करिब डेढ वर्षअघि अर्थात् विसं २०७९ को निर्वाचन परिणामपश्चात् संसद्ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको समझदारी खोजेको थियो । लगभग एक वर्षदेखि कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला पनि यी दुई दल मिलेर देशलाई निकास दिनु पर्छ भन्दै आउनुभएको थियो । कांग्रेस र एमालेबिचमा सहमति कायम भएको छ तर यो सहमति देश र जनताका लागि गरिएको हो कि सत्ता स्वार्थका कारण हो भन्ने चाहिँ प्रस्ट हुन बाँकी नै छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गर्ने बित्तिकैदेखि देश र जनताका काम हुन थालेमा आमनागरिकमा रहेको आशङ्का हराउँदै जान्छ भने परिवर्तन नभएमा यो सहमतिका पक्षमा उभिएकाहरूले थक्थकाउनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व दिनका लागि र यसका लागि आवश्यक परेका संविधानका धारा संशोधन गर्ने भनी अहिले सार्वजनिक गरिएका कुराका शुभ सङ्केत दिन अबको सरकारले सक्नु पर्छ ।
प्रायः अफ्रिकी मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थायित्व थियो र छ । जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेले अनवरत शासन गरेको लामै समय बित्यो । उत्तर कोरियामा किम जोन उनको एकछत्र शासन चलेकै छ । त्यस्ता मुलुकमा दशकौँसम्म शासक फेरिन्नन् । नेपालमा पनि नेताहरूले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थायित्व त्यही शासक नफेरिने विषयसँग मात्र सम्बद्ध रहने गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्वको अन्तर्य जोडिएका पक्ष र विषय भने राजनीतिक दलहरू र नेताहरूमा या जानकारीमा छैनन् या वास्ता गर्न आवश्यकता ठानिएको छैन । राजनीति देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नु पर्छ । शासन सत्ताको केन्द्रबाट धेरै टाढा बसेका जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनले छुन सकेन भने परिवर्तनको कुनै अर्थ हुँदैन ।
दुई दुई महिनामा सरकार परिवर्तन भए पनि सत्तामा पुगेकाले देश र जनताका काम गर्ने हो भने त्यस्तो अस्थिरताले कुनै असर गर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनु भनेको जनताका दुःख निवारण गर्नका लागि हो भन्ने चेत सत्ताधारीमा पलाउने हो भने वर्षैपिच्छे प्रधानमन्त्री फेरिए पनि जनता निराश हुने थिएनन् । कुर्सीमा बसेकाले देशलाई छातीमा र जनतालाई दिमागमा राखेर वैयक्तिक स्वार्थ र पारिवारिक मोहबाट मुक्त भई भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन तल्लीन हुने गरेको भए संसद्को यही संरचनाबाट पनि जनता वाक्क हुने थिएनन् । सानो मुलुकमा साढे आठ सय सांसद् र डेढ सय मन्त्री भए पनि यी सबै नेतागणको मनैदेखिको चाहना देशको समुन्नति र जनताको समृद्धि हो भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको भए संविधान संशोधनको मुद्दा उठ्ने थिएन । नेपाल र नेपालीको विडम्बना नै भन्नु पर्छ, त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले अब केही गर्छौं भन्दै देशका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहमति गरेका छन् तर भोलिका दिनमा के गर्छन् ? हेर्ने दिन आइसकेको छ।
दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले जनतालाई सरकार फेरिएको अनुभूति दिलाउन सकेनन् भने जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ नै हो । जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि या जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि आजसम्म आमसर्वसाधारणलाई अनुभव हुने गरेको यही नै हो । कुनै दल सत्तामा पुग्दा भौतिक पूर्वाधारमा केही विकास भयो होला या कुनै दलका पालामा कतिपय नीतिमा परिवर्तन गरियो होला तर सर्वसाधारणको मन छुने गरी काम गर्ने या गर्न सक्ने दल देखिएनन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । आर्थिक दृष्टिले निम्न वर्गमा पर्ने र भौतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गमा परेकाको समृद्धिमा केन्द्रित सरकार नारा र भाषणमा भेटिए तर परिणामका दृष्टिले पत्याउन सक्ने अवस्था रहेन । केही सीमित व्यक्ति र वर्गको शक्ति र सत्तामा परिवर्तन ल्याउने काम निरन्तर हुँदै गयो तर सत्ताधारीसँग निकट सम्बन्ध राख्न नसक्नेहरूको अवस्था फेरिएन । मूल प्रश्न भनेको अब यो अवस्थामा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतिसँगै संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन भइसकेको छ भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष १६५ सांसद्को हस्ताक्षर ओलीको समर्थनमा बुझाइसकेको अवस्था छ । अब त्यस्तो कुनै असम्भव अनहोनी हुन गएन भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भइसकेको छ । फेरि पनि उही पुरानै संयन्त्र र शक्तिहरूको जगजगी देखिने र राज्य सञ्चालन उसै गरी हुन थाल्यो भने दुई ठुला दलको सत्तारोहणले पनि उत्साह पैदा गर्न सक्दैन । अर्थोपार्जनका उपायमा विज्ञता हासिल गरेका तर देश निर्माण र जनताका बिचमा भिज्न नसकेकाहरूकै सल्लाहमा सरकार चल्न थाल्यो भने नेपाललाई दुर्गतिको मार्गमा हिँडाउनेबाहेकका केही काम हुँदैनन् । विचारका दृष्टिले भुत्ते र मानवीय दृष्टिले संवेदनहीनहरूको सल्लाह र घेराबाट सरकार मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अबको विशेष मुद्दा हो ।
भ्रष्टाचारको निवारण, अनुचित लेनदेनको अन्त्य, सुशासनको आरम्भ, समयमै कार्य सम्पादन, जनतालाई झन्झटिला प्रशासनिक बोझबाट मुक्ति दिलाउँदै चुस्त प्रशासनको प्रत्याभूति जस्ता काममा जनताको प्रत्यक्ष नजर परिरहेको हुन्छ । आफूसँग न टाढाको नाता छ, न देखभेट हुँदा नमस्कारको आदानप्रदान नै हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति चाहे सत्तामा पुगोस् या सत्ता बाहिर होस्, आमनागरिकलाई कुनै वास्ता हुँदैन । जनताको सोझो मतलब भनेको कुन दल सत्तामा पुग्दा जनतामा कति उत्साह पैदा गर्न सक्यो भन्नेमा नै हो । त्यसैले निराशाको बादलमा मडारिई रहेका जनतालाई बादल चिरेर घामको तातो दिन सके मात्रै नयाँ सरकारले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सक्छ ।
जाँदाजाँदै संसद्मा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीका सामु केही चुनौती थपिदिएका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई समेत सचेत गराएका छन् । प्रचण्डले सजग गराएका सन्दर्भका पक्ष र विपक्षमा मतमतान्तर राजनीतिक रूपमा गर्न सकिएला तर जनताका मनले के भनिरहेको हुन्छ भन्ने महìवपूर्ण हो । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा प्रचण्ड सरकारले कदम अघि बढाएपछि तर्सिएर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एक हुन पुगेको भनी गम्भीर आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ । आरोपबाट मुक्ति पाउनु र नपाउनुमै आगामी सरकारको सफलता र असफलता टिकेको छ भन्दा पनि हुन्छ ।
एकातिर यो सहमतिको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गलत साबित गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीका भनाइलाई गलत देखाउनु पर्ने छ । चौधरीले संसद्मा बोल्दै चार महिनामै यो सरकार ढल्ने बताउनु भयो । कुर्सीमा बसेपछि पलाउने दम्भ र प्रतीक्षारतलाई हुने हतारोतिर सङ्केत गर्दै चौधरीले भन्नुभएको कुरा निकट विगतका इतिहास हेर्दा होइन भन्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले कांग्रेस र एमाले दुवैले आफूलाई विश्वसनीय राजनीतिक दल भएको पुष्टि गर्दै संयमित राजनीति गर्न त्यत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूबाहेक अरू कोही केही जान्दैनन् भने झैँ गर्ने र सत्ता सहयोगी दलका नेताले मेरो टेकोमा अडिएको सरकारले आफूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने धारणा राख्ने गरे भने सरकार असफल हुन र प्रचण्ड एवं चौधरी सही हुन कत्ति बेर लाग्दैन भन्ने हेक्का पक्कै अनुभवी नेताहरूले राख्नुभएको छ भन्ने विश्वास यतिखेर गर्न सकिन्छ ।
सत्य र धर्मका लागि भन्दै महाभारतकालीन युधिष्ठिरले जीवनमै एकपटक झुट बोलेका थिए । ओलीबाट जीवनमा कति पटक सत्य र कति पटक झुट फुत्किएको छ त्यो त कसैले गनेर बसेको छैन तर अब सुशासनका माध्यमबाट प्रचण्डको आरोपलाई गलत साबित गर्न सक्नु पर्छ । युधिष्ठिरको झुटलाई आजसम्मको समाजले पनि गलत नठह¥याए झैँ नेकपा अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई झुक्याएको भनिएको कुरा देश र जनताको हितका लागि थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ओलीमै आइपुगेको छ । कहिलेकाहीँको झुट पनि हितकर हुने रहेछ भन्ने जनताले बुझ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।
सङ्घीय गणतन्त्रमाथि जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यो सहमति नै अन्तिम विकल्प हो । गणतन्त्रका लागि लडेको दाबी गरिरहने यी दुई दलले नै वर्तमान संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक संसद्माथिको जनताको आस्था र विश्वासलाई जोगाउन सकेनन् भने अब अरू कसैले सक्दैन । यतिबेला अब संसद्मा प्रतिपक्ष त्यति दह्रो पनि छैन । दुई दलले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने गरी विरोध जनाउने शक्ति संसद्भित्र छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सुध्रिएर जनतामुखी हुन सकेनन् भने नेपाल र नेपालीका लागि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही हुँदैन ।
रवि लामिछाने र प्रचण्डका उद्घोष सामान्य होइनन् । भ्रष्टाचारविरुद्धका फाइल खोलेपछि दुई दल मिले भनेर अब उनीहरूको निरन्तर आवाज घन्किरहन्छ । भ्रष्टाचार सम्बद्ध सबै प्रकरणलाई किनारा लगाउँदै जान सकेमा यो सरकारले जनताको अपार समर्थन पाउन सक्छ । २०८४ सालको आमनिर्वाचनमा यी दुई दल कस्तो हुने भन्ने पनि नयाँ सरकारकै क्रियाकलापले निर्धारण गर्ने हो ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मन्त्रीहरू पनि सदाचारी, विचारी र जनप्रिय हुन आवश्यक छ । बारम्बार कुर्सीमा बसेका, कुर्सीमा बस्दा इज्जत कमाउन नसकेका, नाताका आधारमा, चाकरीका आधारमा मन्त्रीको चयन गरियो भने निश्चय नै यो सरकार सफल हुन सक्दैन । कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा परीक्षण हुन बाँकी जोस, होस र योजना बोकेका होनहार युवाको लर्को छ । नयाँ जाँगर बोकेकालाई सरकारमा सहभागी गराएर नयाँ सन्देश दिने प्रयत्न होला भन्ने जनताको अपेक्षामा पक्कै पनि तुषारापात हुने छैन ।
