सन्तोष सुवेदी
कास्की, असार २१ गते । गण्डकी प्रदेशमा खेल सङ्घ/संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड जारी गरेको हो । प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीलाई लागू गर्न पूर्ण अधिकार दिइएको उक्त मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
“प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ र प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने विभिन्न खेल संघ तथा (क्लब समेत) को दर्ता नविकरण सञ्चालन व्यवस्थापन बाञ्छनिय भएकोले गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम २५ (१) बमोजिम सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ,” मापदण्ड प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
मापदण्ड लागू भएसँगै सबै खेल सङ्घ/क्लबहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४५ दिन भित्र दर्ता भएको निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भने ६० दिन भित्र वार्षिक साधारण सभा र ९० दिन भित्र वार्षिक लेखा परीक्षण समेत गराई दर्ता नवीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसो नगरेमा दर्ता गर्ने निकायले संस्था खारेज समेत गर्ने अधिकार दिएको छ । कुनै पनि खेल संघका पाँच जिल्ला र तीन पालिका खेल सङ्घ गठन हुन नसकेको अवस्थामा परिषद् वा जिल्लाले सम्बन्धित खेल सङ्घ दर्ता गरी कम्तिमा एक वर्ष भित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न मापदण्डले अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको छ ।
मापदण्डले कुनै पनि खेल सङ्घ परिषद वा जिल्ला खेलकुद समितिमा दर्ता वा अद्यावधिक नवीकरण नगरी खेल संस्थाको लेटर प्याड र छापमा मापदण्डले प्रतिवन्ध लगाएको छ । “माथी उल्लेखित व्यवस्था विपरित कोही कसैबाट लेटरप्याड, छापको प्रयोग गरे, गराएको पाएमा प्रचलित कानुन बमोविम कारवाही हुनेछ,” मापदण्डले भनेको छ ।
यसैगरी खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरु समेतको अनिवार्य स्विकृती लिनुपर्ने प्रावधानलाई मापदण्डले कडाइका साथ अघि बढाएको छ । प्रदेश भित्र रहेका खेल प्रशिक्षण केन्द्रहरुको अनुगमन र नियमन सम्बन्धित खेल संघहरुले गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । “जुनसकै स्तरको प्रशिक्षण केन्द्रहरुको सञ्चालन र स्थापना सम्वन्धित संघको सिफारिसमा परिषद् र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अनुमति र स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित खेल सङ्घले गर्नुपर्नेछ”, मापदण्डमा भनिएको छ, “स्वीकृती वा अनुमती नलिई कुनै पनि खेलकुद कार्यक्रम/प्रतियोगिता/खेलको प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।”
जिल्लाका प्रशिक्षण केन्द्रको हकमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा र प्रदेशकास्तर प्रशिक्षण केन्द्रहरुको हकमा प्रदेश खेलकुद परिषदको अनिवार्य स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश वा जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्रि/निर्णायक/अम्पायर/जजहरुको वार्षिकरुपमा अनिवार्य प्रदेश खेल सङ्घबाट दर्ता, नवीकरण र सूचिकृत हुनुपर्ने उल्लेख मापदण्डमा छ ।
मापदण्डले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र जिल्लास्तरका रेफ्रि÷निर्णायक÷अम्पायर÷जजहरुको उत्पादनका लागि परिषदले आफैँ वा सम्बन्धित प्रदेश खेल सङ्घ जिल्ला खेलसङ्घहरु मार्फत तालिम दिई प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधानलाई अघि बढाएको छ भने जिल्ला खेल सङ्घ संस्था (क्लब)हरुको दर्ता/आवद्धता/सूचिकरण जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा हुने भएका छन् । सोका लागि मापदण्डले शुल्क निर्धारण गर्न समेत भनेको छ ।
मापदण्ड लागू भएसँगै प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले खुसी व्यक्त गर्दै खेलहरुलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन मापदण्डले अधिकार दिएको बताउनुभयो । “हामी खेलकुदको विशेष कालखण्डमा छौं । सङ्घीय ढाँचाको खेलकुद अपच हुने पनि हामीले देखेका छौं । धेरै वर्षदेखिको खेलकुदको केन्द्रिकृत मानसिकताबाट विच्किएको खेलकुदलाई नयाँ स्वरुपमा अघि बढाउन मापदण्ड आवश्यक थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
