काठमाडौँ, असार २१ गते । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले तत्काल भुक्तानीको माग गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले भने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको जनाएको छ ।
महासङ्घले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भन्नुभयो, “विधि र प्रक्रियासम्मत भएको भुक्तानी रोकिएको छैन । हामी खर्च होस् भन्ने चाहन्छौँ तर अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत र सहमति नलिई शीर्षक नछुट्टिएको अवस्थामा रोकिएको हुन सक्छ ।”
महासङ्घले भने विधिसम्मत र सम्झौता भएरै आयोजना सम्पन्न गरिएको जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले भन्नुभयो, “आयोजना विधिसम्मत र कानुनसम्मत सम्पन्न भएको छ ।”
महासङ्घका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनपश्चात् राज्यबाट व्यवसायीको करिब ६० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ ।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका–५ का निर्माण व्यवसायी डम्बरदेव भट्टको असार १५ गते घरनजिकैको जङ्गलमा शव भेटिएको थियो । भुक्तानी नपाएका कारण आफू साह्रै सङ्कटमा परेको भट्टले महासङ्घलाई जानकारी दिनुभएको दाहालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भुक्तानी नपाएकै कारण डम्बरदेव भट्टले आत्महत्या गर्नुभयो । व्यवसायी निकै समस्यामा छन् । छिटो समाधान नगरे यसले विकराल रूप लिने अवस्था छ ।”
गत फागुनमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन गरी सम्झौताहरूको म्याद थप भएपछि भुक्तानीको दायित्व बढेको थियो । फागुनमा करिब तीन अर्ब भुक्तानी भएको थियो । त्यसपछि भुक्तानी रोकिएको महासचिव दाहालले बताउनुभयो ।
