काठमाडौँ, असार १९ गते । राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणमा साङ्केतिक भाषाका लागि दोभासे राख्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्नुहुँदै संसद परियारले सरकारसँग यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले संसदको गतिविधिबाट नेपालका हजारौं बहिरा समुदाय वञ्चित भएको भन्दै तत्काल संसदमा भएका गतिविधिलाई साङ्केतिक भाषाका लागि दोभासे राख्न माग गर्नुभयो । उहाँले बहिरा समुदायले सूचना पाउने एक मात्रै आधार साङ्केतिक भाषा भएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद परियारले सङ्घीय संसदमा भएका सबै काम कारबाहीहरुबाट नेपाली बहिरा समुदायहरु विमुख भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संसदको प्रत्यक्ष प्रसारण र रेकर्डिङ साङ्केतिक भाषामा पनि हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले बहिरा समुदायको पनि नीति निर्माण गर्ने थलो भएकाले संसदमा भएका गतिविधि थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा हजारौं बहिरा समुदायहरु बसेवास गर्छन् । त्यो समुदायले सूचना पाउने एक मात्रै आधार भनेको साङ्केतिक भाषा हो । सङ्घीय संसदमा भएका सबै काम कारबाहीबाट नेपाली बहिरा समुदायहरु विमुख हुनुहुन्छ । संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण र रेकर्डिङ साङ्केतिक भाषामा हुने गरेको छैन । नीति निर्माण गर्ने थलो संसदमा भएका गतिविधिबाट बाहिर छन् । त्यसले गर्दा संसदमा साङकेतिक भाषा दोभासे राख्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’’
परियारले प्रतिनिधि सभामा पारित भइसकेको बजेटको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्नुको कुनै उपादेयता नभएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभामा बजेट बारेमा छलफल गर्नुको तात्विक अर्थ नभएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटका सम्बन्धमा अब पनि छलफल गर्नु खर्च गर्नु मात्रै भएको बताउनुभयो । उहाँले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको समन्वयमा दुवै सदनबाट एकैपटक पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
‘‘प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई पारित गरिसकेको छ । तर फेरि राज्यका गरिब जनताले उठाएको करलाई खर्च गरेर फेरि हामिले राष्ट्रिय सभामा बजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने । जसको तात्विक अर्थ खासै देखिँदैन । संसदीय अभ्यासको एउटा प्रक्रिया होला, काम होला त्यो ठिक छ । तर राज्यको कर प्रयोग गरेर बिना कुनै उपादेयताको विषयवस्तुमा छलफल गरिनु कुनै पनि तरिकाले बुद्धिमतापूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।,’’ सांंसद परियारले भन्नुभयो, ‘‘यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध अथवा आवश्यक समन्वय कम्तीमा सङ्घीय संसदका सभामुख र अध्यक्ष बसेर छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा छलफल भइसकेपछाडी राष्ट्रिय सभामा छलफल नहुँदासम्म त पास गर्नलाई रोक्न सकिन्छ होला नि । अथवा सँगसँगै छलफल चलाउन सकिन्छ होला नि । एउटा सभाबाट पास भएर आइसकेको कुरालाई राष्ट्रिय सभामा छलफल गरिनु नमिल्दो संसदीय अभ्यास भयो कि ? नमिल्दो कानुनी व्यवस्था भयो कि ?’’
उहाँले कानुनी व्यवस्था नै नमिल्दो रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
