काठमाडौँ, असार १९ गते । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियाको जेल र घर फिर्की केन्द्रमा रहेका ६१ प्रतिशत श्रमिकको कागजात नमिलेका कारण रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) र सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) ले मलेसियाको ‘डिपोर्टटेसन सेन्टर’ अर्थात् जेलमा बसी नेपाल फर्केका ७५८ जना नेपाली श्रमिकको अवस्था अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा जेल र घर फिर्की केन्द्रमा रहेका नेपालीले समयमा कानुनी प्रतिरक्षासमेत नपाएको उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनले फिर्की केन्द्रको अनुगमन र स्थानीय अधिकारीसँग समन्वय बढाउन मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सो अवधिमा मलेसियामा जेल पर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत कम्पनी छाडेका रहेका छन् । यस्तै सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडा (आठ प्रतिशत) र हत्या, चोरी, अवैध लागुऔषध बेच्ने र प्रयोग गर्ने, नक्कली मदिराको बिक्री, जुवा र अपहरण गर्ने (तीन प्रतिशत) जस्ता आपराधिक गतिविधिका कारण ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक मलेसियामा जेल पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिक काम पर्ने अनुमतिपत्र बाँधिएको रोजगारदाता कहाँबाट भागेको र त्यसकारण वैध कागजात नभएकाले नौ प्रतिशतसँग वैध भिसा वा काम गर्ने अनुमतिपत्र नभएकाले जेल परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालका एजेन्ट वा भर्ना एजेन्सीबाट ठगिएका छन् भने एक प्रतिशतसँग राहदानी वा परिचयपत्र नभएकाले जेलमा परेका छन् ।
प्रतिवेदनले कूटनीतिक नियोगका लागि श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएका अलेखबद्ध श्रमिकका लागि पनि कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक परेको भन्दै नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि निर्देशिका लागु गर्न सुझाव दिएको छ ।
मलेसियाको कानुन अनुसार भिसामा उल्लेख भएकै रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैले राम्रो सेवा सुविधा खोज्दै कम्पनी परिवर्तन गर्ने गर्छन् । कम्पनी छाडेर भाग्दा राहदानी रोजगारदाता वा कम्पनीमै छोडेपछि उनीहरू कागजविहीन हुन्छन् र कानुनी झमेलामा फस्ने गरेका छन् । रोजगारदातासँगको झगडा, विवाद र अन्यत्र बढी कमाइ हुने अपेक्षाले पनि श्रमिकले कम्पनी छाड्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
