तीन प्रतिशत नापीले मुस्ताङको कृषि–पर्यटन खुम्चियो

हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), चैत २४ गते । नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको भेटमा मुस्ताङमा ३ प्रतिशतभन्दा कम जग्गाको मात्रै नापी भएको जानकारी गराउनुभएको छ। नापी समस्याका कारण कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा बाधा पुगेको भन्दै उहाँले जिल्लाको प्रमुख समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई लिखित विवरणसमेत हस्तान्तरण गर्नुभयो।

मुस्ताङमा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भए पनि सरकारी कागजी प्रमाणको अभावका कारण स्थानीय बासिन्दाले सास्ती खेप्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व दिने गरी पुनः नापजाँच गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरिएको सांसद गौचनले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म अनेक प्रयास गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन, अब निरन्तर लागेर यसलाई टुङ्ग्याउने छु।” भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति बनाएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएकाले समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ छ।

जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहमा बनेका भौतिक संरचना, स्याउ बगैँचादेखि अन्य खेतीयोग्य जमिनसमेत सार्वजनिक जग्गामै छन्। पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सहर बजार बने पनि तत्कालीन समयमा नापी छुटेकाले स्थानीयले लामो समयदेखि सास्ती र त्रास भोग्दै आएका छन्।

घरपझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनका अनुसार २०३२ सालयता व्यवस्थित नापी हुन सकेको छैन। तत्कालीन समयमा छुट दर्ताको अवसर सीमित व्यक्तिले मात्रै उपयोग गर्न पाएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र सूचना नपाएका धेरै स्थानीय अझै वञ्चित छन्।

अध्यक्ष लालचनले भन्नुभयो, “पुर्खादेखि भोगचलन गर्दै आएका बाहेक नयाँ अतिक्रमण रोक्ने काम भइरहेको छ। यो समस्याले मुस्ताङको कृषि र पर्यटन क्षेत्र खुम्चिएको छ।”

भोगचलन गर्दै आएको जग्गाले कानुनी मान्यता नपाउँदा संरक्षण, नियमित कृषि उत्पादन तथा पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

नापी समस्या समाधान भए जिल्लाभित्र उत्पादन हुने कृषि तथा फलफूलजन्य उत्पादन दोब्बर बनाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा थप पूर्वाधार विस्तार हुने लालचनको भनाइ छ। कानुनी आधार नहुँदा समुदायस्तरमा साँध छुट्याएर प्रयोग गरिँदा बेलाबेलामा स्थानीयबिच विवादसमेत हुने गरेको छ।

जिल्लाभित्र सार्वजनिक जग्गामा लगाइएको स्याउ खेतीदेखि भौतिक संरचनासम्म परिवारका सदस्यले अंशबण्डा र हकभोग गरे पनि कानुनी आधार नहुँदा भविष्यमा राज्यका निकायबाट समस्या आउन सक्ने चिन्ताले मुस्ताङवासी त्रसित छन्।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१, झारकोटका ९१ वर्षीय छिन आङ्मो ठकुरीले जग्गाको लालपुर्जाका लागि धेरै पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँका अनुसार तत्कालीन समयमा मुस्ताङ आएका नापी कर्मचारीको कमजोरीका कारण अहिले पनि स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन्।

मुस्ताङका सहर बजार विस्तार भएका क्षेत्रमा समेत कानुनी कागज नभए पनि भोगचलनकै आधारमा घरजग्गा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ।

नापी कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख रविराज भण्डारीका अनुसार कुल क्षेत्रफल ३५५.७३ वर्ग किलोमिटर रहेको मुस्ताङमा ३ प्रतिशतभन्दा कम जग्गाको मात्रै नापी भएको छ। नापीका क्रममा भएका त्रुटि र छुटेका जग्गाको समस्यामा नीतिगत पहल भए समाधान सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ।

२०३२ सालमा विभिन्न कारणले नापी छुटेपछि त्यसको असर हालसम्म परिरहेको छ। जग्गा समस्यासँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसमेत बढ्दो अवस्थामा रहेको बताइएको छ।

जिल्लाका थासाङ, घरपझोङ, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमन्थाङ गाउँपालिकामा सार्वजनिक जग्गामा उत्पादन हुने कृषि तथा फलफूलका लागि सरकारी निकायबाटै अनुदान दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।