• ७ पुस २०८१, आइतबार

कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन : सभापति राणा

blog

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणा । फाइल तस्बिर

काठमाडौँ, असार १८ गते। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा.आरजु राणाले कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति राणाले समितिमा सरकारले विधेयक दिन नसक्दा काम गर्ने इच्छा हुँदा पनि काम गर्न नपाएको बताउनुभएको हो।

उहाँले कृषि समितिका सदस्य काम गर्न तयार भए पनि समितिमा एउटा पनि विधेयक नभएको बताउनुभयो।उहाँले समितिमा एउटा पनि विधेयक नहुँदा बैठकसमेत बस्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो।

उहाँले सरकारले समितिमा कृषि सम्बन्धी विधेयक दिए समयमा छलफल गरी समितिले काम गर्ने बताउनुभयो।उहाँले कानुन मन्त्रालयलाई पशु कल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्नुभयो।उहाँले मौद्रिक नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धित नीति सहजीकरणको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउने बताउनुभयो।

उहाँले सरकारले किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले विगतका अनुदान निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।सभापति राणाले नेपालमा उत्पादन हुने समयमा भारतबाट नेपालको भन्दा सस्तोमा फलफूल आयात हुँदा नेपाली किसान सधैँ पीडित बनेको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो,‘कर्मचारी समायोजनमा आएका अप्ठ्यारा छन्।समायोजन गरेर जाने विषयमा निर्देशन गर्छौँ।त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयलाई पशुकल्याण अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको तर्जुमा तदारुकता देखाउन आग्रह गर्छौँ।कृषि समितिका सदस्य काम गर्न तयार छन् तर समितिमा एउटा पनि विधेयक छैनन्।कृषि सम्बन्धी समितिमा आए चाँडै बनाएर पठाउने थियौँ।मौद्रिक नीतिमा कृषिसँग सम्बन्धी नीति सहजीकरणको लागि सहजीकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ।सरकारले किसानलाई मर्का नपर्ने किसिमले अनुदान दिनुपर्छ।नेपालमा कुन वस्तु कति उत्पादन हुन्छ।कुन सिजनमा हुन्छ।त्यो सिजनमा त्यो वस्तु विदेशबाट आयात नगरौँ।आँप फल्ने बेलामा भारतबाट नेपालको भन्दा सस्तो आँप आउने गरेको छ।माछा आउने बेलामा नेपालको भन्दा सस्तो माछा भारतबाट आउने हुँदा नेपाली किसान रुनु परेको छ।त्यसैले कुन समयका कुन वस्तु उत्पादन हुन्छ र बाहिरबाट कति आयात गर्नुपर्छ आकलन गरेर काम गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सरकारले कृषि वस्तु मुलुकमा उत्पादन हुने र बाहिरबाट आयात हुने समय अवधिको पहिचान गरेर त्यही अनुसार आयात गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।