काठमाडौँ, असार १५ गते । सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नीति नियम ल्याउन अति आवश्यक रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । शुक्रबार आयोजित नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको नवौँ, १० औँ र ११ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा चौथौ महाधिवेशनमा सहभागी वक्ताहरूले एक खर्ब लगानी रहेको सुनचाँदी व्यवसायीलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि नीति नियम आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
सुनको आपूर्ति, गुणस्तर, चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नका लागि नीतिनियम आवश्यक परेकाले तत्काल ल्याउन व्यवसायीले माग गर्नुभएको छ । १० वर्षअघिदेखि सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्न नीति नियमनको माग गरे पनि अहिलेसम्म आउन नसक्दा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायीले जतिसक्दो छिटो ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्न नीति नियमन नहुँदा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।
१० वर्षअघिदेखि नै सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्देशिका ल्याउन माग गरे पनि आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “दुई लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको र सरकारलाई वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएका छौँ,” शाक्यले भन्नुभयो, “जतिसक्दो छिटो सुनचाँदी ऐनको मसौदा पारित गरेर लागु गर्न आवश्यक छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाइएको भन्सार शुल्कले व्यवसायी र उपभोक्तालाई मार परेको उहाँको भनाइ छ ।
सो अवसरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र रसाइलीले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियमन गर्न सुनचाँदीसम्बन्धी विधेयक ल्याउन पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । संसद्मा सुनचाँदी व्यवसायका विषय उठाइरहेकाले पनि सुनचाँदी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले नीति नियम ल्याउन कठिन भएको उहाँको भनाइ छ ।
सो अवसरमा व्यापार प्रवर्धन तथा निकासी केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरदविक्रम राणाले सुनचाँदीका गहना निर्यात बढाएर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताउनुभयो । चालु आवका एघार महिनामा २६ अर्ब रुपियाँ बराबरको सुन आयात हुँदा साढे चार करोड रुपियाँ बराबरको सुनचाँदीका गहना निर्यात भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एसोसिएट उपाध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठले बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको र आवश्यक परेको व्यक्तिले पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष विशाल सुनारले परम्पराबाट सुरु भएको व्यवसाय उद्योगका रूपमा विकास भएको कानुन नहुँदा सुनचाँदी व्यवसाय नियमन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटमार्फत सुनको आयातमा लगाइँदै आएको भन्सार शुल्क बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । लगातार सुनको मूल्य बढिरहेको र आयातमा बढाइएको भन्सार शुल्कले व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा परेको बताउनुभयो ।
