पलाँताको बेरुजु ३० करोड बढी, पेस्की मात्रै ८५ लाख

कालीकोट, असार ८ गते । कालीकोटको पलाँता गाउँपालिकाको बेरुजु ३० करोड नाघेको छ । जनप्रतिनिधिको दबाबले हचुवाको भरमा बजेट वितरण गर्ने भएकाले बेरुजुको दायरा बढेको कर्मचारीहरूले जनाएका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा पलाँता गाउँपालिकाको बेरुजु रकम ३० करोड १३ लाख १९ हजार रहेको छ । यो वर्षको मात्र पाँच करोड ९० लाख ५७ हजार छ । 

जनप्रतिनिधि दबाबमा जथाभाबी पेस्की रकम दिने गरेकाले उता पेस्कीको दर पनि वृद्धि भएर ८५ लाख रुपियाँमा पुगेको छ । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा मात्र ८५ लाख ८१ हजार पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यमान ऐन, नियम र कार्यविधि विपरीत पलाँता गाउँपालिकाले रकम अनियमित गदै आएको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । 

खाजाको शीर्षकमा १३ लाख ४५ हजार 

गाउँपालिकाले खाजा शीर्षक राखेर १३ लाख ४५ हजार ५८५रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यो पनि कुनै होटेलको खातामा नभएर गाउँ पालिकामा कार्यरत कर्मचारी मार्फत भुक्तानी भएको उल्लेख छ । गाउँपालिकामा कार्यरत मदनबहादुर बम र भिमवहादुर बमको नाममा भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै प्राय भुक्तानी गाउँपालिका कर्मचारीको नाममा भएका छन् । भेरी कर्णाली सिटी पोइन्ट होटेल सुर्खेतको नाममा २ लाख ८० हजार ४३०, होटेल डेलिसेसमा ६७ हजार १४७ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कोषबाटै अनियमितता

गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकाया र उपाध्यक्ष अलैपुरा हमालको नाममा कोष स्थापना गरिएको छ । बिना कार्यविधि मौखिक रूपमा तयार भएका कोषमा एक करोड ४ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको थियो । अध्यक्ष कोषकाे ६७ लाख ७२ हजार र उपाध्यक्ष कोषका लागि ३७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यो मध्य ८५ लाख ६१ हजार ६२३ रुपियाँ खाजा, हिटर, घडी किनेको नाममा खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनले पलाँता गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा तीन करोड सात लाख ४१ हजार ७५८ रुपियाँ अनियमितता भएको जनाएको छ । अध्यक्ष कोष भित्रको छ लाख गाउँपालिकामा कार्यरत सवारी चालक जङ्गबहादुर भण्डारीको नाममा भुक्तानी भएको छ । खर्चको फाँटबारी र बिल हेदै जाँदा छ लाख अध्यक्ष कोषबाट भित्रे घडी, खाना पकाउने ग्यास, हिटर, रेडियो आइरन किनेको उल्लेख छ । 

३० लाख असुल गर्न महालेखाको निर्देशन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको अन्तिम लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकालाई तीस लाख बढी असुल उपर तुरुन्तै गर्न ताकेता गरेको छ । विभिन्न शिर्षक दिएर गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत हचुवका भरमा शीर्षक बनाएर, कामको गुणस्तर जाँच, अनुगमन प्रतिवेदन बिना भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । साथै जनप्रतिनिधिले भान्से समेत नियुक्त गरेका छन् । 

अध्यक्षका भान्से दिपेन्द्रवहादुर हमाल र उपाध्यक्षका भान्से रवीन्द्र रोकाया गरी दुई जनालाई मासिक १८ हजार तलब खाने गरी राखिएको र भुक्तानी समेत भएकाले उनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको ४ लाख ३२ हजार पदाधिकारीबाट असुल गर्नु भनी मलेपले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । यसरी जनप्रतिनिधि असुल उपरमा पर्ने पलाँताका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पहिलो व्यक्ति हुन । अन्य पालिकाका पदाधिकारीलाई यसरी असुल उपरमा परेका छैनन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा भएको भुक्तानी, निमार्ण व्यवसायी र उपभोक्तालाई सम्झौतामा भन्दा बढी गरेको भुक्तानी यकिन गदै ३० लाख १३ हजार ८४९ रुपियाँ असुल उपचार गर्न भनेको छ । ठेकेदार र उपभोक्ता समितिबाट मात्र १६ लाख ६१ हजार ६२३ रुपियाँ असुल उपर गर्न भनिएको छ । पलाँता गाउँपालिकाको प्राय भुक्तानी कर्मचारीकै नाममा गएको देखिन्छ । 

खेलकुद प्रतियोगिता, सभाको खर्च, लगायतका शीर्षक राखेर कर्मचारीको नाममा भुक्तानी दिने र त्यहीबाट बाँडचुड गरेर खाने गरेको आरोप छ । स्थानीय बुद्धिजीवी लंकवहादुर बमले कर्मचारीको नाममा होटेलको भुक्तानी दिनुको पछाडि कमिसनको खेल पक्का भएको बताउनुभयो । त्रिपाल, बलाङकेट लगायतका समान खरिद गरेर एक करोड ६७ लाख २० हजार ८२८ रुपियाँको कुनै पनि कागजात पेस नगर्नुका पछाडि भ्रष्टाचार भएको बमले आरोप लगाउनुभयो ।

पलाँता गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश कुमार श्रेष्ठले पहिलादेखि थन्किँदै आएकाले बेरुजु बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता वा पेस्की लिनेहरू फच्यौट गर्न नआएका कारणले समस्या भएको बताउनुभयो ।