काठमाडौँ, जेठ ३१ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कानुनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटक लगायतका कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताउनुभएको छ।
बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्त्व दिनेगरी टिकटकमा सामग्री उत्पादन र प्रसारण भएका कारण सरकारले नेपालमा टिकट बन्द गरेको बताउँदै कानुनी रूपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठुला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले टिकटक चलाउन नदिइएको बताउनुभयो। उहाँले नियम कानुनको पालना गर्नेले टिकट चलाउन नहुने बताउनुभयो।
उहाँले सामाजिक सञ्जाल समाजअनुकुल हुनेगरी प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुने विश्वास उहाँको छ।
उहाँले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालका कानुन, नेपालको समाजको महत्त्व आफ्नै भएकाले सबैलाई मान्य हुनेगरी कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल आउँछन् भने आपत्ति नरहेको बताउनुभयो। टिकटक नाममा समस्या नभई कन्टेनमा समस्या रहेको भन्दै नेपालको नियम कानुन र सोसल भ्याल्युलाई मानेर आउँदा र नेपालमा दर्ता भई स्वनियमन कायम गरे सबै सामाजिक सञ्जाल चलाउन सकिने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘टिकटकको विषय उठाउनुभएको छ। हामीले टिकटक क्याबिनेटबाट नै निर्णय गरेर बन्द गरेका हौँ। अहिले यो कानुनी रूपमा भन्ने हो भने बन्दकै अवस्थामा छ। हामीले बन्द त्यो बेलामा सामाजिक मूल्य मान्यता भन्दा धेरै बढी भएको थियो।
त्यसकारण त्यसलाई बन्द गरेर गएका हौँ। अहिले पनि हाम्रो एनटिसी लगायतका ठुला सेवा प्रदायकबाट यो खुलिरहेको छैन। तर पनि कसैले भिपिएन र साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट पनि भइरहेको छ। हामीले नियम कानुन पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ, हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह भएर भन्दा पनि त्यसलाई पूर्वीय दर्शनमा अडिएको हाम्रो परिवार र समाज हो। त्यस कारणले हाम्रो समाजअनुकुल हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्छ।’’
मन्त्री शर्माले राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बिचमा अन्तर्विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूपको सामाजिक चेतना कसरी निर्माण गर्ने ? भन्ने विषयमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो।
