शहरी विकास मन्त्रालयको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सांसद सिंहको सुझाव

काठमाडौँ, जेठ ३० गते । सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास, रक्षा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।

उहाँले मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्राथ अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीले आफूखुशी बजेट विनियोजन गर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको भन्दै त्यस्तो गर्न नमिल्ने जानकारी दिनुभयो ।

सांसद सिंहले १० हजार जनसङ्ख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लगेर आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने मन्त्री आफूले दुनियाँमा नदेखेको बताउनुभयो । उहाँले रातभरि गुगोलमा खोज्दासमेत नभेटाएको बताउनुभयो । उहाँले सहरी विकास मन्त्रीले अमेरिका जापानले समेत नसकेको काम १ लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले एक लाख रुपियाँमा कस्तो स्मार्टसिटी बन्छ संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी अवलोकन गर्न जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘‘शहरी विकास मन्त्रालयलाई मन्त्री विकास मन्त्रालय लेखे हुन्छ । १० हजार जनसङ्ख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजानुभएको छ । यस्ता मन्त्री मैले दुनियाँमा देखेको छैन । रातभरि गुगोलमा खोजेँ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको पालादेखि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट आएको थियो । सहरी विकास मन्त्रीले अमेरिका, जापानले समेत नसकेको काम एक लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने । तीन करोडभन्दा तलका योजना नहुने भन्ने प्रतिबद्धता थियो ।,’’ सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘‘उहाँका एक लाखका योजना सय करोड छ । एक लाख रुपियाँमा कस्तो स्मार्टसिटी बन्छ । संसदीय टोली बनाएर मन्त्रीले डोल्पामा बनाएको स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ । यो बजेटको बरबादी हो ।’’

उहाँले यसरी बजेट विनियोजन गर्नु बजेटको बरबादी भएको भन्दै आफ्नो हातमा भयो भन्दैमा मन्त्रीले जे पनि गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले विकास मन्त्री वा सांसदका लागि मात्रै नभएर देश जनताका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँले मधेशलाई बजेट विनियोजन अहिले पनि मन्त्रालयगत रुपमा नपरेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विकास देश जनताका लागि हो । मन्त्री वा सांसदका लागि होइन । कुनै एउटा भूभागलाई बजेट दिँदै नदिने ? मधेशमा कति बजेट दिनुभएको छ । मेरो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना परेन । मेरो साथी रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा पर्‍याे । उहाँले फेसबुकमा हालिदिनुभएछ मेरो क्षेत्रमा यो योजना छ । मेरा जनताले दबाब दिइरहेका छन् तपाईंको क्षेत्रमा केके छ । मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने उहाँहरुको निजी सम्पत्ति होइन ।’’

उहाँले जनताले तिरेको करबाट बनेको बजेटमा मन्त्रीले मनपरी रुपमा विनियोजन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।