काठमाडौँ, जेठ २२ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवम् पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । सांसद कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिङ्ग भएकाले त्यसको नियमनमा उचित ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
‘‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भनेजस्तो मलाई भान हुन्छ । हुन त झट्ट हेर्दाखेरी ८६ अर्ब २४ करोड बजेट राखिएको छ । जुन गत वर्षको भन्दा दुई अर्ब २५ करोड बढेको हो । तर कुल बजेटको प्रतिशत हेर्दाखेरी ४.६४ प्रतिशत मात्र छ । कोभिडको समयमा ८.६ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन अहिलेसम्मका हिष्ट्रीमा धेरै हो । त्यो पनि अपर्याप्त छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा १० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनु स्वास्थ्यतर्फ भनेर स्पष्ट भनेको छ । जुन हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ ।,’’ सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘तर त्यसतर्फ सरकारको कुनै प्राथमिकता परेको जस्तो मलाई लागेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै लथालिङ्ग भएको अवस्थामा यसको नियमन गर्नुपर्ने पनि अर्को पाटो छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई आम नागरिकको पहुँचमा कसरी पुर्याउने ? ७/८ वर्षमा किन २६ प्रतिशत मात्रै पहुँच पुगेको छ ? यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।’’
सांसद कार्कीले आइटी पार्क बनाउने कुरा असफल भइसकेकाले त्यसमा जोड दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्ने, उचित व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गरिनु पर्छ । आइटी पार्क भनेर ३० करोड लगानी गरेर बनाइयो । जुन अहिले खण्डहर जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । अहिले हामीले फेरि नयाँ आइटी पार्क बनाउँछौँ भनेर योजनाहरू ल्याउँदै गर्दा विगतमा हामी यो कन्सेप्टमा गएर फेल भइसकेको उदाहरण हामीसँग हुँदैगर्दा अब हामी यसमा सफल हुने आधारहरू के छ ? भनेर यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।’’
