रामप्रसाद आचार्य
रामप्रसाद आचार्य
अकल्पनीय दुर्घटनाले इरान शोकमा छ । राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेशमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानलगायत केही वरिष्ठ अधिकारीको एकै पटक हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि इरान शोकमा साथै सङ्कटमा परेको हो । यही मे १९ मा देशको उत्तरी क्षेत्रको एक कार्यक्रममा भाग लिएर फर्कने क्रममा हेलिकोप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
राष्ट्रपति राइसीको निधन भएपछि त्यहाँका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खमेनीले प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोख्बेरलाई शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने आन्तरिक जिम्मेवारी तोक्नुभएको छ । अब मोख्बेरले नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव गराउनुपर्ने छ । उहाँले संसद् र न्यायपालिकाका प्रमुखसँग मिलेर काम गर्नुका साथै ५० दिनभित्र राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
धार्मिक कट्टरवादी नेता राइसी सन् २०२१ मा कम मत ल्याएर इरानको राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यतिबेला प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई उठ्नबाट रोक लगाएर उहाँलाई जिताइएको थियो । नतिजा पहिल्यै ‘पक्का भइसकेको’ भन्दै अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । उहाँको आगमनले इरानलाई थप विवादमा पा¥यो ।
इरानमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेका आयतोल्लाह अली खमेनी हुनुहुन्छ । उहाँ सन् १९८९ यता आजीवन त्यहाँका सर्वोच्च नेताका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ नै राष्ट्रप्रमुख र सैनिक प्रमुख हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय प्रहरी र नैतिक आचरणसम्बन्धी प्रहरीमाथि पनि उहाँका अधिकार छन् । देशको आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने इस्लामिक रेभुलुसन गार्ड कप्स (आइआरजिसी) र त्यसको स्वयंसेवक समूह बसिज रेजिस्टेन्स फोर्समाथि पनि खमेनीको नियन्त्रण छ ।
इरानमा राष्ट्रपति सर्वोच्च जननिर्वाचित व्यक्ति भए पनि सर्वोच्च नेतापछि वरियताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहने व्यवस्था छ । दैनिक सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई हुन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य मामिलामा महìवपूर्ण प्रभाव राष्ट्रपतिको हुन्छ । यद्यपि सुरक्षा मामिलामा अधिकारहरू तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन्छन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रहरी बललाई हेर्छ तर त्यसका कमान्डरचाहिँ सर्वोच्च नेताबाट नियुक्त हुने र सर्वोच्च नेताप्रति जबाफदेही हुने व्यवस्था छ । आइआरजिसी र बसिजका कमान्डरको हकमा पनि त्यही नियम लागु हुन्छ । राष्ट्रपतिको शक्ति सन्तुलन संसद्ले पनि हेर्न सक्छ, जसमा संसद्ले नयाँ कानुन ल्याउन सक्छ । सर्वोच्च नेताका नजिकका साझेदारहरू रहने गार्डियन काउन्सिलले नयाँ कानुनलाई अनुमोदन गर्छ भने रोक लगाउने अधिकार पनि त्यससँग हुन्छ ।
राइसीले सत्ता सम्हालेको अर्को वर्ष इरानमा महिलाले ठुलो विद्रोह गरे । सन् २०२२ मा २२ वर्षीया माहसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि देशव्यापी फैलिएको प्रदर्शनले इस्लामिक गणतन्त्र इरान अफ्ठ्यारोमा प¥यो । मानव अधिकारवादी समूहका अनुसार सो क्रममा सयौँ मारिए भने हजारौँलाई थुनियो । महिलाको पोसाकको विषयलाई लिएर सुरु भएको प्रदर्शन सत्ताप्रति आक्रोशसम्म पुग्यो ।
नैतिक आचरणसम्बन्धी प्रहरी अथवा गाइडेन्स पेट्रोल्स राष्ट्रिय प्रहरीको हिस्सा हो । सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिपछि ल्याइएको इस्लामिक नैतिकता एवं पोसाकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको मामिला हेर्नका लागि सन् २००५ मा यो बल गठन भएको हो । त्यसमा आबद्ध अनुमानित सात हजार पुरुष तथा महिला अधिकारीसँग चेतावनी दिने, जरिबाना तिराउने अथवा पक्राउ गर्ने अधिकार हुन्छ ।
इस्लामिक रेभुलुसन गार्ड कप्स (आइआरजिसी) इरानको आन्तरिक सुरक्षा मामिला हेर्ने प्रमुख सङ्गठन हो । यसमा अहिले डेढ लाखभन्दा बढी कार्यरत छन् । आफ्नै स्थल, जल तथा वायु सेना रहेका आइआरजिसीले इरानका रणनीतिक अस्त्रहरू हेर्दै आएको छ । विदेशमा पनि उसको बल छ, जसलाई कुड्स फोर्स भनिन्छ । त्यसले मध्यपूर्वमा गोप्य रूपमा पैसा, अस्त्र र प्रविधि उपलब्ध गराउनुका साथै प्रशिक्षण पनि दिन्छ । उसले बसिज रेजिस्टेन्स फोर्समाथि पनि नियन्त्रण राख्छ । बसिज रेजिस्टेन्स फोर्स सन् १९९७ मा स्वयंसेवक अर्धसैनिक सङ्गठनको रूपमा गठन भएको थियो । इरानका सबै प्रान्त एवं सहरमा र देशका अधिकांश आधिकारिक संस्थामा त्यसका शाखाहरू छन् । त्यस अन्तर्गत रहेका करिब एक लाख सदस्यले आन्तरिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । सन् २००९ को विवादित राष्ट्रपतीय चुनावयता यो सङ्गठनले सरकारविरोधी प्रदर्शनहरूमाथि दमनमा व्यापक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च नेता खमेनी निकट राइसी कट्टर धार्मिक नेता हुनुहुन्थ्यो । सन् २०२१ को चुनावमा उहाँको जितसँगै इरानका हरेक क्षेत्रमा रूढिवादीहरूको नियन्त्रण बढ्यो । सत्तामा आउनुअघि उहाँ न्यायालयको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँले हसन रुहानीलाई प्रतिस्थापन गर्नु भएको थियो ।
उहाँ सत्तामा आउँदा इरान आर्थिक समस्या र क्षेत्रीय तनावसँगै आणविक हतियारको मामिलामा विश्वशक्तिहरूको चुनौती खेपिरहेको थियो । मूलतः इरानको आणविक कार्यक्रम अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा सन् २०१५ मा इरान र छ शक्ति राष्ट्रबिच आणविक सम्झौता भयो । यो सम्झौता अनुसार इरानले आणविक हतियार नबनाउने सर्तमा उसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नाकाबन्दी केही खुकुलो पारियो तर ओबामापछिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौता उल्टाइदिनुभयो, जसले गर्दा इरान र अमेरिकाबिच पुनः तनावको अवस्था बन्यो ।
इरानको इस्लामिक क्रान्तिदेखि नै इरान र अमेरिकाबिच तनावपूर्ण स्थिति छ । इस्लामिक क्रान्ति अघि राजा रेजा शाह पल्लवीको पालामा इरान खुला थियो । अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध थियो । मुलुक पश्चिमीकरण र आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख थियो । यो कुरा सिया कट्टरपन्थीहरूलाई मन परेको थिएन । सन् १९७९ मा सिया धर्मगुरु आयतोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले त्यहाँ राजतन्त्र हटाइ कट्टर इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । यो क्रान्ति अमेरिकालाई मन परेन । अमेरिका र इरानबिच विवाद बढ्दै गयो ।
खोमेनी सन् १९८९ सम्म सर्वोच्च नेता बन्नुभयो । त्यसपछि उहाँका उत्तराधिकारीका रूपमा आयतोल्लाह अली खमेनी सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई आजीवन सर्वोच्च नेता बनाइएको छ । त्यसअघि उहाँ दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बन्नुभयो । इरान कट्टरपन्थीको हातमा गएसँगै त्यहाँ आणविक कार्यक्रमलाई अघि बढाइयो । यो कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकाले सन् २००४ देखि इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । यसबाट इरानको अर्थ व्यवस्था सङ्कटमा परेको छ ।
१६,४८,१९५ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको आठ करोड ९० लाख जनसङ्ख्या रहेको इरानमा हजारौँ वर्ष विभिन्न वंशका राजाले राज्य गरे । सन् १९७९ मा राजतन्त्र अन्त्य भई इस्लामिक गणतन्त्र बनेपछि इरान द्वन्द्वमा फस्यो । सन् १९८० देखि १९८८ सम्म इराकसँग घातक युद्ध भयो । युद्धमा इराकलाई अमेरिका र इरानलाई तत्कालीन सोभियत सङ्घले साथ दिए । सन् १९८८ मा युद्ध अन्त्य भएपछि पनि इरान अन्य क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विवादबाट मुक्त हुन सकेन । तेल बेचेर मुलुक चलाइरहेको इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएपछि पर्याप्त तेल बेच्न पाएन, जसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो ।
अमेरिकासित सम्बन्ध राम्रो नभए पनि खमेनीसँगको निकटताले राइसीलाई सत्तामा पु¥याएको हो । उहाँ जस्तै कट्टर खमेनी पनि सन् १९८९ देखि आजीवन सर्वोच्च नेता बन्नुभएको छ । राइसीले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको अधिकांश समय अभियोजनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । तत्कालीन राष्ट्रपति हसन रुहानीसँगको चुनावमा ठुलो अन्तरले हारेको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र इरानको आर्थिक समस्या हल गर्ने आफू सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भएको दाबी गर्नुभयो तर उहाँको कार्यकाल सफल भएन ।
राइसी नेतृत्वको कट्टरपन्थी इस्लामिक सरकारले सामाजिक गतिविधिमा थप नियन्त्रण, महिलाका लागि कम स्वतन्त्रता र रोजगार, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा कडा नियन्त्रण गरेको आरोप लाग्यो । राइसीको आगमनसँगै शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन् २०१५ मा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौता अन्योलमा प¥यो । यो सम्झौताले इरानलाई उसका परमाणु गतिविधिलाई सीमित गर्ने सर्तमा पश्चिमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएको थियो तर राइसीको आगमनसँगै अमेरिका यो सम्झौताबाट पछि हटेका कारण फेरि समस्या बल्झियो ।
इरानको आणविक कार्यक्रम आणविक हतियार बनाउनकै लागि हो भन्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूको आरोप छ तर इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको भन्दै जोड दिने गरेको छ । इरानले सम्झौता नमानेको आरोप लगाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा उक्त सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने निर्णय गर्दै इरानमाथि पुनः व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाउनुभयो, जसले गर्दा यो सम्झौता अहिले अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । अमेरिकी प्रतिबन्धले सामान्य इरानीहरूले आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ । अमेरिकी कदमसँगै उक्त सम्झौता अनुसार प्रतिबन्धित गरिएको आणविक कार्यलाई इरानले पुनः सुरु गरेको छ ।
आणविक कार्यक्रम पुनः सुरु गरेपछि युरोपेली सङ्घले इरान परमाणु प्रतिबद्धताबाट निकै टाढा गएको बताएको छ । सन् २०१५ मा भएको सम्झौता अनुसार इरान आफ्नो संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई निरीक्षणको अनुमति दिन सहमत भएको थियो । यसको बदलामा इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।
लामो इतिहास, सभ्यता र संस्कृति भएको इरान सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिबाट राजतन्त्र हटाएपछि कट्टर इस्लामिक गणतन्त्र बनेको हो । अमेरिकी समर्थक राजा रेजा पल्लभी शाहलाई अमेरिकाले शरण दिएको विरोधमा कट्टर इस्लामिक समूहले ५२ जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई बन्धक बनाए । यो घटनासँगै इरान र अमेरिकाबिच कटुता बढ्दै गयो । इरानविरुद्ध अमेरिकाले नाकाबन्दी सुरु ग¥यो । त्यसको बदला इरानले परमाणु हतियार बनाउन युरेनियम प्रशोधनतिर ध्यान केन्द्रित गरेको हो । सो कार्य रोक्न सन् २०१५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा छ शक्ति राष्ट्र र इरानबिच परमाणु सम्झौता भयो तर ओबामापछि सत्तामा आएका राष्ट्रपति ट्रम्प सन् २०१८ मा सम्झौताबाट पछि हट्दै इरानविरुद्ध पुनः नाकाबन्दी लगाएसँगै विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन भने सम्झौतामा फर्की इरानसँग वार्ता गरेर परमाणु समस्याको दीर्घकालीन समाधानको पक्षमा भए पनि प्रगति हुन सकेन । नाकाबन्दीका कारण कमजोर बनेको इरानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । त्यसका लागि इरानले कट्टरता त्याग्दै बहुलवादलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ । राइसीपछि अब इरानी जनताले उदारवादी नेतालाई राष्ट्रपति बनाएर बिग्रेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार्नु पर्छ । इरानी मतदाताले फेरि पनि अनुदारवादी नेतालाई चयन गरे भने समस्या अरू जटिल बन्ने छ ।
