काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने र आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सङ्घीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एक आपसमा गाभिनेछ वा खारेज गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यवोझ लगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।” विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइने सरकारले जनाएको छ । परियोजना विशेष ऋणपत्र मार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सरकार मार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण ‘एस्क्रो एकाउन्ट’मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसैगरी, निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराउनुभयो ।
बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमान भन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेस भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको सर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
इ–मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सिधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा जनाएको छ । योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनौट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ्ग डकुमेन्ट परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भने ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ् गराई मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनौट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
अर्थमन्त्री पुनले विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको समय अगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिने” उहाँले भन्नुभयो । आगामी आबको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । रासस
