• ३१ जेठ २०८१, बिहिबार

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २४ वर्ष : अझै सुनुवाइ भएनन् द्वन्द्वकालीन उजुरी

blog

कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरप्रमुख, प्रजिअ, प्रहरी प्रमुखलगायत ।

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, जेठ १३ गते । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना भएको २४ वर्ष पुगेको छ । आयोगले जेठ १३ गते २४औं वार्षिकोत्सव वर्ष विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयले पनि आइतबार नेपालगन्जमा २४औं वार्षिकोत्सव विभिन्न सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोग स्थापनाको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वाकालीन उजुरीहरु भने जस्ताको त्यस्तै रहेको पाइएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले आयोगको नेपालगन्ज कार्यालयमा चार सय ५० उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये चार सय उजुरीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी र ५० वटा उजुरी अन्य मुद्दाका रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“नेपालगन्ज कार्यालयमा चार सय ५० वटा उजुरीहरु अनुसन्धानको क्रममा छन्, जसमध्ये चार सय उजुरीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी र ५० वटा उजुरी अन्य मुद्दासम्बन्धी छन्” कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “कतिपय द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुको आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाणहरु जुट्न नसक्नु र कतिपय चाहिँ ठेगाना परिवर्तन हुँदा पनि समस्या छ, अझै पनि केही उजुरीका पूरा प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ ।”

सुरुको कार्यकालमा कर्मचारीको अभाव हुनु तथा अहिले कर्मचारी भए पनि आवश्यक स्रोत र साधनको प्रयाप्तता नहुँदा पनि उजुरीमाथि छानबिन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालगन्ज कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुमपूर्व, रोल्पा र प्युठान गरी छ वटा जिल्लाहरु हेर्ने गर्दछ । द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बर्दिया र रोल्पा जिल्लाका रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तुलनात्मक रुपमा अन्य जिल्ला भन्दा रोल्पा जिल्लाका बढी द्वन्द्वकालीन उजुरी छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी हत्या, बेपत्ता र अन्य उजुरी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि नेपालगन्ज कार्यालयले तत्कालीन चरम द्वन्द्वको अवस्थामा मानवअधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै थुप्रै व्यक्तिको जीवनरक्षाको काम गरेको, द्वन्द्वकालीन धेरै उजुरीहरु उपर अनुसन्धान गरी निर्णयका लागि आयोगसमक्ष पेश गरेको तथा विभिन्न विषयगत मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा समय समयमा अनुगमन र सरोकारवालासँग छलफल गरी केन्द्रमा प्रतिवेदन पेश गरिँदै आएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले आयोग स्थापना गर्दा अत्यन्तै दुःख र मिहिनेत गर्नुपरेको भन्दै आयोगको विगतका काम, स्थापना हुनुभन्दा अगाडिका चुनौती आदीबारे वृहत् समीक्षा गरी आगामी चुनौतीहरु पहिचान गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको भन्दै नागरिकले आयोगप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने अविश्वासका कारण थप चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअकिार आयोगको पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संयोजक महतले यसप्रति सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्य प्रदेशले कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउँदै लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले किन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले तत्काल लुम्बिनी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मानवअधिकार आयोग नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले मानव अधिकारका मुद्दाहरु फोरममा मात्र उठ्ने र उठाइने गरेको भन्दै समाधानतिर पनि चासो हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन प्रहरी सचेत रहेको जनाउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले संविधान र कानुनले दिएको मानवअधिकार प्रयोग गर्दा अरुको मानवअधिकराप्रति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मानवअधिकारप्रति राज्य सदैव नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेको बताउनुभयो । सबै नागरिक अनुशासनमा बसेर राज्यप्रति गैर जिम्मेवार हुन नहुने भन्दै उहाँले राज्यका तर्फबाट मानवअधिकारको सम्मान र प्रवर्धन गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले मानवअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरु एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान र कानुनमा धेरै लामा अधिकारका सूचीहरु रहेको तर कानुनमा उल्लेख गरिएका अधिकारका सूचीहरु अक्षरशः पालना हुन नसक्दा समस्या आउने गरेको भन्दै सबै पक्षले कानुन अक्षरस पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर चौधरीले समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिले एक अर्काप्रति अन्याय तथा अत्याचार नगरे मानवअधिकारका घटना नहुने भन्दै कसैले कसैमाथि अन्याय र अत्याचार गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार कतै पनि उल्लङ्घन नहोस् भनेर लागिरहँदा समाजमा कतै न कतै उल्लङ्घनका घटना भएकाे पाइएको बताउँदै यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, मानवअधिकार अभियन्ताहरु, महिला अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।