सुशील दर्नाल
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । देशका ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । सरकारले नेपाल टेलिकममार्फत अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको हो । डिजिटल पूर्वाधारको विकासबाट डिजिटल डिभाइड कम गर्दै डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र त्यसकै आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दूरञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ ।
त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको हो ।
सिंहदरवारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनगर गरेर पनि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुशासन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र कानुनी सुधारका काम गरिरहेको रासससँगको कुराकानीमा मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । त्यसका केही सकारात्मक नतिजा पनि प्राप्त हुन थालेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सुशासनका पक्षमा लिएको अडान र नीतिगत सुधारका कारण राजश्वमा समेत वृद्धि हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कूल राजश्व रु सात अर्ब ९० लाख सङ्कलन भएकामा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाकै अवधिमा रु सात अर्ब ४२ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ । यसबाट सरकारलाई सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिंदा नजिता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गहिरो विश्वास पैदा भएको देखिन्छ । वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन् ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लामो समयदेखि गुम्सिएर बसेका अनियमितताका घटनाहरु एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुने र कहिलेकाही त यिनै विषय दैनिकजसो समाचार शीर्षक बन्ने अवस्थाले यो क्षेत्रमा सुशासनको निकै नै आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ ।” सबैखाले अनियमितताका घटनाको छानबिन र कारवाहीमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र सुशासनको दिशामा आउँदै गरेको महसुस भएको उहाँको भनाइ छ । सबैखाले अनियमिताको अन्त्य र सुशासनको प्रवर्धनले मात्रै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारमा पैदा हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसले दूरसञ्चारको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनः लाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रुपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको शाखा प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । व्याण्डविथ खरिदलाई थप प्रतिष्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सेवा प्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने सरकारको विश्वास छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम् प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागू गरिएको छ । फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागू हुने सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माको भनाइ छ । यो परिवर्तनपछि राजश्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने उहाँको विश्वास छ । यस बीचमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । त्यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दूरुपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित महसुस हुने गरी लगानीकर्तामैत्री नियामक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ, समयानुकूल नीति, कानुन र संरचना निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सकिनेछ । यसका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त हुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।” भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि सरकारले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता स्पष्ट पारेको छ । अब हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दश वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको र त्यसका लागि गर्ने भनेको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास नै भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाउने तथा सबै वस्तीहरुसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिक कार्यभारको रुपमा अघि सारिएको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि सबै सेवा प्रदायकलाई सही रुपमा परिचालन गर्दै सरकारलाई आफ्नो लक्ष्यमा पुर्याउन नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको समयाअनुकूल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विज्ञापन बोर्डले भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । विज्ञापन वोर्डले पछिल्लो समयकम सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न माध्यममा विभिन्न प्रकार र नामका चिया, तेल, स्याम्पो, औषधीजस्ता वस्तुले विभिन्न खालका रोग निको पार्ने तथा जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या पनि समाधान गर्ने भन्दै चर्को मूल्य राखि बिक्री वितरणका लागि भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएको अनुगमनका क्रममा फेला पारेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ल्याएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ । समितिले अहिले विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन गरी समितिसमक्ष सुझाव पेश गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
विद्यमान सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, सञ्चार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट चाल्नुपर्ने कदम र नवीनतम सञ्चार प्रविधिले प्रदान गरेका अवसरहरुको माध्यमबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिका अगाडि बढिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि काम गरिरहेको छ ।
सरकारले सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्धन गर्न सूचना र सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यहरूका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आईसीटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपालले मुख्यतया डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छ ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै सञ्चार, सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखिन्छ । आमसञ्चार, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिमा भएको उल्लेख प्रगतिसँगै जनताको चेतनास्तर, सूचनाको पहुँच र जीवनशैलीमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सञ्चार र सूचना प्रविधिमा अझै गुणस्तरीय सेवा विस्तार गरी समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिएमा रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार र समग्र मुलुकको आर्थिक स्तर माथि उठ्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । रासस
