सत्ता, सुशासन र समुन्नति

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस वर्षलाई सुशासन र समुन्नतिको वर्षका रूपमा आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सत्तासीन राजनीतिक दलका घोषणापत्र र न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा उद्देश्यको मुख्य ध्येयलाई पूरा गर्न नीति र बजेटमा सामञ्जस्यताको खाँचो छ । राजनीतिक दलमार्फत समाजका माग र आवश्यकताको पहिचान र सम्बोधनका खातिर योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादाम्य पर्छ । सरकार र संसद् आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिफलमुखी कार्यसम्पादनमा जुटेको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच चलेको टकरावले असहज स्थिति देखा परेको छ । 

राजनीतिले समाज, अर्थतन्त्र, कानुन र विकासको समग्र पक्षको नेतृत्व गर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण समाजमा वितृष्णा, अर्थतन्त्रमा सङ्कट, कानुनी शासनमा अड्चन, विकासमा ढिलासुस्ती र अन्योल उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समसामयिक परिवेशको चित्रणमा सत्ता परिर्वतनसँगै भइरहने सुशासन र समुन्नतिका योजना पनि सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने प्रवृत्तिका कारण नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेको छैन । एकातर्फ, सत्ता सहकार्यमा रहँदासम्म सबै ठिक, सत्ताबाहिर भएपछि सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दललाई नैतिकता र सदाचारको मार्गबाट पदच्युत बनाएको छ । अर्कातर्फ, सुशासन र समुन्नतिका सूचकमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । 

सत्ताको परिवेश 

पछिल्लो समय परिवर्तन भएको सत्ता समीकरणले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनायो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले परम्परावादी भएको संज्ञा दियो । सत्तापक्षले सहमति जनाउँदै समर्थनमा नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको जनाएको छ । संसद्मा देखिएको सङ्घर्षबिच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले नीति तथा कार्यक्रमसमेत छायामा परेको देखिन्छ । यसले जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटका लागि समेत समस्या पर्न सक्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षले संवादका माध्यमबाट यसको छिटो निरूपण गर्नु पर्छ । प्रतिपक्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समग्र मुलुकको महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन हो तर राजनीतिक दलको साझा दस्ताबेज बन्न सकिरहेको छैन । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संसद्मा जनताका माग र आवश्यकताका सन्दर्भमा मिहिन बहस, पैरवी र ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुभन्दा पनि एकअर्काबिचको आरोप प्रत्यारोपमा नै महत्वपूर्ण समय व्यतीत भइरहेको छ । सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा लाखौँ भुइँ तहका नागरिकको अर्बौं बचत हिनामिना हुँदा दलहरूबिच नै मत विभाजित हुनु दुःखदायी छ । व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर लाखौँ नागरिकको बचत रकम फिर्ता गराउनु पर्छ । अन्यथा सामाजिक आर्थिक रूपमा सहकारीमार्फत मुलुकमा भएका सकारात्मक परिवर्तनका सूचक नै प्रभावित हुन सक्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि नोक्सान पुग्ने छ । 

सुशासनका सूचक

कानुनी शासन र सुशासनमा प्रतिबद्धतासहितको नेतृत्व र जिम्मेवार नेताको खाँचो सबैतिर छ । मुलुकले कानुनी शासन र सुशासनको जग बसाल्ने नयाँ पुस्ताको दृढ नेतृत्व अपेक्षा गरेको छ । सुशासनका सूचकले मुलुकका अन्य सूचकलाई पनि सकारात्मक ऊर्जा थपिदिने हुँदा सुधारको पहल यसैबाट हुनु जरुरी पनि छ । 

सरकारको १६ औँ अद्यावधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचमा योजना तय गरेको छ । सुशासनको मापन गर्ने १० सूचकलाई मुख्य आधार बनाएर सुधारको योजना तय गरेको छ । विधिको शासक सूचकाङ्कलाई ०.५२ बाट ०.८ मा ल्याउने, विश्‍वव्यापी प्रतिस्पर्धी सूचाकाङ्क २५ देखि ६५ मा पु¥याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकाङ्क ३५ बाट ४३ मा, निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६२ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यस्तै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको फस्र्योट अनुपात ६४ प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा, कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशतबाट ९० मा, जिडिपीको तुलनामा बेरुजु अनुपात १०.९ बाट ५ मा ल्याउने योजना छ । 

आधुनिक प्रविधि विद्युतीय सरकार विकास सूचाकाङ्क ०.५१२ बाट ०.६ सम्म पु¥याउने लक्ष्य देखिन्छ । यी माथि उल्लिखित सूचकको सुधारका लागि राजनीतिक दल, नीति क्षेत्र र सार्वजनिक निकायमा कानुनी शासन पहिलो सर्त हुनु पर्छ । भ्रष्टाचारको मौलाउँदो ग्राफले सुशासनलाई चुनौती दिएको छ भने मुलुकका आधारभूत परिवर्तनलाई संस्थागत गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्गलाई समेत अवरोध गरिरहेको छ । राजनीतिक दल सुशासनको अभ्यास र प्रतिबद्धतामा चुकेका छन् । राज्यको संविधान र कानुन प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यसका लागि राजनीतिक दलमार्फत समाजमा नैतिकता, सदाचार र सुशासन प्रवर्धनका कार्यक्रमको खाँचो देखिन्छ । 

समुन्नतिको अपेक्षा

नेपालमा योजनाबद्ध विकास अभियान अन्तर्गत सरकारले १६ औँ अद्यावधिक योजना प्रस्तुत गरेको छ । विसं २०१३ बाट योजनाबद्ध विकास अभियान सुरु गरिएको भए पनि राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतन अनुरूप विकासका लक्ष्य प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् । योजना अन्तर्गत तोकिएको समयमा हासिल गर्ने वा गर्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि के के काम गर्ने भनेर खाका तय गरिँदै आएको छ । बितेको ६७ वर्षमा १० वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा तीनवर्षीय अद्यावधिक योजनामार्फत सरकारले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अहिले १६ औँ अद्यावधिक योजना अन्तर्गत पञ्चवर्षीय अद्यावधिक योजनामा आर्थिक र विकास क्षेत्रको समुन्नतिका लागि विभिन्न सूचक तय भएका छन् । समुन्नतिको जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने ध्येयमा यो योजना कति लक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न जीवितै छ । 

विश्व समुदायमा नेपालको पछिल्लो सामाजिक, आर्थिक उपस्थितिलाई उल्लेख गर्दा निकै निरीह छ । भ्रष्टाचारमा ३४ अङ्कसहित ११३ औँ, लेगाथम प्रोपर्टी इन्डेक्स ११० औँ, सुरक्षा ९४ औँ, अस्थिर राजनीति ४९ औँ, असल शासनमा ७२ औँ, बिजनेस डुइङमा ११७ औँ, जनजीविकामा १२३ औँ, दिगो विकासमा ९९ औँ, पासपोर्ट ‍¥याङ्किङमा ८५ औँ, न्याय र कानुनी शासनमा ६९ औँ, स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्र क्रमशः १०० र १०२ औँ, जिडिपी पर क्यापिटा इन्डेक्स १५८ औँ, ग्लोबल कम्पिटेटिभ इन्डेक्स ९८ औँ स्थानमा छन् । यस्ता उल्लिखित सूचक सन्तोषजनक छैनन् । यस्ता सूचकको सुधार मुख्य चासो छ ।

सरकारले महत्वाकाङ्क्षी तर अत्यावश्यक अद्यावधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ३.९८ प्रतिशतबाट ७.३ प्रतिशतमा, प्रतिव्यक्ति आय (डलरमा) १४५६.८ बाट २३५१ मा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकमा व्याप्त रहेको निरपेक्ष गरिबी २०.३ प्रतिशतलाई १२ मा झार्ने त्यस्तै बेरोजगारी दर ११ बाट ५ मा ल्याउने सरकारको योजना छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाकाङ्क २९.७ बाट २४ घटाउँदै, मूल्यवृद्धि दर ७.७ बाट पाँच प्रतिशतमा कायम राख्ने योजनामा सार्वजनिक छ । दिगो विकासको अवधारणामा आधारित रहेर मानव विकास सूचाकाङ्क ०.६० बाट ०.६५ उद्देश्यमा उल्लेख छ ।  

समुन्नतिको ध्येय अनुसार सामाजिक न्याय मापन गर्ने सूचकमध्ये आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध रहेको जनसङ्ख्या ३२ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा, लैङ्गिक असमानता सूचाकाङ्क ०.८८५ देखि ०.९६७ सम्म रहेको छ । रोजगारीमा महिला र पुरुषको सहभागिता (अनुपात प्रतिशत) ०१:०१.७ देखि ०१:०१.२ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले महìवाकाङ्क्षी योजना नभएको दाबी गरे पनि अर्थविद्हरूले भने अहिले राखिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने किसिमको नभएको टिप्पणी गरेका छन् । आमअपेक्षा अनुसार उल्लिखित सूचकको प्राप्ति अत्यावश्यक छ । यो संविधानले उल्लेख गरेको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पनि हो । नागरिकमैत्री शासन र सुशासन पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ । 

विगतमा सरकारले तय गरेका सूचकमध्ये सामाजिक सूचक करिब पूरा हुँदै आए पनि आर्थिक सूचक लक्ष्यको तुलनामा निकै पछि परेको यथार्थ छ । समग्र पूर्वाधार विकास र गौरवका आयोजना अलपत्र छन् भने कतिपय आयोजनामा ढिलासुस्ती हुँदा समग्र पक्षमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । आर्थिक सम्पन्नता मात्र अबको ध्येय होइन कि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक उन्नति हो । अहिले सुशासन र सामाजिक न्यायमा युरोपियन मुलुक अगाडि आउनुको मुख्य कारण नागरिकमैत्री सामाजिक न्याय हो । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ । 

बदलिँदो राजनीति, शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र, शिक्षा, नयाँ प्रविधि र दिगो पूर्वाधार, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण कृषि, पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरण, स्वदेशमै रोजगारी र सुधारिएको राजनीतिक संस्कार अपेक्षाकृत छ । दिगो आर्थिक उन्नति, गरिबी न्यूनीकरण, विभेदरहित समाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, कृषक र श्रमको सम्मान गर्ने समाजको परिकल्पना अबको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता हुनु पर्छ । दशकैपिच्छे व्यवस्था बदलियो, बहुदलपछिका ३५ वर्षमा ३१ सरकार परिवर्तन भए तर जनअपेक्षा अनुरूप आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, दिगो विकास र सुशासनमा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन । 

संविधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण, दिगो विकास र सुशासनसहितको भ्रष्टाचाररहित सभ्य सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न हरेक पक्षमा कुशल नेतृत्वसहित प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको व्यवस्था, अद्यावधिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन खाँचो छ । नागरिकमा खुसी, सुशासन कायम, कानुनी राज्य निर्माण र विधिको शासन कायम गर्न असल राजनीति र कुशल नेतृत्व राज्यसत्ताको हातमा रहन्छ । भावी दिनमा मुलुकको सुशासन कायम गरी समुन्नतिको आमअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न संसद्को सत्तापक्ष होस् अथवा प्रतिपक्ष सबै इमानदारीपूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन ।