नीति तथा कार्यक्रमका चुनौती

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई सरसर्ती हेर्दा राम्रै देखिन्छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । देश, जनता, मतदाता, महिला, युवा, दलित, अल्पसङ्ख्यक र विपन्नलक्षित कार्यक्रम छन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिको चर्चा धेरै गरिएको छ । 

नराम्रो र हित नगर्ने प्रसङ्ग कहीँ कतै छैन । नीति तथा कार्यक्रमको आदिदेखि अन्त्यसम्म मतदाताप्रिय कार्यक्रम छन् । यहाँसम्म कि यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने समृद्ध नेपालको वस्तुगत आधार बन्दैन भन्न सकिन्न तर कायक्रम आउने र ल्याउने कुरा एउटा पक्ष हो भने कार्यान्वयन अर्को पाटो हो । यसअघिका कार्यव्रmम पनि नराम्रो भएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको होइन । समस्या वा चुनौतीको सारभूत कारण भने अरू नै छन् । 

अर्थ/राजनीतिक कारण

कुनै पनि मानव समाजलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन मनोगत इच्छा, चाहना र भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन । मानव समाजलाई कसरी उन्नत, न्यायिक र समृद्ध बनाउने भन्ने कुरामा निश्चित राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र मूल्यमान्यता निर्णायक हुन्छन् अर्थात् राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्श प्रधान हुन्छ भने कार्यक्रम सहायक हुन्छ । हरेक कार्यक्रम निश्चित अर्थ/राजनीतिक विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ । यसको उठान र बैठान वा कार्यान्वयन अर्थ/राजनीतिक चरित्रमा अन्तर्निहित हुन्छ । 

सिङ्गो मानव समाजलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिक मूल्य र उद्देश्यमा निर्भर हुन्छ । यस्तो वस्तुगत अर्थ/राजनीतिक धरातलमा हामी कसैको राम्रो र बनिबनाउ चाहना र भावना समाजमा हाबी हुन सक्दैन । त्यो भनेको अन्ततः कार्यान्वयन नहुनु हो ।

आजको विश्व व्यवस्था भूमण्डलीकृत नवउदारवादी पुँजीवादद्वारा निर्देशित छ । यस्तो अर्थ/राजनीतिक संस्कृतिमा विश्व मानव समाज एउटै विश्व बजार बन्न पुग्दछ । यसरी विश्व बजारीकरण गरिएको समाजमा केही सम्भ्रान्त र धनी मुलुकले विश्व बजारसँगै सिङ्गो अर्थतन्त्रमा पकड जमाउने गर्छन् । दलाल पुँजी बजार र राष्ट्रिय पुँजी बजार अन्तर्विरोधी आयामहरू हुन् । एउटा आयामको मरणमा अर्को आयामको जीवन निर्भर हुन्छ । वस्तुतः नीति तथा कार्यक्रम भनेको खास मुलुकको आन्तरिक पुँजी उत्पादनलाई चलायमान गराउने भन्ने हुन्छ । यो राष्ट्रिय पुँजी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यक्रम हो तर दलाल पुँजीवादी अर्थ/राजनीतिक उत्पादन पद्धति हाबी भएको समाजमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम कामयाबी हुँदैन । त्यसैले विगतदेखि नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती भोग्नु परिरहेको तितो यथार्थ कसैमा छिपेको छैन ।

सांस्कृतिक कारण

राष्ट्रिय पुँजी उत्पादन प्रक्रियाको प्राण भनेकै श्रम संस्कृति हो । आमश्रम संस्कृतिबिना राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सम्भव हुँदैन । कुनै पनि समाजको सर्वाङ्गीण विकास, न्याय र समृद्धि भनेको सचेत, योजनाबद्ध र सङ्गठित श्रम संस्कृतिमा अडेको हुन्छ । यो कुनै लहड, सनक, स्वार्थ र भाइरल बन्ने निजी स्वार्थमा मात्र सीमित हुँदैन । यो ठोस लक्ष्यसहितको आम र सङ्गठित श्रम संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । यसका लागि सिङ्गो मुलुक एकल भिजनमा गोलबन्द भएर सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नु पर्छ । तब मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

दलाल पुँजीले नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थ/राजनीतिमा श्रम संस्कृतिलाई मारिरहेको छ । यसमा उनीहरूका थरी थरीका माल उपभोग गर्ने निरपेक्ष उपभोक्ता मात्र बनाइने गरिन्छ । विभिन्न ब्रान्डका सामग्री उपभोग मात्र गर्ने निरपेक्ष भाते, स्वादे, अल्छे र भोगविलासे मात्र बनाइदिन्छ । उत्पादनभन्दा पनि मनोरञ्जन अनि आत्मनिर्भरभन्दा पनि झनै निरपेक्ष परनिर्भर बनाउने गर्छ । उपभोगवादी देखासिकी अत्यधिक हुन्छ । आफ्नो उत्पादनमा जोड गर्ने मनोवैज्ञानिक संस्कृति नै हुँदैन । विदेशी महँगो सामान किन्ने क्षमता विकास वा आहारविहारलाई सांसारिक सफलता र मोक्ष प्राप्ति मान्ने गरिन्छ । यस्तो वस्तुगत धरातलमा श्रम, उद्यमशीलता र सामूहिक वा राष्ट्रिय लक्ष्यमा एकाकार हुन सकिँदैन । परिणामतः नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वय हुँदैन । 

लगानी

कुनै पनि समाजको आर्थिक समृद्धि भनेको योजना, लगानी, उद्यम र प्रतिफलसँग जोडिएको हुन्छ । बृहत् राष्ट्रिय योजनाबिना लगानी आकर्षित हुँदैन । लगानीबिना उद्यमशीलता सम्भव हुँदैन । उद्यमशीलताबिना उत्पादन हुँदैन । उत्पादनबिना प्रतिफल वा लक्ष्य चुम्न सकिँदैन । यसकारण लगानी आकर्षित गर्न ठोस उद्देश्य, योजना र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । 

दलाल पुँजी हाबी भएको समाजमा भने उत्पादनमूलक पुँजी लगानी हुँदैन । यसमा अधिकांश पुँजी लगानीमा दलाल पुँजीको हिस्सा हाबी हुन्छ । दलाल पुँजीले हमेसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यसले अरू सेवामूलक क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्छ । उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर बन्नु हो । यसरी आत्मनिर्भर बन्नु भनेको दलाल पुँजीवादी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नु हो । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले पनि लगानी गर्ने आँट गर्दैनन् । किनभने दलाल पुँजीवादीले यसलाई टिक्न दिँदैन; जसले लगानीमैत्री वस्तुगत तथा आत्मगत वातावरण बन्दैन । परिणामतः हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगानी अभाव पनि ज्वलन्त कारण देखिन्छ । 

दलीय आग्रह/पूर्वाग्रह

आजको लोकतन्त्र भनेको बहुदलीय तन्त्रमा आधारित छ यद्यपि पछिल्लो समय यो बहुदलबाट द्विदलीय तन्त्रमा सीमित हुँदै गइरहेको देखिन्छ । केही साना दल सतहमा देखिए पनि निर्णायक उपस्थिति दुई दलको गुरुत्व केन्द्रवरिपरि नै छ । यसले केही आवधिक चुनावको सेरोफेरोसम्म आलोपालो शासनसत्ता सञ्चालन गर्दै आइरहेको प्रस्टै छ । यस्तो प्रणालीमा दलहरूबिच तिक्त सम्बन्ध हुने गर्छ । एउटा दलको जीवनमा अर्को दलको पतन अडेको हुन्छ । एउटा दलको खुम्च्याइमा अर्को दलको फैलाइ जोडिएको हुन्छ । एउटा दलको प्रवेशमा अर्को दलको बहिर्गमन अन्तर्निहित हुन्छ । एउटाको हारमा अर्कोको जित गाँसिएको हुन्छ । हरेक राजनीतिक मूल्यमान्यता, उठबस र आदर्शलाई चुनावी हारजितसँग मात्र जोड्ने, नाप्ने र तौलने गरिन्छ । 

यस्तो संसदीय आवधिक चुनाव हारजितको रणनीतिक स्वार्थमा कैद गरिएको राजनीतिमा दलीय अन्तर्विरोध असाध्यै बढी हुन्छ । यसरी दलीय अन्तर्विरोध हाबी भएको अर्थ/राजनीतिक प्रणालीमा मुद्दाको न्यायिकपना, प्रगतिशीलता, व्यापकता र उत्पादनशीलताका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने संस्कृति हुँदैन । राजनीतिक, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, विचार र मूल्यमान्यताका आधारमा बहस र छलफल गरिँदैन । न्यायिक र गैरन्यायिक, अग्रगामी र पश्चगामी अनि जनपक्षीय र जनविरोधी भएको आधारमा मूल्याङ्कन गरिँदैन । यसमा केवल चुनावलक्षित गतिविधि मात्र गरिन्छ । दल दलबिचको समर्थन र विरोध पनि मुद्दाकेन्द्रित हुँदैन । सम्पूर्ण राजनीतिक उठबस आवधिक चुनावलक्षित हुन्छ । अर्थात् चुनाव हराउनु र जिताउनका लागि राम्रो कामको विरोध र नराम्रो कामका लागि समर्थनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो निजी चुनावी स्वार्थ टकराइरहेको समाजमा जनहितकै काममा पनि बखेडा झिक्ने गरिन्छ; जसले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । 

निष्कर्ष

त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रै भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो निकै जटिल देखिन्छ । वस्तुतः कार्यक्रम सफल र असफल हुनुमा सरकारको इच्छाशक्ति मात्रै निर्णायक हुँदैन । यसका लागि वर्तमान विश्व अर्थ/राजनीतिक चरित्र, यसैद्वारा निर्देशित सांस्कृतिक मनोविज्ञान, लगानी अनिश्चितता, दलीय आग्रह/पूर्वाग्रहलगायत प्रतिकूल आयामहरू गम्भीर चुनौती बन्ने देखिन्छ । 

तसर्थ नीति तथा कार्यक्रमलाई वस्तुवादी र व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा दलाल पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ । यसरी दलाल पुँजीलाई निस्तेज गरेपछि राष्ट्रिय श्रम संस्कृति अनिवार्य बन्दै जाने छ । राष्ट्रिय श्रम वा उद्यमशीलताले लगानीमैत्री वातावरण बन्ने छ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने छ; जसले दलीय आग्रह पूर्वाग्रह न्यून हुँदै जाने छ । नयाँ किसिमको राष्ट्रिय एकता पैदा हुने छ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर पुँजी उत्पादनमा सबै सरोकारवाला सचेत, योजनाबद्ध र उद्देश्यगत रूपमा सङ्गठित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम मात्र होइन, सबै घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अनुकूल वातावरण तयार हुने छ ।