संसदीय अभ्यासको स्वरूप

प्रतिनिधि सभा, जसले सरकारको चयन गर्छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छ तर त्यही प्रतिनिधि सभा हो, जसले सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ । सरकारबाट हटाउँछ । सरकारका हरेक कामकारबाही संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । सरकारका हरेक काममा संसद्ले जाँच र परीक्षण गर्न पाउँछ । संसद् मात्रै एउटा यस्तो थलो हो, जहाँ बोलेका विषयमा कुनै अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । संसद् जनताका दैनिक जीवनयापनका विषयमा समेत बोल्नु पर्ने ठाउँ हो । संसद् नै जनताको सही प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । त्यसैले यसको नाम पनि प्रतिनिधि सभा भनिएको हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताको सरकार बनाउन मात्र होइन, जनताका पक्षमा काम नगर्ने सरकार भत्काउन पनि सक्छ र जनताका समस्याको समाधान पनि खोज्नु पर्छ । 

२०४६ को जनआन्दोलनपछि निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा सभामुख हुनुहुन्थ्यो दमननाथ ढुङ्गाना । अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको ठुलो दल एमाले त्यसबेला प्रतिपक्ष थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू मध्येको बलियो र संसद्को क्रान्तिकारी दल पनि एमाले नै थियो । प्रतिपक्षको संसद्भित्रको अधिकारको संरक्षक हुनुहुन्थ्यो : सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना । उहाँको मान्यता थियो– संसद्मा कुनै सांसद कुर्सीबाट उठ्यो भने ऊ के भन्न चाहन्छ, त्यसपछि मात्रै नियमित कारबाही अगाडि बढ्छ । संसद्मा प्रतिपक्षले बोल्ने हो, सरकारले होइन भन्ने मान्यता थियो । त्यसैले हप्तौँ नाराबाजी भइरहँदा उहाँ सभामुखको कुर्सीमा आरामसाथ बसेर सुनिरहनु हुन्थ्यो । अर्थात् संसद् प्रतिपक्षको हो, उसलाई बाइपास गरेर संसद्का कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैनन् । 

संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहँदा सत्तापक्षले रोक्न खोज्नु संसदीय मान्यता होइन । प्रतिपक्षीको आवाज सुनिएन भने स्वाभाविक रूपमा बेलको अगाडि पुग्छन् । आज नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी भएका कारणले मात्र होइन, अरू दल प्रतिपक्षमा रहँदा पनि यही अभ्यास गरेका हुन् । यतिबेला प्रतिपक्षले अघिल्लो अधिवेशनमा समेत सुनुवाइ नभएपछि नयाँ अधिवेशनमा सोही मुद्दालाई उठाएको छ । प्रतिपक्षको आकार ठुलो होस् वा सानो, प्रतिपक्ष सरकारको खबरदारी गर्ने वैधानिक अख्तियार प्राप्त दल हो । संसद्को अङ्क गणितको अभ्यासमा जोसुकैले जितेको होस्, अहिलेको प्रतिपक्ष भनेको सदनको सबैभन्दा ठुलो दल हो । सत्तारूढ दलका नेताले यस कुरालाई सदैव हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ । सत्ताले नेतालाई अन्धो बनाउन सक्छ तर लोकतन्त्रले कसैको अहम् तुष्टिका लागि छुट दिँदैन । 

सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपाली कांग्रेसलाई संसद‍्मा बोल्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँको यो अभिव्यक्ति उहाँकै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आएको हो । उहाँले कांग्रेस मात्र संसद्मा बोलिरहेको र अरू कसैले बोल्न नपाएको व्याख्या गर्दै यो पनि भन्नुभएछ– “यस्तो न डेमोक्रेसी हुन्छ, न संसदीय अभ्यास ।” 

वर्तमान प्रतिनिधि सभामा एमाले दोस्रो ठुलो दल हो । यसको स्वाभाविक अर्थ उसको प्रतिपक्षी हैसियत हो । कुनै पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा संसद्को पहिलो ठुलो दललाई सरकार बनाउन दिनु संसदीय मान्यता हो । त्यस अनुरूप नै २०५१ सालमा इतिहासमै पहिलो पटक मुलुकमा एमाले नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेको हो । यो पनि संसदीय मान्यता नै हो कि संसद्को दोस्रो ठुलो दल वैकल्पिक सरकारसमेत हो । संसद्मा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा पहिलो दल असफल हुँदा दोस्रो ठुलो दल सत्ताको स्वाभाविक उत्तराधिकारी हो । 

सरकारमा रहेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल र उनीहरूको नेताको स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी अन्यथा होइन तर कुनै सत्ता गठबन्धनका बारेमा प्रश्न उठाएका कारणले प्रतिपक्षलाई संसद्मा बोल्न दिइँदैन भन्नु कति संसदीय अभ्यास हो ? सत्ता पक्ष हुनुको बेफाइदा वा मर्यादा जे भने पनि उसले संयम अपनाउनु पर्छ । आफूलाई छान्ने संसद्प्रति ऊ जवाफदेही हुनु पर्छ र सरकारप्रति प्रश्न नगर्ने वा प्रश्नै नउठाउने हो भने प्रतिपक्षको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले व्यक्तिमाथि आक्रमण गरियो भन्न मिल्दैन । पदमा नरहेको भए सम्भवतः व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रश्न उठ्ने थिएन । पदीय मर्यादाले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउँछ भन्ने बुझाउन कसैलाई छुट्टै पाठ पढाइरहनु पर्ने होइन । 

एक पटक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उहाँको विदेशी बैङ्कमा खाता रहेको प्रश्न उठ्यो । पदमा रहँदा त्यसलाई छाड्ने रुचि जोकसैलाई हुँदैन । उहाँले पनि स्पष्टीकरण दिएर कुनै रकम जम्मा गर्न खाता नखोलिएको बताउनु भयो तर संसद्ले यो कुरा मानेन । उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण राख्दै संसद्को रोस्टमबाटै राजीनामा गर्नुभयो । उहाँको खाताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति नै बन्यो । अन्ततः उहाँँले भने जस्तै विदेशी संस्थामा जागिर खाँदा तलब जम्मा गर्न उहाँले खाता खोल्नु भएको रहेछ । त्यो बन्द गरिएको रहेनछ । त्यसमा नेपालबाट कुनै रकम जम्मा गरिएको फेला परेन । त्यस कारण कारबाहीमा पर्नुपर्ने पनि भएन । यद्यपि उहाँको मन्त्री पद गुम्यो ।

अहिले कांग्रेसले उठाएको प्रश्न नैतिकताको पनि हो र स्वार्थ बाझिने विषय पनि हो । नैतिकवान् सबै हुनु पर्छ । संसद्मा मन्त्रीलाई बोल्ने अधिकार नहुने होइन, हुन्छ । उसले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने हो । संसद्लाई मुठभेडमा लैजानु हुँदैन । कतिपय मुलुकका संसद्मा यस्ता घटना दोहोरिएका छन् तर ती संसदीय आदर्श बन्न सकेका छैनन् । सरकारमा रहनु भनेको संयम र धैर्य रहन सक्नु र सिक्नु पनि हो । संसद्मा सहमति बन्न नसक्दा जुन खालको अप्रिय अवस्थामा संसद् जान लागेको आभास हुँदै थियो, सहमतिका प्रयासले फेरि संसद्लाई आफ्ना काममा फर्कने वातावरण तयार हुँदै छ । तिक्ततालाई होइन, मित्रतालाई आधार बनाएर मात्र एकअर्काको सम्मान गर्न सकिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहनु त समयको खेल हो ।