गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विवादमा सर्वोच्च अदालतले जेठ ९ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अदालतले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्लाई कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेन । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले विवादको निरूपण पूर्ण सुनुवाइबाटै गर्नु उपयुक्त भएको भन्दै जेठ ९ गतेका लागि पेसीको आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्नमा म्याद थाम्न नपाउने आदेशमै भनेको छ । आदेशका मितिले १० दिनभित्र जवाफ पठाउन पनि अदालतले सबै प्रतिवादीका नाममा आदेश गरेको छ ।
एकल इजलासले विभिन्न पाँच प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका व्रmममा निरूपण हुनुपर्ने विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित सरकारले समर्थन गर्ने सदस्यको समर्थन फिर्ताको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषय निक्र्यौल हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै दलबाहेक सदस्यहरूको समर्थनबाट बनेको मुख्यमन्त्री पदमुक्त कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १६९ अनुसारको अवस्थाबाहेक प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पदरिक्त हुने वा नहुनेबारे पनि व्याख्या आवश्यक रहेको एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै सदस्यको समर्थनबाट बनेका मुख्यमन्त्रीको हकमा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म ल्याउन सुविधा पाउने वा नपाउनेमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले कोशी प्रदेश सभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधताबारे पनि व्याख्या हुनुपर्ने विषयलाई पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकार विघटनमा प्रदेश प्रमुखको सीमा र प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासले प्रश्न उठाएको छ ।
नेकपा (एमाले) तथा कांग्रेसको एक पक्षका सदस्यहरूको हस्ताक्षरमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की असोज २७ गते कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । फागुन २१ मा सङ्घीय सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि कोशीको गठबन्धन पनि टुटेको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता गरे पनि कार्कीले आफूलाई हटाउने संवैधानिक कानुनी आधार नभएको भन्दै पद छाड्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
कार्कीले मुख्यमन्त्री छाड्न अस्वीकार गरेपछि चैत २६ गते प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै सरकार गठनमा समर्थन गर्ने सदस्यहरूले समर्थन फिर्ताको जानकारी पनि प्रदेश प्रमुखलाई दिएका थिए ।
सभाको निर्देशन र समर्थन फिर्ताबाट समेत मुख्यमन्त्रीले पद नछाडेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगको कानुनी परामर्शका आधारमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको प्रव्रिmया वैशाख २६ गते प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । वैशाख २७ गते एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । शुव्रmबार सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको हो ।
