• ८ असार २०८१, शनिबार

लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

संवैधानिक इजलासले हेर्ने विषय 

१. नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाको संरचना कस्तो रहेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । साथै संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रिया र यसले हेर्ने मुद्दाको प्रकृति उल्लेख गर्नुहोस् । 

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग हुने प्रबन्धसहितको सङ्घीय शासन प्रणाली अङ्गीकार गरेको छ । कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय शक्ति तीनै तहमा विभक्त गरिए तापनि न्यायपालिकीय शक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट नगरी एकीकृत रूपमा अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो एकीकृत न्यायपालिकाको संरचना देहायबमोजिम रहेको छ ः

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी मूलतः तीन तहको अदालती संरचना रहने,

नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहने,

सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने,

सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतमा रहने,

सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतका रूपमा एवं संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताका रूपमा रहने,

सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बिस जना न्यायाधीश रहने,

उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरू रहने,

प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालत मातहतमा रहने,

खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुनबमोजिम विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सकिने ।

संवैधानिक इजलासको गठन

नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारहरूको क्षेत्राधिकार विवाद, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएको विवादलगायतका संविधान कार्यान्वयन सम्बद्ध विवादहरूमा न्याय निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ र सर्वोच्च अदालत –संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार यस इजलासबाट हेरिने विषयहरू देहायबमोजिम रहेका छन् : 

क) संविधानको धारा १३३ उपधारा (१) 

अन्तर्गतका निवेदन

मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारण संविधानसँग बाझिएको कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने विषय,

सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय कानुन वा त्यस्ता कानुनको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने विषय,

ख) संविधानको धारा १३७ उपधारा (२) अन्तर्गतका मुद्दा

सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सृजित विवाद निरूपण गर्ने विषय,

सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने विषय, 

सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने विषय,

ग) संविधानको धारा १३७ उपधारा (३) अन्तर्गतका मुद्दा

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोमा प्रधान न्यायाधीशले तोकी पठाएका विवाद निरूपण गर्ने विषय ।

अन्त्यमा न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत स्वयम् हुने भएकाले संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको प्रयोग प्रधान न्यायाधीशसहित इजलासका सबै न्यायाधीशबाट सामूहिक रूपमा हुने गर्दछ ।


२. स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्नेसमेतका कार्यका लागि स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा ऐनमा स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था

स्थानीय सरकारको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने,

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुने र सो नहुन्जेलसम्मका लागि निजामती सेवाको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने,

स्थानीय कानुनबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिने,

स्थानीय कानुनबाट काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकेसम्मका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबाट निर्धारण ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार

स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको सचिव भई कार्य गर्ने,

सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा रही वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

कोष तथा आर्थिक कारोबारको हिसाब, अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने,

लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,

आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने,

चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा लगत अद्यावधिक गर्ने, गर्न लगाउने,

अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी कार्य गर्ने, गर्न लगाउने,

कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने,

सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित राख्ने,

न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गर्न लगाउने,

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने,

खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

सभा र कार्यपालिकाले तोकेका कार्य वा अधिकार प्रत्यायोजनबमोजिम प्राप्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ।

हाल निजामती सेवा ऐन अनुसार नियुक्ति पाएका सङ्घीय निजामती सेवाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न पठाउने अभ्यास रही आएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्टताका लागि स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुने भन्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रस्ट व्याख्या हुनु जरुरी देखिएको छ । 


३. सरकारी कार्यालयले प्रभावकारी कार्यसम्पादनमार्फत नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी के कस्तो हुनु पर्दछ ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा उत्तर लेख्नुहोस् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनसँगै नागरिकको जीवन र दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार मातहतका निकायको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारी कार्यालय वा अन्य निकायहरूले सेवा प्रदायक, विकास व्यवस्थापक, नियामक, संयोजक एवं सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सुशासन प्रवर्धनमा योगदान पु¥याउँछन् । कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको प्रशासनिक र आर्थिक नियन्त्रण गरी कार्यालयको घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा आफू मातहतका संयन्त्रलाई परिचालन गर्दछन् । सुशासन –व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार कार्यालय प्रमुखले प्रशासनिक तथा आर्थिक अनुशासनसँगै सुशासन कायम गर्न देहायको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्दछ :

आफू बहाल रहेको कार्यालयको व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने,

आफू बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,

उत्कृष्ट र प्रशंसनीय कार्य गर्ने आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा नगद पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,

आफू बहाल रहेको कार्यालयबाट जनसाधारणलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने,

कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरूको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,

मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,

बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजुको समयमै फस्र्योट गर्ने कार्यका लागि निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने,

मातहतका निकाय वा आयोजनाबाट हुने उदाहरणीय, उपयोगी, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्यको प्रोत्साहन गर्ने,

आफू बहाल रहेको कार्यालय, मातहतको निकाय वा आयोजनामा सरकारी नीति, कानुन र कार्यक्रमविपरीत कार्य हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा वा निरीक्षणको क्रममा देखिएमा सो कार्य रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउने,

मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक कामकारबाहीमा समन्वय गर्ने,

आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।

अन्त्यमा सुशासन नै शासनको ध्येय हो । यो सबैको जिम्मेवारी हो । आआफ्नो तह र तप्काबाट जिम्मेवारी निर्वाह गरेर नै सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिन्छ । आफ्नो कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनको अन्तिम जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने हुनाले कार्यालयका कामकारबाही सुशासनको मूल्य मान्यता अनुरूप सम्पादन गरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न निरन्तर प्रयासरत रहनु पर्दछ । 


४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले अन्य पालिकासँग साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने विषयहरू के–के छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

तहगत सरकारबिच कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा आयतनको अर्थलाभ (इकोनोमिज अफ स्केल) लाई सैद्धान्तिक आधारका रूपमा लिने गरिन्छ । यही सिद्धान्तसमेतका आधारमा नेपालको संविधानले दर्जनौँ कार्यहरू स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा सुम्पेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लागत न्यूनीकरण, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवाप्रवाहको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता विषय निम्न छन् :

बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठुला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,

विपत् व्यवस्थापन,

यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

फोहोरमैला विसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,

दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,

बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,

पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्धन र विकास,

संयुक्त उद्यम,

आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास,

स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,

अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,

असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान,

भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,

स्थानीय तहहरूले उपयुक्त ठानेका अन्य विषय ।

स्थानीय तहहरूबिचको साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा केही सीमित कार्य हुँदै आएका छन् । संयुक्त व्यवस्थापन वा साझेदारीमा सम्पादन गर्ने कार्यहरू अपेक्षाकृत रूपमा कार्यसम्पादन हुन सकेका छैनन् । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तहहरूलाई सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै यस्ता प्रकारका कार्यसम्पादन प्रयासलाई तीव्र पार्न सकिने देखिन्छ ।


५. राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ? नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने नीतिगत तथा कानुनी आधारहरू उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले लिएका उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरू समावेश भएको विद्युतीय चिप्स र सुरक्षणसहितको राष्ट्रिय पहिचान खुल्ने बहुउपयोगी प्रमाणपत्र नै राष्ट्रिय परिचयपत्र हो । यो स्मार्ट कार्ड प्रविधिमा आधारित छ । नेपाल राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्राप्त गर्ने मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिइने हुँदा यसको महìव उच्च रहेको छ । नेपालको संविधानले एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गरेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रको संवैधानिक महत्वसमेत रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी आधार

नेपालको संविधान,

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना, २०७५

वार्षिक बजेटमार्फत घोषित नीति तथा मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू,

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ तथा सो को नियमावली, २०७७

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन गर्न विभागले लिएका उद्देश्य

माथि उल्लिखित नीतिगत तथा कानुनी आधारसँगै नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ बमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनका लागि यस विभागले लिएका उद्देश्यहरू देहायबमोजिम छन् : 

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न आवश्यक नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने,

राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने,

व्यक्तिको वैयक्तिक पहिचानका लागि छुट्टाछुट्टै परिचय नम्बर प्रदान गर्ने,

जैविक पहिचानसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार गरी वितरण गर्ने,

नेपालमा बस्ने सबै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण राष्ट्रिय तथ्याङ्क भण्डारमा समाविष्ट गर्ने,

जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवासुविधालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै परिचयपत्रबाट प्राप्त हुने प्रावधानसहितको प्रणाली विकास गर्ने,

गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकलाई समेत आवश्यकतानुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युगमा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध प्रकृतिका कार्यका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा