लगानीकर्ता आकर्षित हुने आधार
१. नेपालमा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीकर्ता आकर्षित हुने आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक वित्तको सीमितता र विकासका असीमित आवश्यकताबिचको असामञ्जस्यता सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रको लगानीको महत्व उच्च रहेको छ । नेपालले व्यक्त गरेका आर्थिक समृद्धिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कल्पहरू पूरा गर्न आवश्यक स्रोत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट जुटाउन सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्ने आधारहरू यस प्रकार छन् :
– संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको परिकल्पना र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको,
– संविधानले सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति गरेको,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने आर्थिक नीति रहेको,
– सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी तीनै तहका सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरेसँगै सन्तुलित विकासले गति लिएको र लगानीका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणले गति लिन थालेको,
– नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारी नीति र योजनामा निजी लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको,
– नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा युवाको बाहुल्य रहेको,
– तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रमको उपलब्धता रहेको,
– प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता रहेको,
– विविधतापूर्ण भूगोल, हावापानी र विविधतापूर्ण संस्कृति रहेको,
– उदीयमान अर्थतन्त्र र उल्लेख्य जनसङ्ख्या रहेका भारत र चीन छिमेकीका रूपमा रहेकाले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्दै गएको,
– नेपालमा लगानी र व्यवसायको वातारणमा सुधार गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी लगानीको सीमा, लगानी सुरक्षा र संरक्षण, नाफा फिर्ता, सटही सुविधा, भिजा सुविधा, कर सहुलियत, जग्गा प्राप्ति जस्ता विषयलाई सहज बनाइएको,
– प्रणालीगत सुधार गरी कम्पनी तथा उद्योग दर्ता प्रक्रियामा अनलाइन पद्धति अवलम्बन गरिएको,
– एकल बिन्दु सेवाकेन्द्र स्थापना गरी उद्योग प्रशासनमा एकद्वार पद्धतिको थालनी गरिएको,
– सूचना प्रविधिको विकाससँगै ई–कमर्सको माध्यमबाट उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्ने अवसर प्राप्त भएको,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीका ठुला परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्डको स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको,
– विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरी अगाडि बढिएको,
– द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचा तयार गरिएको,
– औद्योगिक विवादहरू न्यूनीकरण तथा असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्न श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको,
– कर प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको, करसम्बन्धी विवाद निवारण गर्न कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिएको,
– विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यताले विधिमा आधारित व्यापार प्रणालीमा आबद्धता गराएको,
– साफ्टा, विम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनमा आबद्धताले क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता गराएको ।
– अतः उल्लिखित आधार र कारणबाट नेपालमा लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त भई लगानी वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
२. स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा नीति तथा योजना तयार गर्ने, कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आफ्नो आय र व्ययसहितको वार्षिक बजेट सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्रमा पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेको छ । यस ऐन अनुसार स्थानीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने कार्यविधि यस प्रकार छ :
– बजेट पारित भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुने,
– अख्तियारी प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान हुने र यस्तो अख्तियारी प्राप्त भएपश्चात् प्रचलित कानुनबमोजिम बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने,
– सञ्चित कोष खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखबाट तथा खर्च खाताको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी र लेखा प्रमुख वा निजले तोकेको लेखाको कर्मचारीले गर्नुपर्ने,
– खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण गर्ने, बेरुजु फस्र्योट गर्ने काममा अख्तियारप्राप्त अधिकारी उत्तरदायी हुनुपर्ने,
– आय–व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने,
– खर्चको लेखा राख्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचाको प्रयोग गर्नुपर्ने,
– कार्यपालिकाले खर्च गर्दा सभाले स्वीकृत गरेको सीमा र शीर्षकबाहिर गएर खर्च गर्न नहुने,
– सभाबाट स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य कायम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,
– स्थानीय सरकारले गरेको खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण आफ्नै आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने शाखा वा एकाइबाट र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउनुपर्ने ।
३. नेपालमा बिमा क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको बिमा प्राधिकरणले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा नेपाल बिमा प्राधिकरण रहने व्यवस्था बिमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ । नेपालको बिमा क्षेत्रलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाई बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न बिमा प्राधिकरणको भूमिका महìवपूर्ण रहेको छ । यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणले सम्पादन गर्ने कार्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः
क) विज्ञ सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह
गर्नेसम्बन्धी कार्य
– बिमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सल्लाहकारको कार्य गर्ने,
– राष्ट्रिय बिमा नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
ख) नियमनसम्बन्धी कार्य
– बिमा कम्पनी स्थापना गर्न स्वीकृति दिने, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने,
– बिमा व्यवसायका लागि आवश्यक विनियम, निर्देशिका, मार्गदर्शन तथा आदेश जारी गर्ने,
– बिमा मध्यस्तकर्ताका लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र खारेजी गर्ने,
– बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी र पुँजीकोष निर्धारण गर्ने,
– बिमा व्यवसायको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणलगायतका काम गर्ने ।
ग) बिमा व्यवसायको प्रवर्धन, अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्य
– बिमा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अभिमुखीकरण तथा सचेतनासम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने,
– बिमा व्यवसायलाई नियमित, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– बिमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– बिमा व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा बिमा शिक्षा प्रवर्धनका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– बिमामा पहुँच विस्तारका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– लघुबिमा व्यवसायको प्रवर्धन गरी न्यून आय भएका व्यक्तिसम्म बिमाको पहुँच पु¥याउने,
– बीमित हित संरक्षण कोषको सञ्चालन गर्ने ।
घ) विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्य
– बिमा दायित्व निर्धारणसम्बन्धी उजुरीउपर निर्णय गर्ने,
– बिमाका विभिन्न पक्षबिचको विवाद निरूपण गर्ने ।
ङ) समन्वय र सहकार्यसम्बन्धी कार्य
– सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग समन्वय, सहकार्य तथा सूचना आदानप्रदान गर्ने,
– विदेशी मुलुकका बिमा नियमनकारी निकाय, सङ्घ संस्था तथा बिमासम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने,
– बिमा नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा सदस्यता प्राप्त गर्ने,
– बिमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने ।
४. नेपालमा बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता विपत्बाट थप धनजनको क्षति हुन नदिन तत्काल सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्दा के कस्तो कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाका आधारमा जवाफ दिनुहोस् ।
बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य कुनै महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सृजित परिस्थितिलाई विशेष परिस्थितिका रूपमा बुझिन्छ । विषेश परिस्थिति उत्पन्न भई सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद नगर्दा थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था भएमा तत्काल खरिद गरी विपत् सम्बोधन गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा देहायको प्रबन्ध गरिएको छ :
– तत्काल गर्नुपर्ने खरिदको विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई गराउने,
– आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समायावधिका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने,
– कुनै एउटा फर्म, कम्पनी, निकायसँग लिखित दरभाउ लिई उचित मूल्यका लागि वार्ता गरी सोझै खरिद गर्ने, खरिदको अभिलेख राख्दा विशेष परिस्थितिको विवरण, सम्भावित हानि नोक्सानी वा सङ्कट, खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने आधार र कारण खुल्ने कागजात समावेश गर्नुपर्ने,
– दस लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा खरिद विवरणको सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत गराउने ।
– यसरी सार्वजनिक खरिद कानुनले विपत्जन्य घटनाका कारण सृजित परिस्थितिलाई समेत
विशेष परिस्थिति अन्तर्गत समावेश गरी विपत्को समयमा पारदर्शी र विधिसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद कार्य गरी विपत्जन्य घटनाबाट हुन सक्ने हानि क्षतिको न्यूनीकरण गर्न कानुनी प्रबन्ध गरेको छ ।
५. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको संरचनागत र कार्यात्मक सम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको संरचनात्मक र कार्यात्मक सम्बन्ध मुलुकले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीमा निर्भर रहन्छ । संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको भन्दा भिन्न प्रकृतिको सम्बन्ध यी दुई अङ्गबिच रहन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद्ले नै सरकार गठन गर्ने र विस्थापन गर्ने गर्दछ । यस प्रणालीमा यी अङ्गबिचको शक्ति पृथकीकरण कमजोर रहन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार गठनमा संसद्को भूमिका रहँदैन । यी दुई अङ्गहरूबिच शक्तिको पृथकीकरण स्पष्ट देखिन्छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरी सरकारमाथि नियन्त्रण गर्दछ । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको संरचनागत र कार्यात्मक सम्बन्ध देहायबमोजिम रहेको छ :
क) सङ्घीय तहमा
– धारा ७६ बमोजिम सरकारको गठन संसद्ले गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,
– धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– धारा १०० बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने,
– धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,
– धारा २७९ बमोजिम सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्ले गर्नुपर्ने,
– संसदीय स्वीकृतिमा मात्र सरकारले आय व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,
– प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,
– धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ।
ख) प्रदेश तहमा
– धारा १६८ बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन प्रदेश सभाबाट हुने, मुख्य मन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने,
– धारा १८३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री हटाउन सक्ने,
– धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,
– प्रदेश सभाको स्वीकृतिमा मात्र प्रदेश सरकारले आयव्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,
– प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत प्रदेश सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने ।
ग) स्थानीय तहमा
– धारा २२४ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने,
– धारा २१५ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका लागि छ जना सदस्य गाउँ सभाबाट निर्वाचित हुने र धारा २१६ बमोजिम नगर कार्यपालिकाका लागि आठ जना सदस्य नगर सभाबाट निर्वाचित हुने,
– स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र सभाले प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत रही स्थानीय कार्यपालिकाले कानुन निर्माण गर्न सक्ने,
– स्थानीय तहको सभा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत रही कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने ।
– यसरी सङ्घ र प्रदेश तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको संरचनात्मक र कार्यात्मक सम्बन्धमा समानता देखिन्छ । स्थानीय तहको हकमा यी दुई अङ्गबिचको संरचनात्मक सम्बन्ध केही पृथक् रहेको र कार्यात्मक सम्बन्ध समान प्रकृतिको रहेको पाइन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
