उपभोक्ता समितिले गर्ने निर्माण कार्य
१. उपभोक्ता समितिको परिचय दिँदै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नुपर्दा के कस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
कुनै निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूले सोको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्नका लागि आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समितिलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्दा त्यस्तो निर्माणबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने व्यक्तिहरू मात्र उपभोक्ता समितिमा पदाधिकारीको रूपमा रहनुपर्ने मान्यता रहेको छ । लाभग्राहीको समिति बनाई निर्माण कार्य गराउँदा स्थानीयवासीले स्वामित्व लिई तोकिएको परिमाण, गुणस्तर, लागत र समयमा कार्यसम्पन्न हुने हुँदा विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसै कारण सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिदका विभिन्न विधिको सूचीमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई खरिद कार्य गर्न सकिने भनी उपभोक्ता समितिलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।
उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
– सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा स्थानीय तहहरूबाट जारी गरिएका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्माण कार्यमा मितव्ययितता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राहीलाई सहभागी गराउने भएमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
ख) सार्वजनिक खरिद नियमालवी, २०६४ ले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने सम्बन्धमा देहायका कार्यविधिगत विषयहरू उल्लेख
गरेको छ ।
– एक करोडसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने,
– एक करोडसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंशसमेतको रकम समावेश गर्नुपर्ने र समितिलाई भुक्तानी गर्दा यी रकम कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने,
– सार्वजनिक निकायले खुला सूचनामार्फत समितिबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने वा समिति आफैँले प्रस्ताव वा निवेदन पेस गर्न सक्ने,
– निवेदन प्राप्त भएपश्चात् सार्वजनिक निकाय र समितिबिच छलफल, वार्ता वा निर्माण स्थलको भ्रमण गरी कार्य सम्झौता गर्ने,
– सार्वजनिक निकायको सहमति बेगर उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्न नपाइने,
– उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैँले सम्पन्न गर्नुपर्ने, अन्य कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब–कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने,
– निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सोको रेखदेख र मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने,
ग) स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले उपभोक्ता समितिको गठन, सम्झौता, भुक्तानी प्रक्रिया, पारदर्शिता, गुणस्तर सुनिश्चितता, मर्मत सम्भार तथा दिगोपनासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान उल्लेख
गरेको पाइन्छ ।
उपभोक्ता समितिमार्फत सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय
– तोकिएको एक करोड रुपियाँको सीमाभित्र लागत अनुमान पर्ने वा नपर्ने विषय यकिन गर्ने,
– स्थानीय स्रोतसाधन र प्रविधिमा आधारित रही जनसहभागिता जुट्न सक्ने तथा जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश नभएको कार्यमा मात्र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउने,
– तोकिएको कार्यविधि र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी उपभोक्ता समितिको गठन गर्ने,
– उपभोक्ता समितिमा आयोजनाबाट लाभग्राही उपभोक्ताहरूको समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने,
– उपभोक्ता समितिलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
– आयोजना व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रव्रिmया सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिलाई तालिम प्रदान गर्ने,
– उपभोक्ता समितिले सम्झौताबमोजिम जिम्मा लिएको कार्य अरू कसैलाई ठेक्कामा दिन नहुने,
– सम्झौता नगरी उपभोक्ता समितिलाई कार्यादेश दिन नहुने,
– उपभोक्ता समितिको कार्य प्रणाली, आम्दानी र खर्चलाई पारदर्शी बनाउने,
– उपभोक्ता समितिको कार्यको नियमित अनुगमन गरी सुझाव दिने,
– आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् सोको दिगो व्यवस्थापनका लागि मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई दिने,
– विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता जुटाउने माध्यमको रूपमा उपभोक्ता समितिलाई लिइन्छ । जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश नभएको श्रम तथा रोजगारमूलक निर्माण कार्य तथा स्थानीय सिप, प्रविधि र स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन हुने विकास निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समितिको परिचालन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
२. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का प्रमुख उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग १० अन्तर्गत धारा ११५ देखि १२५ सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ । धारा १२५ मा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय ऐनबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रावधानबमोजिम देहायका उद्देश्य हासिल गर्न सङ्घीय संसद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बनाएको छ ।
– सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न,
– बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च प्रक्रियालाई निर्देशित गर्न,
– आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न,
– आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न,
– सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न ।
– यसरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तीनै तहका सरकारको आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित गर्न आधार प्रदान गरेको छ । साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहले यही ऐनलाई मार्गदर्शक कानुन मानी आफ्नो आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्न सक्छन् ।
३. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार र सोको प्रयोग सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने कुरा नेपालको संविधानको धारा २१४ मा उल्लेख छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको देहायका विषयमा कार्यकारी अधिकार रहेको छ ।
– संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य,
– संविधानको अनुसूची– ८ बमोजिमको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका २२ वटा विषय,
– संविधानको अनुसूची–९ बमोजिमको साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका १५ वटा विषय,
– एकल र साझा अधिकारका विषय क्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिमका कार्य,
– सङ्घ वा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कानुन बनाई निक्षेपण गरेको अवस्थामा त्यस्ता कार्यहरू,
कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग तथा कार्यसञ्चालन
– नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ । यस अधिकारको प्रयोग गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको नाममा देहायबमोजिम हुने गर्छ ।
– संविधान र कानुनबमोजिम सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने,
– गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पदाधिकारी वा सदस्यले गर्ने भनी कानुनबमोजिम निर्धारित कार्यहरू निज पदाधिकारी वा सदस्यले नै सम्पादन गर्नुपर्ने,
– कार्यपालिकाले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा समिति वा उपसमिति गठन गरी कार्य गर्न सक्ने,
– कार्यपालिकाले काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार कानून, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई पारदर्शी
रूपमा गर्नुपर्ने ।
– यसरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारिणी शक्ति कार्यपालिकामा निहित रहन्छ । विधिको शासनको मर्म अनुकूल संविधान र अन्य कानुनबमोजिम कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको विधिसम्मत प्रयोगका आधारमा स्थानीय शासनप्रति नागरिकको धारणा निर्माण हुने भएकोले स्थानीयबासीको हितलाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय कार्यपालिकाले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
४. सरकारी लेखाप्रणाली भनेको के हो ? नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारी लेखाप्रणालीको महत्व के कस्तो रहन्छ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।
सरकारी आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, लेखाङ्कन, वर्गीकरण र प्रतिवेदन गरी सरकारी कोष परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्न सञ्चालित लेखाप्रणाली नै सरकारी लेखाप्रणाली हो । यो लेखाका प्रचलित सिद्धान्त र कानुनमा आधारित हुन्छ र समय सापेक्ष परिमार्जित हुने गर्छ ।
नेपाल सरकारको लेखाप्रणालीको कार्यक्षेत्र
– विनियोजन लेखाप्रणाली,
– राजस्व लेखाप्रणाली,
– धरौटी लेखाप्रणाली,
– जिन्सी लेखाप्रणाली,
– आयोजना लेखाप्रणाली,
– कार्यसञ्चालन तथा अन्य कोषको लेखाप्रणाली,
– सार्वजनिक निर्माण लेखाप्रणाली,
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारी लेखाप्रणालीको महत्व
– विनियोजित स्रोतलाई पारदर्शी, जवाफदेही र विधिसम्मत कार्यान्वयन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सरकारी लेखाप्रणालीको योगदान उच्च रहेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारी लेखाप्रणालीको महìव निम्नानुसार रहेको छ ।
– संसदीय अनुमोदनपश्चात् बजेटमा नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्ने,
– सरकारी कारोबारमा एकरूपता कायम हुने,
– सरकारी कोषको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्न सकिने,
– सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सकिने,
– वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम हुने,
– सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा हुन सक्ने अनियमितता र त्रुटि रोकथाम गर्न सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक स्रोतको कुशल परिचालनमा सहयोग पुग्ने,
– सरकारका वित्तीय नीति एवं कार्यक्रम तर्जुमाका लागि सूचना उपलब्ध हुने,
– सरोकारवालालाई वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध हुने,
– सरकारका कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने,
– नगदप्रवाह व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने ।
– उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी मुलुकको तीव्र र दिगो आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न सार्वजनिक वित्तको कुशल परिचालन आवश्यक मानिन्छ । स्रोत विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर मात्र सार्वजनिक वित्तको सही व्यवस्थापन हुन सक्छ । यसका लागि सरकारी लेखाप्रणाली सहयोगी साधनको रूपमा रहन्छ ।
५. भन्सार मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ ? पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्सार कार्यालयले मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य नै भन्सार मूल्याङ्कन हो । निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार अधिकृत समक्ष घोषणा गरेको वस्तुको मूल्य तथा अन्य विवरणलाई आधार मानी भन्सार कार्यालयले यस्तो मूल्याङ्कन गर्छ । मालवस्तुको मूल्य निर्धारण भएपश्चात् तोकिएको भन्सार दर अनुसार भन्सार महसुल निर्धारण गरिन्छ । भन्सार महसुल भन्सार मूल्याङ्कित मालवस्तुमा लाग्ने महसुल दर र भन्सार मूल्य दुवैमा निर्भर हुने भएकोले भन्सार मूल्याङ्कनलाई भन्सार कार्यालयको महìवपूर्ण कार्यको रूपमा लिइन्छ ।
पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कनका विधि
– विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता, १९९४ को धारा ७ कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पन्न भएको सम्झौतामा उल्लिखित भन्सार मूल्याङ्कनसम्बन्धी नियमहरू, अनुसूची र व्याख्या अवलम्बन गरी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था भन्सार ऐन, २०६४ मा रहेको छ, जस अनुसार नेपालमा भन्सार मूल्याङ्कनमा देहायका विधि क्रमिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– क) पैठारी गरिएका वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– ख) पहिले पैठारी गरिएका समरूपका वस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा,
– ग) पहिले पैठारी गरिएका मिल्दोजुल्दो वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा,
– घ) स्वदेशी बजारमा प्रचलित मूल्यबाट भन्सार नाकादेखि बजारसम्म ल्याउँदा भएको खर्च घटाएपछि हुने मूल्यका आधारमा,
– ङ) पैठारी गरिएका वस्तुको लागत मूल्य गणनाको आधारमा,
– च) उल्लिखित विधिमध्ये कुनै पनि विधिबाट मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा उल्लिखित विधिको मर्म विपरीत नहुने गरी भन्सार अधिकृतले मनासिव आधारमा त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने,
– उल्लिखित विधिहरूको प्रयोग क्रमिक रूपमा गर्दै जानुपर्ने भए पनि पैठारीकर्ताले ‘घ’ मा उल्लिखित विधिभन्दा पहिले ‘ङ’ मा उल्लिखित विधि अवलम्बन गरी भन्सार मूल्याङ्कन गरिदिन अनुरोध गरेमा भन्सार अधिकृतले ‘ङ’ बमोजिमको विधि अपनाई भन्सार मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रस्तुतकर्ताः अर्जुन शर्मा
-original-thumb.jpg)
