काठमाडौँ, वैशाख २ गते। नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यालय अभियान आइतबारबाट सुरु भएको छ। ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने सङ्कल्पका साथ भर्ना अभियान सुरु भएको हो।
विद्यालय भर्ना हुने उमेर समूहका करिब ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएपनि चार प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार सात लाख ९५ हजार विद्यार्थीलाई विद्यालय प्रवेश गराउनुपर्ने छ। दुई लाख १३ हजार बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। उनीहरूलाई विद्यालय प्रवेश गराउन अभियान चलाइएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “तथ्याङ्क अनुसार अझै दुई लाख १३ हजार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पुर्याउन अभियान चलाएका हौँ।’
विद्यालय भर्ना अभियानले विपन्न, गरिब परिवारका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। विद्यार्थीलाई विद्यालयमा प्रवेश गराए पनि विद्यालयमा टिकाउनु भने चुनौतीपूर्ण देखिएको उहाँको भनाइ छ। माध्यमिक तहसम्म पुग्दा धेरै विद्यार्थीले आर्थिक कारण देखाएर विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उहाँको भनाइ छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता सुरेशकुमार जोशी विद्यालय बाहिर रहेका चार प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन अभियानमा सक्रिय भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्ना उमेर समूहका ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्। बाँकी चार प्रतिशत बालबालिकालाई पनि विद्यालय भर्ना गराउनका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिइएको हो।”
उहाँका अनुसार विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि सबै स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, एकाइ प्रमुख, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घलाई निरीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।
आइतबार नै ३० वटा रेडियोबाट सातवटै प्रदेशबाट भर्ना अभियान सम्बन्धी सन्देश प्रसारण सुरु भएको छ। वैशाख २१ गतेसम्म बिहान, दिउँसो र साँझ समाचार अघि र पछि वा बिचमा प्रसारणको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ।
स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सङ्घले विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै विद्यार्थी अभियानलाई अगाडि बढाइएको छ।
अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनयकुमार कुशियत सरकारले विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रक्रियामुखी नभएर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।
वञ्चितीकरणमा परेका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नहुनु दुखद भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयको पहुँचबाट बञ्चितीकरणमा परेका विद्यार्थीलाई राज्यले आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरेर भर्ना अभियान चलाउनु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन, यो दुखद हो।”
कतिपय विद्यार्थीहरू आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक कारणले पनि सञ्चितिमा परेकाले उनीहरूलाई यो प्रक्रियागत भर्ना अभियानले नछुने उहाँको तर्क छ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
