सबैभन्दा पहिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली कुन उद्देश्यमा आधारित छ, त्यसको अवलोकन गरौँ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन प्रणालीका रूपमै अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ । आजभन्दा चार दशकअघि पङ्क्तिकार प्राथमिक शिक्षक भएको बेला एक जना थारू अभिभावकको मुखबाट सुनेको थिएँ :
“कम पढ्दा हलोबाट जान्छौ, बढी बढ्दा घरबाट जान्छौ ।”
यो भनाइ मार्मिक छ । किनभने थोरै पढ्दा पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई कृषि कर्मबाट विमुख गराउँछ भने बढी पढ्दा जागिरको सिलसिलामा आफ्नो थातथलोबाट विमुख गराउँछ । यसरी कृषिप्रधान देशको शिक्षाले कृषिकर्म विमुख शैक्षिक जमात उत्पादन गर्दा कुनै बेला धान, चामललगायत अन्य कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने हाम्रो देश अब खाद्यान्न पनि आयात नगरी भएको छैन । यो यथार्थको अन्तर्य अझै गहिरो छ । म प्राथमिक तहको विद्यार्थी हुँदा हरेक शनिबार शनिश्चरा पूजन हुन्थ्यो । त्यहाँ हामीलाई घोकाइएको भोजपुरी भाषामा एउटा श्लोक थियो :
खेती ना करे बनिजी ना जाए । विद्या के धन बइठल खाए ।।
“विद्यार्जन गरेपछि खेती, वाणिज्य केही पनि नगरिकन बसी बसी खान पाइन्छ ।”
यसले खडा गरेको भाष्य श्रम गर्नु नीच काम हो भन्ने नै हो । राजा महेन्द्रले २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना भनेर नयाँ शिक्षा योजना ल्याएका थिए । जसमा तीन किसिमको शिक्षा उल्लेख थियो– साधारण, व्यावसायिक तथा संस्कृत । व्यावसायिक विद्यालयको न मात्रात्मक वृद्धि भयो न त गुणात्मक वृद्धि नै भएकै देखियो । संस्कृत विद्यालयको मात्रात्मक र गुणात्मक विकास पनि रुग्ण नै रह्यो । जे जति विकास भयो, साधारण विद्यालयकै भयो; जो परम्परागत थियो ।
अतः यस शिक्षा प्रणालीले परम्परागत शिक्षालाई पनि शिक्षाको माध्यमलाई एकभाषिकतामा साँघु¥याएर खासै माखो मार्न सकेन । त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रदेखि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म शिक्षामा धेरथोर सुधार गर्न खोजिए पनि शिक्षा ऐन, २०२८ कै निरन्तरता अहिलेसम्म जारी छ । त्यसलाई विस्थापित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता त छ तर जीवनोपयोगी शिक्षा दिने अवयवहरू त्यहाँ पनि परेको देखिँदैन भने माध्यम भाषाको स्तरमा पुरानै निरन्तरतालाई कायम राख्न उद्यत देखिन्छ ।
शिक्षाको माध्यम
शिक्षाको माध्यम प्रारम्भिक चरणमा मातृभाषा र पछिल्ला चरणमा विद्यार्थीको रोजाइ र स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा अन्य भाषाको छनोट हुँदा शिक्षा सबैका लागि ग्राह्य हुन सक्छ । संसद्मा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाको माध्यमका रूपमा जुनसुकै तहमा पनि अङ्ग्रेजी भाषालाई नै उपयुक्त ठह¥याइएको छ ।
यस विधेयकको मस्यौदाकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो, गणित र विज्ञानको सुरुवात घरपरिवारबाटै हुन्छ; जसको परिष्कार मात्रै विद्यालयमा हुन्छ । तसर्थ बिरानो भाषामा प्रारम्भिक कक्षामा गणित र विज्ञान पढाइयो भने बालबालिकाले परिवारमा सिकेको पैतृक ज्ञान, समाजको मौलिक सिप र प्रविधिलाई तिरस्कार गरेको ठहरिन्छ । त्यसै गरी अहिले कम्प्युटर कुनै पनि भाषामा सिकाउन सक्ने गरी सुगम भइसकेको छ ।
२०१४ सालदेखि अहिलेसम्म केही अपवादलाई छोडेर शिक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा भएकाले हाम्रो देशमा शिक्षा सबैका लागि ग्राह्य हुन सकेको छैन । नेपाली भाषा नेपालीतर भाषाभाषीलाई र अङ्ग्रेजीले सबैलाई भूत–प्रेत जस्तै तर्साइरहेका छन् । यसका लागि ‘मातृभाषाको माध्यमले सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम युनेस्कोले ल्याएको पनि २३ वर्ष बितिसक्यो तर नेपालमा खासै प्रगति भएको छैन । आशा गरौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएकाले नेपालले यस विषयलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्ला । नेपाली बोल्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने प्रावधान र अभ्यासका साथ चलिरहेका अङ्ग्रेजी माध्यम निजी विद्यालयको घोकन्ते शिक्षालाई उत्कृष्ट मानिरहँदासम्म नेपालीभाषीले नै क्षति बेहोरिरहेको अवस्थामा अन्य भाषाभाषी विद्यार्थीको के हविगत हुन्छ ? भन्न सकिँदैन । यसरी शिक्षाको माध्यमका लागि अङ्ग्रेजी भाषालाई दिइएको प्राथमिकताले हाम्रो सामाजिक मृत्यु निश्चित छ ।
शिक्षक छनोट
शिक्षाको गुणस्तर र मर्यादित परीक्षाका लागि शिक्षक छनोट प्रक्रियाले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ । निजामती सेवाका लागि लोक सेवा आयोग, न्याय सेवाका लागि न्याय सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सेवाका लागि विश्वविद्यालय सेवा आयोगले स्थायित्व पाएका छन् तर विद्यालय शिक्षक छनोटका लागि कुनै त्यस्तो आयोगले स्थायित्व नपाउनु हाम्रो विडम्बना हो । नेपालको विद्यालय शिक्षामा सुरु सुरुमा शिक्षक छनोटका लागि विद्यालय सञ्चालक समितिकै निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो; जसरी संस्थागत विद्यालयमा अद्यपि कायम छ ।
नयाँ शिक्षा योजना, २०२८ सँगै जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग आयो, २०४७ सालपछि शिक्षक छनोट समिति भयो, अहिले शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक नियुक्ति र बढुवाका लागि काम गरिरहेको छ । यहीँ पनि जिज्ञासा उठेको छ, शिक्षक सेवा कि शिक्षा सेवा ? वास्तवमा यो शिक्षा सेवा हो । त्यसैले यसको नाम ‘विद्यालय शिक्षा सेवा आयोग’ हुनुपर्ने हो । यद्यपि यस्तो परीक्षामा पनि अमूक विषयका आधिकारिक उम्मेदवार असफल र अनाधिकारिक उम्मेदवार सफल भएको अनुभव पनि नगरेको होइन । त्यसका अतिरिक्त एउटा स्थायी शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा धेरै हदसम्म कसैकसैका लागि खोसीखाने भाँडो पनि साबित भएकै छ ।
अस्थायी, करार वा दैनिक ज्यालादारीमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया विश्वसनीय छैन । यस्तो प्रक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले धेरै जसो नातावाद–कृपावादलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसले योग्यतम शिक्षकको छनोटलाई ठाडै चुनौती दिएको प्रस्टै छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अस्थायी, करार वा दैनिक ज्यालादारीमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार त छ तर आर्थिक दायित्व राज्यकै हो । त्यसमा पनि राहत शिक्षक छनोट तथा त्यस्ता शिक्षकको वृत्ति विकासको हामीकहाँ आफ्नै कथा–व्यथा छन् । एकातिर योग्यतामा प्रश्नचिह्न उठ्ने शिक्षकबारे टीकाटिप्पणी सुनिन्थ्यो भने अर्कातिर पूरै जीवन राहत शिक्षककै रूपमा बिताएर खाली हात बिदा हुनु परेका सेवानिवृत्त शिक्षकको घाउ र व्यथा आलो नै छन् ।
शिक्षक तालिम
शिक्षकको न्यूनतम योग्यताका साथै विषयगत तालिमले गुणस्तरीय शिक्षामा महìवपूर्ण अर्थ राख्छ । पहिले तालिमका अनेक प्रकार र स्तर थिए भने अहिले उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयका औपचारिक पाठ्यव्रmममै यो विषय सामेल छन् । यस्ता तालिम कक्षामा शिक्षार्थीको निरन्तरता र अभिरुचिका कसीहरूको कति प्रयोग भएको छ, तालिमप्राप्त शिक्षकले कक्षाकोठामा त्यसको कति प्रयोग गरिरहेका छन्, यसको अनुगमन गर्ने कुनै ठोस र नियमित संयन्त्रको अभाव नै छ ।
यही नै मुख्य कारण हो; जसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा आधिकारिक रूपले अधिकतम योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकले अध्यापन गराएका विद्यार्थीभन्दा संस्थागत विद्यालयमा तुलनात्मक रूपमा निम्न योग्य र तालिम नलिएका शिक्षकले अध्यापन गराएका विद्यार्थीको परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट देखिन आइरहेकै छ । यसले एकातिर राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन पुगेको छ भने अर्कातिर निःशुल्क शिक्षाको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ ।
कक्षा अवलोकन–अनुगमन
माथिका अवयवहरू कति पोख्त वा कमजोर छन्, त्यसको असर त पर्ने नै भयो तर तिनीहरूको पूर्णता आंशिक रूपमा हुँदा वा पूरै नहुँदा पनि नियमित कक्षा अवलोकन–अनुगमनको कुनै प्रणाली विकसित भएमा शिक्षा शिक्षण स्तरीय हुन्छ, जसको सकारात्मक प्रभाव परीक्षा परिणाममा स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ । त्यसैले कक्षाकोठामा शिक्षक–विद्यार्थी अन्तरसंवाद, सिकाइ प्रक्रिया, कक्षा कार्य, गृहकार्यको नियमित अवलोकन–अनुगमन आवश्यक छ । यसका लागि विद्यालय निरीक्षक नियुक्त नभएका पनि होइनन् । यो संयन्त्र अहिलेसम्म शून्य अवस्थामै छ । विद्यालय निरीक्षकहरू नियुक्त छन् तर निरीक्षण कार्य कसरी गरेका छन् वा छैनन्, त्यसको कुनै अनुगमन–अवलोकन हुने गरेको देखिँदैन ।
यसो नहुनुका कारण तराई–मधेशमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात सबैभन्दा दयनीय रहनु हो । पहाडमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १:१८ सम्म रहेको पाइएको छ भने तराई–मधेशमा यो अनुपात १ः८० सम्म रहेको पाइएको छ । यसरी पहाडमा एउटा शिक्षकको थाप्लोमा १८ विद्यार्थी र मधेशमा एउटा शिक्षकको थाप्लोमा ८० विद्यार्थी परेको अवस्थामा तराई–मधेशमा शिक्षा शिक्षण कति गुणस्तरीय हुन्छ र परीक्षा कति मर्यादित हुन्छ, सोचनीय विषयवस्तु हुन गएको छ । यस्तो विदीर्ण अवस्थामा सुधार गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमध्ये को जिम्मेवार हुने भन्ने व्यावहारिक कठिनाइ यथावत् छ । संस्थागत विद्यालयमा यो पक्ष धेरै सबल छ । त्यही नै कारण हो, संस्थागत विद्यालयको शिक्षाबाट अभिभावक वर्ग बढी सन्तुष्ट हुन्छन् ।
परीक्षा प्रणाली
परीक्षा प्रणालीमा पनि हामीकहाँ थरिथरिका प्रयोग हुँदै आएका छन् । विषयगत र वस्तुगत प्रश्न त सोधिन्छन् तर प्रायोगिक परीक्षा गुड–गोबर बराबर भएको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा प्रयोगशाला र प्रायोगिक कक्षा सामग्रीको अभाव देखिन्छ भने प्रायोगिक कक्षा सामग्री कमसल रहेको पनि मेरो अनुभव छ । त्यसैले विद्यार्थीमा उत्कृष्टदेखि अति कमजोरले एउटै अङ्क पाउँछन्, प्रायोगिक पूर्णाङ्क । अर्थात् प्रायोगिक परीक्षाको जति पूर्णाङ्क हुन्छ, सबैले त्यही नै पाउँछन् । यो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो; जो आफैँमा हास्यास्पद पनि छ ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण
परीक्षापछि उत्तरपुस्तिका परीक्षणले धेरै गहन अर्थ राख्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण परीक्षकलाई भेला गराई गर्ने परिपाटी आफैँमा दोषपूर्ण छ । धेरै हदसम्म परीक्षाको गोपनीयता पनि यसले भङ्ग हुने देखिन्छ । यसका साथै कतिपय अवस्थामा विषयगत रूपले अनधिकृत व्यक्तिहरूले परीक्षण गर्ने गरेको गुनासो पनि नसुनिएको होइन । अतः उत्कृष्ट शिक्षण र मर्यादित परीक्षा सञ्चालनका लागि समग्र रूपमै शिक्षा प्रणालीको पुनरवलोकनका साथै नियमित अनुगमनको व्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक छ । तराई–मधेशमा त झन् सम्बन्धित सरकार र निकायको ध्यान जान अति आवश्यक छ । त्यसैले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म समग्र देशकै शिक्षा र परीक्षा गुणस्तरीय हुन गाह्रै छ । त्यसमा पनि तराई–मधेशको शिक्षा र परीक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजना तर्जुमा गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । आशा गरौँ, सम्बन्धित सरकार र निकायले यस गम्भीरतालाई हृदयाङ्गम गरी अगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै केही गर्न उद्यत हुने छन् ।
