कडा रोगका बिरामीलाई सहयाेग गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय

रमेश पौडेल

पोखरा, चैत २३ गते । गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

सो निर्णयमा गण्डकी प्रदेश निवासी कडा रोग लागेका बिरामीहरुलाई औषधी उपचार खर्चका लागि सहयोग गर्ने समेत उल्लेख गरिएकाे छ । जसमा कडा रोग (क्यान्सर) रोगबाट पीडित व्यक्तिहरु र अन्य घातक रोग (ब्रेन ट्युमर, हेड इन्जुरी आदी) बाट पीडित २ सय ५ जना बिरामीहरुलाई १ करोड ९० लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता (औषधी उपचार खर्च)उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

जसमा घटीमा ५० हजारदेखि लिएर १ लाखसम्म पाउने बिरामीको औषधी उपचार खर्च मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै प्रदेश सरकारले यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना भएको बेलामा बनाइएको मापदण्डअनुरुप नै चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम त्यस्ता बिरामीले सो सहयोग पाउँदै आएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका प्रेसविज्ञ नरहरि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सरकारले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ करोड ८० लाख रकम पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । जसमा आपत्कालिन क्षति न्यूनिकरणका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसलाई आधार बनाइ सो रकम पठाउने निर्णय गरेको हो । जोखिममा परेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको जोखिममा रहेको बस्ती (पहिरो), मुस्ताङको लोमान्थाङ गुम्बा, वाग्लुङको सडकको पहिरो, तनहुँ देवघाटको बस्ती र भानुको गुम्बा, गोरखाको बुङकोट स्वास्थ्य चौकीको आगोलागीमा परेको भवनलाई समेत सो रकम पठाउने निर्णय भएको हो ।

प्रदेशस्तरीय विपद् कार्यकारी समितिले गरेको निर्णयलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन मात्र गरेको हो । सो समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तिर्थ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।   

त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणलाई (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने विषयमा निर्णय गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने र गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

साथै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी स्वास्थ्यलाई प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापनार्थ जग्गा प्राप्तिको लागी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको प्रेसविज्ञ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।