शैक्षिक सुधारमा पाँच ‘स’

शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि धेरै बजेट खर्च भइसक्यो । नयाँ नयाँ ऐननियम बने र बन्ने प्रक्रिया पनि छ तर यसको सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रलाई सुधार्न पाँच ‘स’ को सूत्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने : सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घटेको भन्ने विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन् । यस्तो हुनुका मुख्य कारण शिक्षक, कर्मचारी तथा नेतागणले नै आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु पनि हो । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी तिनका सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने कुरा उठेको धेरै भइसक्यो । सानाको हकमा भए तुरुन्तै कार्यान्वयन हुने यो कुरामा ठुलाको सम्बन्ध भएर होला लागु हुन सकेको छैन । निश्चित सर्त र समयसीमा तोकेर शिक्षक, कर्मचारी र नेताका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिए शैक्षिक सुधारको क्रम सुरु भएको मानिने थियो ।

शिक्षकको नियमित सरुवा : “...निजामती कर्मचारीलाई देशको भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि ...” भन्दै निजामती कर्मचारीको सरुवा दुई दुई वर्षमा गराउने व्यवस्था निजामती नियमावलीमै छ । अवकाशप्राप्त भइसक्दासम्म उनीहरू धेरै जिल्ला घुमिसकेका हुन्छन् । यसले उनीहरूलाई आफ्नो देश चिनाउँछ । व्यावहारिक ज्ञान दिलाउँछ । शिक्षकका हकमा भने सरुवा व्यवस्थित र सहज छैन । झन् जिल्लान्तर सरुवा अति नै गाह्रो छ । यसका लागि विद्यालय, स्थानीय निकाय, एकाइ सबैको सहमति हुनु पर्छ । यस क्रममा पार्टीगत चिनारीले विशेष प्रभाव पार्छ । भन्ने बेलामा चाहिँ शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु पर्छ भनिन्छ ।

विद्यार्थीलाई सिकाउनु/बताउनुपर्ने भएको हुँदा, शिक्षक हरेक कुरामा अपडेट हुनु पर्छ । पढेको भन्दा भोगेको र देखेको कुरा प्रभावकारी हुन्छ । एउटै विद्यालयमा बस्ने शिक्षकलाई हाम्रो देशका समस्या, समाज, भूगोल र संस्कृतिबारे प्रत्यक्ष थाहा हुँदैन । धेरैतिर घुमेको र केही दुःख पाएको मानिस मात्र सहनशील, मानवीय र सहयोगी भावनाका हुन्छन् । शिक्षकमा यस्ता गुणको पनि नितान्त आवश्यक छ । 

श्रमको अनिवार्य व्यवस्था : हाम्रो देशमा शिक्षा र श्रम अलग्गिएका छन् । पढेकाले काम गर्नु हुँदैन भन्ने भावना पैदा भएको छ । शिक्षा भन्नासाथ बन्द कोठा र सैद्धान्तिक कुरामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । सहरका क्याम्पसमा ‘ग्रामीण विकास’ पढाइ हुन्छ । होटलमा बसेर योजना बनाइन्छ । पढाइको तह बढ्दै जाँदा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जाने क्रम बढेको छ । काम भनेपछि कार्यालय र कम्प्युटर बुझिन्छ । माटोमा उब्जेका कुरा खाएर बाँच्नुपर्ने हामीलाई शिक्षाले माटोबाटै अलग्याएको छ । शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कुरा उठे पनि, यस प्रक्रियाको पहिलो कदम श्रम नै रोकिएपछि शिक्षाले प्रभावकारी गति लिने कुरै आएन । त्यसैले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा कृषिसँग जोड्नु पर्छ ।

सेवा सुविधा : शिक्षक अन्य कर्मचारी जसरी कुर्सीमा बसेर काम गर्न पाउँदैनन् तर सेवा सुविधाचाहिँ अन्य कर्मचारीको तुलनामा तिनैलाई कम छ । कतिपय कर्मचारीले नोकरीको केही वर्षमै अकुत सम्पत्ति कमाएका देखिन्छन् । यही कारणले गर्दा पनि शिक्षितको पहिलो रोजाइ शिक्षण सेवा बन्न सकेको छैन । यस्तो भएपछि शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रभाव पर्ने नै भयो । शिक्षकले अकुत सम्पत्ति कमाउनु परेको छैन तर श्रम गरे अनुसारको, परिवार चलाउन र सहज जीवन निर्वाह गर्न सक्ने खालको सेवा सुविधा दिइनु पर्छ । 

शैक्षिक सुशासन : कुनै पनि विद्यालयमा सुशासन चाहिन्छ । सुशासनभित्र धेरै कुरा पर्छन् । शिक्षकप्रति गरिने समान व्यवहारले उनीहरूमा उत्साह र मनोबल बढाउँछ । आर्थिक पारदर्शिताले संस्थाप्रतिको सम्मान भाव दर्शाउँछ । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको पालनाले आत्मगौरव बढाउँछ । ‘पुरस्कार र दण्ड’को व्यवस्थाले कानुनीराजको अनुभूति दिलाउँछ तर पछिल्लो सयमा स्थानीय सरकारमा राजनीतिक पार्टी हाबी भएपछि, कतिपय विद्यालयको शैक्षिक अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । त्यस्तो अवस्थाले उत्पन्न गराएको भुसको आगोले शिक्षकहरूमा हतोत्साह र नैराश्य सल्कायो भने त्यसको असर राम्रो नहुन पनि सक्छ ।