प्रेमराज सिलवाल
प्रेमराज सिलवाल
नेपालको संविधानमा विभिन्न विधिशास्त्रीका दार्शनिक दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रभाव रहेको प्रस्ट देखिन्छ । यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रतासहित मानव अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित केही विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण र सिद्धान्तको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्राकृतिक अधिकारको विधिशास्त्र
मानव जीवनको अधिकार प्राकृतिक रूपमा मानिसलाई प्राप्त भएको हो । प्रकृतिले नै मानवका लागि प्रदान गरेको कुरा भएकाले यसको हनन कसैले गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६) हुने छ भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । प्राकृतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दार्शनिकमा ग्रिकका सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, थोमस एक्युएनस, जर्मनीका ह्युगो ग्रोसियस, बेलायती विधिशास्त्री जोन लक र अमेरिकी लोन फुलर आदि हुन् । उनीहरूले मानव जीवन र जीवनको सुरक्षाको सन्दर्भमा बोलेका छन् । विधिशास्त्री लकले ‘टु ट्रिटिज अफ गभर्मेन्ट’ नामक पुस्तकमा प्राकृतिक अधिकारसम्बन्धी कुरालाई विश्लेषण गर्दै राज्यले मानिसका प्राकृतिक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा दिएका छन् । नेपालको संविधानले यो विधिशास्त्रीय मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ ।
ऐतिहासिक अधिकारको विधिशास्त्र
ऐतिहासिक अधिकारको विधिशास्त्रले मानवका अधिकार र कानुनी हकलाई इतिहासको उपज र विकास मान्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य उल्लेख छ, जसको स्पष्टीकरणमा “धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ” भनिएको छ । संविधानमा समानताको हक (१८) उल्लेख छ, जसको उपधारा (२) मा “...धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था... भाषा... आदिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनिएको छ । इतिहासका प्रथा, परम्परा र विकासबाट सबै अधिकारको विकास र विस्तार हुँदै आएकाले मानव अधिकार पनि इतिहासकै उपज हुन् भन्ने सिद्धान्तमा विधिशास्त्रीहरूको जोड रहेको छ । समाजमा भएका प्रथा र परम्पराबाट टिपेर कानुन बनाइने भएकाले इतिहास र प्रथाको ठुलो भूमिका रहेको भन्ने धारणामा उनीहरू सहमत देखिन्छन् । जर्मनीका दार्शनिक कार्ल भोग सेभेग्नी, बेलायतका सर हेनरी मेन, जेरेमी बेन्थम आदि ऐतिहासिक अधिकारको सिद्धान्तको वकालत गर्ने विधिशास्त्री हुन् । यो दर्शनले सामाजिक प्रथामा कानुनको खोज गर्नु पर्छ, बनाउने होइन (ल इज फाउन्ड नट मेड) भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
कानुनी अधिकारको विधिशास्त्र
प्रत्येक अधिकार कानुनद्वारा सृजित हुन्छ र त्यस्तो अधिकार राज्य अर्थात् शासकले निर्माण गरेर जारी गर्दछ भन्ने दृष्टिकोण यस सिद्धान्तको हो । बेलायती विधिशास्त्री जोन अस्टिन, जेरेमी बेन्थम, हेन्स केल्सन, एचएल ए हार्ट जस्ता विधिशास्त्रीहरू यस सिद्धान्तमा अडिग देखिन्छन् । संविधानमा स्वतन्त्रताको हक (धारा १७) उल्लेख छ । यो धारा नागरिक र राजनीतिक अधिकारको दृष्टिमा महत्वपूर्ण छ । यद्यपि यसको उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा चाहिँ निश्चित अवस्थामा राज्यले कानुन अनुसार त्यस्ता स्वतन्त्रतालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रस्ट लेखिएको छ । अस्टिनले त “कानुन त्यो हो, जो शासकले जारी गर्दछ र त्यो सजायद्वारा लागु हुन्छ” भन्ने कडा धारणा राखेका छन् । यद्यपि विधिशास्त्री हार्टले भने त्यसमा आचोचनासमेत गर्दै “शासकको सजायको डरबाट जारी गरिएका जुनसुकै आदेश जहिल्यै कानुन बन्न सक्दैनन् र त्यो विधिबाट नागरिक अधिकार स्थापित हुन सक्दैन” भन्ने दृष्टिकोण अघि सारे । उनले यो सिद्धान्तलाई ‘गनम्यान थ्यौरी’ भन्ने खरो आलोचना पनि गरे ।
आर्थिक अधिकारको विधिशास्त्र
मानिसका अधिकार भनेको मूलतः आर्थिक–सामाजिक अधिकार नै हुन् । आर्थिक अधिकारलाई बाहिर राखेर कुनै पनि अधिकारको चर्चा गर्नु बेकार हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण जर्मनीका दार्शनिक कार्ल माक्र्सको रह्यो । जर्मनीका अर्का दार्शनिक हेगेलको आदर्शवादलाई पूरै उल्ट्याएर माक्र्सले भौतिकवादी दर्शनको सूत्रपात गरे । नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी हक (धारा ३१), रोजगारीको हक (धारा ३३), श्रमको हक (धारा ३४), स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५), खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७) र सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) आदि यही आर्थिक–सामाजिक विधिशास्त्रद्वारा निर्देशित छन् ।
राजनीतिशास्त्रीय विधिशास्त्र
विश्व इतिहासमा अनेकौँ राजनीतिशास्त्री, दार्शनिक र विद्वान्हरूले राजनीतिक अधिकारको अर्थ र औचित्यका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारले व्याख्या र विश्लेषण गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको संविधान नागरिकको राजनीतिक अधिकारमा प्रस्ट रहेको छ । संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हक र विभिन्न धारामा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाको प्रबन्ध गरिएको छ । प्राचीन पूर्वीय दर्शनका मनु, कौटिल्य, चीनका कन्फ्युसियस, पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो, एरिस्टोटल, थोमस हब्स, जिन ज्याक रुसो, जेएस मिल, थोमस हिल ग्रिन, हेगेल र भारतका महात्मा गान्धी, दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला आदिले मानिसका आधारभूत अधिकारको पहिलो खुड्किलो भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको अधिकार भएकाले राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, स्वाधीनता, नागरिक अधिकार र मानव अधिकारका विषय मानव समाजका लागि अपरिहार्य भएको विषय प्रस्ट पारेका छन् । नेपालको संविधानको स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), न्यायसम्बन्धी हक (धारा २०), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६) र सामाजिक सुरक्षाको हक (धारा ४३) आदि राजनीतिक अधिकारको विधिशास्त्रबाट निर्देशित देखिन्छन् ।
समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र
समाजमा मानिस बस्ने भएकाले उसका निजी, सामाजिक र सार्वजनिक हित हुन्छन् । यसरी ती हितहरूबिच निरन्तर विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व भइरहेका हुन्छन् । निजी हितलाई थोरै कटौती गरेर पनि सामाजिक र सार्वजनिक हितको सम्मान गर्नु नै समाजको व्यापक हित हुन सक्ने धारणा यस सम्प्रदायका विधिशास्त्रीको रह्यो । नेपालको संविधानले यस विधिशास्त्रीय मान्यतालाई स्वीकारेको देखिन्छ । संविधानमा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक (धारा २४), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), शोषणविरुद्धको हक (धारा २९), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) उल्लेख छ । समाजशास्त्रीय सिद्धान्तमा जोड दिनेमा अमेरिकी विधिशास्त्री रस्को पाउन्ड, म्याक्स वेभर आदि रहे । पाउन्डलाई यो सिद्धान्तको प्रमुख मानिएको छ । पाउन्डले कानुन भनेको हितको सन्तुलन गर्ने साधन हो (ल इज द म्याटर अफ व्यालेन्सिङ द कन्फिक्टिङ इन्ट्रेस्ट) भनी परिभाषा गरेका छन् । नेपालको संविधानले समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रीय दर्शनलाई स्वीकार गरेको छ ।
यथार्थवादी विधिशास्त्र
यस सिद्धान्तमा मूलतः अमेरिकी अदालतका न्यायधीशहरू रहे । उनीहरूको तर्कमा मानिसका हरेक अधिकारको अन्तिम निर्णयकर्ता न्यायाधीश हुन् । न्यायाधीश होम्स यस सिद्धान्तका प्रमुख मानिन्छन् । उनको तर्कमा कानुन त्यो हो, जो अदालतले फैसला गर्दछ (ल इज ह्वाट कोर्ट सेज इट इज) भनेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा समेत अदालती फैसलाबाट पनि कतिपय नागरिक अधिकार स्थापित भएका देखिन्छन् । संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक रहेको छ । त्यसै गरी धारा १२६, १२८, १३३ र १४४ मा अदालत र सर्वाेच्च अदालतसम्बन्धी संवैधनिक प्रबन्ध देखिन्छ भने अदालतले नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार संरक्षणका ऐतिहासिक फैसला गर्दै आएको छ ।
नारीवादी विधिशास्त्र
नारीवादले नारीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण, समग्र विकास, सक्षमता, समकक्षता, सहभागिता, प्रगतिशीलता, परिवर्तन, आन्दोलन, अभियान, अन्तव्र्रिmया र प्रगतिको वकालत गर्दछ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा लैङ्गिक समानता र महिलाको सहभागिताबारे प्रस्टसँग लेखिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई विशेष स्थान दिइएको छ । नारीको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सके मात्र समाजको गति अघि बढ्ने दृष्टिकोण नारीवादको रहेको छ । बिसौँ शताब्दीको मध्यबाट नारीवाद र नारीवादी दृष्टिकोणले विश्वमा बढी चर्चा र महत्व पाएको देखिन्छ । नारीवादी दृष्टिकोणमा आएको लहरका कारण मानव अधिकारका क्षेत्रमा पनि अनेकौँ आन्दोलन, राजनीतिक सङ्घर्ष, संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध भएका छन् । यसको प्रभावका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, घोषणा तथा कानुनी प्रबन्ध भएका हुन् । नेपालको संविधानमा नारीवादी धारणा र मान्यताको महत्वपूर्ण प्रभाव परेको प्रस्ट देखिन्छ । नेपालको संविधानमा विश्वमा प्रचलित उल्लिखित विभिन्न विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र दर्शनको प्रत्यक्ष प्रभाव भएको देख्न सकिन्छ । विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र दर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय कानुन र लोकतान्त्रिक संविधानहरूका प्रमुख स्रोतसमेत मानिएकाले यस्ता विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको अध्ययनको ठुलो अर्थ र महत्व रहेको छ ।
