भूतपूर्व गोरखा सैनिकको माग सम्बोधनबारे मन्त्रीस्तरीय वार्ता

करुण अर्याल

लन्डन, चैत १५ गते । भूतपूर्व गोरखा सैनिकको माग सम्बोधनका विषयमा नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) सरकारबीच लण्डनमा बुधबार मन्त्रीस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । 

 भूतपूर्व गोरखाका मागका विषयमा गठित द्विपक्षीय समितिको लण्डनिस्थत बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न चौथो बैठक पेन्सनका विषयमा केन्द्रित भएको लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

  बैठकमा यसअघि भएका द्विपक्षीय समितिका वैठक तथा प्राविधिक तहमा भएका छलफलको समिक्षा गर्दै पेन्सनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले जानकारी दिनु भयो । 

नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले भूपू गोरखाहरुको मुख्य समान पेन्सनको मागलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न  प्रमाण पेश गर्दै बेलायती सरकारले यसअघि पनि गोरखाको हितका लागि बिभिन्न समयमा गरेका सकारात्मक निर्णयलाई समेत आधार मान्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । 

उहाँले नेपाल र बेलायतबबीच रहेको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खाका बाँकी मागहरु मुख्यतय पेन्सनका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकालले भूपू गोरखाको माग सम्बोधनको विषयलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको बताउनु भयो । 

बेलायती पक्षको नेतृत्व गर्नु भएका बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मुरिसनले नेपाल र बेलायतबीचको ऐतिहासिक एवम् घनिष्ठ सम्बन्धको चर्चा गर्दै भूपू गोरखाहरुले बेलायती सेनामा पुर्याएको योगदानको बेलायत सरकारले कदर गर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले पेन्सनको विषयमा यथोचित समाधानका लागि गर्न सकिने सम्भावनाबारे प्रस्ताव तयार गर्न र त्यस विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको जानकारी समेत गराउनु भयो । 

भूपू गोरखाहरुको तर्फबाट सहभागी मेजर जुदबहादुर गुरुङ्ग, मेजर टिकेन्द्र दल देवान, कृष्णबहादुर राई, धर्मबहादुर तामाङ, केशबहादुर गुरुङ्ग तथा ज्ञानराज राईले समान पेन्सनका विषयमा बिभिन्न उदाहरणसहित आफ्ना कुरा रख्नु भएको थियो । 

वार्तामा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङले वार्ता पेन्सनमा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । 

वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदुत आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल, उपनियोग प्रमुख खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह तथा बेलायतको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।