• ९ साउन २०८१, बुधबार

लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण 

१. निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णय निर्माण प्रक्रियामा निर्णयकर्ताले भोग्नु परेका समस्या प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

कुनै समस्या वा विषय सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उपलब्ध विकल्पमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो । सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादनका क्रममा सरकारका विभिन्न तह वा निकायबाट नीतिगत वा प्रशासनिक निर्णयहरू हुने गर्दछन् ।

निर्णय निर्माण प्रक्रियाका चरण

समस्या वा विषयवस्तुको पहिचान,

विकल्पहरूको विकास,

विकल्पको विश्लेषण,

उत्तम विकल्पको छनोट,

निर्णय कार्यान्वयन,

निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले भोग्नु परेका समस्या

राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप,

कानुनी अस्पष्टता, बाझिएका कानुन र सोको भिन्न भिन्न व्याख्या,

तथ्यमा आधारित निर्णयका लागि विश्वसनीय र अद्यावधिक तथ्य तथ्याङ्कको अभाव, भरपर्दो अभिलेख र संस्थागत सम्झनाको अभाव,

सीमित अध्ययन तथा अनुसन्धान,

निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको न्यून सहभागिता,

विकल्पहरू विकास गर्न समय र स्रोतसाधनको अभाव,

निर्णयकर्तामा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षताको कमी,

लामो निर्णय प्रक्रिया,

दबाबपूर्ण कार्य वातावरण,

नैतिक द्विविधाको सामना,

निर्णयकर्ता विवेकसम्मत हुनुभन्दा बढी भावनात्मक हुने जोखिम,

जोखिम लिन खोज्दा नियामक निकायबाट झन्झट हुने डर र त्रासको मनोविज्ञान,

गलत निर्णय हुन सक्ने तथा अनपेक्षित परिणाम निम्तन सक्ने चिन्ता,

निर्णयहरू भइरहने तर सोको कार्यान्वयन नहुने समस्या,

विद्यमान अवस्थाबाट इच्छित अवस्थामा पुग्न निर्णय निर्माणको महìव रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा निर्णयकर्ताले सामना गर्नु परेका समस्याको उचित सम्बोधनबाट निर्णय नै नगर्ने, गलत निर्णय गर्ने वा स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।


२. नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । तीन तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह –समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग देहायबमोजिमका विषयमा समन्वय र परामर्श गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

क) प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्शका विषय

संविधानको अनुसूची–७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,

दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशहरूको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,

राष्ट्रिय महत्वका ठुला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,

प्रदेशसमेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,

अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा अन्तरप्रदेशस्तरीय सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका योजना सञ्चालन गर्दा,

प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,

धारा ५८ बमोजिमको अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने,

नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषय ।

ख) स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्शका विषय

स्थानीय तहले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,

नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषय ।

ग) प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्शका विषय

संविधानको अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,

राजस्व बाँडफाँट तथा नयाँ कर प्रणाली लागु गर्ने क्रममा सोको नीतिगत विषयमा,

प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको लाभको बाँडफाँट गर्दा ।


३. सङ्गठनात्मक द्वन्द्व भनेको के हो ? नेपालका सरकारी सङ्गठनमा द्वन्द्वका कारण र प्रभावबारे चर्चा गर्दै सङ्गठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

सङ्गठनका सदस्य वा समूहहरूको सोच, लक्ष्य, प्राथमिकता र व्यवहार परस्पर प्रतिस्पर्धी हुँदा देखा पर्ने बेमेल वा असामञ्जस्यको अवस्था नै सङ्गठनात्मक द्वन्द्व हो । सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यहरू सङ्गठनको साझा उद्देश्यका लागि काम गर्नुपर्ने भए पनि सङ्गठनको प्राथमिकता, उद्देश्य र मूल्य, मान्यता तथा व्यक्तिको प्राथमिकता, उद्देश्य र मूल्य मान्यताबिच तादात्म्यता नहुन सक्दछ । सङ्गठनभित्रका भिन्न भिन्न समूहमा आबद्ध सदस्यहरूबिच पनि यस प्रकारको बेमेलको अवस्था देखा पर्न सक्दछ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभाग, कार्यालय, निकायहरू हुन सक्दछन् । मन्त्रालयभित्रका महाशाखाबिच द्वन्द्वको अवस्था रहन सक्छ । महाशाखा र विभागहरूबिच पनि द्वन्द्व हुन सक्दछ । त्यस्तै विभाग र कार्यालयबिच वा त्यसभित्र पनि व्यक्ति–व्यक्ति वा समूह–समूहबिच द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्दछ । सङ्गठनात्मक द्वन्द्वबाट सिर्जना हुने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गरी सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका विभिन्न शैली तथा उपाय छन् ।

सङ्गठनात्मक द्वन्द्वका कारण

सङ्गठनात्मक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिसँग सङ्गठनका सदस्यहरूको मूल्य मान्यता र विश्वासमा मेल नखानु,

पृथक् पृथक् मूल्य, मान्यता, संस्कृति र दृष्टिकोणयुक्त जनशक्तिसहितको विविधतापूर्ण कार्यस्थल,

शाखागत तथा पदीय जिम्मेवारी किटानीसहितको कार्यविवरणको अभाव,

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा देखा पर्ने अस्पष्टता र दोहोरोपना,

असन्तुलित जिम्मेवारी र कार्यबोझ,

समान कार्य गर्ने व्यक्ति, शाखा तथा निकायहरूबिच स्रोतसाधन, सेवा, सुविधा र अवसरमा विभेद,

सहभागितामूलक व्यवस्थापन शैलीको अभाव,

निर्देशनात्मक र आदेशात्मक शैलीको सुपरिवेक्षण,

निष्प्रभावी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र,

द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेतृत्वको बेवास्ता,

स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहारको अभाव,

अप्रभावकारी आन्तरिक सञ्चार प्रणाली,

कर्मचारीमा पदीय र पेसागत अनुशासनको अभाव,

प्रशासनको राजनीतीकरण,

सामूहिक सौदाबाजी वा अन्य स्थापित विधिबाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रवृत्ति,

सङ्गठनात्मक द्वन्द्वका प्रभाव

द्वन्द्वबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकृतिका प्रभावहरू देखिने गर्दछन् । सङ्गठनात्मक द्वन्द्वका प्रभावहरू समग्रमा निम्मानुसार रहेको पाइन्छ :

क) नकारात्मक प्रभाव

सङ्गठनका सदस्यमा मनमुटाव, तनाव, दिग्दारी र बेचैनी भई व्यक्तिगत उत्पादकत्वमा ह्रास आउने,

सृजनशीलता र समस्याको नवप्रवर्तनशील समाधान पहिल्याउने क्षमतामा ह्रास,

सङ्गठनको कार्यवातावरण तनावपूर्ण हुने,

सदस्यहरूबिच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सङ्गठनको कार्यकुशलतामा ह्रास आउने,

कर्मचारीबिच बदलाको भावना विकास हुँदा समूहकार्य प्रभावित हुने,

सङ्गठनमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने,

बन्द र हड्ताल जस्ता अनुशासनहीन र उच्छृङ्खल गतिविधि मौलाउने,

कार्यालयमा कम उपस्थित हुने, छिटो छिटो सरुवा खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएसँगै प्रशासनिक अस्थिरता बढ्ने,

सेवा प्रवाह, विकासनिर्माण र निमयनकारी सेवाहरू प्रभावकारी नहुने,

सङ्गठनको ख्याति र सङ्गठनप्रतिको आमविश्वास कमजोर हुने ।

ख) सकारात्मक प्रभाव

नवीन अवधारणा र विधिको विकास हुने,

समस्या समाधानका लागि फरक दृष्टिकोण र विकल्पहरू निर्माण हुने,

नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि अवसर प्राप्त हुने,

यथास्थितिउपर प्रहार भई सङ्गठनात्मक विकासमा मद्दत पुग्ने,

समझदारीमा समस्याको समाधान खोज्न प्रेरित गर्ने,

प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन भई उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्ने,

सङ्गठनात्मक संस्कृति विनिर्माणमा सहयोगी बन्ने,

स्रोतसाधन र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने ।

सङ्गठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपाय

स्रोतसाधन र अवसरको बाँडफाँट गर्न स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी लागु गर्ने,

सङ्गठनको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता, मूल्य र मान्यताहरू घोषणा गरी सदस्यहरूमाझ प्रभावकारी सञ्चार गर्ने,

सङ्गठनभित्र निकायगत, शाखागत वा व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा देखा पर्ने दोहोरोपना वा अस्पष्टता हटाउन स्पष्ट कार्यविवरण बनाई लागु गर्ने,

सहभागितामूलक व्यवस्थापन शैलीको अवलम्बन गर्ने,

नेतृत्व र व्यस्थापकमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका सिपहरू विकास गर्न तालिम प्रदान गर्ने,

नियमित रूपमा कर्मचारी बैठक बसी गुनासाहरूको खुला छलफल गरी समयमै सम्बोधन गर्ने,

समस्या समाधानमा सहयोगी बन्ने र सहजीकरण गर्ने सुपरिवेक्षकीय भूमिका प्रदर्शन गर्ने,

कर्मचारीलाई मानव अधिकारका मूल्य, मान्यता, मानवीय मूल्य मान्यता र सार्वजनिक सेवाका मूल्यहरूद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,

कर्मचारीको फरक क्षमता र प्रतिभा पहिचान गर्न नवीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने,

कर्मचारी ट्रेड युनियनका गतिविधिलाई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोगी हुने गरी सञ्चालन गर्ने ।

अन्त्यमा सङ्गठनात्मक द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आफ्नो सङ्गठनभित्र के कति कारणले द्वन्द्व सिर्जना भएको छ भनी द्वन्द्वका कारणहरू पहिचान गर्नु पर्दछ । आपसी छलफल, सहकार्य, पारस्परिक सहयोग, समन्वय र प्रभावकारी सञ्चारबाट द्वन्द्वका कारणको सृजनात्मक सम्बोधन गरी सङ्गठनभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।


४. तीन तहका सरकारबिचको समन्वयका लागि गठन हुने विषयगत समितिहरू संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् । 

सङ्घ र प्रदेशका विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू तथा स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गरी नीति तथा योजना कार्यान्वयन र विकासनिर्माण लगायतका काममा प्रभावकारिता ल्याउन विषयगत समिति गठन गरिन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले व्यवस्था गरे अनुसार विषयगत समितिको गठन देहायबोजिम हुने गर्दछ ः

क) नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र 

रहेको मन्त्री   – अध्यक्ष 

ख) प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र 

रहेको मन्त्री    – सदस्य

ग) अध्यक्षले तोकेको स्थानीय तहको एक जना प्रमुख 

वा अध्यक्ष    – सदस्य

यस समितिको सचिवालय नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा रहने र मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको कर्मचारी सदस्य सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका योजना, नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने,

क्षेत्रगत योजना, नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता, निरन्तरता, एवं गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा कानुन, योजना, नीति तथा रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक समन्वय गर्ने,

आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सुझाव दिने,

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्णय एवं निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।


५. नीति कार्यान्वयन भनेको के हो ? सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के कस्ता उपाय अपनाउनुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

सरकारको नीतिगत घोषणाहरू व्यवहारमा लागु गर्ने गराउने कार्यलाई नीति कार्यान्वयन भनिन्छ । सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र पहलकदमीको कार्यान्वयनबाट नै नीतिको उद्देश्य हासिल हुने भएकाले नीति चक्रको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा नीति कार्यान्वयन रहेको हुन्छ । नीति तर्जुमाको चरणमा नै नीति कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरी नीति दस्ताबेजमा समावेश गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक नीतिले लिएका उद्देश्यहरू हासिल भएमा मात्र नीतिको प्रभावकारिता पुष्टि हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिताका लागि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय

नीतिका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिबिच तार्किक सम्बन्ध स्थापित हुने गरी नीति तर्जुमा गर्ने,

नीतिका उद्देश्यहरू स्पष्ट र मापनयोग्य हुने गरी निर्धारण गर्ने,

नीतिको प्रगति मापनका लागि उद्देश्य अनुरूपका मापनयोग्य गन्तव्य र सूचकहरू तयार गर्ने,

सरोकारवालाबिच नीतिको प्रभावकारी रूपमा सञ्चार तथा प्रचारप्रसार गर्ने, 

नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी सुझाव तथा पृष्ठपोषण लिने,

नीतिको प्राथमिकता र उद्देश्य अनुरूप स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्ने,

नीतिले व्यवस्था गरे अनुरूपका कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणको कार्य तत्काल थालनी गर्ने,

नीति कार्यान्वयनको अग्रपङ्क्तिमा रहने निकाय र जनशक्तिको क्षमता विकाससहित पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने,

नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी कार्यान्वयनकर्तालाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउने,

निकायगत समन्वय तथा सूचना आदानप्रदानका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने,

नीति कार्यान्वयनको प्रगति मापन र विश्लेषण गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने,

नीतिगत नतिजा प्राप्तिका लागि परिस्थिति अनुकूल कार्यनीतिहरू परिवर्तन र परिमार्जनमा खुला तथा लचिलो बन्ने, 

कार्यान्वयन सम्बद्ध जोखिम पक्षहरू पहिचान गरी जोखिम सम्बोधनका उपायको खोजी गर्ने । 

नीति कार्यान्वयका चरणका सिकाइलाई दस्ताबेजीकरण गर्ने, संस्थागत सम्झनाका रूपमा सुरक्षित गरी उपयोग गर्ने र निरन्तर सिकाइसँगै कार्यान्वयन पक्षमा आवश्यक सुधार गर्ने ।

सरकारी निकाय वा विभागहरूबिच सूचना आदानप्रदान, ज्ञान विस्तार तथा असल अभ्यासको आदानप्रदानमा जोड दिने । 

अन्त्यमा, नीति कार्यान्वयनबाट नै सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र पहलकदमी नागरिकले अनुभूत गर्ने नतिजामा रूपान्तरण हुने हो । सरोकारवालाहरूको सहभागिता र सहयोग, स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध, प्रभावकारी सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय कुशलताबाट नै नीति कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन सक्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा