प्रथम आरोही हर्जोगका छोरानातिले अन्नपूर्णमा पदयात्रा गर्ने
अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण भएको ७५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मौरिस हर्जोगका छोरानातिले आफ्ना बुबाको नामबाट नामाकरण गरिएको मौरिस हर्जोग पदमार्गमा पदयात्रा गर्ने भएका छन् ।
copy-original-thumb.jpg)
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । बैठक सुरू भएलगत्तै प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरेका हुन् ।
बाजुरामा धान रोपाइँ सुरु
बाजुराका अधिकांश किसानले जेठको पहिलो सातादेखि धान रोपाइँ सुरु गरेका छन् । खोला किनार तथा सिँचाइको सुविधा भएका ठाउँमा किसानले जेठको पहिलो सातादेखि रोपाइँ सुरु गरेका हुन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान
संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।
एक महिनामै आगलागीबाट एघार जनाको मृत्यु, ६७ जना घाइते
देशभर पछिल्लो एक महिनामै आगलागीबाट ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा तीन पुरुष, पाँच महिला, दुई बालक र एक बालिका छन् ।
अमेरिका–युरोपेली सङ्घ व्यापार वार्तामा सकारात्मक सङ्केत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली सङ्घमाथि प्रस्ताव गरिएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय लिनु भएपछि दुई पक्षबिचको व्यापार वार्ता पुनः सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ ।
सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट
बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल विश्वशान्ति सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोट ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । सुन तोलामा रु. २०० र सोही परिमाणको चाँदी रु १० ले घटेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई आगामी बजेटबारे जानकारी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
निराश बनाउने हैन उत्साह छर्ने बजेट चाहियो: अध्यक्ष न्यौपाने
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले परम्परागत शैलीबाट बजेट आउँदा नागरिकहरू उत्साहित हुन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट आउँदा सुधारोन्मुख ढङ्गले देशको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन सक्ने बजेट आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका बजेटहरूले निराशा छर्ने मात्रै काम गर्यो जस कारण निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्न नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउनु भयो । नागरिकले सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण बजेटले बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सरकारले खर्च कटौतीमा निर्मम भएर लाग्नुपर्छ । चलिरहेका आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्दै नयाँ योजनाको प्राविधिक हिसाबले समेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट राखिनुपर्छ । अवैज्ञानिक तवरले विकास निर्माणका कामहरू हुँदा भूक्षय भइरहेको भए पनि दोष आफूहरूमाथि लाग्ने गरेको बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो–‘विकासका नाममा भूक्षय भएको छ । अनि त्यसको दोष हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । खानी तथा उत्खननबाट यहाँ बिग्रियो, त्यहाँ बिग्रियो भनेर भनिएको छ । त्यो ठिक होइन । अव्यवहारिक हिसाबले विकासका योजनाहरू अघि बढाइएका कारण त्यसको बदनाम खानी तथा उत्खनन व्यवसायीहरू हुनुपरेको छ । विकास पनि अधुरा, व्यवसायीलाई अपजस पनि हुनु ठिक होइन । भूक्षय, नदीनालाको जोखिम बढेको बढ्यै छ । पूर्वाधार विकासमा समेत क्षति गर्न थालेको छ । अहिले रोसी गाउँपालिका, मकवानपुरमा गएर हेरौँ । त्यहाँ व्यापक रूपमा क्षति भएको छ । त्यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक हिसाबबाट कुनै योजना नबनाई गरिएका कार्यबाट हुन । विकासको काम गुरुयोजना बनाएर प्राविधिक हिसाबले परिपक्क तवरले गर्नुपर्छ । अहिलेको बजेटले त्यो सोच्न पर्छ । हिजो सञ्चालन गरिएका अधुरा आयोजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने छ भने ती आयोजनाहरू अघि बढ्नुपर्छ ।’एक आपसमा दोषरोपण गरेर आर्थिक सुधार नहुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार मुलुकभित्र रहेको स्रोत कसरी परिचालन गर्ने त्यसको विधि बनाउन जरुरी छ । आफ्नो देशको स्रोतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ । अहिले सरकारी सेवा प्रवाह छरिँदा समस्या भएको छ, एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सरकार भेट्न सकिरहेको छैन । समस्या पर्दा प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरेर मुलुकले आर्थिक फाइदा लिनुपर्छ । नदी तथा खानीजन्यबाट बन्ने वस्तुहरू धेरै हुने भएकाले त्यो स्रोत उपयोगमा राज्यले जोड दिनुपर्छ । कृषि, वन, जडीबुटीबाट पनि मुलुकले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने भएकाले यी वस्तुको उपयोग गर्नमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । आगामी बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्पष्ट खालको व्यवस्था बजेटबाट आउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहले ढुङ्गा, बालुवा, गिटिको ठेक्का गर्न सक्दैन । ठेक्का टेन्डर भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गरिँदा स्रोतमाथिको दुरुपयोग बढेको छ । खोला तथा नदीजन्य वस्तुहरूको समयमा व्यवस्थापन गर्न नसकिए त्यसले बर्खामा धेरै ठुलो क्षति गर्न सक्नेछ । बर्खा आउनुभन्दा पहिला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।अध्यक्ष न्यौपानेले योजना बनाएर खोला तथा नदीजन्य सामाग्रीहरूको बर्खाअघि नै व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएरै त्यस्ता वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार क्रसर तथा खानी नवीकरण भइरहेका छैनन् । सरकारले अनिर्णयको बन्दीमा यो क्षेत्रलाई राखेको छ । नवीकरण गर्न कानुनी अवरोध नभए पनि नियमको बेइमानी छ । क्रसर तथा खानी उत्खननबाट क्षति भएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो झुटा हो । आगामी बजेटले कानुन सम्मत दर्ता भएका क्रसर उद्योगले तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्ने बाटो खुलाउनु प(यो । क्रसर व्यवसायी कर तिर्न तयार छन् । स्थानीय तहसँग खरिद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर आन्तरिक बजारमा पनि खपत गर्ने र निर्यात गर्नेसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमा गराउनुपर्छ । यसले व्यवसायीलाई निरन्तर व्यापार गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । व्यापारीहरूले अनधिकृत रूपमा व्यापार गरेर पैसा कमाउँदै छन् भनेर बिचौलियाहरूले गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको न्यौपानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार व्यापारीले व्यापार गर्न पाए मात्रै देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ । व्यापार हुन सके रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । उद्योगहरू चल्न सके मात्रै राज्यले सबैतिरबाट कर उठाउन सक्छ । उद्योग नै चल्न सकेन भने राज्यको स्रोत समेत खुम्चिनेछ । प्रत्येक साउन १ देखि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका खोलानाला व्यवस्थापन तथा परिचालनका विधि बनाउनुपर्छ । खोला तथा नदी उत्खनन गर्दा लम्बाइ, चौडाइ राखिनुपर्ने र त्यही विधिमा टेकेर उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तुलाई बजेटमा समेटेर लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको छ । निजी क्षेत्रको अभिभावक सरकार भएकाले कमजोरी भएका ठाउँमा सरकारले सच्चिने मौका दिनुपर्छ । आर्थिक सुधार गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एकै ठाउँमा नआई सम्भव नरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेकाअनुसार अहिले कतिपय जेलिएर रहेका कानुनहरूका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । उद्योगधन्दा नै प्रभावित हुनुपरेको छ । त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्छ । उद्योगधन्दामैत्री कानुनहरू बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना सरकारले बनाउनुपर्छ । अहिले क्रसर तथा खानी व्यवसायीलाई परिरहेका समस्या कसैले पनि नबुझिदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले पनि बेवास्ता गरिदिँदा व्यवसायीहरू दिनप्रतिदिन प्रताडित बन्नुपरेको छ । अहिले क्रसर तथा खानीमा भएको लगानी पूरै जोखिममा परेको छ । व्यवसायीहरू पलायनको स्थितिमा पुगेका छन् ।
गाउँपालिकालाई चीनबाट तीन करोड १२ लाखकाे सामग्री सहयोग
हुम्ला, जेठ १३ गते । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकालाई चीनको अलि प्रिफेक्चर अन्तर्गत पुराङ काउन्टीले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरू प्रदान गरेको छ । सहयोग सामाग्रीहरू गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहलाई हिल्सामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण गरिएको हो । पुराङ काउन्टी च्यानल डिकोरेसन कम्पनीमार्फत पहिलो चरणमा प्रदान गरिएका सामग्रीहरू गाउँपालिका अध्यक्ष सिंहलाई हिल्सा नाकामा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो । गत फेब्रुअरी १७ मा अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिंह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हंस महतारा र पुराङ काउन्टीको विदेश मामिला हेर्ने निकायबीच भएको सहमति अनुसार तीन करोड १२ लाख २६ हजार ९२८ रुपियाँ बराबरको सहयोग सामाग्री प्रदान गरिने उल्लेख थियो । उक्त सहमति अनुसार एक्स्काभेटर, सूचना प्रविधि सामाग्री, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय भवन निर्माणमा सहायता गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । अध्यक्ष सिंहका अनुसार पहिलो चरणमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री लेनोभो डेस्कटप कम्प्युटर १९ थान, प्रिन्टर १९ थान, प्रोजेक्टर ४ थान, नोट बुक कम्प्युटर ७ थान, मनिटर १०० थान, स्विच मेसिन २० थान, भिडियो रेकर्डर आठ थान, नेटवर्क केबल चार थान, मनिटर कालोमा १० थान, डेमो क्यामेरा सात थान र क्यास्टल हेडर पाँच थान—हस्तान्तरण गरिएको छ । यी सबै सामाग्रीहरू गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसार वितरण गरिने बताउँदै अध्यक्ष सिंहले निरन्तर एक वर्षको प्रयासपछि यो सहयोग सम्भव भएको बताउनुभयो । चीनको सहयोग अन्तर्गत बाँकी सामग्री—एक थान एक्स्काभेटर र पूर्वाधार विकासका अन्य पक्षमा दोस्रो चरणमा हस्तान्तरण गरिने छ । विशेष गरी चीनले हाल नेपालमा अदानचुली गाउँपालिका (हुम्ला) र थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका (सोलुखुम्बु) लाई मात्र यस्तो प्रकारको सूचना प्रविधि तथा पूर्वाधार सहयोग उपलब्ध गराएको हो । अब केही समय पछाडि नाम्खा गाउँपालिकाले पनि उक्त सहयोग प्राप्त गर्नेछ ।
ठूला दलबीचमा सहकार्यबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि : कृष्णप्रसाद सिटौला
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले साझा नीति बनाएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाका सदस्य सिटौलाले भन्नुभएको छ, “संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्ने अहिलेको मूल आवश्यकता हो ।” पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिटौलाले भन्नुभयो, “देशको अर्थ, घरेलु नीति, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसो गर्दा देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।” सांसद सिटौलासँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ ?- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा धेरै ढिला भएको छ । ढिला गर्नु भनेको न्याय नदिनुजस्तै हो । द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय भएको विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिएर बदलाको भावना अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अविश्वासको भावनालाई पनि अन्त्य गर्नुछ । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको यो विषयको समाधान गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताको छानबिनसम्बन्धी आयोगले पूर्णता पाएको छ । मुख्य यी आयोगले कति गहिराइमा पुगेर समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाबमोजिम आयोगले कत्तिको छिटो निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भन्ने हो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । राज्यले छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने विषय हो । अब ढिला नगरिकन टुङ्ग्याउनुपर्छ । टुङ्ग्याउने विषयमा राजनीतिक दलले निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ भनेर समर्थन पनि गर्नुपर्छ । शान्ति, सुरक्षाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?- अहिले धेरै नै शान्ति, सुरक्षामा प्रगति भएको छ । आपराधिक घटना कम हुँदै गएका छन् । समाज निर्माणका क्रममा यस्तो छिटपुट नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै हुन्छ । तर आपराधिक क्रियाकलाप हुनै नदिन प्रहरी प्रशासनलाई सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसलाई आधुनिक उपकरण दिँदै उत्कृष्ट तालिमको व्यवस्था गर्दै समय सान्दर्भिक बनाउन जरुरी छ । अपराध भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान होइन, अपराधलाई नियन्त्रण गर्दै अपराध नै हुन नदिने खालको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । देशको व्यवस्था परिवर्तनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए, अहिले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने बेलामा दलहरूबीच थप सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दललाई तपाइको सुझाव के छ ?- दलहरूबीच संविधान निर्माणका क्रममा भएको सहमति र एकतालाई देश निर्माणमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । कम्तीमा १० वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । दुर्भाग्य, संविधान जारी भएलगत्तै मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा केही मतभेद सुरु भयो । त्यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा समस्या ल्याएको हो । संविधान निर्माणमा झण्डै सात वर्ष लागेको छ । त्यसैले अब संविधानको मौलिक पक्षलाई मानेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने सबै राजनीतिक दल मिलेर देश विकासमा लाग्नुपर्छ । मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, राष्ट्रको मूल समस्या पहिचान गरेर साझा दृष्टिकोण बनाएर जानुपर्छ । देशको अर्थ, घरेलु, कृषि र बाह्यलगायत समग्र नीति बनाउने र जुन पार्टीको सरकार भए पनि त्यो नीतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्म तपाईँको अनुभव कस्तो भयो ?- राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित हुने गरेका छन् । मेरो बुझाइमा यो राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सभाका सबै सदस्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । सभाका सबै सदस्य संविधानसँग जोडिएका सबै कानुन निर्माण द्रूतगतिमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैँले अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । मुख्य कुरा, राष्ट्रियसभाको गठन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट हुने हो । त्यसैले यो सभाले सबैभन्दा बढी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यही कार्यदिशामा सभाले काम गर्न थालेको छ । यही सोचअनुसार राष्ट्रियसभाले सातै प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सभाको योजना छ । सरकारले त्यसअनुसार द्रूतगतिमा विधेयक ल्याउने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?- संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यो पाटोबाट हेर्दा मलाई संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भन्ने लाग्छ । संविधानको कार्यान्वयन भनेको संसद् र सरकार बनाउने मात्र होइन । तीन तहको सरकार बन्नुमात्रै संविधानको कार्यान्वयन होइन । संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका बनाउने मात्रै पनि संविधान कार्यान्वयन होइन । यसको कार्यान्वयन भनेको जनताको अधिकार र आर्थिक प्रगतिका निम्ति मौलिक हकका रूपमा जनतालाई भनिएको विषयमा संसद् र सरकारको जति ध्यान पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुग्नसकेको छैन । संविधानमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने समय आइसकेको हो ?- संविधानको एकपटक राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । संविधान २०७२ सालमा जारी भयो । विसं २०७४ मा संविधानबमोजिम पहिलो निर्वाचन भएपछि तीनै तहको सरकार बन्यो । पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल तीनै तहले पूरा गर्यो । हामी अहिले दोस्रो कार्यकालमा छौँ । स्थानीय तह तेस्रो वर्ष पूरा गरेर अहिले चौथो वर्षमा छ । प्रदेश र सङ्घ तेस्रो वर्षमा छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनपछिको आठ वर्षको अवधिलाई राम्रोसँग समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । कहीँकतै राज्य सञ्चालनमा त्रुटि भएको छभने पनि राज्य सञ्चालकले सच्याउन सक्नुपर्छ । सच्चिन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्दैगर्दा संविधानमा कमीकमजोरी देखिएको छभने त्यसलाई पनि सच्याउन सक्नुपर्छ । तर संविधानलाई संशोधन गर्ने नाममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका मौलिक पक्षलाई अझै कमजोर बनाउनु हुँदैन । बरु बलियो र सुदृढ गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र सबै संवैधानिक निकायले जनताको पक्षमा गरेका कामको समीक्षा गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लागेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको त्रुटिलाई जनताले औँल्याइरहनुपर्छ । नागरिक समाजले पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहको सरकार वा संवैधानिक निकायले गल्ती गरेको खण्डमा जनताले भन्न छाड्नु हुँदैन । देशको आर्थिक, भौतिक विकासको गतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?- देशमा विकास नभएको होइन । भौतिक विकास हेर्दा, धेरै ठूला सडक, अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् । धेरै मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय खुलेका छन् । जलविद्युत्का क्षेत्रमा पनि विकास भएको छ । अबको १० वर्षपछि जलविद्युत् नेपाललाई पुगेर विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । नेपालमा अहिले पर्याप्त रोजगारी सृजना मुख्य मुद्दा हो । किसानको श्रम र पुँजी खेर जान नदिन सरकारले उनीहरूको उत्पादन खरिद गरेर भण्डार गर्नेतर्फ सोच्नुपरेको छ । किसानलाई मुनाफा दिनुपर्छ । त्यसका निम्ति तीनै तहले नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । किसानलाई कृषि गर्दा घाटा भएपछि नेपालका खेतबारी बाँझै भएका हुन् । मलका लागि नेपालको आफ्नै रासानिक मल कारखाना छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर भए पनि कृषिमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने छ ।यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थामा छ । सुदृढ अर्थतन्त्रको विकास गर्न राष्ट्रसामु रहेका चुनौती के–के हुन् रु त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यही साझा दृष्टिकोणका आधारमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहद्वारा १० महिनामा ४१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
सिर्सियास्थित वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ४१ अर्ब १८ करोड ११ लाख ३८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले सो अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव ५८ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
भन्ज्याङ गाथा
पहाडी जनजीवनको परिचायक हो भन्ज्याङ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा भन्ज्याङ बहुश्रुत तथा बहुउच्चारित शब्द मानिन्छ । पहाड–पर्वत, डाँडाकाँडा र थुम्काथुम्कीले भरिएको हाम्रो मुलुकमा भन्ज्याङ भौगोलिक वास्तविकता हो ।
प्रदेशमा प्रहरी र कर्मचारी समायोजन चाँडै गर्नुपर्छ: मुख्यमन्त्री सिंह
काठमाडौँ, जेठ १३ गते । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सङ्घीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनको कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।जनकपुरधाममा आयोजित “सङ्घीयता सुदृढीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम”मा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरूद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूको आवश्यक सहयोग नपाएकै कारण विकास बजेट इच्छाअनुसार खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो । समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये ११ औँ तहका अधिकृतलाई सचिवमा पदोन्नति गर्ने र पालिकामा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खटाइ प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशमा खटाइने सबै सचिवलाई एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुभएको उदाहरण दिँदै मधेसका पालिकामा खटाइने प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पठाइनु विकास र सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा रासायनिक मल तथा बीउबिजनको आवश्यकता बढी भए पनि मलको कोटा न्यून रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई बजेट जनसङ्ख्याको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डमा अब्बल
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यव्रmमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भरतपुर अस्पताल प्रथम भएको छ ।
अचम्मको एयरोजेल
मानव सभ्यताको विकाससँगै प्रविधिको प्रयोग र विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । विज्ञानले सिर्जना गरेका कतिपय आविष्कार यस्ता छन् जसमा टेकेर सिङ्गो मानव जीवनशैली रूपान्तरित भएको छ ।
पिएम कप भलिबल: आज छ खेल हुँदै
माछापुच्छ्रे (कास्की), जेठ १३ गते । प्रतियोगितामा मङ्गलवार पुरुषतर्फ ४ खेल र महिलातर्फ दुई खेल हुँदै छन् । महिलातर्फ कर्णाली प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लबबिच तथा न्यु डायमन्ड स्पोर्टस् क्लब र एपिएफ क्लबबिच हुनेछ । कर्णाली र आर्मी दुवै प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसेका छन् । पुरुषतर्फ एपिएफ र कोशी प्रदेश, मणिमुकुन्द र सुदूरपश्चिम, गण्डकी प्रदेश र टिप टप हेल्प नेपाल तथा नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबबिच हुनेछ । १५ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको दुवैतर्फका विजेताले ८ लाख उपविजेताले चार लाख र तेस्रो हुनेले २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार र विधागततर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीले २५ हजार रुपियाँ पाउनेछन् । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५० हजार रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् भने उत्कृष्ट लिबेरो, सर्भर, ब्लकर, लिफ्टर, स्पाइकर र प्रशिक्षकहरूले जनही २५ हजार रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन् । प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ ८ र महिलातर्फ ६ टोली सहभागी छन् ।
चोरमारामा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु
नवलपुरको अम्रसा जङ्गलमा बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बज्जिका भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित बज्जिका भाषा
कामीरिताको सगरमाथा सर्वाधिक आरोहण, ३१ औँ आरोहण पछि नयाँ कीर्तिमान
सन्तोष राउतसोलुखुम्बु, जेठ १३ गते । आराेही गाइड कामीरिता शेर्पाले यस अघि आफैले राखेको कीर्तिमान ताड्दै मङ्गलवार बिहान ४ बजे सगरमाथा आरोहण ३१ औँ पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभएको छ ।गएको वर्ष शेर्पाले २९ औँ र ३० औँ पटक आरोहण गर्दै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सबैभन्दा धेरै पटक पाइला राख्ने विश्व कीर्तिमानी आरोही बन्नुभएको हो । उक्त आफ्नै रेकर्ड तोडेर शेर्पाले नयाँ रेकर्ड बनाउनु भएको छ । आरोही शेर्पा गाइडको भूमिकामा उहाँले सगरमाथा आरोहण गर्दै आउनु भएको छ । सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधारशिविर नजिकैको गाउँ थामेमा जन्मिनु भएका शेर्पाको मुख्य पेशा पनि पर्वतारोहण नै हो ।सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमानी ५५ वर्षीय कामीरिता शेर्पालाई ३१ औँ पटकको सफल आरोहण गर्नुभएको नेपाल पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियान फितलो
सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भने नाराको साथ जेठ १५ गतेसम्म भर्ना अभियान जारी छ । भर्ना
टेको लगाएर पुल सञ्चालन गर्ने तयारी
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुर चोरमारास्थित गिरुबारी खोलाको भाँचिएको पुल तत्कालका लागि टेको लगाएर सञ्चालन गरिने भएको छ । नयाँ पुल बनाउन लामो समय लाग्ने भएपछि तत्कालका लागि टेको लगाएर यातायात सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।
भत्काइयो गुणस्तरहीन पुल
तनहुँको व्यास नगरपालिका अन्तर्गत बुल्दीखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल गुणस्तरहीन भएपछि भत्काइएको छ ।
नगर गौरवको आयोजना,अन्तरधार्मिक शान्तिपार्क बन्दै
पाँच धर्मका धर्मगुरु एकै स्थानमा बसेर धर्मभित्र विभेदका विषयमा छलफल र बहस गर्ने अवधारणाका साथ मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा अन्तरधार्मिक शान्तिपार्क निर्माण भइरहेको छ ।
