पाकिस्तानद्वारा इरानमा आक्रमण सुरु
पाकिस्तानले बिहीबार इरानको सिस्तान र बलुचिस्तान प्रान्तमा आतङ्कवादी लुकेका ठाउँहरूविरुद्ध आक्रमण सुरु गरेको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले बिहीबारबाट आफूहरूले पनि इरानको आतंकवादीहरु लुकेको ठाउँलाई निशाना बनाएर आक्रमण सुरु गरेको बताएको हो ।
यम र विश्वको ‘साथी’
गायकद्वय यम बराल र विश्व नेपालीको स्वरमा ‘साथी’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतमा किरण के उप्रेतीको शब्द, पुष्कर सुनुवारको एरेन्ज र सङ्गीत छ । सन्जित भण्डारी र मेग सुवेदीको अभिनय रहेको भिडियोमा बाल्यकालदेखि वयस्क अवस्थाका साथीको कथालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
सङ्घसँग बाझिने गरी ऐन बनाउँदै प्रदेश सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनसँगै बाझिने गरी कानुन निर्माण गरेपछि मकवानपुरका स्थानीय तह एक भएर संशोधनको माग गरेका छन् । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार सङ्कुचित
मधेस प्रदेश : आज छैटौँ बलिदान दिवस
मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६३ साल माघ ५ गते आजकै दिन सिरहाको लहानमा स्थानीय रमेश महतोले सहादत दिएको सम्झनामा मधेस केन्द्रित दल र प्रदेश सरकारले माघ ५ गतेलाई बलिदानी दिवसका रुपमा मनाउँछन् ।
बिपी प्रतिष्ठानको समस्या समाधान खोजे पाँच दलले
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जारी पदोन्नति आन्दोलन र समस्याका विषयमा सिनेटको बैठक राखी समस्या समाधान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ । बिहीबार धरानबाट गएका पाँच राजनीतिक दलको प्रतिनिधि मण्डल र स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतबिच धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानको जारी पदोेन्नति आन्दोलन र समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ ।
तुलसी–चन्द्र पुरस्कार प्रदान
तुलसीराम पाण्डे र चन्द्रकला पाण्डेको स्मृतिमा स्थापना गरिएको तुलसी–चन्द्र सम्मान र पुरस्कारबाट बिहीबार दुई स्रष्टालाई राजधानीमा सम्मान गरिएको छ । तुलसी–चन्द्र स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित
गायक योगेश वैद्यको निधन
गायक तथा सङ्गीतकार योगेश वैद्यको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । मधुमेह रोगबाट पीडित वैद्यको बिहीबार राति १२ः३० बजे काठमाडौँको न्युरो जनरल अस्पताल, गणवहाल सुनधारामा निधन भएको परिवार स्रोत जनाएको छ ।
दैनिक दुई दुर्घटना मासिक पाँच जनाको मृत्यु
सवारीसाधनको बढ्दो चापसँगै महोत्तरीमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन बढ्दै गएको छ । असुरक्षित सडक र नियम पालना नगर्ने प्रवृत्तिले सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि थपिँदै गएको छ । बर्दीबासस्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पुससम्म १८२ दिनको अवधिमा महोत्तरीमा २६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा परी २५ पुरुष र छ महिला गरी ३१ जनाको ज्यान गएको छ भने घाइते हुनेको सङ्ख्या ४११ जना पुगेको छ ।
तीन तहबिच समन्वय नहुँदा समस्या
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै तीन तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान छ । संविधानको अनुसूची–५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित विषय व्रmमशः सङ्घको एकल अधिकार, प्रदेशको एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संविधानबमोमिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अवशिष्ट अधिकार हुने व्यवस्था छ । साथै तीनै तहको सरकारलाई राजस्व स्रोतको बाँडफाँट र आर्थिक अधिकारको प्रयोगलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ । विश्वमै सङ्घीयताको नवीनतम सिद्धान्तका रूपमा तहगत सरकारको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थाले तीनै तहका सरकारबिच ठाडो र तेस्रो समन्वयको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताको कारणले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्कुचित भएको तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापनाका संरचना व्रिmयाशील नभएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको बताउँदै आएका छन् । यसरी अन्तरसरकार समन्वयका विविध विषयलाई समयमै यथोचित सम्बोधन गरी सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । संवैधानिक हैसियत राख्ने समान हैसियतका तीनै सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवश्यक समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरसरकार समन्वयको सबैभन्दा महìवपूर्ण विषय सङ्घीय अवधारणाप्रतिको सोच र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नु हो ।केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधीनस्थ एकाइ जस्तो व्यवहार गर्न खोज्ने र स्थानीय तहले राष्ट्रबाहिरको छुट्टै टापुका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नाले समन्वयमा समस्या भएको देखिन्छ । साथै सङ्घ र प्रदेशमा अधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घले प्रदेशलाई बाइपास गरेर स्थानीय तहसँग काम गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति र कानुनबिच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत सामञ्जस्यता भएको देखिँदैन । अन्तरसरकार समन्वयमा राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने सूचना एवं जनशक्ति वितरणमा समानता छैन । सङ्घसँग बढी सूचना छ तर नयाँ स्थापना भएका प्रदेश र स्थानीय तहमा कमजोर सूचना÷तथ्याङ्क प्रणाली छ । सङ्घमा तुलनात्मक रूपले क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारी एवं राजनीतिज्ञ छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास हुनै सकेको छैन । जस्तो कि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा÷ग्राभेल, गिटी, बालुवाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । त्यस्तै संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गठन भएका समन्वयका संरचना संस्थागत भएका छैनन् । तीन तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा सन्तुलन कायम भएको देखिँदैन । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । तदनुरूप गत आर्थिक वर्षमा निर्धारित लक्ष्य अनुसार तहगत सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुन सकेन ।विभिन्न समयमा फरक परिवेशमा स्थापना गरिएका र काममा दोहोरोपना आउने कार्यालयहरू असान्दर्भिक रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ । सेवा कार्यालयको पुनर्संरचना नभएकाले ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ डुआलिजम’ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागत बढ्दै गएको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशहरूमा स्थापना भएका विषयगत कार्यालयको भूमिकालाई लिन सकिन्छ । साथै सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारको कार्यमा भएको डुप्लिकेसनलाई संस्था दर्तालाई नमुनाका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जस्तै– संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार नयाँ संस्था दर्ता विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएको तर प्रदेश एवं स्थानीय कानुन अनुसार प्रदेश÷स्थानीय तहमा कानुनी एवं क्षमता अभावमा समेत दर्ता भइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुगमन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहे पनि सङ्घीय विषयगत क्षेत्रहरूको बजार अनुगमनमा डुप्लिकेसन रहेको देखिन्छ । कानुनतः सङ्घ वा प्रदेशले स्थानीय तहमा गर्ने विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य, जिल्लामा रहने सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यको समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था भए पनि प्रि–अकुपाइड माइन्डसेटले सो कार्यको समन्वयसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । शान्ति सुरक्षा एवं सार्वजनिक अपराधको गुनासो मात्र सुन्ने निकाय रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूबाट मेलमिलाप एवं निरूपण हुने विषयसमेत नागरिकको चाहनाका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो विषयहरूको गुनासो व्यवस्थापनमा समय खर्च गरिराखेको छ । विपत् व्यवस्थापनका संरचनागत निकाय तीनै तहमा छरिएर रहनाले विपत्को समयमा गर्नुपर्ने र गरेका कार्यको अपनत्व लिन एवं असफलतामा एक अर्काप्रति दोषारोपण देखाउने प्रवृत्ति छ । साथै जिल्ला तहमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने तथा सदस्यमा नगरप्रमुख हुने भएकाले अर्डर अफ प्रिसिडेन्स मिलेको देखिँदैन, जसले विपत् जस्तो संवेदनशील विषयमा समन्वय एवं सहकार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ । संविधानप्रतिको निष्ठा, श्रद्धा र विश्वास नै सबै समस्या समाधानको प्रस्थान बिन्दु हो । अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । सङ्घले नमुना कानुन तथा सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्नु पर्छ । केन्द्र सरकारले बेन्चमार्क नर्मस गुणस्तरका सूचक यथाशक्य तयार गरिदिनु पर्छ । राजनीतिक समन्वयका संस्था तथा मञ्चहरूमार्फत विवाद समाधान गर्नु पर्छ । संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समिति जस्ता अन्तरसरकारी परिषद्लाई व्रिmयाशील बनाउनु पर्छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा २३४), सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (दफा २०), प्रदेश समन्वय परिषद् (दफा २४) तथा विषयगत समिति (दफा २२) को पूर्ण कार्यान्वयन गरी तहगत सरकारबिच निरन्तर संवाद एवं समन्वय हुन अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि परिषद् एव विषयगत समितिको सचिवालय स्थायी प्रकृतिको बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा सूचीको विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने कानुन बनाई लागु गर्नु पर्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ जस्ता दशकौँ पुराना कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन, संशोधन एवं खारेजी आवश्यक भइसकेको छ । तहगत सरकारका लागि कार्यसम्पादन सूचक तय गरी एकरूपता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । सकेसम्म ‘प्रिन्सिपल अफ सबसिडायरिटी’ अपनाएर मात्र समस्याको समाधान गर्ने गर्नु पर्छ । स्थानीय तह वा तल्लो तहका सरकारले नसके मात्र व्रmमशः माथिल्लो सरकारले गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । वैकल्पिक उपाय जस्तै वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थता जस्ता विधि अवलम्बन गरी आपसी विवादलाई निरूपण गर्नु पर्छ । संवैधानिक संरचनालाई संस्थागत गरी व्रिmयाशील तुल्याउन सके मात्रै अन्तरसरकार समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसर्थ सङ्घीयता एवं अन्तरसरकार समन्वयको अवधारणागत पक्षका बारेमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा व्यापक अभिमुखीकरण गरी यसलाई आन्तरिकीकरण गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । साझा शासन तथा स्वःशासनसहितको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको अन्तरसम्बन्ध सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अन्तरसरकार समन्वयका विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सबै पक्ष एकमत हुनै पर्छ ।
देशकै लामो चक्रपथ यसै वर्ष सम्पन्न हुने
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र एसियाली विकास बैङ्कबिच बुधबार सम्झौता भएपछि अब देशकै लामो सैनामैना चक्रपथले यसै वर्ष पूर्णता पाउने भएको छ । सैनामैना नगरपालिका र एसियाली विकास बैङ्कबिच पालिकाहरूको सहरी क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सैनामैना नगरपालिकाभित्र विकासका परियोजना लागु गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
निजामतीमा आरक्षण र ‘ब्रेन ड्रेन’
नागरिक सरकारले शासन गर्ने मुलुकको कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवा महìवपूर्ण छ । जङ्गी कर्मचारी निजामती कर्मचारी मातहत परिचालन हुन्छन् । नीतिगत र कार्यगत निर्णय लिने अधिकार निजामती प्रशासनमा छ । यसै गरी शिक्षक सरकारी कर्मचारी भए पनि निजामती प्रशासनबाटै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रण हुने गर्छ । यसर्थ निजामती प्रशासनलाई बलियो पार्नु नै समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो ।
सेयर बजारमा उत्साह
पुस सकिएसँगै तीन महिनाका लागि ब्याज तिर्ने दबाब सकियो । माघमा बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाएको समाचार पनि आयो । गत मङ्गलबारको सेयर कारोबारमा नेप्सेले ५४.५४ अङ्कको उच्च बढोत्तरीसहित २२ सयको बिन्दु पछ्याउनुमा यी दुई कारण पनि हुन सक्छ । कारोबार रकम एकै दिन आठ अर्बमाथि पुग्यो ।
पन्चैबाजाबाट आम्दानी गर्दै महिला
दाङको राप्ती गाउँपालिका–३, पाखापानीनिवासी लक्ष्मी रोकालाई पछिल्लो समय पन्चैबाजा बजाउन भ्याइनभ्याइ छ । गाउँघरमा हुने विवाह, पूजालगायत शुभकार्यसहित मेला महोत्सवको याम सुरु भएसँगै रोकाको व्यस्तता बढेको छ ।
नागरिक समाजको भूमिका
वर्तमान समयमा जुनसुकै समाज पनि अत्यधिक शक्ति प्राप्त गर्ने, स्रोत तथा साधन सङ्ग्रह गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रतिस्पर्धी बन्ने अन्त्यहीन गन्तव्यको यात्रामा व्यस्त छन् । प्रतिस्पर्धाको दौडमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताले महìव पाउन छाडेको छ । कमजोर वर्गलाई उचित सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यसले मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक उन्नति मात्रले न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना सम्भव हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
योजना कार्यान्वयन सुस्त
सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रदेशको मन्त्रालय हो, भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको धेरै हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि धेरै छन् । तथापि बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका दृष्टिले बितेको एक वर्ष सन्तोषजनक रहन सकेन ।
बाढी र भूकम्पले उठीवास बझाङको परिङाल
परिङाल (बझाङ), माघ ५ गते । फोनको ‘नेटवर्क’ले काम नगरेको एक साता भएको थियो । डरलाग्दो सपना देखेको हुँदा पारू गिरीलाई निन्द्रा लागेको थिएन । छोराबुहारीको हालखबर बुझ्न गाउँमा कसैसँग नेटवर्क चल्ने मोबाइल पनि थिएन । सातापछि बल्ल मौसम खुल्यो । नेटवर्क आयो र फोनमा कुरा भयो । सबैलाई सञ्चो भएको खबर सुनेपछि बल्ल पारुको मन शान्त भयो । उहाँ शनिबार यही पीडा वरिपरि बसेकालाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । गत भदौको उहाँको पीडा सुनेर एकछिन माहोल नै चिसियो । सबै जना आश्चर्यचकित भावमा देखिए । “हाम्रा लागि परदेशिएकाहरूको कथा सुन्नु, सुनाउनु, टोलाउनु, आँसु चुहाउनु नियति नै हो । लेखान्तमा जे लेखियो, त्यहीँ भोग्नुपर्दो रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।उहाँ दुई नातिसँगै छविसपाथीभेरा गाउँपालिका–१ परिङालमा रहेको आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ । नातिद्वय जीवन र सक्षम गाउँकै भैरव आधारभूत विद्यालयमा पढ्छन् । छोरा तथा बुहारी भारतको बैङलोरमा मजदुरी गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले पठाएको पैसाले घर खर्च चलाउनु परेको पारुले सुनाउनुभयो ।यस्तो पीडा र अवस्था सबै परिङालबासीको उस्तै छ । “आँगनमा काग कराएको दिन पनि अशुभ खबर सुनिन्छ कि भन्ने पीर पर्छ,” स्थानीय चन्द्रा गिरीले भन्नुभयो, “परदेशिएकाहरुलाई केही नहोस् भनेर दियो बालिरहन्छौँ । भगवान्को आराधना गरिरहन्छौँ । चिन्ता बैङलोरकै हुन्छ ।” परिवारका सदस्यसँगै बस्न र घरमै हुन त भाग्यमै लेखेको हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार परिङालमा ८० परिवार छन् । झन्डै चार सय जनसङ्ख्या भएको गाउँ हिजोआज भने सुनसान जस्तै छ । काम गर्न सक्ने जनशक्ति सबै भारतमा गएपछि बालबालिका र वृद्धवृद्धाले जेनतेन गाउँ धानेका छन् । “प्राकृतिक विपद्बाट अहिले ३० परिवारले गाउँ नै छोडिसकेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले भारतमा सङ्घर्ष गर्दै तराईतिर जग्गा जमिन जोडिसके । कतिले भारतमै आधार कार्ड पाएर परिवारलाई उतै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।”उहाँका अनुसार परिङालबासी भोको पेट भर्नकै लागि विभिन्न ठाउँमा गएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । “घरमा बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा भएर घरहरू खुला देखिए पनि गर्नसक्ने मान्छे कोही छैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार उहिले कोही पनि भारत जाँदैन थिए । “गाउँमै खेतीपाती गरेर सबैको गुजारा हुन्थ्यो । अहिले जग्गाजमिन बाढीले निल्यो, घर भूकम्पले निल्यो । त्यसपछि गाउँ नै चौपट भयो,” उहाँले भन्नुभयो । चन्द्राको घरमा नौजना सदस्य छन् । गाउँमा भने अहिले चारजना मात्रै छन् । “छोराछोरीको स्याहार गर्ने मान्छे नहुनाले आफैँले गाउँमा बस्नुपरेको हो । नत्र मेरो उमेरका महिला÷पुरुष कोही गाउँमा बस्दैनन् । सबै बैङलोरमा गएर कमाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।परिङालकै लक्ष्मी गिरीको परिवारमा १३ जना छन् । आफूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ९वृद्धभत्ता० खाने र तीन बालबालिका गाउँमै पढ्ने हुँदा घर बस्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । “भारतमा जति मजदुरी काम गरे पनि पैसा देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै कमाउने उतै छन् । उनीहरुले कमाएको पनि खानलाई बराबर हुन्छ ।”पेट पाल्नकै लागि विदेश जानेको सङ्ख्या बढेपछि गाउँ रित्तिन थालेको छ । सामाजिक काम तथा ठूलो काम गर्न गाउँमा मान्छे नै नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गाउँ पूरै रित्तिन लागि सक्यो । गह्रौँ काम गर्ने मान्छे अहिले गाउँमै छैनन् । यतिसम्म कि मान्छे मर्दासमेत मलामी नपाइने अवस्था आइसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो । गत असोजको भूकम्पपछि गाउँमा १५ परिवार घरमा तालाबान्दी गरेर भारत गइसकेका छन् । अन्य परिवारमा पनि अधिकांश सदस्य भारतमै गएको लक्ष्मीले बताउनुभयो । “हरेक दसैँमा हरेक परिवारले परदेशिएकाहरुको बाटो कुर्नुपर्छ । कति परिवारले त दुई–तीन वर्षपछि मात्रै भेट्न, सुखी साट्न पाउँछन्,” उहाँले भन्नुभयो ।विसं २०५७ मा आएको बाढीले गाउँलेको जमिन बगरमा परिणत गरेको थियो । आफूलाई पर्याप्त भएर अन्न बेच्ने परिङालबासीलाई दुई दशकयता भने सङ्कटै सङ्कटले झेलिरहेको छ । दुई वर्षअघि २०७८ असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म आएको बाढीले बचेको सबै जिउलो बगायो । आँगनमा भएको जिउलो मात्रै नभई छिमेकी बगरगाउँमा भएको जिउलोको समेत नामोनिसान मेटाइदियो । गत असोजको भूकम्पले फेरि घरहरू नोक्सान गरेपछि युवाहरु बैङ्लोर जानुको विकल्प नभएको जनाउँदै परदेशिए ।स्थानीय प्रमानन्द गिरीका अनुसार परिङालको ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भारतमा छ । गाउँमा बालबालिका र वृद्धवृद्धाको आश्रम जस्तै छ । “बालबालिकालाई भारतमा पढाउन महँगो पर्ने हुँदा सबैले गाउँमै राखेका छन् । वृद्धवृद्धा पनि बैङलोरमा कमाउन नसक्ने र गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने हुँदा घरमा बस्नुपरेको हो । भत्ता नपाए पनि काम गर्न नसक्नेको बैङलोरमा पनि काम छैन,” उहाँले भन्नुभयो । भूकम्पले क्षति भएका परिवारका लागि रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरुको अन्तराष्ट्रिय महासङ्घ ९आइएफआरसी० को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाले अस्थायी संरचना बनाइदिएको छ । “जनता असुरक्षित नहोउन् भन्दै हामीले सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,” फियान नेपालकी फिल्ड अधिकृत सीता सिंहले भन्नुभयो, “बाढी तथा भूकम्प पीडितलाई राहत दिन होस् वा नदी कटानलाई नियन्त्रण गर्न होस् । हामी सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेका हुन्छौँ ।”रेडक्रसले बनाइदिएका अस्थायी टहरा र बगरगाउँमा करोडभन्दा बढी मूल्यको ग्याबिन लगाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । छविसपाथीभेरा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष करनजङ्गबहादुर सिंह पनि गरिबमाथि नै पटकपटक विपद् आएकामा चिन्ता गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहन्छ, “सुगाला र परिङालका पीडितलाई प्रकृतिले पनि कहिल्यै सुख नदिने भयो । कहिले बाढी त कहिले भूकम्पले उठीवास गर्न थालेको छ ।”प्रभावित बासिन्दालाई विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट केही राहत भए पनि सरकारका तर्फबाट राहत पाउन केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले घोषणा गरेको रु ५० हजारका दरले प्रशासनमा आइसकेको भन्ने छ । यसका लागि सम्पूर्ण कागजात तयारी गर्दै छौँ । रकम आएपछि सबै परिवारलाई वित । रासस
नेपाली श्रमिकको पहिलो गन्तव्य युुएई
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो छ महिनामा नेपाली श्रमिकको पहिलो श्रम गन्तव्य देश संयुुक्त अरब इमिरेट्स (युुएई) भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालुु आवको छ महिनामा तीन लाख ४३ हजार ४०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युुएईका लागि लागि ८४ हजार ८५९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
ऊर्जा खपत बढाउने तयारी
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माणलगायतका तहमा काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आज
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लेअसंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । उहाँले विश्वव्यापी साझा समृद्धिका लागि आपसी साझेदारीलाई प्रगाढ बनाउन आवश्यक पहलका विषयमा हुने शिखर सम्मेलनको पूर्ण सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नाम शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहीबार युगान्डा प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको अन्तरक्रिया
असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन ९नाम० को उन्नाइसौँ सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार साँझ युगान्डाको कम्पाला आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग भेट गर्नुभएको छ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को :गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित अछामि भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को :गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित अछामि भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित जिरेल भाषा
निकुञ्जभित्र चल्ने अवैध सवारी हटाइने
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले बिलबुकमा उल्लेख भएविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरी सिट सङ्ख्या थपेर सञ्चालनमा रहेका जिपलाई निकुञ्जबाट विस्थापन गर्दै जाने भएको छ । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका सामुदायिक वनमा पर्यटकलाई भ्रमण गराउने करिब १५० सवारीसाधन त्यसरी कानुनविपरीत स्वरूप परिवर्तन गरेर सञ्चालन भएको पाइएपछि निकुञ्जले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।
अवैध मलखाद बोकेको १३ ट्रक नियन्त्रणमा
अवैध रूपमा चोरी निकासी भएर बाराको बाटो हुँदै अन्यत्र जिल्ला लैजाँदै गरेको १३ ट्रक मल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । ट्रकमा अवैध मल निकासी भइरहेको सूचनाको आधारमा खोज तलास गर्दा सो मल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हिउँदमा पूर्वानुमानअनुसार पानी नपर्दा आश्चर्यमा मौसमविद्
यस वर्षको हिउँद याममा पूर्वानुमान गरेअनुसार पानी नपरेपछि मौसमविद् मौसमबारे समीक्षा गरिरहनुभएको छ । हिउँदयाममा औषतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सोअनुसार पानी परेको छैन ।
