नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता
२३औँ सशस्त्र प्रहरी दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता भएको छ ।
देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गर्छौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले युवालाई विदेश पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
ताक्लाकोटमा एक नेपालीको मृत्यु
चीनको ताक्लाकोटमा होटेल व्यवसाय गर्दै आएका एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण
इटहरी उपमहानगरपालिकाले इन्धनबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत पुस १० गते एक वर्ष पूरा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएका भावनानुरुप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित यस अवधिमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारले महत्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयहरु गर्नुका साथै जनजीविकामा सुधारका थुप्रै कार्यहरुको थालनी गरेको छ ।
१५ लाख घुससहित वडाध्यक्ष पक्राउ
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष नृपेश वादे रु. १५ लाख घुस रकमसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बुधवार राती नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राम्रो कथा, न्यून दर्शक
‘बदलापुर’ र ‘अन्धाधुन’ जस्तो रोमाञ्चक चलचित्रबाट दर्शको मन जितेका निर्देशक श्रीराम राघवनले फेरि अर्को बिल्कुलै नयाँ धारको रोमाञ्चक चलचित्र ‘मेरी व्रिmसमस’ दर्शकसामु पस्केका छन् । क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा भएको अपराधको कथा चलचित्रभित्र देखाउने सक्दो प्रयास गरिएको छ तर धेरै ठाउँमा चलचित्रलाई लम्बेतान बनाइएको हो कि जस्तो दर्शकले महसुस गर्न सक्छन् ।
नागरिक प्रदर्शन स्थल बनाइने
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न भन्दै नयाँ अभ्यास गर्न बागमती प्रदेशका जिल्लामा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गरिने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एक एक वटा सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शन स्थल निर्माण गर्ने गरी प्रव्रिmया अगाडि बढाएको हो ।
गाजा सहरमा इजरायली आक्रमणमा परी कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु
इजरायलले गाजा सहरमा गरेको हवाई आक्रमणमा बुधवार कम्तीमा २५ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ । इजरायली बम विस्फोटमा परेको गाजा सहरको दराज नजिकैको भग्नावशेषबाट २५ जनाको शव निकालिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
जाजरकोटमा महिनौँदेखि औषधि अभाव, भूकम्प पीडित समस्यामा
जाजरकोटको जुनीचाँदेमा एक महिनादेखि औषधि अभाव भए पनि हालसम्म आपूर्ति हुन सकेको छैन । जुनीचाँदे गाउँपालिका ५ गर्खाकोटकी एक महिनाकी सुत्केरी मनीषा रावत भूकम्प पछि त्रिपालको बसाइँका कारण रुघाखोकी, टाउको दुख्ने र पखाला लाग्ने समस्या भएपछि स्थानीय गर्खाकोट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गएर औषधि नपाउँदा निराश भएर घर फर्कनु बाध्य भएका छन् ।
भलमनसा चयन सुरु हुँदै
थारू समुदायमा भलमनसा चयनको कार्य सुरु भएको छ । गाउँको नेतृत्व गर्नका लागि भलमनसा छान्ने चलन रहेको छ । माघ पर्वको अन्तिम दिन यो समुदायमा भलमनसा÷बडघर चयनको कार्य थाल्ने गरिन्छ । यस कार्यलाई खोज्नीबोज्नी÷भुराखेल पनि भन्ने गरिन्छ । भलमनसा चयनको कार्य माघ पर्वको अन्तिम दिन गर्नु पर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम भने छैन । आआफ्नो गाउँको समयानुकूल भलमनसा चयन गरिन्छ ।
तेह्रथुममा टिपर दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु तीन घाइते
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका–९ काँडेमा टिपर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् ।
रामधुनी मन्दिरको रूप फेरिँदै
रामको पाउ स्पर्श भएको रामधुनी मन्दिरको विकासमा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले पहल गरिदिँदा मन्दिरको मुहार फेरिएको छ । मन्दिरको विकासका लागि सङ्घीय सरकार र रामधुनी नगरपालिकाले र
‘अगस्त्य’ मा नाजिरको पाँच अवतार
फागुन १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘अगस्त्य : च्याप्टर–१’ नायक नाजिर हुसेनको नयाँ अवतारसँगै नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रमा नाजिरको पाँच फरक अवतार प्रस्तुत गरिएको छ । नाजिरले चलचित्रमा आफूलाई पाँच फरक अवतारमा प्रस्तुत गरेको लेखक तथा निर्देशक सौरभ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरुको १९ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आज बिहान युगान्डा प्रस्थान
एकैवर्षमा लोकसेवाको पाँच परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा ...
गुल्मीकी मनिषा जिसी ९विष्णु घर्ती० ले लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको विभिन्न पदका पाँच परीक्षा एकवर्षभित्रमा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका–३ हाडहाडेकी जिसीले एक वर्षभन्दा छोटो समय अवधिमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको हो ।
स्थानीय प्रशासनकै अघिल्तिर तुरियामा तस्करी
सुनवल नगरपालिकास्थित तुरियाखोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चोरी तस्करी भइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको तुरियाखोला तिरमा पर्ने सुनवलको बेलारी, सोमैटोला, चारघरेलगायतका ठाउँबाट बिहान तीन बजेदेखि राति ११ बजेसम्म तस्करी हुने गरेको छ ।
काम्लो बेचेर घर खर्च
पश्चिम बागलुङमा काम्लोको अझै कारोबार हुँदै आएको छ । काम्लोका भारी पिठ्यँुमा बोकेर बुर्तिवाङ बजार बिक्रीका लागि आउनुभएको विनमाया पुन जाडो याममा काम्लोको व्यापारका लागि विभिन्न स्थान पुग्नुहुन्छ । पूर्वी रुकुमको लुकुम गाउँबाट आउनुभएकी विनमायाले गर्मी याममा निर्माण गर्नुभएको काम्लो बिक्रीका लागि जाडो याममा बजार खोज्दै हिँड्नुहुन्छ ।
शिक्षा सबैको पहुँचमा पु-याउने योजना छ
आँबुखैरेनी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार हो । पृथ्वी राजमार्गले यो गाउँपालिकालाई उत्तरतर्फबाट छिचोलेको छ भने गोरखा राजमार्गले पूर्वपट्टिबाट काटेको छ । प्रदेश तथा केन्द्र राजधानीसँग नजिक रहेको यो गाउँपालिकाको विकास
रगत सङ्कलन गर्न घुम्ती बस
गैरआवासीय नेपालीले कोशी प्रदेश सरकारलाई रगत सङ्कलन घुम्ती बस सेवा हस्तान्तरण गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) ले कोशी प्रदेशलाई लक्षित गर्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धरान सुनसरीबाट प्रदेशभरि सञ्चालन हुने गरी बस उपलब्ध गराएको हो । सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बसको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
चोरी रोक्न सामुदायिक गस्ती
महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिका–८ का बासिन्दाहरू चोरी र डकैती रोक्न अत्यधिक चिसोमा पनि रातभर जाग्राम बस्न बाध्य छन् ।वडा नं. ८ सहसरामका पूर्ववडाध्यक्ष राधेश्याम तिवारीले चोरी, ड
‘कोरला–त्रिवेणी सडक पहिलो प्राथमिकता’
गण्डकी प्रदेशका मुुख्यमन्त्री सुुरेन्द्रराज पाण्डेले कोरला त्रिवेणी सडकखण्डको निर्माण प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुुभएको छ । उहाँले प्रदेशको भारतसँग सीमा जोडिने त्रिवेणी नाकासम्म कोरलाबाट प्रदेश राजधानी पोखरा हुुँदै पूर्वी नवलपरासीको बौदीकाली भएर झ्यालबास हुुप्सेकोट भएर निर्माण भएको सडक समयमा पूरा हुँदा प्रदेशको विकासमा योगदान पुुग्ने बताउनुभयो । मुुख्यमन्त्री पाण्डेले सडकको अनुुगमनका व्रmम
विद्यार्थीको रोजाइ विदेश मात्रै !
धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीतिनिर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो ।व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।समस्या र कारण कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ । विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् । यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ । दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो । समाधान के त ?समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ । हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ । उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ । यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् । मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ । प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ । अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।
सुर्खेत विमानस्थल धावनमार्ग विस्तारमा दल सहमत
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासमक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालको नेतृत्वमा सांसद हृदयराम थानी, प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलसहितको टोलीले सो आग्रह गरेको हो । सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारसम्बन्धी सर्वपक्षीय भेलाको निष्कर्ष र नगर कार्यपालिकाको निर्णय मुख्यमन्त्री शर्मालाई बुझाएको थियो ।
पशु औषधीको नियमन तथा अनुगमनको माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले औषधी ऐन २०३५ मा पशु सेवाको संरचनासहित औषधीको नियमन तथा अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
