सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसहितका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
जाडो बढेपछि सुनसरीका विद्यालय बन्द
जिल्ला सदरमुकाम इनरुवासहित इटहरी उपमहानगरपालिकाले माघ ५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हाे ।
पाकिस्तानमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट : २० जना घाइते
पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर पख्तुनख्वा (केपी) प्रान्तमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा कम्तीमा २० जना घाइते भएका छन् ।
कोमोरोसको राष्ट्रपतिमा वर्तमान राष्ट्रपति असुमानी विजयी
देशको स्वतन्त्र राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कोमोरोसका वर्तमान राष्ट्रपति अजाली असुमानीले ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी राष्ट्रपति पदमा विजयी हुनुभएको हो ।
इजरायलले रक्षा खर्च थप गर्दै संशोधित बजेट स्वीकृत गर्याे
इजरायल सरकारले रक्षा खर्च थप गर्दै संशोधित बजेट स्वीकृत गरेको छ । इजरायलको मन्त्रीपरिषद्ले एक संशोधित बजेट पारित गरेको हो ।
महसुल नतिर्ने पाँच सय १६ ग्राहकको लाइन काटियो
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्नुका साथै ७५ लाख ४१ हजार एक सय २६ रुपियाँ असुल गरेको छ ।
स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न मनहरी महोत्सव
मनहरी पुल नजिकैको खोला किनारमा पाँचौं मनहरी महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको आयोजक मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ पश्चिम क्षेत्र समितिले जनाएको हो ।
सामाजिक परीक्षण सुनुवाइमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता
काठमाडौं महानगरपालिका–१६ वडामा रहेको उक्त विद्यालयले सामाजिक परीक्षण सुुनुवाइ कार्यक्रममा विद्यालयको आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक आयव्यय विवरण, शैक्षिक विवरण प्रस्तुत गरिएकाे थियो ।
तेह्रथुमको पर्यटकीय क्षेत्र तीनजुरे हिउँले सेताम्ये
लामो समयपछि हल्का वर्षा भएसँगै तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङको सङ्गमस्थल तीनजुरे, मिल्के, जलजले (टिएमजे) क्षेत्रमा हिउँ परेको छ । गुराँसको राजधानी भनेर परिचित सो पर्यटकीय क्षेत्रमा गत भदौदेखि वर्षा नभएको बताइएको छ । सो क्षेत्रमा मङ्गलबार साँझ वर्षा भएसँगै हिउँ परेको हो ।
प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो।
सरकारको निर्देशनलाई आयोजना प्रमुखहरूले टेरेनन्
सबै ठेक्कामा म्याद थप्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । तत्काल म्याद थप गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रमुखहरूलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि अटेर गरेर अझै पनि म्याद थप गरेका छैनन् ।
पपेट नाटक ‘चिरुचिरु मिचिरु’
थिएटर मल कीर्तिपुर रङ्गमञ्चमा पपेट नाटक ‘चिरुचिरु मिचिरु’ मञ्चन भएको छ । नाटकलाई पपेट थिएटरमा अभ्यस्त जापानकी रङ्गकर्मी इरिना सजीले लेखन, परिकल्पना तथा निर्देशन गर्नुभएको छ ।
जिपलाइनमा रमाउँदै
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको चोमार क्षेत्रमा जे.भी एडभान्चर प्रा.लि. द्वारा काठमाडौंको चोभार क्षेत्रमा तयार परिएको ‘चोभार गोर्ज क्यानोेपी जिपलाइनमा’ रमाउँदै सर्वसाधारण । उक्त क्षेत्रमा करिब तीन अर्बको लगानीमा स्काइ ब्रिज, बञ्जी, रक क्लाइम्बिङ र होटल सञ्चानलमा ल्याउने तयारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । २०२५ भित्रमा स्काइ ब्रज, बञ्जी र रक क्लाइम्बिङ भने सञ्चालनमा आइसक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुल निर्माणमा भइरहेका अवरोध हटाउन छलफल
धनुषास्थित भारतीय सीमाक्षेत्रका पुलको विवाद समाधानका लागि छलफल भएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुज्जफ्रपुरका लोकसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता अजय निषादबीच भारतको मुज्जफ्रपुरमा मङ्गलबार छलफल भएको हो ।
मुटुभित्र नेपाल’ सार्वजनिक
गीतकार प्रकाश पण्डितको ‘मुटुभित्र नेपाल’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत मुटुभित्र नेपाल गीतले देशको बयान गरेको छ । गीतमा प्रकाश पण्डितको शब्द, सङ्गीत गायक थानेश्वर गौतमको रहेको छ ।
जर्मनीमा साहित्यिक समारोह
जर्मनीको स्टुटगार्टमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) जर्मनी च्याप्टरद्वारा आयोजित अनेसास साहित्यिक समारोह सम्पन्न भएको छ । करिब एक सय जनाको सहभागिता रहेको सो समारोहमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्रष्टा, सर्जकले आआफ्नो कविता, गीत तथा गजल प्रस्तुत गरेका थिए भने साहित्यिक विमर्शहरू पनि समावेश गरिएका थिए ।
महाजात्राको ‘आहा ! क्या राम्रो’
चलचित्र ‘महाजात्रा’ को पहिलो भिडियो सामग्रीका रूपमा गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘आहा ! क्या राम्रो’ बोल रहेको गीत चलचित्र प्रचारका लागि तयार गरिएको हो । केही समयअगाडि खुलामञ्चमा सेट लगाएर छायाङ्कन गरिएको गीतमा एकनारायण भण्डारीको शब्द, आशिष अविरलको सङ्गीत र आशिषसँगै अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको छ ।
नेपाल संवत् उल्लेख गर्न परिपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई आफ्नो लेटरहेडसहितका कागजातमा नेपाल संवत् उल्लेख गर्न आग्रह गरेको छ ।
हिउँ नपर्दा भोकमरीको चिन्ता
मङ्सिरदेखि हिउँ पर्न सुरु हुने हिमाली जिल्लाहरूमा यसपालि हिउँ देखिन छाडेको छ । समयमै हिउँ नपर्दा मौसममा परिवर्तन आएको छ । सधैँ हिउँले ढाकिएका सेताम्मे डाँडाकाँडा अहिले मरुभूमि जस्तै
पैयुँपाटाका विद्यार्थी : पढ्दै पञ्चेबाजा बजाउन सिक्दै
बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी पञ्चेबाजाका संरक्षणमा जुटेका छन् । कक्षा २ देखि १० सम्मका छात्रर छात्रा अध्ययनको अतिरिक्त विद्यालयमा बाजा बजाउने कला पनि सिक्ने गर्दछन् ।
घुम्ती सडकमा खाल्टैखाल्टा
जिल्लाको मुख्य राजमार्गकै घुम्तीमा ठुला खाडल परेपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने तम्घास–सिमलटारी सडकको तम्घास–छल्दीपनाह खण्डका अधिकांश घुम्तीमा खाडल परेपछि गु
सामुदायिक विद्यालयका पिरलो
सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयका रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता विद्यालय मूलतः समुदायबाट स्थापना भई सरकारी स्रोतसाधन प्राप्त गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय समाजका सम्पत्ति पनि हुन् । स्थानीय व्यवस्थापनमा नै सञ्चालन हुने भएकाले यस्ता विद्यालयलाई सामुदायिक नामकरण गरिएको देखिन्छ ।नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । यस अन्तर्गत आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । माध्यमिक तहमा निःशुल्क उल्लेख भएको छ तर आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका र दलित नागरिकलाई भने उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क शिक्षा पाउने कानुनी प्रबन्ध रहेको छ ।नेपाल सरकारले हालसम्म भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा र शिक्षण शुल्क लिन नपाउने गरी निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध गरेको छ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीका नाममा छात्रवृत्ति, दिवा खाजादेखि सेनिटरी प्याडसम्म वितरण गर्ने कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा छन् । पछिल्ला दिनमा विश्वव्यापीकरकणको प्रभावसँगै नेपाली बालबालिकालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाप्रतिको बढ्दो चाहना वा आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै तल्ला कक्षादेखि नै अङ्ग्रेजी भाषाको पठनपाठन भइरहेको छ । यसका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको पनि पाठ्यव्रmम तर्जुमा गरी छनोटको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नीति, योजना, कार्यव्रmममार्फत धेरै प्रयास गरेको छ । यस किसिमको सुधारका प्रयासबाट केही उपलब्धिसँगै नयाँ सिकाइ पनि भएका छन् । पटक पटक संशोधन गरी काम चलाइँदै आएको शिक्षा ऐन, २०२८ (विद्यालय शिक्षा ऐन) लाई विस्थापन गरी नयाँ ऐन निर्माणको चरणमा छ । यो नयाँ ऐनले नागरिकको संविधान प्रदत्त शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकार र साझेदारबिचको सहकार्य, सहभागिता र सहभावको उचित व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने मार्ग पहिचान गर्न सक्नु पर्ने आमअपेक्षा रहेको छ । यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमध्ये दुई विषय वा प्रश्न मुख्य छन् । तीन हुन् ः सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्तति सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने ।केही समय अघिदेखि नै ‘सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ’ भन्ने बहस चल्दै आएको छ । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनले यस विषयमा मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने देखिएको छ ।नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणासहित ठुला सात महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो । तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यतालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नै अवलम्बन गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हो । हामी वंश परम्परामा आधारित लाभप्राप्त हुने प्रणालीलाई तिरस्कार गरेर अहिले गणतन्त्रको युगमा छौँ । एउटा बालकले आफू कस्तो शिक्षालयमा अध्ययन गर्न पाउने भन्ने अवसरको छनोट गर्ने अहरणीय अधिकार उसमा रहेको हुन्छ । अर्थात् जसरी वंश परम्पराका आधारमा स्वतः लाभ पाउने प्रणाली ठिक होइन, त्यसै गरी पिता वा माताको पेसाका आधारमा सन्ततिले अवसर गुमाउनु पर्छ भन्ने सोच समीक्षाको विषय बन्दछ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति र शिक्षकका सन्ततिलाई सामुदाययिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भन्ने बहस बेतुकको देखिन्छ । उल्लिखित सामान्य प्राकृतिक न्यायको पक्षबाहेक राज्यले सरकारी सेवामा रहेका र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका निश्चित वैयक्तिक अधिकार बहाल रहुन्जेल र अझ केही समयपछिसम्म पनि निलम्बन गरिएको विषय भुल्न हुँदैन । साथै आफूले सेवा गरिरहेको क्षेत्रप्रति आफूले नै विश्वास गर्नुपर्ने कि नपर्ने वा कम्तीमा आफ्नालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने नैतिक पक्षबाट हेर्न नसकिने पनि होइन । यसका साथै अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई त झन् मार्गदर्शक नै मान्नु पर्दछ । तसर्थ बालबालिकालाई ‘अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध’ पहिलो दायित्व हो । यो अवसरलाई गुणस्तरीय र सहज बनाउने कर्तव्य राज्यको पहिलो हो भने अभिभावक र सहयोगी पक्षको पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ । तसर्थ अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन र व्यवस्थापन गर्न कस्तो विधि अपनाउने भन्ने प्रश्न नै महìवपूर्ण हुन्छ । यो विषय सरकारी मात्र वा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रसँगको समेत सहकार्य वा साझेदारीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय निरूपण गरेपछि मात्र कसले कहाँ अवसर लिने वा लिन नपाउने भन्ने प्रश्नमा बहस खिचिनु उचित देखिन्छ । यसै गरी सामुदायिक विद्यालयमा दुई सिफ्ट (अर्थात् अङ्ग्रेजी र नेपाली अलग अलग) मा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अभ्यासका विषयमा पनि समुचित समीक्षा गरी प्रश्नको निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षकबाट दैनिक कक्षा कार्य, गृहकार्यदेखि पटक पटक मापन र अनुशासनको प्रबन्धसँगै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट गरिने पठनपाठनको प्रभाव सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयले निजी व्यवस्थापनबाट नै सिकेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यसमा विश्वव्यापीकरण, बाह्य आकर्षण र देखासिखी प्रभावबाट निर्देशित सरकारी नीति निर्माणको विषयले ल्याएको परिवेश त छँदै छ ।माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने कानुनी प्रबन्ध भए पनि व्यवहारमा विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । अहिले तीन तहका सरकारका साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक साझेदारी स्वीकार्य बनेको छ । यस परिवेशबाट प्रभावित अभिभावकको चाहनालाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसैले सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षासमेत सञ्चालन गर्न थालियो तर अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण गर्न बहाल रहेका वा हालको शिक्षक छनोट विधिबाट प्रवेश गर्ने शिक्षकमा अपेक्षित भाषिक दक्षता पूरा नहुने निश्चित थियो । यसैले विद्यालयले अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक व्यवस्था गर्न निजी स्रोतको सहारा लिनु पर्ने बाध्यता देखियो । अधिकांश सामुदायिक विद्यालय त्यसै पनि निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि यसलाई व्यवस्थापन गर्न विद्यालयबाट एकातिर ‘सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा’ भन्ने नीतिगत व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ भने अर्कातिर एउटै विद्यालयमा नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यमका फरक कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्क तिरेर छिटो पाउने व्यवस्था अन्य सरकारी निकायमा पनि हुने गरेको त देखिन्छ । यसरी सञ्चालन भएको पठनपाठन निजी लगानीका तुलनामा केही सुलभ नै देखिन्छ तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू नीतिगत विचलनको आरोपबाट बच्न पनि सकेका छैनन् र यस्तो प्रबन्धलाई बन्द गर्न चाहेका पनि देखिँदैन । अहिले सफल सामुदायिक विद्यालयमा गनिने अधिकांश विद्यालय यस्तै द्वैध व्यवस्थापनमा रहेका छन् । यो विषय पनि अहिले सार्वजनिक सरोकारको विषय हो ।सामुदायिक सम्पत्तिमा सशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस कोणबाट हेर्दा सशुल्क शिक्षणको अभ्यासलाई करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने बाटो फुकाउने वा जे जस्तो परिणाम आउने भए पनि पूर्णतः बन्द नै गराउने मध्ये एक नीतिगत प्रबन्ध चाहिएको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई यस विषयमा पनि स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक छ ।
सङ्घीयतामा निजामती प्रशासन
केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताको पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ । त्यसैले निजामती प्रशासनले पनि सङ्घीयताको भावना र मर्मलाई आत्मसात् नगरी सुखै छैन । सङ्घीयता केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी जनताको पहुँचमा सेवा पु¥याउने संयन्त्र हो । त्यसैले यस यात्रामा अघि बढ्न निजामती प्रशासनले आफूलाई अझ उत्साहित बनाउनु पर्छ । निजामती प्रशासनको मुख्य कर्म र धर्म भनेकै राज्यको नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट जनताको हितमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले गरेका निर्णय कुशलताका साथ कार्यान्वयन गर्नु निजामती प्रशासनको प्रमुख कर्तव्य हो । चाहे सरकार सङ्घीय होस् वा प्रादेशिक होस् वा स्थानीय होस् । जुनसुकै सरकारको अधीनमा रहेर भए पनि जनताको पक्षमा सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम बिनापूर्वाग्रह सञ्चालन गर्न निजामती प्रशासन तयार हुनुका साथै सक्षम पनि हुनु पर्दछ । सङ्घीय प्रणालीमा काम गर्दा जनतासँगको साक्षात्कार बढी हुने भएकाले स्थानीय जनताको भावना, मर्म, दुःख, पीडा, खुसी, हाँसो, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति र संस्कार सबै पक्षमा जानकार रहनुपर्ने र तिनको सम्मान गर्नु पर्छ । केन्द्रमा बसेर मोसफलको योजना बनाउने अनि सरोकारवालाको सहभागिता बिनायोजना कार्यान्वयन गराउन खोज्ने सजिला दिन अब छैनन् । यसर्थ केन्द्रीकृत प्रणालीमा बानी परेका सहरी सुविधामा रमाउन चाहनेका लागि सङ्घीयता पक्कै रमाइलो विषय होइन तर आफ्नो गाउँठाउँको परिवेश बुझ्ने र जनताको अगाडि बसेर काम गर्न चाहनेलाई सङ्घीयता थप अवसर र उत्साहको विषय हो । बरु प्रत्यक्ष रूपमा जनताका पिरमर्कामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँदाको आत्मसन्तुष्टि यसमा छुट्टै हुन्छ ।जहानियाँ राणा शासन र निरङ्कुश राजतन्त्रको छायामुनि लुट्पुटिएर सधैँ सत्ता र शासकको सेवामा समर्पित हुने प्रथा त्यागेर निजामती सेवामा कार्यरतले जनताप्रति जिम्मेवार भई सत्ता र शक्ति केन्द्रको चाकडी र चाप्सुलीमा मात्र रमाउनु हुँदैन । निजामती सेवाले आफूलाई निरीह जनताको मालिक र हाकिम हुँ भन्ने व्यवहार र घमण्ड देखाउनु हुँदैन । आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्नु पर्छ । यस सेवाभित्र प्रशस्त इमानदार राष्ट्रसेवक छन् तर तिनीहरूको आवाज सधैँ पाखा लाग्ने गरेको छ । जनताको चरम असन्तुष्टि, कर्मचारी वृत्तभित्र हुने भेदभाव, पक्षपात, चाकडी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सङ्घीयताको मर्मप्रति अल्छी व्यवहार देख्दा विद्यमान निजामती सेवाको आमूल परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था छ । राजनीतिज्ञले आँट गरेमा यसको उपयुक्त समय पनि अहिले नै हुन सक्छ ।जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर जनताको काम नगर्ने प्रवृत्ति निजामती सेवाको विगतदेखिकै चरित्र हो । हालका दिनमा जनतामा आएको चेतनाले गर्दा यस प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् र निजामती प्रशासनको फेरिएको असली व्यवहार माग हुन थालेको छ । यी कुरा उठाइरहँदा यो प्रस्ट हुन्छ कि निजामती प्रशासनले जनताको भावना कहिल्यै बुझ्न प्रयास गरेन । बरु आफूलाई उपल्लो दर्जाको सुकिलो वर्गमा स्थापित गरिरह्यो । अनि कर्मचारी र जनताबिचको दुरी कहिल्यै नजिकिन सकेन । आमजनताको नजरमा कर्मचारी सेवकको रूपमा कहिल्यै दर्ज हुन सकेन । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई पुनर्गठन नगरी सङ्घीय नेपालको सपना सम्भव छैन । राणा कालमा राणा शासकहरूलाई रिझाएर बिर्ता पाउने मुखियाहरू र सव्रिmय राजतन्त्रमा राजा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई खुुसी पारेर अकुत कमाउने कर्मचारी कहिल्यै जनताको सहयोगी र विश्वासिलो बन्न सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यसलाई बुद्धिमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिएन भने निजामती प्रशासन सुध्रिने छैन । यसका लागि नीति निर्माताहरू बढी नै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । विगतमा सदियौँदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र पक्षपातको सिकार हुँदै आएका विपन्न, दलित, अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत समुदायको सम्मानजनक पहिचान र प्रतिनिधित्व राज्य संयन्त्रमा नहुनुको पीडा, दुःख, आव्रmोश र आवेग पनि दोस्रो जनआन्दोलनमा मिसिएको थियो । जनआन्दोलन सफल हुनुमा यो वर्गको भूमिकालाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई पनि सङ्घीय निजामती प्रशासनले सम्मान गर्न भुल्नु हुँदैन । एक पटक लोक सेवा आयोगको पाठ्यव्रmम घोकेर पास गर्दैमा सधैँ स्थायी हुने खालको प्रणालीलाई भत्काएर कम्तीमा पाँच वर्षपछि कार्य जिम्मेवारी, उपलब्ध स्रोतसाधन र प्राप्त नतिजाको आधारमा कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र थप जिम्मेवारी र कार्यावधि तय गर्नु पर्दछ । उपल्ला तहमा पुग्ने तर नतिजा दिन नसक्ने, मरेर काम गर्नेहरू जहिल्यै उपेक्षित हुने खालको अवस्था अब दोहोरिनु हुँदैन । लोक सेवा आयोगकै परीक्षालाई मात्र अग्नि परीक्षा मान्न सकिँदैन किनभने हाम्रा सार्वजनिक संस्थानमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारी छन् तर सोही प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको निजी कम्पनीसँग किन नतिजामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् त हाम्रा सरकारी संस्थानहरूले ? निजीमा त लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दैन । यस कारण लोक सेवाको परीक्षालाई अन्तिम सत्य मान्ने सार्वजनिक क्षेत्रका अब्बलहरूले यो सत्य मनन गरुन् । निजामती सेवामा थोरै परिवर्तन गर्न खोज्दा ‘रिइन्भेन्टिङ गर्भमेन्ट’ पढेका केही कोराविद्हरूले अवरोध गर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाउन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो । यो समूहले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि के के गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसले देखाउँछ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ पढेका प्रशासनका पण्डितहरू खुट्टाभन्दा टाउको गह्रौँ हुने गरी केन्द्रको दरबन्दी बढाउन लाज मान्दैनन् । एउटै मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव हालसम्म रहिरहनुको औचित्य कसरी साबित हुन्छ ?सङ्घीय निजामती सेवामा मुलुकभरिका नागरिकका लागि प्रवेश खुला गरिनुको विकल्प नभए पनि प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको सहायकस्तरमा कर्मचारीको आपूर्ति स्थानीय उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको अधिकृतको हकमा केन्द्रसरह सबैलाई खुला गरिनु पर्दछ । नियुक्ति, परीक्षा, सिफारिस जस्ता विषयमा कुनै पनि सम्झौता हुनु हुँदैन । कर्मचारीहरूको सरुवाको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा एकबाट अर्कोमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान खुला राखिनु पर्दछ । आपसी सहमतिमा सङ्घीय निकायले सरुवा गरी दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर केन्द्रले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय क्षमताले नभ्याउने ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन जस्ता कार्यका लागि सङ्घीय सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सकिने व्यवस्था कायम राख्नु पर्दछ । बढुवाका लागि भने आफ्नो दरबन्दीबाहेक अन्यलाई मौका दिइनु हुँदैन । केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा सबै तहका कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था हुनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य विवरण, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपले व्यक्ति विशेष जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ । क्षतिपूर्ति ऐन ल्याई जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीको मूल्याङ्कनलाई प्रमुख आधार बनाई कामको गुणस्तर, संस्थाको साख, कर्मचारीको भूमिकालगायत अन्य आधार लिन सकिन्छ । पुरस्कार र सजाय दिँदा सेवाग्राहीले महसुस गर्न सक्ने हिसाबले दिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तरतह अध्ययन भ्रमण, अनुभव साटासाट गर्ने अवसर पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनु पर्दछ । कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय क्षमता भएपछि केन्द्रले व्रmमशः अनुदान घटाउँदै स्वावलम्बी स्थानीय तहको अभ्यास गर्दै जानु उपयुक्त हुने छ । राजस्व असुली बाँडफाँटको वैज्ञानिक आधार तय गरी स्थानीय र सङ्घबिच किचलो नहुने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कर्मचारी अभिलेख अलग अलग राख्न सानो आकारको कार्यालय हरेक तहमा स्थापना गरी कर्मचारीको पेन्सन, उपदान, औषधोपचार जस्ता विषयमा निर्णय लिन छिटो हुनुका साथै वृत्तिविकास, अध्ययन अनुसन्धान, मानव संसाधन विकास जस्ता विषयमा काम गर्न सहज हुन्छ ।सङ्घीयताको अर्को नाम आत्मनिर्णयको अधिकार तथा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आधार हो । सङ्घीयताले देश टुव्रm्याउने नभई जुटाउने गर्दछ । सबै वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका साथै हरेक तह र तप्काका नागरिकले सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा भाइचारालाई आत्मसात् गर्ने मौका मिल्छ । आपसी सम्मान र आदरका कारण उन्नतस्तरको समाज र सभ्यताको विकास हुन्छ । कसैले पनि आफूलाई अपहेलित, उपेक्षित महसुस गर्ने छैनन्, जसले गर्दा समाजमा सबैलाई सबै प्रकारको अवसर र आत्मसम्मानको स्थिति हुन्छ । विद्रोह र विग्रहको गुन्जाइस हुँदैन । यसका लागि राजनीति मात्र होइन, निजामती प्रशासन पनि रचनात्मक, सिर्जनशील र नवीन प्रविधिसँग सात्क्षात्कार हुनै पर्दछ । अनि निष्पक्ष, सबल, सक्षम, समावेशी हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यही भावनालाई सम्मान गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
भूकम्प दिवसको सन्देश
प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा यति नै बेला आउँछ भन्न सकिँदैन । न त टारौँ भनेर टार्न सकिन्छ, न त रोक्न भनेरै नै रोक्न । यस्ता विपत्तिले पु¥याउने क्षतिको मात्रा भने मानव निर्मित भौतिक संरचनामा निर्भर रहन्छ । संरचना जति सुरक्षित बनाउन सकियो, त्यति नै क्षति कम हुने यथार्थ विदित हुँदाहुँदै पनि हरेक प्राकृतिक विपत्तिमा जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति सानो स्थानविशेषमा आउने हुँदा उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माणमा जुट्न सहज हुन्छ तर भूकम्प जस्तो विकाशकारी विपत्ति बेहोर्नु पर्दाको स्थिति निकै गम्भीर हुने गरेको छ । पटक पटक गएका भूकम्पका कारण मुलुकले ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपाल भूकम्पको जोखिममा पर्ने विश्वका मुलुकमध्ये ११ औँ स्थानमा रहेको भूगर्भविद्हरूले भन्ने गरेको तथ्यलाई पटक पटक गएका भूकम्पले पुष्टि गरिरहेको छ । भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७२ सालमा गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पका कारण करिब नौ हजार जनाको ज्यान गएको दःुखद यथार्थ छ । भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण कार्य नसकिँदै पुनः कात्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बाजुरा र अन्य केही जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति हुन गयो । घरबारविहीन बनेका मध्ये अधिकांशले यस पटकको जाडो प्लास्टिकका पाल र त्रिपालमै बसेर खपिरहेका छन् । सरकारले जाडोअघि नै पीडितलाई अस्थायी निवासमा सुरक्षित बसोबास गराइसक्ने भने पनि कार्यव्यवहारमा अल्मल भयो । त्यहाँका भूकम्पपीडित जीवनको लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन् । अझै पनि पश्चिम नेपाल केन्द्रबिन्दु भएर कुनै पनि बेला ठुलो भूकम्प जान सक्ने भन्ने भूगर्भविद्हरूको भनाइले थप झस्काइरहेको छ । त्यसो त भूकम्प जानकारी दिएर अथवा विज्ञले भनेको समयमा आउने होइन । प्राकृतिक विपत्ति जतिबेला पनि आउन सक्ने भएकोले अनुमान गरिए अनुसारको विनाशकारी भूकम्प गएको खण्डमा कसरी जोगिने र कसरी भौतिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ योजनाबद्ध कार्यदिशा अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न नसकेको भूकम्पविद्हरूको सुझावलाई सम्बद्ध सबैले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।माघ २ गते ‘राष्ट्रिय भूकम्प दिवस’ सरकारीस्तरबाटै मनाइयो । संवत् १९९० माघ २ गते गएको ८.४ रेक्टर स्केलको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५४ देखि भूकम्प दिवस मनाइँदै आएको हो । यस दिन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि महìव दिएर कार्यव्रmम गर्दै आएका छन् । दिवसका अवसरमा पूर्वसावधानी एवं क्षति न्यूनीकरणका सम्बन्धमा जनतालाई सुसूचित गराउने सामान्य काम हुन्छ तर भोलिपल्टदेखि कुनै किसिमको न त सचेतना कार्यव्रmम गरिन्छन्, न त जागरण अभियान नै । प्रत्येक ६०÷७० वर्षको अवधिमा नेपालमा ठुला तथा विकाशकारी भूकम्प गइरहेको तथ्य इतिहासले उजागर गरिरहेको तर्फ बेखबर रहनु निश्चय पनि कमजोरी हो । १२१८ सालमा गएको ७.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परेर तत्कालीन राजा अभय मल्लको ज्यान जानुका साथै काठमाडौँ उपत्यकालाई तहसनहस पारेको इतिहासमा उल्लेख छ । इतिहासमा अनेक भूकम्प गए । हेर्ने हो भने १८९० भदौ १२ गते, १९९० माघ २ गते, २०४५ भदौ ५ गते र २०७२ वैशाख १२ गतेका भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति अपूरणीय छ । अहिलेको जस्तो सञ्चार तथा यातायातको विकास नभएको अवस्थामा १९९० सालमा गएको महाभूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा भूगोलपार्क निर्माण गरेर ‘स्मृति स्तम्भ’ नै खडा गरिएको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले कुनै किसिमको विदेशी सहयोग नलिई नै गरेको उद्धार तथा पुनर्निर्माणको प्रशंसा इतिहासका पानामा लिपिबद्ध हुनुले ऊबेलाको सरकारी सव्रिmयतालाई उजागर गर्दछ । महाभूकम्प भोगेको पुस्ताका कतिपय जीवित साक्षी अझै छँदै छन् । इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानका भौतिक संरचना निर्माणमा सजगता अपनाउनेतर्फ भने कत्ति पनि राष्ट्रको ध्यान जान नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको भूकम्पविद्हरूको ठहरलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । भूकम्प दिवस मनाउनु भनेको सरकारीस्तरबाट सतर्क र सजगता अपनाउनुका साथै जनस्तरमा सचेतना जागृत गराउनुसमेत हो । नीति निर्माण तहमा भएका कामको जानकारी जनस्तरमा गराउनु पनि हो । भूगोल, भौतिक पूर्वाधारका संरचना एवं नागरिक सचेतनाका विषयमा हामी कमजोर अवस्थामा भएकाले विपत् सचेतना, बलियो संरचनाका तर्फ भूकम्प दिवस प्रभावी हुनुपर्ने छ ।
लगानी परियोजनाको सम्झौतामा अलमल
विराटनगर–९, पुरानो गुद्रीबजार भत्काएर व्यापारिक भवन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १४ कट्ठा जग्गामा २५ तले व्यापारिक भवन निर्माणका लागि डोर इन्टरनेसनलले लगानी प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
