सङ्कट व्यवस्थापनमा सक्षम प्रशासन

आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रशासनले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ, कमजोरी पहिचान गरेर कमजोरी हटाउनै पर्छ । आजको प्रशासन भोलिको सन्ततिका लागि उदाहरण बन्नु पर्छ । जबसम्म आममानिसले नेपालको प्रशासनलाई विश्वाससहित माया गर्दैनन्– प्रशासन सफल भएको मानिँदैन ।

इसापूर्व चौथो र तेस्रो शताब्दीका पूर्वीय दार्शनिक चाणक्य र पश्चिमेली दार्शनिक अरस्तुले त्यो बेलाको राज्य सञ्चालनमा प्रशासनको महत्वबारे आआफ्ना पुस्तकमा विस्तृत रूपमा लेखेका छन् । चाणक्यले भनेका थिए, “त्यो प्रशासक, जसले जनता र सार्वजनिक वित्तीय कोषको रक्षा गर्न सक्दैन, आफ्नै नातेदार भए पनि उसलाई पदबाट हटाउनै पर्छ ।” त्यस्तै “असल प्रशासन असल सरकारको बलियो जग हो” भन्ने मान्यता अरस्तुको थियो । यी दुई भनाइले सरकारको लोकप्रियता र सफलताको मूल आधार प्रशासन नै रहेको विषयलाई पुष्टि गर्छ । 

नेपालको इतिहासले भन्छ– लिच्छविकालीन समयमा प्रशासनिक क्षेत्रमा उदाहरणीय कामहरू भएका थिए; जसको प्रथम उद्देश्य जनकल्याण र राज्यको सुरक्षा गर्नु थियो । त्यसैले विभिन्न कामका लागि विभिन्न अधिकरण (अड्डा) हरू स्थापना गरिएको थियो । जस्तो– कुथेर, सुल्ली, लिङ्ग्वल, माप्चोक आदि । यिनीहरूले क्रमशः भूमि प्रशासन, न्याय व्यवस्था, कुलोपानी र यातायात एवं विवाह/सम्बन्धविच्छेदका काम गर्थे । सो समयमा प्रशासनको विकेन्द्रीकरण थियो । केन्द्रले सोझै शासन गर्न नसक्ने टाढा टाढाका ठाउँहरूको रेखदेख गर्ने जिम्मा सामन्तहरूलाई दिइन्थ्यो । पौर, जनपद, विषयपति, सौल्लिक, गौल्मिक जस्ता विभिन्न जिम्मेवारीसहितका पद थिए । ग्राम शासनको अवस्था हेर्न पाञ्चाली व्यवस्था थियो । राजाको दरबारमा पुगेको उजुरी एक महिनाभित्र छिनोफानो गरिदिनु पथ्र्यो । बाग्दण्ड (हप्काएर छोड्ने), धिग्दण्ड (बेइज्जत गरेर छोड्ने), धनदण्ड (जरिबाना लिएर छोड्ने), बधदण्ड (मृत्युदण्ड) गरी दण्ड विधानलाई चार वर्गमा बाँडिएको थियो । लिच्छविकालीन प्रशासन धर्मशास्त्रमा आधारित भए पनि आधुनिक प्रशासनले प्रकाशमा ल्याएका प्रशासनिक क्रिया र प्रक्रिया यिनै प्राचीन प्रणालीका विकसित रूप हुन् । 

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणमा आफ्नो सम्पूर्ण उमेर खर्च गरे पनि न्याय र प्रशासनको सवालमा स्पष्ट थिति बाँधेका थिए । “राजाले ठुलो निसाफ हेर्नू; मुलुकमा अन्याय हुन नदिनू; निञाँनिसाफ बिगार्ने भन्याको घूसदिन्या र घूसषान्या हुन् । यी दुईको ता धनजिव गरी (धनजीउ हरण गर्ने) लियाको पनि पाप छैन” भनेर न्याय दिने र प्रशासन सञ्चालनमा सदाचार एवं नैतिकताको महत्वबारे स्पष्ट पारेको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा उल्लिखित विषयहरू आजको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । नेपालको प्रशासनिक विकासलाई तीन वर्गमा राखेर हेर्नु पर्छ ।

प्रशासनमा आधुनिकीकरण (२००७–२०१७) 

दोस्रो विश्वयुद्धले मूलतः दुई वटा क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन ग¥यो– उपनिवेशबाट मुक्ति र नयाँ विश्व व्यवस्थाको निर्माण । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देश औपनिवेशिक दासताबाट मुक्त भए, स्वतन्त्र भए । परिणामतः नयाँ परिवेशमा देशलाई अग्रगति दिनुपर्ने सन्दर्भमा विकास प्रशासनलाई राज्य–प्रशासनको मूल आधार भनियो । १९५०–६० को दशकमा यो अवधारणा विश्वव्यापी बन्यो । 

विसं २००७ मा राणाको हुकुमी शासनबाट स्वतन्त्र भएको नेपालसामु आधुनिक परिवेशमा मुलुकलाई कस्तो प्रशासनको जगमा राखेर अगाडि बढाउने भन्ने सवाल अगाडि आयो । त्यो बेलामा नेपालसँग परिवर्तित सन्दर्भको सार्वजनिक प्रशासनको रूपरेखा कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा कुनै जानकारी थिएन । राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर उक्त परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षले राजनीतिक स्थायित्वलाई चुनौती दियो । परिणामतः १० वर्षसम्म सिंहदरबारको यात्रा लिगलिगे दौड जस्तो हुन गयो । तथापि बलियो प्रशासनको आवश्यकतालाई भिन्न भिन्न समयमा पदासीन प्रधानमन्त्रीहरूले महसुस गरे । २००८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको क्याबिनेट सचिवालय सञ्चालन गर्न सात जना अधिकृत, २७ जना सहायक, पाँच जना स्टेनोग्राफर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए । साथै तीन जना कमिस्नर, तीन जना नायब प्रहरी महानिरीक्षक, १६ जना जिल्ला अधिकृत, १६ जना मुख्य क्लर्क, १६ जना सहायक, ३२ जना सुपरभाइजर, १६ जना प्रहरी उपरीक्षक, १६ जना प्रहरी इन्स्पेक्टर र १६ जना जिल्लाका लागि क्लर्कको पनि माग गरेका थिए ।  यसै गरी नेपाल सरकारले अदालतका लागि न्यायाधीश, कारागार व्यवस्थापनका लागि अधिकृत र अन्य क्षेत्रका लागि पनि प्राविधिक, अप्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकाले नेपालमा काम गर्ने गरी भारतका कर्मचारी पठाइदिन अनुरोध ग¥यो । यो अनुरोधबाट तत्कालीन नेपालको प्रशासनिक अवस्था र क्षमता बुझ्न सजिलो हुन्छ । 

भारत आफैँ पनि भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएकाले आफूसँग पनि जनशक्तिको कमी हुन सक्ने ठानेर दुई देशबिच कुराकानी भयो । भारतले समग्र प्रशासनको अध्ययन गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नका लागि एमएन बुचको नेतृत्वमा केपी माथरानी र एसके आनन्द रहेको एउटा टिम पठायो । त्यो टिममा नेपालले कर्णेल तिलकशमशेर (कानुन सचिव) र लेफ्टिनेन्ट कर्णेल हिमालयशमशेर (अर्थ सचिव) लाई मनोनीत गरेर पठायो । यसले प्रशासन सुधार आयोगका रूपमा काम ग¥यो । यसलाई ‘बुच कमिसन’ को नामबाट चिनिन्छ । 

उक्त कमिसनले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा नेपालको प्रशासनको आधुनिक विकास भएको मान्नु पर्छ । २०१३ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनको पृष्ठभूमि ‘बुच कमिसनको प्रतिवेदन, २००९’ हो । यसले मन्त्रालयको पुनर्संरचना, निजामती प्रशासन, सुरक्षा, न्याय, वित्त, विकास निर्माण, मानव स्रोत विकास, सिप र दक्षता वृद्धि जस्ता सार्वजनिक प्रशासनका बृहत् क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको थियो । फलतः सुझाइए अनुसार मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना पनि भयो । मन्त्रालयदेखि जिल्लास्तरका कार्यालयमा नयाँ दरबन्दी थपियो । नयाँ कार्यालय खोलिए । २०१२ सालमा प्रहरी ऐन आयो र छुट्टै स्वायत्त प्रहरी सङ्गठन ‘नेपाल प्रहरी’ को विधिवत् स्थापना भयो । 

यो अवधिमा प्रशासनिक क्षेत्रमा जे जति काम भए, ती काम तत्कालीन आवश्यकताले सिर्जना गरेबमोजिमका थिए । एउटा त छिमेकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देखिएको राजनीतिक परिवर्तन, वैदेशिक मामिला, प्रविधिको विकास र देशको विकास गर्नुपर्ने नेतृत्वको सोच प्रमुख थियो भने दोस्रो थियो– नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र भौगोलिक अखण्डताको हिसाबले अक्षुण्ण रहनका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको प्राप्ति । भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशीलता बोकेको नेपालका लागि क्षेत्रीय सन्तुलनमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने कारणले नेपालका प्रशासनलाई विश्व परिवेशसँग हिँड्न सक्ने सामथ्र्य बोकेको निकायका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने र जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने शासकीय साधनका रूपमा स्थापित गर्ने चुनौतीबिच प्रशासनिक सङ्गठनको निर्माण र योग्य कर्मचारीको नियुक्तिलाई विशेष ध्यान दिइएको थियो । यसैको परिणाम थियो, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा प्रशासनले सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्न सकेको । 

जिल्ला प्रशासनको पुनर्गठन भयो । ३२ वटा जिल्ला र १७ वटा उपक्षेत्रमा प्रशासनको विकेन्द्रित विन्यास गरी उत्तरी सिमानामा दरिलो प्रशासनको व्यवस्था गर्ने योजना बनेको थियो । बडाहाकिमलाई जिल्लामा पूर्ण अधिकारसहित कार्य गर्न लगाइयो । उसैमार्फत गोश्वारा, मालपोत, विकास, कर्मचारी, कानुन, तहबिल र हरहिसाबका फाँट खडा गरेर प्रशासनलाई जनताको दैलोसम्म पु¥याउने कामहरू गरिए । 

निर्दलीय अभ्यास (२०१७–२०४६)

विसं २०१७ पुस १ को शाही घोषणाद्वारा २०१५ को आमनिर्वाचनबाट संसद्मा बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई अपदस्थ गरिएपछि प्रशासनलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट अनुप्राणित गर्ने कार्यमा पूर्णविराम लाग्यो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । दलविहीन पञ्चायती राजनीतिलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउने र राजनीतिक दलहरूमा क्षमताको कमी रहेको र भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुने संस्कार भएकाले यसबाट सिङ्गो राष्ट्रको एकता खल्बल्याउने काम हुन्छ भन्ने आरोप पञ्चहरूद्वारा लगाइयो  र प्रशासनलाई निर्दलीय व्यवस्थाको सबलीकरण गर्ने गराउने कार्यमा खटाइयो । जस्तोसुकै प्रकृतिको भए पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई मियो मान्दै त्यसको संरक्षण गर्नु प्रशासनको कर्तव्य भएको सन्दर्भमा पञ्चायती राजनीतिको ३० वर्षसम्मको अभ्यासमा प्रशासनले निर्दलीय पञ्चायतबारे संविधानले तोकेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य गरिरह्यो । 

यहीबिचमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोगले २०२० सालमा प्रतिवेदन दियो । शान्तिसुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास कार्यमा विशेष जोड दिइयो । विकास प्रशासनलाई प्रभावकारी रूपमा अभ्यासमा ल्याउने योजनासहित कार्यहरू भए । विकास प्रशासनलाई जनताको आवश्यकता र चाहनासँग जोड्नेतर्फ विशेष जोड दिइयो । राजाको ‘हुकुमप्रमाङ्गी’ बाट प्रशासनका कतिपय नीतिगत निर्णय बदलिए पनि कर्मचारीतन्त्रलाई योग्यता प्रणालीले निर्देश गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने कार्यमा ध्यान दिइएको थियो । 

हुन त त्यो बेलाको प्रशासनले आजको जस्तो खुला वातावरणमा हिँड्न पाएको थिएन । ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्ने कथनबाट कर्मचारीको वाक् स्वतन्त्रता सुरु हुन्थ्यो । मूलतः राजदरबारकेन्द्रित नीतिनिर्माण र निर्णयको अधिकारले समुच्चा सार्वजनिक प्रशासनमा ‘माथिको आदेश’ ले प्रमुख कार्य गथ्र्यो । यस हिसाबले त्यो समयको प्रशासनलाई शास्त्रीय यथार्थवादको साँघुरो र सामन्तवादी अवधारणाको सङ्कीर्ण सोचले निर्देशित गरेको थियो । यस अवधिमा जे जति विकासनिर्माणका काम भए, त्यसमा सिङ्गो प्रशासन एकढिक्का भएर लागेको थियो । सदाचार र नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउन पाएको थिएन किनकि त्यहाँ ‘माथिको’ डर थियो । एकप्रकारको अनुशासन थियो, अराजकता थिएन । यसो हुनुमा निर्दलीय राजनीतिको बोलवाला र चहलपहलले सिर्जना गरेको डर एउटा कारण थियो । 

प्रशासन सुधार आयोग, २०२७ र २०३२ का प्रतिवेदनहरूले मन्त्रालय र विभागहरूको सङ्गठनात्मक आधारभूत विषय उजागर गर्दै सरकारलाई सुझाव दिए; जसका आधारमा प्रशासनको संरचना, प्रशासनयन्त्रको तलदेखि माथिसम्मको शृङ्खला कायम, निजामती कर्मचारीलाई दैनिक राजनीतिबाट अलग गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूको नामकरण, प्रशासनको विकेन्द्रीकरण, योजना निर्माण, सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनालगायतका कार्य भए । सहरकेन्द्रित विकासका साथै गाउँकेन्द्रित विकासलाई विशेष जोड दिइएको थियो । परिणामतः खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको अवस्था थियो । केन्द्र, क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र गाउँ÷नगर तहको प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले सार्वजनिक प्रशासनलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याएको थियो । ‘क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ लागु भयो । यससम्बन्धी दक्ष जनशक्ति निर्माण गरियो । त्यो समयमा मन्त्रीको भन्दा सचिव, सहसचिवको कुराको सुनुवाइ बढी हुन्थ्यो । पञ्च नेताभन्दा कर्मचारीको बढी विश्वास गरिन्थ्यो । 

नवउदारवादी प्रशासन (२०४७ देखि हालसम्म)

सन् १९९० मा शीतयुद्ध अन्त्य भएलगत्तै उदारवादी राजनीतिक प्रणाली र खुला अर्थव्यवस्थालाई विकासशील राष्ट्र«हरूले अवलम्बन गर्न सुरु गरे । यो लहर नेपालमा पनि चल्यो । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनले नेपालको साबिक राजनीतिक प्रणाली अन्त्य ग¥यो र बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना ग¥यो । सङ्घीयता लागु भयो । गणतन्त्रलाई संविधानले संस्थागत बनायो । संसारमा विकास भएको नवउदारवादी प्रशासनिक, सामाजिक र आर्थिक अवधारणाले नेपालको राष्ट्रिय नीतिमा प्रभाव पा¥यो; जुन प्रभाव विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएनडिपीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत भयो । त्यसले प्रशासनलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक सेवाको मापदण्डभित्र रहेर काम गर्ने गराउने कानुनी व्यवस्थाहरू ग¥यो । अर्थतन्त्र खुला भयो । सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनहरू भए । 

विसं २०४८ मा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर प्रशासनको संरचना, कार्यप्रव्रिmया र शैलीमा परिवर्तन भयो । सुशासन स्थापनाका लागि सिङ्गो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्रमगत कार्यान्वयनको थालनी भयो । यसले सरकारकै कार्यक्षेत्रलाई पुनः परिभाषित ग¥यो र भनियो– अबको सरकारले प्रवर्धनात्मक र प्रेरणात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छ, सरकारी नियन्त्रण खुकुलो गर्दै जाने छ, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाले विशेषज्ञता हासिल गरेका कार्यमा सरकारी संलग्नता छोड्दै जाने छ । 

त्यसै अनुसार कार्यहरू हुँदै आए । प्रशासनिक सङ्गठनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या संविधानमै तोकियो । यसरी तोकिनुको कारण सरकारको आयु बढाउने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयहरू फोड्दै मन्त्री सङ्ख्या थप्दै जाने विगतको गैरशासकीय मान्यतालाई रोकेर सुशासन स्थापनामा सहजीकरण गर्नु थियो । योजना र विकास प्रक्रियालाई जनताको आवश्यकतासँग जोड्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई अझै स्पष्ट पार्ने काम भयो । निजामती सेवामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ‘मोटो प्रशासन होइन, छरितो प्रशासन’ बनाउने गरी विधि निर्माणका काम गरिए र स्वरूपमा परिवर्तन ल्याइयो । निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई कानुनद्वारा सुनिश्चित गरियो । 

निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेर नवउदारवादी प्रशासनलाई व्यवहारमा देखाउने काम भयो । यद्यपि ट्रेड युनियनको उद्देश्य अनुरूपको ‘प्रोफेस्नलिज्म’ बारे बहस उठेको छ । सङ्घीय निजामती कानुन बन्ने क्रममा पनि निजामती ट्रेड युनियनको आवश्यकता किन र कसरी भन्ने प्रश्न आएका छन् । निजामतीलगायत अन्य सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा ट्रेड युनियनको औचित्य रहेको छ र रहेको छैन भन्नेबारेमा सरोकारवालाका तर्फबाट आआफ्ना विचार बाहिरतिर पोखिएको देखिन्छ । ‘ट्रेड युनियनले सचिव नियुक्ति गर्छ’ भन्ने जस्ता हल्ला पनि सुनिन्छ । 

सबल पक्ष : अहिलेको प्रशासनको सबैभन्दा सबल पक्ष हो, उससँग रहेको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतासहितको जाँगर । यो त्यही प्रशासन हो, जसले दसबर्से द्वन्द्वमा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम प्रशासन नेपालसँग छ भनेर विदेशीले समेत सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  यो यथार्थ हो– सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका कर्मचारी वर्ग, सिप, क्षमता र दक्षतामा अब्बल छन् । 

प्रशासनसँग बलियो संरचना छ, जो शासकीय उद्देश्य पूर्ति गर्न सक्षम मानिन्छ । लामो अनुभव नेपालको प्रशासनको अर्को यस्तो सबल पक्ष हो, जसले विपत् व्यवस्थापनदेखि राष्ट्रि«य सुरक्षा सुदृढ गर्ने सवालमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ, गर्न सक्छ । राष्ट्रिय नीति बनेका छन्, निजामती सेवासम्बन्धी कानुनी प्रणाली स्थापना भएको छ । योग्यता प्रणालीमा निजामती सेवा चलेको छ र सङ्घीय संरचनाले प्रशासनिक र वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा ल्याएको छ । संविधानले राज्यका अङ्गहरूबिच शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँटद्वारा सन्तुलन कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यद्वारा निर्मित नीतगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट बाटो देखाएको छ । तिनै नीतिलाई प्रशासनले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । 

फलस्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, दूरसञ्चार र सामाजिक सचेतना, समानता एवं समता निर्माणका सवालमा उल्लेखनीय काम भएका छन् । सेवा उद्योग अगाडि नै छ । सार्वजनिक सहभागिता र उत्तरदायित्व वहन प्रणाली पनि सम्झनयोग्य छन् । 

दुर्बल पक्ष : यति हुँदाहुँदै पनि राम्रोसँग काम नभएको र प्रशासन जनमुखी हुनुभन्दा पनि केन्द्रमुखी भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नदेखिएका गुनासा आएका छन् । आखिर प्रशासनलक्षित जनगुनासो बढ्दै जाँदा असन्तोष उत्पन्न हुने र यसबाट नकारात्मक मनोविज्ञान मौलाउने सम्भावना हुन्छ । आममानिसमा नकारात्मक सोच बढ्न थाल्यो भने त्यसले निर्माण गर्ने वातावरणले राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत कमजोर बनाउँछ । देशकै छवि धमिलिने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसतर्फ विशेष ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । आममानिसले प्रशासनबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको सेवा प्राप्त नगर्दा जनगुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो । प्रशासन सक्षम हुँदाहुँदै पनि असक्षम भएको आलोचना सुन्नु अवश्य नै दुःखद हो । यसमा प्रशासनभित्रको मानवीय पक्षसँग सम्बन्धित कार्यशैली, व्यवहार, सोच र जिम्मेवारीबोधको कमी नै प्रमुख कारण देखिएका छन् । व्यक्तिको सोच बलियो भयो भने उसले नागरिकलाई दिने सेवा प्रभावकारी हुन्छ; सदाचार बलियो भयो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ । देशभक्तिको भावना बढ्यो भने आन्तरिक र बाह्य अवरोध हट्छ । सेवा प्रवाह समयभित्रै भयो भने जनविश्वास बढ्दै जान्छ । यही जनविश्वास बढाउने काम गर्नु प्रशासनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसलाई सुशासनको अनुभूति भएको अर्थमा बुझ्नु पर्छ । 

हिजोको प्रशासनलाई आजको प्रशासनसँग तुलना गर्दा आजभन्दा हिजो राम्रो थियो भन्नु वैज्ञानिक आधारमा उपयुक्त हुँदैन । किनकि हिजोको जटिलताको आयाम आजको जटिलताभन्दा ज्यादै कम हुन्थ्यो । हिजोको आवश्यकता र आजको आवश्यकताबिच आकाश जमिनको फरक छ । हिजो नागरिक स्वतन्त्रता थिएन ।  निजी सञ्चार संस्थाहरू नभएका कारण समाजमा भएका घटना र समस्या अड्कलेर मात्र बाहिर ल्याइन्थे । मुलुकभित्र कहाँ के भइरहेको छ, जानकारी हुँदैनथ्यो । हिजोको समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था खुला थिएन; जसले गर्दा जनताले सुसूचित हुने अवसर पाउँदैनथे । आज राज्यका सबै पक्ष खुला छन्– राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, मूल्यमान्यता सबै खुला छन् । सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले सानो घटनालाई विश्वभरि सम्प्रेषण गर्छन् । 

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुने भएकाले लोकतन्त्रभित्र क्रियाशील रहेको सार्वजनिक प्रशासनले नेपालको मूल्यमान्यता र संस्कारलाई समृद्ध बनाउँदै लानु प्रस्तुत सन्दर्भमा आवश्यक छ । किनकि हाम्रा मूल्यमान्यता र संस्कार हाम्रा पहिचान हुन् । यिनै पहिचानलाई जीवन्त बनाउँदै प्रशासनिक गतिलाई निष्ठापूर्वक अगाडि बढाउनु जरुरी छ । हामीले अध्ययन गर्नु पर्छ, चीनको विकासका पछाडि उनीहरूका पूर्वजले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता नै प्रमुख आधार हुन् । 

आजको दिनसम्म आइपुग्दा प्रशासनले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ, कमजोरी पहिचान गरेर कमजोरी हटाउनै पर्छ । आजको प्रशासन भोलिको सन्ततिका लागि उदाहरण बन्नु पर्छ । जबसम्म आममानिसले नेपालको प्रशासनलाई विश्वाससहित माया गर्दैनन्– प्रशासन सफल भएको मानिँदैन ।