किन हुन्छ कम बिजुली
विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न विधि तथा स्रोतहरूमध्ये पानीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हाइड्रोपावर भनिन्छ । पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न मूलतः पानीको बहाव अर्थात् ‘फ्लो’ (प्रतिएकाइ समय बग्ने पानीको मात्रा) एवं पानी बग्ने ठाउँ (इन्टेक वा मुख्य सुरुङ) ‘हेडरेस’ देखि टरबाइन वा टेलरेस बिचको उचाइ (वाटर हेड) को मुख्य भूमिका हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेपछि वर्षैंभरि हरेक घण्टा कति कति क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझ्न ‘हेड’ परिवर्तनीय हँुदैन । अर्थात् हरेक जलविद्युत् आयोजनाका लागि निश्चित ‘हेड’ हुन्छ भने मौसम र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुने भनेको पानीको बहाव नै हो । नेपालका जलविद्युत् आयोजना पानीको बहावको आधारमा मूलतः तीन प्रकारका छन्– पहिलो– रन अफ दि रिभर (नदी जलप्रवाहमा आधारित), दोस्रो– पिकिङ रन अफ दि रिभर (आंशिक वा अर्धजलाशय) र तेस्रो रिजरभ्वायर (जलाशययुक्त) । पहिलो प्रकारको आयोजनामा खोलामा जति पानी बगेर आउँछ, त्यति नै प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा हिउँदमा कम र बर्खामा बढी क्षमतामा उत्पादन हुने हुन्छ । दोस्रोमा पनि पहिलो जस्तै हो तर यसमा खोलामा कम पानी भएको समयमा आयोजनाको बाँधस्थलमा दुईदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी पानी भण्डारण गर्ने जलाशय (दैनिक पिकिङ पोखरी) पनि निर्माण गरिएको हुन्छ । न्यूनतम विद्युत् माग (खपत) हुने रातको समयमा प्रायः विद्युत्गृह न्यूनतम क्षमतामा चलाएर वा पूर्ण बन्द गरेर राखिन्छ । यो बेला नदीको पानी खेर नफाली त्यही पिकिङ पोखरीमा जम्मा हँुदै जान्छ र अत्यधिक माग हुने समय (पिक आवर) मा नदीमा उपलब्ध पानीको बहाव र यो जम्मा भएको पानीसमेत जोडेर केही घण्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी ए, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, चमेलिया, चिलिमे जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै प्रवर्धन गरिएका जलविद्युत् आयोजना सुक्खा याममा समेत चारदेखि छ घण्टासम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएका आंशिक वा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुन् । विद्युत् माग बढी हुने तर नदीमा बहाव कम हुने सुक्खा याममा लोडसेडिङ नगरी दिनभरिको उच्च माग धान्नका लागि यस्ता आयोजनाको महìव बढी हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण गरिएका त्रिशूली, माथिल्लो त्रिशूली ३ए, देवीघाट, सुनकोशी, मोदीखोलाका साथै निजी क्षेत्रबाट बनाइएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना भने पहिलो प्रकारका अर्थात् नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् ।तेस्रो प्रकारको अर्थात् स्टोरेज (जलाशययुक्त) आयोजना मकवानपुरमा अवस्थित कुलेखानी आयोजना मात्र हो । विभिन्न जलाधार क्षेत्रबाट जम्मा भएको एवं बर्सातमा परेको पानी इन्द्रसरोवरमा जम्मा गरिन्छ । त्यहाँबाट (क्यास्केड प्रणालीमा) ६० मेगावाटको प्रथम, ३२ मेगावाटको दोस्रो र १४ मेगावाटको तेस्रो गरी कुलेखानीका तीन विद्युत गृहबाट कुल १०६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । माथि नै भनियो, जलविद्युत् उत्पादन क्षमता (मेगावाट) पानीको उचाइ (हेड) र बहाव (फ्लो) मा भर पर्ने कुरा भयो । प्रश्न उठ्न सक्छ, कुनै एउटा नदी (उदाहरणको रूपमा कालीगण्डकी) मा बनाइएको एउटा आयोजना (१४४ मेगावाट जडित क्षमता) ले हिउँदयाममा त पानीको बहाव थोरै भएर कम क्षमतामा (अर्थात् पूर्ण क्षमताको एक चौथाइसम्म मात्र) सञ्चालन हुन्छ तर बर्खायाम जुनबेलामा अत्यधिक रूपमा (वा बाढीकै स्वरूपमा) पानी उर्लेर आएको हुन्छ, सो बखत त्यो जडित १४४ मेगावाटलाई चाहिनेभन्दा बढी नै बहाव हुन्छ । त्यस्तो बेलामा किन बढी क्षमतामा उत्पादन गरिँदैन ? किन उच्चतम (जतिसक्दो बढी) क्षमतामा विद्युत् आयोजनामा डिजाइन गरिँदैन त ? सरल र छोटोमा यसको जवाफ दिनुपर्दा हरेक महिना फरक हुने सो नदीको बहाव (हाइड्रोलोजी), आयोजनाको निर्माण लागत खर्च, विद्युत् बेचेर प्राप्त हुने रकम (आम्दानी) एवं विद्यमान सरकारी नीति जस्ता पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी ‘अप्टिमाइजेसन’ गरिन्छ र एउटा बिचको क्षमता निर्धारण गरिन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाका लागि अचेल प्रायसः क्यु ४० हाइड्रोलोजीमा आयोजना निर्माण गरिँदै आएको छ । यो भनेको एक वर्षमा हुने ३६५ दिनमध्ये त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् १४६ दिन चाहिँ पूर्ण (जडित) क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्ने हो । अर्थात् १४४ मेगावाट जडित क्षमताको स्याङ्जामा अवस्थित कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना डिजाइन, निर्माण गरी सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँको बर्खाको पानीको उपलब्धताले त्योभन्दा अधिक क्षमतामा पनि सो आयोजनाको निर्माण गर्न सकिने हो तर माथि भनिए झैँ क्यु ४० मा डिजाइन गर्दा अप्टिमाइजेसन गरी १४४ मेगावाट निर्धारण गरिएको हो । सामान्यतया क्यु ४० मा १०० मेगावाटमा डिजाइन गरिएको एउटा कुनै आयोजना, क्यु ३० मा डिजाइन गरियो भने लगभग १४५ मेगावाटसम्म क्षमता बन्न सक्छ भने क्यु ५० मा त्यसै गरी जडित क्षमता घट्ने हुन्छ । हाल नुवाकोटमा सञ्चालित ६० मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ए जलविद्युत् आयोजना क्यु ७० मा डिजाइन गरिएको हो । त्यसैले अन्य क्यु ४० का विद्युत्गृह सुक्खा याममा आफ्नो एक चौथाइ क्षमतामा चलेको बेला त्यहाँ भने ५५ देखि ६० प्रतिशत क्षमताभन्दा कम घटेको पाइएको छैन । अर्थात् यसको सुक्खा यामको ऊर्जा उत्पादन राम्रो मानिन्छ । यसपालि असार २१ गते शुव्रmबार रातिबाट परेको अविरल वर्षको कारण अधिकांश जलविद्युत् उत्पादन गृहबाट विद्युत् उत्पादन घटाउनु परेको थियो भने केही उत्पादन केन्द्रहरू केही समयलाई पूर्ण रूपमा बन्द नै गर्नु प¥यो । गत सुक्खायाम (२०८० को हिउँददेखि २०८१ सालको जेठसम्म) मा समेत नदीहरूमा पानीको बहाव घटेर कम क्षमतामा उत्पादन भएको घटना ताजै छ । जिज्ञासा हुन सक्छ, हिउँदमा त नदीमा जलप्रवाह घटेर विद्युत् उत्पादनमा कमी आयो तर बर्खामा चाहिँ जडित (पूर्ण) क्षमतामा किन उत्पादन हुन सकेन ? जबकि पानीको बहावको कुनै कमी हुन्न, बहावको बाढी नै आएको हुन्छ । जिज्ञासा स्वाभाविक हो । यसको प्राविधिक कारण हो, एउटा जलविद्युत् आयोजनामा बाँधक्षेत्र (हेडवक्र्स) देखि विद्युत् गृह (टेलरेस) सम्म विभिन्न अङ्ग हुन्छन् । जस्तै– हेडवक्र्समा पानी फर्काउने बाँध, बराज, फलामे डाइभर्सन गेटहरू हुन्छन् । सामान्य अवस्थामा ती डाइभर्सन गेट तल झारेर पानी इन्टेक वा नहरतिर हालिएको हुन्छ । पानी हाल्ने ठाउँमा पानीसँग बगेर आउने नदीजन्य फोहोर (ढुङ्गा, मुढा, रुख, प्लास्टिक आदि जस्ता ट्रास) लाई रोक्न ट्र्यास¥याक नामको बार जस्तो फलामे संरचना हुन्छ भने केही ठुला गिटी, ढुङ्गा, गाभेलहरू रोक्न ग्राभेल ट्र्याप नामको संरचना हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि (डाउन स्ट्रिम तर्फ) पानीसँगै मिसिएर आउने बालुवा थिगार्न वा विद्युत्गृहमा जान नदिन बालुवा थिगार्ने पोखरी (डिसाङ्डिङ बेसिन) हुन्छ । त्यो पोखरीमा बालुवा मिश्रित पानी फ्याँक्ने (फ्लस गर्ने) साना गेट तथा भल्भ हुन्छन् । सो पोखरीबाट बालुवारहित पानी फोरवे, नहर र मुख्य सुरङ वा पाइप हुँदै विद्युत्गृहतर्फ जान्छ । नदी÷खोलामा बाढी आएको बखत पानीसंँगै अत्यधिक मात्रामा ढुङ्गा, मुढा, लेदो र बालुवा पनि आएको हुन्छ । माथि उल्लिखित हरेक संरचना तोकिएको अधिकतम बहावका लागि डिजाइन गरिएका हुन्छन् । बाढी आउँदा बाँधस्थलका गेट त खोल्नै पर्छ । खोल्दा पनि अधिक मात्रामा आउने ट्र्यास, फोहोरमैला, ढुङ्गा मुठाले ती संरचनामा क्षति गर्न सक्ने, बालुवा थिगार्ने पोखरीको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी बालुवा, गिटी थुप्रिएर त्यसको निकास हुने मार्ग नै अवरुद्ध हुने समस्या पनि आउँछ । बालुवा फाल्ने पोखरीलाई सञ्चालन गर्दा कहीँ आंशिक र कहीँ पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन बन्द हुने गर्छ । किनकि सामान्य अवस्थामा मात्र त्यहाँका आउटलेट गेट बन्द हुन्छन् तर फ्लसिङ गर्दा गेट खोल्नुपर्ने कारणले विद्युत्गृहतर्फ आवश्यक बहाव नपुग्ने हुन्छ वा कहीँकहीँ चाहिँ सुरुङतर्फ जाने गेट नै झारेर पानी पठाउने कार्य रोक्नु पर्दा उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ गएको शुव्रmबार÷शनिबार जस्तो बाढी आउँदा ट्र्यास¥याक, इन्टेक संरचना, डिस्यान्डरहरूले आफ्नो क्षमताले नभ्याउने हुँदा विद्युत्गृहतर्फ पानी नपठाई खोलातर्फ निकास हुने प्रायः सबै गेट खोल्ने गरिन्छ, जसले विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुने गर्छ । थप कुरो, सबैजसो जलविद्युत् संरचनामा पानीको निश्चित बहावभन्दा बढी मात्रामा बाढी आएमा प्लान्ट सट्डाउन (उत्पादन पूर्ण बन्द) गर्न सुझाइएको हुन्छ । जस्तै १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् केन्द्रमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादनलाई ११५ मिटर पानीको हेड र १४१ क्युमेक्स (१४१ घन मिटर प्रतिसेकेन्ड) पानीको बहाव चाहिन्छ भने खोलामा २००० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह सञ्चालन नगर्ने भनी सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी, ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ८२२ मिटरको उच्च हेड छ भने पूर्ण क्षमता उत्पादनका लागि ६६ क्युमेक्सको पानी चाहिन्छ तर २५० क्युमेक्सभन्दा बढी पानी आएमा विद्युत्गृह नचलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । गत शनिबार उक्त दुई नदीहरूको बाँध क्षेत्रमा व्रmमशः ४,३२० क्युमेक्स र २८५ क्युमेक्स पानीको बहाव मापन गरिएको छ, जुन अत्यधिक लेदो, बालुवा र नदीजन्य फोहोर मिश्रित भएकाले, निर्देशिका अनुसार तथा माथि उल्लिखित संरचनाको सुरक्षाका लागि १० घण्टा जति उक्त दुई प्लान्ट बन्द गरिएका थिए । अन्य धेरै जलविद्युत्गृह पनि केही घण्टा मात्र बन्द गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइयो ।
परिवर्तनको पर्खाइमा यातायात क्षेत्र
विसं २०६२-६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले देशको चौतर्फी क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेका छन् । सबै खाले राजनीतिक आन्दोलनको उद्देश्य जनताको हितमा परिवर्तन र विकास हो । सुस्त विकास निर्माण र दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले आजित भएका जनताले आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा परिवर्तन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशका धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन भएको पनि छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी हाल देशमा तीन तहको शासन व्यवस्था कायम गरिएको छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको पहलमा विकासको व्रmम आजपर्यन्त जारी छ । यद्यपि जनताको सेवाका लागि स्थापना गरिएका संस्थाको उत्तरदायित्व र सेवाको गुणस्तरमा भने थुप्रै प्रश्न छन् । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि आम जनताले आशा गरेको वर्षौं भयो तर अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सडक पुगेसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको सङ्ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार ट्रयाक्सीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा ५७ यातायात समिति मातहत तीन हजार चार सयभन्दा धेरै सर्वाजनिक यातायात दैनिक सञ्चालनमा रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पाँच हजार समितिमार्फत दैनिक अठार सय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर भने चित्तबुझ्दो छैन । यस क्षेत्रको सुधारका लागि न नियमनकारी निकायको नियमित अनुगमन छ न त यातायात व्यवसायी आफैँ स्वनियमन गर्न तत्पर देखिन्छन् ।पर्यटक बोक्ने सवारी साधानबाहेक अधिकांश सवारीसाधनको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्नयोग्य छन् । दसैँ तिहार छठ जस्ता ठुला चाडपर्वका बेलामा झन् सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिन्छ । त्यसबाहेक पनि लामो दुरीका यातायात सेवा भरोसायोग्य हुन सकेका छैनन् । काठमाडाँैलगायत सहरी क्षेत्रबाट तराई तथा पहाडी जिल्लामा चल्ने टाटासुमोले कतिपय अवस्थामा कृतिम अभाव सिर्जना गरी रिजर्भका नाममा यात्रुसँग अनुचित भाडा असुल्नेसमेत गर्छन् । लामो दुरीमा यात्रा गर्ने यात्रुले बिच बाटो वा काउन्टर बाहिरबाट सवारीसाधन चढ्दा टिकटबिना नै भाडा तिरिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट यात्रा गर्दा यात्राका व्रmममा दुर्घटना भइहाल्यो भने यात्रुले बिमा दाबी गर्ने आधार कम हुन्छ । यता यातायात व्यवसायीलाई (लगानीकर्ता) पनि आम्दानी तथा यात्रु सङ्ख्या अभिलेख राख्ने आधार कम हुन्छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था काठमाडौँ उपत्यकासहित देशको मुख्य सहर तथा भित्री सडकमा चल्ने सवारीसाधनको गुणस्तरमा धेरै समस्या छ । कार्यालय समयमा यात्रुले सिट नपाउनु सामान्य हो । बसका सिट फोहोर र झुत्रा हुन्छन् । चर्को आवाजमा अश्लील शैलीका गीत बजिरहेका हुन्छन् । बिनाटिकट भाडा असुल्ने र कन्डक्टरले भनेको नमन्दा यात्रुलाई गालीगलौज गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नु र आरक्षित सिटमा लक्षित वर्गले सिट नपाउनु सामान्य जस्तै भएको छ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, सहरमा दैनिक सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुसँग यात्राका व्रmममा दुव्र्यवहार भोगेको तितो अनुभव हुन्छ । भाडादर र बसमा सिट खाली नहुँदा यात्रुलाई पछाडि सार्ने बहानामा सहचालकबाट यात्रुले दुव्र्यवहार समेत भोग्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुबाट महिला यात्रीमाथि यौन दुव्र्यवहार समेत हुने गरेको छ । साम्प्रदायिक दुव्र्यवहारको आरोपमा केही महिनाअघि काठमाडौँ प्रहरीमा सवारी चालक र सहचालकविरुद्ध उजुरीसमेत परेको थियो । यस्ता समस्या विशेष गरी भित्री रुटका भिडभाड हुने बस तथा माइव्रmो बसमा धेरै छ ।पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा चल्ने सवारीसाधनको नियमितता छैन । घण्टौँसम्म सार्वजनिक यातायात नपाइने र तोकिएका भन्दा बढी भाडा तिरी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ ट्र्याक खोलिएका सडमा जोखिमपूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनसमेत हुने गरेको देखिन्छ । नियमनकारी निकायको आँखा छलेर क्षमताभन्दा धेरै यात्रु तथा मालसामान बोक्ने गरिएको पाइन्छ । सुधार्न सकिन्छ सार्वजनिक यातायात नेपालको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अन्य पेसा व्यवसायमा जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्न प्रशिक्षित श्रमिक र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ । सरोकारवाला, विज्ञ तथा उपभोक्ताको सुझावका आधारमा आवश्यक परेका कानुन परिमार्जन गरी नीतिगन सुधार गरिनु पर्छ । यातायात मजदुरको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेटी गरिनु पर्छ । श्रम ऐन अनुसार मजदुर नियुक्ति र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके यातायात मजदुर पलायन रोक्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले यातायात श्रमिकको पेसागत सुरक्षा वृद्धि भई रोजगारीप्रति आकर्षण बढ्छ । चालक तथा सहचालकका लागि आवश्यक मात्रामा ट्राफिक नियम र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि अभिमुखीकरण गरिनु पर्छ । यसका लागि नियमकारी निकायले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको भूमिका नियम उल्लङ्घनका नाममा जरिबाना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण तर्फ जिम्मेवारीबोध हुनु पर्छ । लापरबाही तथा जघन्य अपराधका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने हरकोही यात्रुको मैत्रीपूर्ण व्यवहारसहित बिना किचकिच तोकिएको भाडा तिनु हुन्छ । हरेक महिनाजसो फेरिरहने सहचालक (कन्डक्टर) र उनीहरूको रुखो व्यवहारप्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । भाडादरसम्बन्धी सूची देखीने गरी राख्नु पर्छ । लक्षित वर्गका लागि तोकिएका आरक्षित सिटमा ससम्मान पहुँच हुनु पर्छ । पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई आत्मसात् गर्दै दुरीका आधारमा वैज्ञानिक भाडा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नु पर्छ । यात्राका व्रmममा यात्रुको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । डिजिटल भुक्तानीले कागजीको नोटको क्षति र प्रयोग कम हुन्छ । यसले यात्रुलाई खुद्रा रुपियाँको अभावमा हुँदै आएको ठगी अन्त्य गर्छ । लगानीकर्तालाई चुहावट हुँदैआएको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै लेखा परीक्षण गर्न थप सहयोग पुग्छ ।देशका मुख्य मुख्य सहर तथा सदरमुकाममा सिफ्टका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनु पर्छ । सहरी क्षेत्रमा रातको समयमा समेत सहज र सरल सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।सरकारले सबैभन्दा कम लगानी गरेको क्षेत्रमध्येमा नेपालको सार्वजनिक यातायात पर्छ । सडक निर्माण तथा राजमार्गको स्तरोन्नतिमा वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन हुन्छ । सार्वजनिक यातायातमा भने सरकारको लगानी शून्यकै अवस्थामा छ । मधेश प्रदेश सरकारले किनेका बस पनि सञ्चालन ल्याउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको ट्रली बस सेवा बन्द भइसकेको छ । तत्कालीन साझा यातायातलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लगानी नगरे पनि सञ्चालनमा रहेका यातायातको सेवा गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्छ । मातहतका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सास्तीका साथ सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा जनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा सार्वजनिक यातायात सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको तजबिज सञ्चालनमा रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०४९ र सार्वजनिक यातायात आचार संहिता, २०७९ ले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी जनताको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ ।सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा निजी सङ्घ संस्थाको लगानीलाई सरकारले सम्मान गर्दै यस क्षेत्रको दिगो विकास र गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु पर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश
‘म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु ।’ –भोल्तेयर फ्रान्सका प्रसिद्ध लेखक तथा दार्शनिक भोल्तेयरको माथिको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि स्वतन्त्रताको महìव कति हुन्छ भन्ने । त्यस कारण पनि भनिन्छ, आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र मापन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख औजार भनेकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजबिना बोल्न पाउनु नै वास्तविक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९४८ मा जारी गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ (जसलाई आर्टिकल नाइन्टिनका नामले चिनिन्छ) मा हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने छ भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी यो नै पहिलो औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज हो । यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचार राख्न पाउने अधिकार हुने छ भनिएको छ ।अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा प्रस्तुत लेखमा उठाउन खोजिएको प्रसङ्ग राजनीतिक दलभित्र बोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विषयमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकका दलका नेतासँग आमनागरिकले राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नागरिकको यस्तो अपेक्षालाई स्वाभाविक पनि मानिन्छ । पार्टीभित्रै पनि एक अर्काबिच आलोचना र टीकाटिप्पणी गर्न पाउनु पर्छ । वास्तवमा यसलाई नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई निषेध गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा लामो राजनीतिक इतिहास अनि स्पष्ट सिद्धान्त र आदर्श भएका दलमा यस्तो संस्कार तुलनात्मक रूपमा पाइन्छ नै तर भर्खर बामे सर्दै गरेका आदर्श र सिद्धान्त प्रस्ट नभएका दलका नेताले लोकतन्त्रको गहनारूपी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको यस्तो निरङ्कुश चरित्रका सामु स्वतन्त्रताका पक्षपाती भनिनेहरू पनि निरीह देखिएका छन् । अर्थात् उनीहरू नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गर्नुको साटो त्यसको साक्षी बनेर बसेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा यहाँ जोड्न खोजिएको प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो । २० असारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको बिचमा महामन्त्री डा. मुकुल ढकाल मुखमा पट्टी बाँधेर बसेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा बसेका महामन्त्रीको मुखमा पट्टी बाँधेको तस्बिर सार्वजनिक हुँदा खास गरी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू आश्चर्यमा परे । ढकालले आफूलाई बोल्न नदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको भन्दै मुखमा कालो टेप टाँसेर बैठकमा विरोध जनाउनु भएको थियो । ढकाललाई अनुशासनविपरीत अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष लामिछानेले महामन्त्री पदबाट निलम्बन पनि गर्नुभएको छ । निलम्बनको यो निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट सर्वसम्मत भएको भनिएको छ । महामन्त्रीलाई मुखमा पट्टी बाँध्नुपर्ने अवस्था आउनुले रास्वपाका स्वनामधन्य विद्वान्हरूले भन्दै आएको सो पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि उदाङ्ग भएको छ । अध्यक्ष लामिछानेका अगाडि गरुडको छायामा सर्प बन्न उनीहरूलाई के कुराले बाध्य बनायो त ? गम्भीर विषय इलामको उपनिर्वाचनमा जमानतसमेत जफत हुने गरी पराजय भएपछि महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले समीक्षा यात्रामा पठाएको थियो । ३८ वटा जिल्ला घुमेर फर्केपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनले रास्वपाको अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको चित्रण गरेको छ, जुन प्रतिवेदनले पार्टीभित्र एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको छ । घण्टीमा कालो बादल मडारिएको भन्दै प्रतिवेदनमा बिरामी परेको रास्वपालाई शल्यव्रिmयाबाट उपचार गराउनु पर्नेतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा कतिपय गम्भीर विषयलाई महìवका साथ उठाइएको छ । नेताहरूका गतिविधिकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको, पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान नभएको र रास्वपाको आर्थिक व्यवस्थापन माथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । यति मात्र होइन, पार्टीका नेताहरू सुविधाभोगी भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । रास्वपामा कामको मूल्याङ्कन नभएर गुट हाबी भएको भन्दै उहाँले २०८४ सालसम्म पार्टीका केही नेता अमेरिका पलायन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ । ढकालले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि सहकारीको विषयलाई लिएर उठेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा इलामको उपनिर्वाचनमा पराजय बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । सभापति लामिछानेका विवादित अभिव्यक्तिले पार्टीलाई क्षति पुगेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सहकारी ठगीका फरार अभियुक्त जिबी राईलाई तत्काल पव्रmाउ गर्ने भनेर लामिछानेले भने पनि काम गर्न नसकेको, ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी मात्र दिएर बसेको लगायत आरोप कार्यकर्ताबाटै लागेको ढकालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुराना दलको विकल्पमा आएको भनेर दाबी गरिएको पार्टीमा पुँजी नभएको मान्छेलाई कुनै स्थान नभएको यथार्थता उजागर गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ढकालले लेख्नुभएको छ, ‘पुँजी नभएको मान्छेलाई पार्टीमा स्थान भएन । पैसा भएका मान्छे मात्र पार्टीमा आकर्षित भइरहेका छन् । गरिबहरूले राजनीति गर्ने होइन, अलिकति कमाइ छैन भने राजनीतिमा किन लाग्नु प¥यो भन्ने भनाइ पार्टीको उपल्लो तहको नेतृत्वबाट नै सुनियो ।’ आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा फरक चरित्रका कारण पार्टीलाई एलिट वर्गको पार्टीको रूपमा मात्र स्थापित गराउने काम भएको आँैल्याइएको छ । पार्टी नै पैसावालाहरूको कब्जामा गएको उहाँको ठहर छ । उहाँले राजनीतिक संस्कार र बुझाइमा अत्यन्त कमी देखिएको भन्दै रास्वपा पार्टी नभएर एनजिओ जस्तो बनेको निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । पार्टी सोही कारण तथटस्थवाद, यथास्थितिवाद र तदर्थवादमा फसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुन पनि रास्वपामा एनजिओमा काम गरेकाहरूको बाहुल्यता छ । सरकारमा गएपछि पार्टीप्रति जनताको लगाव कम भएको तथ्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीको रूपमा आफूलाई बोकाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ । ढकालले भन्नुभएको छ– रविजी जब पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, नेता दोषी । जब नेता हुनुहुन्छ, पत्रकार दोषी । जब प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, सत्तापक्ष दोषी । जब सत्तापक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्ष दोषी ? सरकार अल्मपतमा परिसकेका कारण गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको कार्यकाल अब धेरै दिन रहने देखिँदैन । स्वतन्त्र पार्टीको नाममा खुलेको दल पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पुराना दलबाट वाक्क भएका नागरिकले विश्वासका साथ मत दिएको भए पनि दल र सो दलमा आबद्ध नेताहरूका कारण मतदाता थप निराश भएका छन् । आजको दिनमा बोल्न नदिएर मुख थुन्ने प्रयास गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रका पक्षमा रास्वपाका सबै नेता एकमत देखिनुले सो पार्टीले भोलिका दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस कारण भोल्तेयरले भने जस्तै विचारसँग असहमत भए पनि विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा लोकतान्त्रिक दल र यसको नेतृत्व सधैंँ अडिग हुनै पर्छ ।
पुरानै शैलीमा पुनःनिर्माण हुँदै लमजुङ दरबार
चौबिसे राज्यका पालाको लमजुङ दरबार पुनःनिर्माण भइरहेको छ । सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको जिकिर गरिएको उक्त दरबार जीर्ण भएपछि पुरातत्व विभागले दुई वर्षअघि पुनःनिर्माण थालेको थियो । विभागका इन्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार दरबार पुनःनिर्माणमा झण्डै ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
महिना नबित्दै तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
दस वर्षमा तीन सय पटक सडक अवरुद्ध
नेपालकै नमुना र व्यवस्थित सडक परियोजनाको मानिएको बिपी राजमार्गको मङ्गलटार सडकखण्ड गेग्य्रानसहितको लेदो बाढीको समस्यामा छ । १० वर्षमा एकै ठाउँमा आउने त्यस्तो बाढीले १० वर्षमा तीन सय पटक सडक अवरोध भएको छ तर त्यस्ता अरू ठाउँ पनि छन् ।
एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार असार २५ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
दुधखोला र मर्स्याङ्दीको कटानले थोँचे धरापमा
लगातारको वर्षाले गर्दा मनाङको नासो गाउँपालिका-५ थोँचे कटानको गर्दा धरापमा पर्दै गएको छ।
कारागारका शाखा अधिकृत डेढ लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा कार्यरत कारागार प्रशासक (शाखा अधिकृत) विनोद कुमार दत्त घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् ।
सिद्धार्थ राजमार्ग भासियो
बुटवल पोखरा सिद्धार्थ राजमार्गको गल्याङ नगरपालिका–११ तुल्सिभन्ञ्याङमा राजमार्ग भासिएको छ ।
मुस्ताङ प्रवेश गर्ने हवाइ र सडकको सबै नाका बन्द
लगातारको वर्षापछि आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङका सबै नाका बन्द भएको छ । मुस्ताङका लागि पोखरा–जोमसोम हवाइ र बेनी–जोमसोम सडक मार्ग मार्फत जोडीने भए पनि दुवै मार्ग बन्द हुँदा मुस्ताङ जिल्ला नाकाबन्द जस्तै भएको छ ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने, विश्वासको मत लिने निर्णय
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गर्नुभएको छ । सङ्घमा सत्ता समीकरणमा भएको परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आइबातर बसेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ ।
वित्तीय जवाफदेहिता
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा पनि सरकारी लेखा परीक्षणको इतिहास लामै छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विक्रम संवत् १८२८ मा सरकारी अड्डाको आय व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन ‘कुमारीचोक अड्डा’ नामक एक अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना गराएका थिए । विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीले गरेको आम्दानी र खर्चका विवरण जाँच गरी दुरुस्त राख्नु कुमारीचोक अड्डाको मुख्य काम थियो । सबै सरकारी निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते प्रथम महालेखा परीक्षकको रूपमा चन्द्रबहादुर थापाको नियुक्तिपश्चात् महालेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०८१ असारमा यो कार्यालय ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने दूरदृष्टि र सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य रहेको यस कार्यालयलेनिष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मान्यता मान्दै आएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थानेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम महालेखा परीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने छ । लेखा परीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा महालेखा परीक्षकले कुनै निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाइ छनोट गरी अर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको एक एक गरी वा बिच बिचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य दर्शाउने त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्ने र वित्तीय विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । लेखा परीक्षणमा मूलतः सारभूत परीक्षण, विस्तृत विवरणको परीक्षण तथा नियन्त्रण पद्धतिको परीक्षणका माध्यमबाट प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । संविधानको धारा २९४ मा रहेको संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेश सरकारतर्फको प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभासमक्ष पेस गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस भई गाउँ वा नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था छ । वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन सार्वजनिक आर्थिक व्रिmयाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक कोषको निगरानीकर्ता वा नियमनकारी निकायका रूपमा विगत पाँच छ दशकदेखि सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । साथै सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, बाँडफाँट र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा परीक्षण गरी सोको आधारमा उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सङ्गठन (इन्टोसाइ) द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त (इसाई–१००) ले समेत लेखा परीक्षणको महìवलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणले विधायिका र नियामक निकाय, शासनमा जिम्मेवार निकाय र आमजनतालाई सूचना एवं सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको कार्यसम्पादनसम्बन्धी स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रदान गर्ने भएकाले लेखा परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य तत्व हुन्, यिनीहरू लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । यी तìवलाई राज्य, राज्य अन्तर्गतका निकाय र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नु पर्छ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य सबै सार्वजनिक निकायको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगको सुनिश्चित प्रदान गर्दै वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुर्याउनु हो । लेखा परीक्षणको माध्यमबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउँदै आइरहेको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कामकारबाहीको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सो को प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिने गरेको छ । सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाबाट हुने लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनका हरेक चरणमा प्रभावकारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन हुने तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक आय व्ययमा हुने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्छ । लेखा परीक्षण तथा बेरुजु स्थितिआर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सबै सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य व्रिmयाकलापसमेतको लेखा परीक्षण गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने एवं नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएका व्यहोरा औँल्याइ सार्वजनिक निकायको वित्तीय जवाफदेहिता स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । लेखा परीक्षणबाट राजस्वमा योगदान महालेखा परीक्षकको ५७ औँ देखि ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणबाट विगत पाँच वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख देखिएको छ भने लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणका क्रममा ४२ अर्ब ६४ करोड ११ लाख असुल भई राज्य कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ । इन्टोसाइबाट जारी लिमा तथा मेक्सिको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको सङ्गठनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता, सरकार तथा व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रभाव, आमसञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका र महìवमा अझ बढोत्तरी हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नियामक निकायको भूमिका
नियामक निकाय जसले नियन्त्रण गर्छन् । आफू मातहतका संस्था तथा आफूले अनुमति दिएका संस्था जसले विभिन्न किसिमका सर्त र बन्देजको अक्षरंश पालना गर्ने सर्तमा स्वीकृति लिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गरेनन् भने तिनलाई सही ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्छ । विभिन्न किसिमका नीति, नियम, कार्यविधिलगायतका पक्षको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा निगरानी गर्ने काम नियामक निकायको हुन्छ । आफैँले के गर्न हुुने र के नहुने भन्ने विषय संस्था स्वयम्ले जान्नुपर्ने कुरा हो । संस्थाले पूरा गर्न नसकेका तथा गरेका कामकारबाहीको उचित समयमा निरीक्षण, अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने काम नियामक निकायको हो । विभिन्न क्षेत्र तथा विषयको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेका हुन्छन् । सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । बिमा कम्पनीको नियामक निकाय बिमा समिति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र कारोबार गर्ने सेक्युरिटिज्हरूको धितोपत्र बोर्ड, हाइड्रो पावर कम्पनीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत यस्तै अन्य संस्थाहरूको पनि फरक फरक नियामक निकाय रहेका छन् । नियामक निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, के गर्नुपर्ने (?) भन्ने सम्बन्धमा तिनीहरूको कामको प्रकृति साथै आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणले पार्ने प्रभाव जस्ता विषयले फरक पार्छ । हरेक नियामक निकायले संस्था खोल्ने इजाजतपत्र दिनुभन्दा पहिला इजाजतपत्र दिनु आवश्यक हो कि होइन, कतिसम्म दिने हो, भएकाको अवस्था कस्तो छ र हुनुपर्ने के हो ? जस्ता विविध पक्षबारे नियामक निकायले विशेष ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्छ । नियामक निकायको सन्दर्भलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग जोड्दा नियामक निकायले आफ्नो नियमकीय धर्म निभाउन नसक्ने हो भने कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था आजका दिनमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । राज्यका हरेक क्षेत्र खस्किँदै गर्दा वित्तीय क्षेत्र केही सबल र नियमित मानिँदै आएको थियो । यो क्षेत्रमा पन बिस्तारै आव्रmमण सुरु हुँदै छ । सहकारीमा समस्या सुरु हँुदै गर्दा स्थिति जटिलता तर्फ धकेलिँदै गयो । यो समस्या अब बिस्तारै घ, ग, ख, र क वर्गमा सर्न थाल्ने छ । यस्तो परिस्थिति किन बनिरहेको छ भन्ने विषयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिका र ध्यान पु¥याउन नसकेको विशेष पक्ष यस्ता रहेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिई सञ्चालन भएका क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ११० वटा रहेका छन् । लामो समयको मर्जरको प्रयास पछि यो सङ्ख्यामा झरेको हो । वित्तीय बजार त्यति फराकिलो भइसकेको अवस्था नहुँदै धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना भए । समयको व्रmममा कति मर्जर भए भने कति खारेजी पनि परे । जे भए पनि वित्तीय बजारको स्वरूपमा परिवर्तन कति भयो अध्ययनको विषय होला । सबैले अनुभूत हुनेगरी त्यति ठुलो परिवर्तन नदेखिए तापनि ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र २५३ गाउँपालिकामा वित्तीय पहुँचको सुनिश्चित र वित्तीय साक्षरताको अवस्थामा भने उल्लेख सुधार भएको विषयमा दुई मत रहेन । यसो भन्दै गर्दा बैङ्कहरूले लिने ब्याजदर, सेवाशुल्क, व्यावसायिक आम्दानी तथा धितोबापतको सुंरक्षणको पक्ष नाफा आदिले भने महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।कर्जा लगानीको व्यवस्थापनको पक्ष कर्जामा ब्याजदर एउटा महìवपूर्ण पक्ष हो । ऋणीहरूले जहाँ ब्याजदर कम छ ती संस्थाबाट ऋण रकम लिनु स्वाभाविक पनि हो । एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त कर्जा जुन सावा तथा ब्याज मात्र पनि भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको गुणस्तर कमसल छ, त्यस्ता कर्जा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण रकम दिएर स्वाप गर्ने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थामा नौलो रहेन । एउटा संस्थामा ब्याज बुझाउन नसक्ने ऋणी तथा व्यवसायले थप ऋणको ब्याज कसरी बुझाउन सक्ला ? भनेर कर्जा स्वाप गरिन्छ । जसमा जहाँ कर्जाको गुणस्तर कमसल छ तर असल वर्गको कर्जा भनेर सिफारिस गरी आफ्नोबाट अर्को संस्थामा कर्जा सार्न सघाउने प्रवृत्ति बैङ्क वित्तीय संस्थाको ओपन सेव्रmेट हो । आफ्नोमा खराब कर्जा अन्य संस्थामा स्वाप हुन्छ र त्यहाँ गएपछि पनि उक्त कर्जा कमसल वर्गको नै हुने गरेको देखिन्छ । जुन पछि गएर त्यस्ता कर्जा स्वाप गर्ने वित्तीय संस्थाको एनपिए बढ्ने गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कर्जा स्वाप गर्दा कम्तीमा एक वर्षको कर्जाको विवरण बैङ्कले कभरिङ लेटरसहित उपलब्ध गराउने प्रावधान राखी दिने गरेमा कर्जाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी हुने गर्छ । कागज मिलाएर पावरवाला चस्माले हेरेर वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी लगानी गरिएका कर्जा, आदेश र निर्देशनमा गरिने लगानी जुन पहिलो त्रैमासदेखि नै अनियमित हुन्छन्, त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था डबल राख्नु पर्ने र निश्चित प्रतिशत जरिबाना लाग्ने व्यवस्था गर्न सके जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । यसतर्फ नियामकको ध्यान जानु जरुरी छ । कम्प्लायन्स पूरा नगर्ने संस्थालाई कडा जरिबाना नीतिनियम निर्देशिका तर्जुमा गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भने त्यस्ता संस्था तथा जिम्मेवार पक्षलाई कडा जरिबाना लगाउन सकियो भने ‘कम्प्लायन्स’ को पक्ष सबल हुने गर्छ । नीतिनियम बनाउँदा चलाखले खेल्ने लुपहोल राख्ने, घुमाएर कान समाउने प्रवृत्तिका प्रावधान रहने अवस्थाले कडाइका साथ कार्यान्वयनमा एकरूपता पाइँदैन । कम्प्लायन्स पूरा नगर्नेलाई कडाइका साथ जरिबाना लगाउने व्यवस्था नहँुदा कतिपय संस्था फितलो किसिमले सञ्चालन भएका देखिन्छ । नाफाको भेरियन्स कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरण बाहिर हेर्दा मोटाएका देखिन्छन् तर तिनीहरूको स्वास्थ्य राम्रो नभएका कारण सुन्निएका हुन् कि भन्ने भान पनि हुने गरेको छ । असारमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने हँुदा नाफाको एउटा ढोल पिट्ने र साधारण सभा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आउने समयमा २५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म नाफा घट्ने गरेको पनि देखिन्छ । के बैङ्किङको मर्मको जानकारी नभएर हो त ? यस्ता प्रश्न उब्जन नदिन नियामकले निश्चित प्रतिशतको भेरियन्स भन्दा माथि गएमा कडा जरिबाना लगाउने हो भने अनअडिटेड र अडिटेड ब्यालेन्स सिटको भेरियन्स धेरै बढी हुँदैन । नियामक निकायको दायरा नियामक निकायको आधार सानो तर हेर्ने तथा नियमन गर्नेे क्षेत्र फराकिलो छ भने यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि दृष्टि पुग्न सक्दैन । नियामकले नियमन गर्ने संस्था धेरै भएमा त्यसलाई वर्ग, क्षेत्र, सेक्टर र लिमिटका आधारमा भिन्न तथा फरक पक्षबाट नियमन गर्न सकियो भने प्रभावकारी नियमन गर्न सकिन्छ । सरकारी र निजी संस्थाबिचको नियमन र नियन्त्रणमा भिन्नता सरकारको स्वामित्व भएका संस्थानले निजी संस्थाहरूले जस्तै स्वतन्त्र रूपमा काम अगाडि बढाउन सकेको पाइँदैन । किनकि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाहरूले सरकारका नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनको जिम्मेवारीका साथ साथै कामका प्रव्रिmया, निर्णय, नीति नियमको तर्जुुमा, कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा विभिन्न किसिमका अड्चन ढिलासुस्ती रहने हुँदा समयमा ग्राहकले प्रभावकारी सेवा पाउन सक्दैनन् । अर्कोतिर प्रतिस्पर्धी बजारमा अन्य संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउनुका साथै सरकारी स्वामित्वका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नियामक निकायको फरक हुनु पर्छ । नियम पालन गर्न लगाउने व्यवस्था कतिपय अवस्थामा नियामक निकायले हचुवाको भरमा नीतिनियम ल्याई दिनाले कार्यान्वयनको समयमा दुविधा सिर्जना भएको देखिन्छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, कन्करेन्ट अडिट, रिक्स एसिसमेन्ट, एक्सपेक्टेड व्रmेडिट लस मोडेल, (एन एफआर एस नाइन) जस्ता विषय निर्देशिकामा राखियो तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने र कसरी गर्ने ? भन्ने विषय कठिन छ । नीति नियम आँखालाई हेर्न कागजका पानामा लेखिएका सुनौला अक्षरको सार्थकता त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुनै पनि नीतिनियम ल्याउनुअघि त्यो पालना गर्ने वातावरण सबल बनाएर ल्याउन सके कार्यान्वयन प्रभाकारी बनाउन सकिन्छ । नियामक निकाय भनेको मेन्टरको रूपमा रहने र उसले गर्ने हरेक निर्णयको प्रभावले दीर्घकालीन असर र दायरा फराकिलो हुने भएकाले धेरै पक्षको सोच विचारबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । नियामक निकायको प्रभावकारी संरक्षकत्वले मातहतका निकायको कार्यान्वयन कति सबल र सक्षम रहने भन्ने निक्र्योल गर्ने हुँदा नियामक निकायको ध्यान यसतर्फ जानु पर्छ । कुनै पनि विषयको निर्णय विश्लेषणात्मक सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र नतिजा सकारात्मक आउन सक्छ ।
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि घटना हुनेबित्तिकै घटनास्थल पुगी विपत् व्यवस्थापन गर्न पहल थाल्ने काम पनि स्थानीय सरकारको हो । कानुनी रूपमै स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा भएनभएको बारे खबरदारी गर्ने काम नागरिकको हो ।
नेपालले प्राप्त गरेको विश्वास
तमाम नीतिहरूको नेतृत्व गर्ने राजनीति गलत बाटोमा गयो भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने संयन्त्र वा शक्ति पनि राजनीतिक नै हुनु पर्छ । विगतमा संविधान मिचेर गरिएको संसद् विघटन सही थियो भन्ने कुरा २०७२ सालमा जारी भएको संविधान बहाल रहेका दिनसम्म पुष्टि हुन सक्दैन तर यदाकदा त्यसको पुष्ट्याइँ गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेका छन् । भर्खरै १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सन्देश पनि त्यही हो, ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता अप्ठेरा आउँछन् वा व्यवस्था र संविधान कुनै न कुनै चुनौतीले घेरिन्छन् भने यो पार्टी त्यसको रक्षार्थ हमेसा खडा हुने छ ।’ २०७७ पुस र २०७८ वैशाखका संसद् विघटनका अभ्यास गलत हुन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यस विषयको परीक्षणबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले कानुनतः फेरि पनि संसद्को विघटन ठिक थियो भन्ने तर्क जायज हुँदैन । यद्यपि, त्यस्तो दलिल पेस गर्ने पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको कुनै न कुनै छेउ–कुनाबाट मसिनो स्वरमा पेस भइरहेको पाइन्छ । यसबिच वर्तमान मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नका निम्ति निर्माण भएको समीकरण फेरिएको छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भको राजनीतिक घटनाव्रmम चुनौतीपूर्ण हुने देखिँदै छ । ती चुनौतीभित्र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, संविधान र राज्यशक्तिको बाँडफाँटका विषयमात्र छैनन्, त्यहीँभित्र भरपुर अवसर पनि दौडिरहेको देखिन्छ । यी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १० औँ महाधिवेशनबाट शक्ति आर्जन गरेको छ ।यो पार्टी जुन सन्दर्भ र परिस्थितिका बिचमा जन्मियो, जुन नेतृत्व र कार्यभारका साथ अगाडि बढ्यो, १० औँ महाधिवेशनले त्यो नीति र नेतृत्वलाई सर्लक्कै अनुमोदन गरेको छ । अर्थात् माधव नेपालको नीति र उहाँकै नेतृत्व अनुमोदन भएको छ । यससँगै पार्टीभित्रका केही खास नेताहरूका आआफ्नै क्षमता र मौलिकतालाई त्यही अनुरूप उपयोग गर्नका निम्ति निर्देश गरेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई सोही पदमा रहेर समाजवादी कार्यदिशालाई सशक्त बनाउन निर्देश गरेको छ । महासचिवकै रूपमा घनश्याम भुसाललाई यसको साङ्गठानिक र राजनीतिक पक्षको सुदृढीकरण, व्यवस्थापन र परिचालनका निम्ति निर्देश गरेको छ । त्यसैले फेरि पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनाको पृष्ठभूमि, औचित्य र नेतृत्वकलाको प्रभावशाली भूमिकासहित अगाडि बढ्ने स्थिति छ । अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा खडा भएको गम्भीर प्रश्न हो, सरकार बनाउनका निम्ति किन निश्चित शक्तिलाई निषेध गरिँदै छ ? यो प्रश्नभित्र राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी चुनौती प्रतिविम्बित छन् । संविधानले व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को लहडमा संसद् विघटन हुने स्थितिलाई निषेध गरेको छ । संविधानको त्यो व्यवस्था अस्वीकार गर्ने पात्र र प्रवृत्ति फेरि सरकार निर्माणमा हाबी हुने स्थितिले २०७७ र ०७८ सालका संसद् विघटनका घटनालाई स्मरण गराइरहेका छन् । यदि त्यसो भयो भने संविधान पक्षधर शक्ति फेरि पनि एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वदायी भूमिकाका निम्ति तयार हुनु पर्छ । शासकीय स्वरूप र संरचनाका कतिपय अव्यावहारिक विषयलाई संविधानको संशोधनबाट सच्याउने चर्चा चलिरहेको छ । शासकीय स्वरूपमा देखिएका खोटलाई मिलाउनका निम्ति वा संरचनागत व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गरिन्छ भने त्यो जायज हुन्छ तर त्यही नाममा संविधानका मर्म र भावनामाथि प्रहार भए मुलुकमा अर्को विद्रोहको बीजारोपण हुने खतरा छ । ‘संविधानको मर्म वा भावना’ भनेको राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा ग्रहण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषय हुन् । जुन अभिप्रायका साथ संविधानले उपरोक्त विषयलाई अपरिवर्तनीय भनी स्वीकार गरेको छ, त्यसमाथि तलमाथि हुँदा मुलुकमा अशान्ति मच्चिने अवस्था आउँछ । निश्चित दलको स्वार्थका निम्ति संसद्लाई पूरा कार्यकाल चल्न नदिने गरी संविधानको संशोधन भयो भने त्यसबाट अर्को विद्रोह जन्मिन्छ । जसरी माधव नेपालहरूले राजनीतिक व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति नेकपा (एमाले) बाट हिजो विद्रोह गर्नु परेको थियो, भोलि फेरि त्यही विषय वा कारणका निम्ति अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको नेतृत्व पनि माधव नेपालहरूकै हुन्छ । विद्रोह आफैँमा चुनौती हो, त्यो चुनौतीभित्र अवसर पनि हुन्छ । जसरी संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका सन्दर्भमा माधव नेपालले विद्रोहमार्फत नायकत्व हासिल गर्नुभयो, यतिबेला उहाँको त्यो नायकत्व आफ्नै दलभित्र अनुमोदित भएको छ । एउटा सन्दर्भको नायकत्व अनुमोदित भइरहँदा अर्को सन्दर्भको विद्रोह नजिक नजिक आए जस्तो देखिने चित्र राष्ट्रिय राजनीतिले कोरिरहेको छ । त्यसैले एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई विद्रोहबाट स्थापित हुने अर्को नायकत्वका निम्ति तयार हुन निर्देश गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय राजनीतिका वर्तमान कार्यभार वा मुख्य कार्यभार विद्रोह हैन, व्यवस्थापन हो । मुख्यतः बाँकी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो । यससँगै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद्को बनावटलाई प्रभावकारी बनाउनु, तीन तहका सरकारलाई कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पेचिला विषयको संयोजन गरिनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले ती कार्यभारलाई कति महìव दिन्छ भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीका निम्ति ‘पर्ख र हेर’ कै नीतिभित्रका विषय हुन् । यदि त्यसो भएन भने ती कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्नु उक्त दलको अभिभारा हुने छ । समर्थन र सहभागिता वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते संसद्मा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । राजनीतिमा नैतिकताको मूल्य उच्च हुन्छ । गत फागुन महिनामा यो सरकार गठन हुँदा जे जस्तो घटना र पृष्ठभूमिका बिच एकीकृत समाजवादी त्यसमा सामेल भयो, ती घटना र पृष्ठभूमि विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसबेला वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्यका नाममा सरकार गठन भयो । एकीकृत समाजवादी पनि सोही आधार र कारणसहित सरकारमा सामेल भएको थियो । तदनुरूप नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म मूलतः सोही शक्तिको सरकार चल्यो । अहिले संसद्को गणितले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखाउँछ । हिजो ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ भन्ने एमालेका निम्ति चार महिनामै किन त्यस्तोखाले सहकार्य अस्वीकार्य भयो ? यसबारे उसले केही भनेको छैन । काम गर्ने व्रmमका प्राविधिक विषयमा असहमति भएर एमाले अलग भूमिकामा गएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, एकीकृत समाजवादी आज पनि ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ मा दृढ छ । उसले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्दा पनि गणितले प्रधानमन्त्रीलाई नजोगाउने निश्चित छ तर ‘वाम प्रगतिशील शक्तिबिचको एकता र सहकार्य’ को मूल्यमा उक्त पार्टीले एउटा वामपन्थी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा मतदान गर्छ, गर्नु पर्छ । महाधिवेशनको अर्को निर्देशन यो पनि हो ।त्यसपछि गठन हुने सरकारमा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ ? आमरूपमा यो प्रश्न उब्जिरहेको छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति स्थापना भएको एउटा राजनीतिक दलले जब जब संविधान र व्यवस्थासँग सरोकार राख्ने विषय आउँछन्, तब तब आफ्नो भूमिका र सहभागितालाई बढाउनु पर्छ । वर्गीय रूपमा नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटक फरक फरक कित्तामा उभिएका दल हुन् तर मुलुकको व्यवस्था र संविधानको रक्षाका निम्ति यी फरक फरक कित्ताका दल एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ । २०४६ र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन मात्रै हैन, २०७७ र ७८ सालमा संसद्को विघटनपछि सङ्कटमा परेको संविधान जोगाउनका निम्ति पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै मिल्नु परेको थियो । त्यसबेला माधव नेपालहरूले गरेको विद्रोहपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कार्यभार सम्पन्न भएको थियो । फेरि पनि संविधानको रक्षा र व्यवस्थाको सुदृढीकरणका निम्ति नेपाली कांग्रेसले तत्परता देखाउँछ भने त्यस्तो सरकारमा एकीकृत समाजवादी सहभागी हुनु नपर्ने कारण छैन । एमालेबाट संसद् र संविधान सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन तर त्यसको रक्षाका निम्ति नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, दृढ छ । यसर्थ, नेपाली कांग्रेससहितको सरकारमा एकीकृत समाजवादी सामेल हुनुपर्ने अवस्था आयो भने सम्भवतः उक्त दल तयार हुने छ ।
राजमार्गको दुर्दशा
विसं २०१८ मा निर्माण प्रारम्भ दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग) निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकको सडक यातायातमा ठुलो कायापलट भयो । एक हजार किलोमिटरभन्दा लामो राजमार्गसम्मका छोटा पहुँचमार्ग यसपछि थुप्रै निर्माण भए तर अर्को पूर्वपश्चिम मार्ग निर्माण हुन बसौँ कुर्नु परेको छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सुरु गरिएका पहाडी क्षेत्र भएर लोकमार्ग र तराई÷मधेश भएर हुलाकी राजमार्ग निर्माणका व्रmममै छन् । सवारी चाप बढ्दै गएर दुई लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्गले धान्न नसक्ने भएपछि चार लेनमा विस्तार गर्न थालिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर थालिएको विस्तार अन्तर्गत राजमार्गलाई आठ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । विस्तार कार्य कछुवा गतिमा सीमित हुँदा यात्रुले मात्र नभई स्थानीयले समेत ठुलै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको प्रति आव्रmोश व्यक्त हुँदै आएको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण सहयोगमा थालिएको विस्तार कार्यको प्रारम्भ विसं २०७३ देखि नै भए पनि सुस्त गतिका कारण सम्पन्न हुन अझै कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने यकिन छैन । दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको राजमार्ग विस्तार अभियानमा सबैभन्दा धेरै सास्ती नारायणगढ–बुटवल खण्डमा बेहोर्नु परेको सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रकाशित हुँदै आएको छ । हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोले सो खण्डको दुर्दशा बर्सौँंैदेखि कायम छ । अवरुद्ध भएर घण्टौँसम्म यात्रुको सकडमै बास हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अनुसार सडक खुलाउने कार्य नगरेको पाइएको हो । विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने गरेको छ । यद्यपि ठेकेदार कम्पनी ‘चाइना स्टेट कर्पोरेसन’ ले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै डाइभर्सनबाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिसक्ने जनाएको थियो । यो खण्डको विस्तार विसं २०७५ देखि अगाडि बढेको हो । जम्मा ११४ किलोमिटर लम्बाइ खण्डलाई पूर्वी र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजना अन्तर्गत काम अगाडि बढाइएको छ । दुवै खण्डको निर्माण कार्य साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको कम्पनीले पटक पटक म्याद थपाउँदै आएर पनि कामको भौतिक प्रगति आधा मात्र हुनुले ठेकेदार कम्पनीको असक्षमता पुष्टि हुन्छ । दोस्रो पटक थपिएको म्याद पनि साउन ८ गते सकिँदै छ तर कामको प्रगति भने ५२ प्रतिशत मात्र छ । बस्ती क्षेत्रमा छ लेन, जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन र पहाडी जटिलताले दाउन्नेमा तीन लेन मात्र गरी १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न हुने अलपत्रै छ । निर्माण कार्यका कारण आवागमनमा अवरोध हुन नहुने र बाढीपहिरोलगायतका कारण बन्द भएमा ठेकेदार कम्पनीले तुरुन्तै खुलाउनुपर्ने सर्तनामा हुँदाहुँदै पनि दिनभर सडक अवरुद्ध भएर सास्ती बेहोर्नु परेकोमा सरोकारवालाले बल्ल चासो देखाएका छन् । सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख र सरोकारवालाले निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई सडक अवरोध भएमा एक घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । कम्पनीले निर्देशन पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सडक बन्द भएको घण्टौँसम्म खुलाउन पहल हुँदैन । लामो दुरीका सवारीसाधन घण्टौँ रोकिँदा यात्रुले आक्राेश पोख्नु स्वाभाविक हो ।ठेकेदार कम्पनीको काममा सुस्तता कतिसम्म छ भने अघिल्लो वर्ष म्याद थप्दा झन्डै ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको थियो । यो एक वर्षमा केवल १० प्रतिशत काम भएको देखिएको छ । जबकि म्याद थप गर्दा कामको गति बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउने र कम्तीमा एकतर्फी बाटो कालोपत्रे गरिसक्ने सर्त राखिएको थियो । त्यसो त, निर्माण कम्पनीको आफ्नै गुनासो छँदै छ । बिजुलीका पोल हटाउने र निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन विवाद मिलाउने जस्ता पूर्वतयारीका काम नसकिँदैदेखि ठेक्का अवधि गणना सुरु भएको उसको भनाइ छ । एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई दुई खण्डकै कामको जिम्मा दिनुले पनि काममा प्रगति नभएको स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरूको भनाइ मननीय छ । विदेशी ठेकेदार कम्पनीले प्रशासनिक झमेला नबुझेका कारण पनि काममा अलमल भएको नेपाली ठेकेदारको बुझाइ छ । राजमार्ग आसपासका स्थानीय भने सरकारी अनुगमनको कमीले पनि ढिलाइ भएको बताउँछन् । स्थानीयले सडकमा रोपाइँ गरेर तथा बाटो बन्द गरेर पटक पटक आक्राेश पोखे पनि अटेरीपन हटेन । तोकिएको समयमा काम पूरा गराउनेतर्फ बेलैमा सरकारी अनुगमन तथा पहल वाञ्छनीय छ ।
-original-thumb.jpg)
सप्तकोशीमा पानीको बहाव निरीक्षण
पहाडी तथा पूर्वका जिल्लामा भएको अविरल वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा बढेको पानीको बहाव अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै सुरक्षाकर्मी ।
नारायणीको बाढी बस्तीमा पस्यो
नारायणी नदीको बाढी बस्तीमा पसेको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढी नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैँडाकोट-२ को बस्तीमा पसेको हो।
एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको बिदाइ : रोहित र सन्दीपको बधाई
नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले एसिसी महिला एसिया कप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरेको छ।
बाढीको जोखिममा परेका १४ परिवार विस्थापित
दार्चुलामा बाढीले बस्ती जोखिममा पारेपछि १४ परिवारले घर छाडेका छन् । मार्मा गाउँपालिकाको गन्याड खोलाको बाढीले बस्ती जोखिममा पारेपछि १४ परिवार विस्थापित भएका हुन् ।
घरभित्र पसेको भल
गएरातिदेखि भएको भारी वर्षाका कारण शनिबार दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित बालुवाटारका स्थानीयवासीको घरभित्र पसेको भल ।
अविरल वर्षातले ठाउँ–ठाउँमा क्षति, जिल्लाभरका सडक अवरुद्ध
शुक्रबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पाल्पाको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । वर्षातले पहिरो खस्दा शनिबार बिहानैदेखि जिल्लाका राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन् ।
ओखलढुङ्गामा ८९.६ मिलिमिटर वर्षा
ओखलढुङ्गामा पछिल्लो २४ घण्टामा ८९.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान फिल्ड कार्यालय ओखलढुङ्गाका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा वर्षा भएको हो ।
पहिरोले घर पुरिँदा एक घाइते
गुल्मीमा पहिरोले घर पुरिँदा एक जना घाइते हुनुभएको छ । अविरल वर्षाका कारण घर माथिबाट आएको पहिरोले जिल्लाको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर–३, थानपती ठाँटीपौवास्थित अन्दाजी ४५ वर्षीया रुपा टमाटा घाइते हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
