• गोरखापत्र
• १७ वैशाख २०७९, शनिबार

भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण सुस्त

भउचप्रसाद यादवकाठमाडौँ, वैशाख १७ गते । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पमा परी जीवन गुमाएकाको स्मरणमा गोरखाको बारपाकमा निर्माणाधीन भूकम्प स्मृति स्तम्भ छ वर्षमा बनिसकेको छैन । भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको दिन २०७३ वैशाख १२ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो स्तम्भ निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकामा निर्माणाधीन स्तम्भ निर्माणका लागि तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ भने चौथो पटक म्याद थपको तयारी भइरहेको छ । तेस्रो पटकको म्याद गएको चैतमा सकिएको हो ।तीस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्वच्छन्द÷होम निर्माण (जेभी) सँग सम्झौता भएको थियो । १३ करोड छ लाख रुपियाँको लागतमा सो स्मृति स्तम्भ निर्माण भइरहेको छ ।बारपाक भूकम्प स्मृति स्तम्भ योजनाका प्रमुख सुरोज पौडेलले स्तम्भको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ८५ र आर्थिक प्रगति ८० प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्तम्भको मुख्य संरचनाको काम सम्पन्न भई अहिले ‘फिनिसिङ’ को काम भइरहेको छ । त्यसैगरी, सोही स्थानमा निर्माण भइरहेको क्यान्टिन, शौचालय, गार्ड हाउसलगायतको संरचनाको काम सम्पन्न भई अहिले रङ्गरोगनको काम भइरहेको छ ।’’त्यसैगरी, निर्माणाधीन मण्डलाभित्रको डेकोरेसन, ट्रसहरुमा रङरोगनको साथै स्तम्भ निर्माण क्षेत्रमा विद्युत् र पानी आपूर्तिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र सो स्मृतिमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अहिले काम भइरहेको बताउनुभयो ।भूकम्पबाट मुख्य रुपले प्रभावित १४ वटा जिल्लाको सम्झना गर्ने किसिमले १४ वटा खम्बासहितको स्मृति स्तम्भ निर्माण हुन लागेको हो । खम्बामा मृतकहरूको नामसमेत समावेश गरिने छ । गृह मन्त्रालयबाट मृतकहरुको आधिकारिक नामको सूची माग गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको २१६ रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा स्तम्भ निर्माण भइरहेको छ ।भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धित जिल्लाको मात्र नभई सिङ्गो मुलुककै दुःखदायी र पीडाको घडी हो भन्दै ती १४ वटा खम्बा जोडाएर त्यसमाथि पृथ्वीको नक्सासमेत तयार गरिने आयोजना प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पृथ्वीको नक्सामा भूकम्प गएको मिति र समयसमेत अङ्कित गरिने छ । यस स्तम्भको डिजाइन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले तयार पारेको हो ।