काठमाडौं, भदौ २१ गते । लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफूहरूले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सो समुदायकी अगुवा सरिता केसी र लक्ष्मी गलानले सर्वोच्च अदालतको करिब दुई महिना अघिको सो अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरूलाई न्याय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएकी केसीले सर्वोच्च अदालतले सो अन्तिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरूलाई न्याय नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले सो आदेशमा कुन निकायमा गएर विवाह दर्ता गर्ने ? भन्ने नै नखुलेकाले हालसम्म पनि कुनैपनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले गएर विवाह दर्ता गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । केसीले संविधान र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले पनि सरकारले आफूहरूलाई सहज ढङ्गले सो अधिकारी नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्देशक केसीले भन्नुभयो, ‘‘सर्वोच्चले गरेको फैसला यो अन्तरिम आदेश सकारात्मक पनि छ । तर सकारात्मक हुँदाहुँदै दुबिधा जनक धेरै बनायो कि, आएको दुई महिना भइसक्यो । अहिलेसम्म कसैले विवाह दर्ता गर्न पाउनु पनि भएको छैन । या सर्वोच्चको आदेशमा मात्रै सीमित रह्यो के यो फैसला । यसले चाहिँ अधिकार दिएजस्तो पनि । तर त्यो अधिकारलाई हामीले उपभोग नै गर्न पाएनौँ के । ढोका लगाएर बाहिर आऊ भनेजस्तो मात्रै भयो के । त्यो फोरेर जाने कुरा भएन । यस्तो किसिमको अधिकार दिँदा हाम्रो समुदायलाई न्यायोचित भएन । राज्यले मेरो मानव अधिकार हनन् गरेको छ । संविधान विपरीतको काम गरेको छ ।’’
सो समुदायका अर्की अगुवा लक्ष्मी गलानले आफूले २४ वर्ष जोडिको रूपमा रहँदा पनि विवाद दर्ता गर्ने अधिकार राज्यले नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि आफूहरूलाई सहज ढङ्गले विवाह दर्ता गर्न नदिएको उहाँको भनाइ थियो । गलानले सरकारले, अदालतले र परिवारले समेत आफूहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न नदिएको समेत बताउनुभयो ।
‘म आफैँ पनि वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन चाहन्छु । तर, त्यो सम्बन्ध मलाई राज्यले पनि दिँदैन । मेरो समाजले पनि दिँदैन । मेरो पारिवारिक सम्बन्धहरूले पनि दिँदैन । किनकि उहाँहरूलाई लाग्छ–एउटा महिला भएपछि पुरुषसँग विवाह हुनुपर्छ । एउटा पुरुष भएपछि महिलासँग विवाह हुनुपर्छ । त्यो एकदमै गलत धारणा छ । जुन गलत धारणालाई चिर्नका लागि वैचारिक बहस गर्नुपर्छ भनेर हामीले यस कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ । यहाँसम्म आउँदा पनि मैले आफ्नो पहिचानको, मैले आफ्नो त्योसँगसँगै आफ्नो सम्बन्धलाई कायम गर्ने राज्यसित अधिकार माग्दाखेरी तर उहाँहरूले दिनुहुन्न के ।,’’ गलानले भन्नुभयो, ‘‘यो नै विडम्बना हो–हाम्रो समुदायका लागि । मैले विवाहका लागि यत्रो २४ वर्ष बसिसक्दा पनि लिभिङ टुगेदर २०६४ सालदेखिको कुरालाई पनि अझै पनि सम्बन्धलाई स्थापित गर्नेकुरा आधार भएन के । वैवाहिक सम्बन्ध तिमीहरूले पायौ ल भनेर अस्थायी अभिलेख राख भनेर त दियौ । त्यसले केही राहत दिएको हामीले महसुस गर्यौँ । तर, जति पनि लेखिएका छन्, त्यो पनि कागजमा मात्रै सीमित छ । तर हामीले अधिकार पाएको महसुस गर्न सकेका छैनौँ । यो त राज्यको पनि दायित्व हो नि हामीलाई अधिकार दिने ।’’
सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो अन्तरिम आदेशमा सो समुदायका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निकाय समेत उल्लेख नभएपछि आफूहरू भ्रममा परेको सो समुदायका अगुवा गलानको गुनासो थियो ।
