यस्तो छ आजको तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
पाण्डवनगरमा छैनन् शौचालय
खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको १३ वर्ष पुग्दा पनि चितवन माडीका बासिन्दा वन्यजन्तुको जोखिम मोलेरै खुला शौच गर्न बाध्य छन् ।
नगरस्तरीय सडक नाटक प्रतियोगिता सुरु
हेटौँडामा प्रथम नगरस्तरीय सडक नाटक प्रतियोगिता सुरु भएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ को आयोजना र झलझली मल्टिक्रियसन म्युजिक स्टुडियोको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगितामा नगरका १२ वटा समूह रहेका छन् ।
५४ वर्ष पुरानो ऐनले पानी जहाज सञ्चालनमा बाधा
जहाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ जारी भयो तर यो ऐन अझै पनि समयानुसार परिमार्जन भएको छैन । ५४ वर्ष अघि निर्माण भएको ऐनले समयसापेक्ष काम गर्न बाँधा पुर्याएको गुनासो बढेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणः आयोगद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो ।आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।”विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक चैत मसान्तसम्म पेस गर्न आग्रह
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन विधेयक चैत मसान्तसम्म टुङ्ग्याई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न अर्थ समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
साढे छ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ ।
सिमेन्टको मूल्य नघटाए विकल्प खोज्ने चेतावनी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
भन्सार बन्द हुँदा पर्यटन प्रभावित
पर्सा जिल्लाको ठोरीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय बन्द हुँदा ठोरी र चितवनको माडी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
स्वास्थ्य बिमाका लागि झन्डै चार अर्ब निकासा
सरकारले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूका लागि थप तीन अर्ब ८४ करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ ।
अब प्रदेशमै लाइसेन्स छापिने
आगामी साउन १ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सात वटै प्रदेश सरकार तयार भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म छपाइ गर्न बाँकी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ गर्ने र आगामी वैशाख १ देखि साउन १ गतेसम्ममा सबै प्रदेशले सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ गर्ने गरी निर्णय भएको हो ।
विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियार
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अघि बढ्दै अध्यादेशको प्रक्रिया
माथिल्लो सदनबाट स्वीकृतको सङ्ख्या स्पष्ट नभएपछि रोकिएको अध्यादेशको प्रक्रिया सङ्घीय संसद्मा अघि बढ्ने भएको छ ।
बोरिङ खन्दा पानीसँगै बल्यो आगो
ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–५, टीकाथलीमा मङ्गलबार पानीका लागि बोरिङ गर्ने क्रममा आगोको ज्वाला निस्केको छ ।
स्वास्थ्य बीमासहित कार्यक्रमका लागि करिब चार अर्ब निकासा
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानीसहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुका लागि थप ३ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ।
नेमकिपाको अध्यक्षमा ८५ वर्षीय बिजुक्छे पुनः सर्वसम्मत चयन
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को अध्यक्षमा पुनः नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ । नेमकिपाको आज सम्पन्न आठौँं महाधिवेशनको अन्तिम आज बिजुक्छेंलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको हो ।
सुशासन र विकासका लागि अध्यादेश पारित हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन र विकासका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले त्यसलाई पास गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
स्ववियु निर्वाचन : प्रतिस्पर्धामा २५ विद्यार्थी सङ्गठन
आगामी चैत ५ गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २५ वटा केन्द्रीय सङ्गठन प्रतिस्पर्धाका लागि दर्ता भएका छन् । स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुसन्धान तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले स्ववियु निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार त्रिविअन्तर्गत २५ वटा सङ्घ तथा सङ्गठन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
संसदमा पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची
भोलि मध्याह्न १ बजेका लागि बोलाइएको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा सरकारले ल्याएको पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ ।
संसद बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन कांग्रेस र एमालेद्वारा सांसदलाई ह्विप
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले बुधबार बस्ने सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ ।
पोखराबाट चीनको ल्हासा नियमित उडान आगामी चैतको तेस्रो सातादेखि
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि हिमालय एयरलाइन्सले पहिलो व्यावसायिक उडान सुरु गर्न लागेको छ । हिमालयले आगामी चैत १८ गतेदेखि चीनको ल्हासामा उडान गर्न लागेको हो ।
नेप्से परिसूचक तीस अङ्कले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा ३० दशमलव ३६ अङ्कको गिरावट देखिएको छ । यो साता कारोबारको पहिलो दिन उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार र आज निरन्तर दोहोरो अङ्कले घटेको हो ।
डा.पौडेलको ‘नेपालमा आमसञ्चार’ पुस्तक सार्वजनिक
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेलको पुस्तक ‘नेपालमा आमसञ्चारः समाचार र गैर–समाचार मिडियाको नालीबेली’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
श्रमिकलाई न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिइए कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बहानामा न्यूनतमभन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाएको पाइए दण्डनीय हुने बताउनुभएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) द्वारा आज आयोजित नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नर्सहरुले पनि न्यूनतम् तलव पाइरहेका छैनन् भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा न्यूनतम्भन्दा कम पारिश्रमिक दिएर श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने बताउनुभयो ।
छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालयका विद्यार्थीद्वारा राससको अवलोकन
भारतको महाराष्ट्र राज्यको मुम्बईस्थित छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत छात्रछात्राले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को अवलोकन गरेका छन् ।
