यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
गाडी पोलमा ठोक्किँदा १५ जना घाइते
वसन्त पराजुलीनारायणगढ, जेठ २ गते । पूर्व पश्चिम राजमार्गको रत्ननगरमा शुक्रवार बिहान भएको दुर्घटनामा १५ जना यात्रु घाईते भएका छन् । रत्ननगरनगर पालिका वडा नम्वर १० स्थित त्रिनेत्र पेट्रोल पम्प अगाडि भएको सो दुर्घटनामा परि घाईतेहुनेहरु मध्ये चार जनाको स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेन्स मेडिकल कलेजमा उपचार भै रहेको छ भने अन्यको बकुलर अस्पतालमा उपचार भै रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरिक्षक गोविन्द पुरीका अनुसार काठमाण्डुबाट लाहान तर्फ जान लागेको प्र १-०२-००१ ख ९१६२ नम्वरको वस सडक छेउको पोलमा ठक्कर खादा सो दुर्घटना भएको हो ।दुर्घटनामा घाइते हुनेहरुमध्ये सिराहा सक्करकोटिया गाउ पालिका वडा नम्वर ५ बस्ने वर्ष ३९ को बैतिक राम, वर्ष २१ को सञ्जयकुमार मण्डल , सिराहा कल्याणपुर नपा ६ बस्ने वर्ष १९ को सल्मन ठाकुर र वर्ष ३५ को धर्मेन्द्र कुमार चौधरीको मेडिकल कलेजमा उपचार भैरहेको छ । यस्तै बकुलर अस्पतालमा उपचार भइरहेकामा सिराहा नवलराजपुर गाउँपालिका वडा नम्वर ४ बस्ने वर्ष १८ को नगेन्द्र शाह,सिराहा भगवानपुर गाउ पालिका ३ बस्ने वर्ष २१ को धरमनाथ यादव, सप्तरी तिलाहा कोलादा गाउँपालिका ६ बस्ने वर्ष ३० को जयप्रसाद शाह, सिराहा करजना नपा ४ बस्ने वर्ष ४० को दीपेन्द्रकुमार शाह, सप्तरी कोलदारी गापा ५ बस्ने वर्ष २८ को गजेन्द्र कुमार शाह, राजविराज नपा १ बस्ने वर्ष २८ को दिनेश कुमार शाह, भारत मधुबन्दी बस्ने वर्ष ४० को रामकृष्ण राउत, सिराहा नवराजपुर गापा ३ बस्ने वर्ष १९ को चन्दनकुमार यादव, नगरकोटिया गापा पाँच बस्ने वर्ष २४ को जीवनकुमार पासवान, बसका सहचालक काठमाण्डौँ महानगरपालिका १० बस्ने वर्ष २७ को हरि गौतम र सप्तरी राजविराज नपा १ बस्ने वर्ष २८ को दिनेश शाह छन् ।
बेरुजुको बढ्दो चिन्ता
अर्थशास्त्रले उत्पादनका साधन सीमित र दुर्लभ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । भूमि, पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति आदि उत्पादनका साधन हुन् । सबै साधनलाई परिचालन गर्न मूल भूमिकाका रूपमा भने पुँजी अगाडि आउँछ । पुँजीबिना अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । सार्वजनिक कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने पुँजीलाई बजेटले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । देशको आय र व्ययको विवरण अर्थात् बजेट विवेकशील र यथार्थका आधारमा निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा विधायिकाले पारित गरेको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयनबाटै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दा सरकार लक्षित दिशामा अग्रसर हुन सक्ने छ । विशेष गरी खर्च प्रणाली विधिसम्मत हुनु जरुरी छ । विधिबाहिरको खर्चले अनियमितता बढाउँछ । लेखा प्रणालीमा विधिबाहिरको खर्चलाई मान्यता दिइँदैन । विधिविपरीतको खर्चलाई सामान्यता बेरुजु भन्ने गरिन्छ । बेरुजु देखिएको खर्च प्रणाली सबै भ्रष्टाचार त नहुन पनि सक्छ तर पनि त्यसले सुशासन भने प्रवर्धन गर्न सक्दैन । गरिएको खर्च विधि अनुरूप दुरुस्त भए बेरुजु हुँदैन । बेरुजुले वित्तीय विचलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने छ । त्यसैले पनि बेरुजु देखिनु तथा बढ्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राज्यको खर्च प्रणाली हेर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार महालेखाको ६२ आँैं प्रतिवेदन बुझाइयो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुझाउनुभएको प्रतिवेदन अब संसदीय विमर्शमा आउने छ । खर्च प्रणालीमा देखिएको ठुलो बेरुजुले महालेखाको प्रतिवेदनप्रति यतिबेला चासो चुलिएको छ । मुलुकको कुल बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोडले थपिएको छ । उठाउनुपर्ने राजस्व समयमा उठाउन सकिएको छैन । त्यसले पनि बेरुजु बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले चार खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाउन बाँकी छ । त्यसै गरी भाखा नाघेको ऋण र ब्याज पनि समयमा असुल नगरेका कारण राज्यको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढेको छ । जनताको करबाट सुविधा खाने कर्मचारी र पदाधिकारीले विधिसम्मत खर्चप्रति संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । उनीहरूबाटै ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ बेरुजु भएको छ । यस्ता कार्यले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखा पद्धतिको मिहिन जाँच गरेको छ । आव २०८०÷८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्ने व्रmममा एक खर्ब नजिकको बेरुजु देखियो । देशका तीन तहकै सरकारको लेखा विधिसम्मत हुन सकेको छैन । जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीले वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्दा विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गरेका छैनन् । सरकारी बजेट लिएर समयमा खर्च प्रद्धति फस्र्याेट नगर्दा देखिने बेरुजु नै हो ।सङ्घीय सरकारको बेरुजुको लामै इतिहास छ । चाहेर पनि कतिपय पक्ष सुधार गर्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पारदर्शिता तथा सुशासनमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा थियो तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक हजार १६५ कार्यालयको बेरुजु मात्र चार अर्ब दुई करोड पुगेको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी स्थानीय तह अन्तर्गत ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । राज्यकै ठुला निकायमा समेत खर्चविधिमा ध्यान पुग्न सकेको देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे दुई करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई महालेखाले बेरुजुकै पाटोमा राखेको छ । लेखा प्रणालीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि अभिन्न आयाम हो तर देशका ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको देखिएन । यसले स्थानीय सरकारका कार्यक्षमतामा विमर्श गर्नेलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्न नसके पनि घटाउँदै जानु भने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
बोरिङ सिँचाइले बन्जर भूमि हरियाली
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–७ स्थित हर्दाको बन्जर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएसँगै स्थानीयमा खुसीयाली छाएको छ । कोदो र मकै खेती मात्र हुँदै आएको सुक्खा जग्गामा सिँचा
सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करमा समेट्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ २ गते । राजस्व परामर्श समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिले करको दायरामा नआएका गतिविधिलाई समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । समितिले डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घरजग्गा कारोबार जस्ता व्रिmयाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । पुँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आर्थिक विवरणको अन्तरआबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।समितिले भन्सार प्रणाली सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कर सङ्कलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । भन्सार दरको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रव्रिmयालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समितिको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दर यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, सङ्ग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व सङ्कलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने राय दिएको छ । प्रतिवेदनमा सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महìवपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने
काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ः०० बजे बस्दै छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा ९कर प्रस्तावबाहेक० माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजै सकिने छ ।सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिनुहुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभामा गत वैशाख ३० गतेदेखि सोही प्रस्तावमा छलफल भइरहेको थियो ।सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षता रहने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दलीय आधारमा छलफलको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो ।
कुलेखानी–कलङ्की सडक आजदेखि १९ दिन बन्द
काठमाडौँ, जेठ २ गते । प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ–हेटौँडा चल्ने सडकमध्ये कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडक आज शुक्रबारदेखि मर्मतका लागि १९ दिन बन्द हुने जनाउँदै वैकल्किप मार्ग प्रयोग गर्न सबै चालकमा अनुरोध गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबीचको समन्वयमा सडक आजदेखि बन्द हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएकाले सर्वसाधारण नागरिकलाई अप््यारो नहोस् भनेर उक्त सूचना जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।मकवानपुर, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित कुलेखानी–कलङ्की–हुमाने सडकखण्ड कालोपत्र गर्ने प्रयोजनार्थ यही जेठ २ देखि २० गतेसम्म ९१९ दिन० सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न अनुरोधप्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल प्रहरी हेटौँडा–काठमाडौँ वा काठमाडौँ–हेटौँडा यात्रा गर्नुपर्ने सवारीसाधनले अन्य वैैकल्पिक सडक ९कान्तिलोकपथ वा कुलेखानी–सिस्नेरी–फर्पिङ० सडक प्रयोग गरी आवागमन गर्नुरगराउनु हुनसमेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउँदछ ।” स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सवारीसाधन बन्द गरेरै उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
मेलम्ची तटबन्ध निर्माण हुने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मेलम्चीका बाढीपीडितको सुरक्षाका लागि तटबन्ध निर्माणमा १६ करोड रुपियाँ सरकारले प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रसंघीय अधिकारीको शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको कार्यकारी सचिवालयका उपमहासचिव अर्मिदा सलसिह अलिस्जाहबानाले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी लाखौं ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यका अनुसार युएई पठाउने भनी १७ लाख ९६ हजार पाँच सय रुपियाँ ठगी गर्ने ५४ वर्षीय न्याउरे तामाङ पक्राउ परेका छन्।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
अन्तरलिङ्गी व्यक्तिले पहिचानअनुसार बाँच्न पाउनुपर्ने
अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिचानअनुसार नै बाँच्न पाउने हकलाई मानवअधिकारको हक हो भन्दै अनुमति नलिई लिङ्ग परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड एन्ड युथ समिट हुने
बागमती प्रदेश सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा जेठ ४ गते हेटौँडामा बागमती प्रदेश स्पोर्ट्स अवार्ड हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा एक अर्ब ७० करोडभन्दा बढी बेरुजु
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकायमा एक अर्ब ७० करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षणको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा एक अर्ब ७० करोड ९५ लाख ६४ हजार रकम बेरुजु देखाएको हो ।
मक्कामा हज गर्न जाने हजयात्रीलाई रोग प्रतिरोधात्मक खोप प्रदान
सउदी अरबको मक्का–मदिना हज यात्रा गर्न लागेका हज यात्रीहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक खोप प्रदान गरिएको छ । बिहीबार काठमाडौँस्थित पञ्चकाश्मिरी मस्जिदमा हज यात्रीहरुलाई रोग प्रतिरोधात्मक खोप प्रदान गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३० निर्णय : दमक भ्युटावर शुल्क लिई सञ्चालन गर्न स्वीकृति (सूचीसहित)
सरकारले नेपाली सेनातर्फ नौ जना सहायक रथी र तीन जना महासेनानीको सरुवा गरेको छ । त्यस्तै, ६ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा र एक जना महासेनानीको सहायक रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकताको आधारमा विनियोजन गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
दुई-चार दिनमा नयाँ गभर्नर पाउँछौँः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्ति छिटै नियुक्ति हुने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्री गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर दुई-चार दिनभित्रै नियुक्ति हुने बताउनुभएको हो ।
किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाउने तीन जना पक्राउ
नेपाल प्रहरीले किर्ते गरी नक्कली कागजात बनाउने तीन जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो ।
साढे ५ वर्ष बित्दा पनि बनेन नयाँ संसद भवन : ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग रुसी प्रतिनिधिमण्डलको भेट
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रुसी महासङ्घअन्तर्गतको काल्मिकियाका प्रमुख बाटु कासिकोभ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार शिष्टाचार भेट गरेको छ ।
दस वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरौँ, झन्झट हटाऔँ
निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गरेको छ ।
सगरमाथा संवाद : स्थानीय जलवायु समस्या, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसर
जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने कूटनीतिक प्रयासको थालनी गर्दै यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म गते काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ ।
‘निर्माणाधीन संसद भवन समयमै सम्पन्न गर्ने कुरालाई ठेकेदारले हल्कामा लिए’
उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने विषयमा ठेकेदारले हल्का रूपले लिएको बताउनुभएको छ ।