आर्थिक सङ्कटमा सामुदायिक क्याम्पस
सदरमुकाम खलङ्गास्थित प्युठान क्याम्पस स्थापनाको दुई दशक पार नगर्दै आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले उच्च शिक्षा पठनपाठनका लागि २०६४ भदौ १९ गते यो क्याम्पस स्थापना गरेको हो। मानविकी सङ्कायबाट पठनपाठन सुरु गरेको यो क्याम्पसमा अहिले शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायको पनि पठनपाठन हुने गरेको छ। क्याम्पसको ऋण करिब ४५ लाख रुपियाँ पुगेको छ। कलेजमा विद्यार्थीको सङ्ख्या कम हुँदै जाँदा क्याम्पसलाई आर्थिक समस्या परेको क्याम्पस प्रमुख कल्पना खड्का बताउनुहुन्छ। क्याम्पसले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मल्लरानी गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउँदै आएको छ। यस जिल्लाकै जेठो क्याम्पस स्वर्गद्वारी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गुञ्जबहादुर खड्काले सामुदायिक क्याम्पसलाई राज्यले नहेरेको गुनासो गर्नुभयो। “प्रत्येक वर्ष अप्ठ्यारो पर्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीति नै भएन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भनेर।”
भूमि आयोगद्वारा कामलाई तीव्रता
भूमि आयोगले पूर्णता पाएसँगै दाङका स्थानीय पालिकाले भूमि व्यवस्थापनको काम थालेका छन्। जिल्ला भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मी आयोगले पूर्णता पाएसँगै भूमिसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुहुन्छ। जिल्लाका धेरैजसो पालिकाबाट अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितहरूका लागि लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया थालिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। पालिकाहरूले तथ्याङ्क सङ्कलनदेखि जग्गा नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिने अवस्थासम्मका प्रक्रिया पूरा गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि रोकिरहेको राप्ती गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितहरूलाई निस्सा वितरण कार्य सुरु भएको छ। अव्यवस्थित बसोबासका लागि पहिलो चरणमा निस्सा वितरण प्रक्रिया पु-याएर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने पालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म बसोबास र भोगचलन गर्दै आएको जग्गा प्रमाणको रूपमा
कामभन्दा प्रचार बढी
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएको एक सय दिन पुगेको छ तर पनि जनप्रतिनिधिले एक सय दिनमा आमनागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नयाँ काम गरेको आभास हुन सकेको छैन। इच्छाशक्ति भएमा थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने उदाहरण धेरै छन्। दाङ जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सय दिनको अवधिमा ‘आहा!’ भन्ने गरी कुनै काम नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। २०७९ साल वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनावका क्रममा उम्मेदवारहरूले विकास निर्माण तथा मतदाताको सेवाका नाममा अनेक नारा र प्रतिबद्धता प्रचारमा ल्याए पनि यो एक सय दिनमा जनप्रतिनिधिहरू आफैँ अन्योलमा परेका छन् ।
ठूलोलुम्पेकमा कफी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन हुँदै
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका ठूलोलुम्पेकमा कफी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिनेभएको छ । कफी प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि मिश्रित कफी उत्पादक कृषक समुह सत्यवति गाउँपालिका ३ लाई कफी प्रशोधन उद्योग तथा मेसिनरी औजार हस्तान्तरण गरिएको हो ।
दुई सय उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी
रमेश विश्वकर्मा गुल्मी, भदौ २४ गते । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई महिना भन्दा लामो समय हुँदासम्म पनि गुल्मीमा झण्डै दुई सय जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन भएको एक महिनाभित्रमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म यस जिल्लाका १९९ जना उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट पटक–पटक उम्मेदवारलाई आफ्नो चुनावी खर्च विवरण बुझाउनको लागि सूचना प्रवाह गरेतापनि उम्मेदवाहरुले सूचनाको बेवास्ता गरेको पाइएको छ। निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने उम्मेदवारलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक हजार २४३ जना उम्मेदवार थिए। उक्त उम्मेदवारमध्ये समयमै ५४५ जनाले मात्रै निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी मेघलाल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। समयमै खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारका लागि दोस्रो पटक सूचना जारी गरिएको थियो। भदौ पहिलो हप्तासम्म समयमै खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमध्ये ४९९ जनाले स्पष्टीकरण सहित खर्च विवरण बुझाएका थिए। अहिलेसम्म ४६४ जना उम्मेदवारले गाउँपालिकामा सूचना टाँस गरेर चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिका १८ जना उम्मेदवारमध्ये ८ जनाले मात्रै समयमै निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेका छन्। अझै १० जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन्। जिल्लाभरका १०५ जना कार्यपालिकाका उम्मेदवारमध्ये ४० जनाले मात्रै समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। ६५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन सकेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले भदौ २३ गतेदेखि एक हप्ताभित्रमा खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेका गाउँ तथा नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवारले स्पष्टीकरणसहित खर्च विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न सूचना जारी गरिएको कार्यालय प्रमुख माया कुँवरले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। त्यस्तै, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष एवम् अन्य सदस्यले दुई लाखसम्म र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष अन्य सदस्यले एक लाख ५० हजारसम्म, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा उप–प्रमुखले ५० हजार र अन्य सदस्यले २५ हजारसम्म, नगर कार्यपालिका तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्यले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको उहाँले बताउनुभयो।
नेपालगन्ज डेंगु रोगको उच्च जोखिममा
पश्चिम नेपालको केन्द्रविन्दु मानिने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका अहिले डेंगु रोगको उच्च जोखिममा छ । भारतसँग सीमा जोडिएको सो शहरमा डेंगुका रोगी भेटिनेक्रम बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज डेङ्गुको उच्च जोखिममा परेको हो ।
रुकुम पूर्व अझै सञ्चार सम्पर्कविहीन
घर गाउँमा सञ्चारको सुविधा कहिले आउँछ ? घरदेखि टाढा रहेका आफन्त तथा अरू इष्टमित्रसँग खबर आदानप्रदान गरी कहिले धित पुग्ने गरी फोनमा कुरा गर्न पाइएला ? कहिले भरपर्दो टावर बन्ला र हाम्रो समस्या टर्ला ?
घरेलु उद्योगमा महिलाको आकर्षण बढ्दाे
अझै पनि स्वरोजगार हुने महिलाको सङ्ख्या कमी नै छ तर केही वर्षयता भनेँ आफ्नै ठाउँमा उद्योग चलाएर स्वरोजगार हुने रोजगार नै दिन सक्ने महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा वृद्धि
अर्घाखाँचीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा वृद्धि भएको छ । अपरिपक्व उमेरमा विवाह, प्रेम विवाह र वैदेशिक रोजगारीजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सङ्ख्या वृद्धि भएको जनाइएको छ । सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा ८० प्रतिशत ४० वर्षमुनिका दम्पती रहेका छन् । अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्ला अदालत ३४९ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा २०६ वटा मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेका अदालतका स्रेस्तेदार महेश खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतमा आएका मुद्दामध्ये झन्डै ६० प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका छन् ।
गाउँ ब्लकको जग्गालाई लालपुर्जा
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–४ स्थित गोहवा र बेलनपुरमा गाउँ ब्लकका १०१ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य, उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदी र वडाध्यक्ष मुबारक अलि गुजरले संयुक्त रूपमा पुर्जा वितरण गर्नुभयो । नगरप्रमुख आचार्यले कोहलपुरमा जग्गा वितरणको काम सुरु भइसकेको र केही महिनामा सबै वडामा लालपुर्जा वितरण हुने बताउनुभयो । “अहिले जग्गा नाप्ने काम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अबको केही महिनापछि सबै वडामा पुर्जा वितरण हुन्छ ।” उपप्रमुख सुवेदीले कोहलपुरका–३ वडामा गाउँ ब्लकका जग्गाधनीलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको बताउनुभयो । नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख सहदेव सुवेदीले गाउँ ब्लकमा उपभोग गरी बसिरहेकालाई छानबिन गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।
सहकारीमा बढ्यो चोरी
पाल्पा जिल्लामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूमा चोरी हुने क्रम बढेको छ । सहकारी संस्थाहरूको सेफ, गेट, ढोका र दराज फोडेर नगद तथा जिन्सी सामग्री चोरी भएका छन् । सीसीक्यामरा जडान गरिएका सहकारीमा समेत चोरी हुन थालेपछि चोरी घटना रहस्यमय हुन थालेको छ । ती घटनामा संलग्न कोही व्यक्ति पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । “सहकारी चोरी भयो भनेर उजुरी आएका छन्,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले भन्नुभयो, “तर कोही पनि पक्राउ परेका छैन ।”
चामलको बिल बनाएर चिनी तस्करी
बिलमा चामल देखाएर चिनीको ढुवानी गरेको अवस्थामा रुपन्देहीमा दुुईवटा ट्रक सहित ठुला मात्रामा चिनी बरामद गरेको छ । भारतबाट अवैध रूपमा भित्राएर नवलपरासीमा गोदाम गरी दाङतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रुपन्देहीबाट चिनी र चामल बरामद गरेको हो ।
दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले अवैध तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले यहाँ बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महानिर्देशक अधिकारीले व्यापारका नाममा अवैध माल मगाउने, भण्डारण गर्ने र पैठारी गर्नेसँग राजस्व अनुसन्धान विभाग कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो ।
गुल्मीबाट एक सय बढी खेलाडीले भाग लिने
गुल्मी जिल्लाबाट नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनोट प्रतियोगिमा एक सय बढि खेलाडीले भाग लिने भएका छन् ।
बेलहिया नाकाबाट आयात घट्यो
दैनिक पाँच सय मालबाहक गाडी जाँच पास हुँदै आएको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा अहिले दुई सयको हाराहारीमा मात्रै आयात भइरहेको छ। आयात घट्दा यसको असर राजश्व संकलनमा परेको छ।
समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ : मन्त्री चौधरी
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने चेतावनी दिनुभएको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा निर्माणाधिन ओपीडी भवनको बिहीवार स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीले सो चेतावनी दिनुभएको हो ।
सरकारी जागिरबाट बचेको समय ड्रागन खेतीमा
राति फुल्ने भएकाले ड्रागन फ्रुटलाई ‘रातकी रानी’ पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय तराईदेखि पहाडसम्म ड्रागन खेतीबाट राम्रो उत्पादन हुन थालेपछि कृषकहरु यो खेतीप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् ।
भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्यो
भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा आपतकालीन कक्षमा १६ शैया रहेकोमा बुधबार रातिदेखि बिहीबार मध्यान्हसम्म २५ शैयामा विरामी भरिएका छन् । १५० शैया रहेको अस्पतालमा सोभन्दा बढी विरामी उपचाररत रहेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. बद्री चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।
भेरी अस्पतालमा दुई जना डेंगु बिरामीको मृत्यु
भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा दुई जना डेंगुका बिरामीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने दुवै जना बाहिरी जिल्लाका हुनुहुन्छ । उपचारका लागि भेरी अस्पतालको आइसियुमा भर्ना हुनुभएका कैलाली र बर्दियाका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
दुर्गममा सरुवा भएपछि गर्भवती कर्मचारीलाई सास्ती
शिवराज नगरपालिकामा कार्यरत अनमी सपना गिरीलाई बिहान ८ बजेदेखि कार्यालय पुग्न हतारो हुन्छ । २० किलोमिटर बसको यात्रापछि कार्यालय पुग्न १ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । कार्यालय समयमा पुग्ने मात्र होइन उहाँलाई अझ अर्को चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ । कतै कोखमा हुर्किएको चार महिनाको भ्रुण नासिने त होइन !
गाउँ विवादले पुल निर्माण अलपत्र
पुगाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१० र ११ वडामा पर्ने दुई गाउँको विवादले पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । वडा नम्बर ११ तल्लो सेरा र १० मा पर्ने माथिल्लो सेरा दुई गाउँको विवादले उत्तरगङ्गा नदीमा मोटरेबल पुल निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । पुल निर्माणका लागि छ वर्षअघि तल्लो सेरास्थित उत्तरगङ्गा नदीमा डीपीआर बनाइएको थियो । पुल निर्माणका लागि डीपीआर भएर पनि माथिल्लो सेराले माथिल्लो सेरामा पुल निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि दुई गाउँबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । उक्त पुल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना शहीद मार्गअन्तर्गतको हो । दाङ–रोल्पा–रुकुमपूर्व–डोल्पालाई जोड्ने शहीद मार्ग खण्ड हो । हाल दाङ हुँदै रोल्पा भएर रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगङ्गा–५, हुकामसम्म सडक पुगेको छ तर उत्तरगङ्गा नदीमा पुल नभएका कारण हरेक बर्खायाममा सवारीसाधन नदी वारपार हुन सकेका छैनन् । पुल निर्माणका विषयमा दुई गाउँको विवाद हुँदा पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले बताउनुभयो । अहिले भने तल्लो सेरा, माथिल्लो सेरा गाउँपालिका र शहीद मार्ग डिभिजन कार्यालय रोल्पासँगको नियमित छलफल भइरहेको अध्यक्ष घर्तीमगरले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति बाँकेले नरैनापुर गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । बेमौसमी वर्षाका कारण गत वर्ष खेतमै धान कुहिएर नष्ट भएको र यस वर्ष वर्षा नहुँदा खडेरी परेको छ । धान रोप्न नपाएपछि भोकमरी सिर्जना हुने देखिएकाले विपत् व्यवस्थापन समितिले नरैनापुरलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । प्रयाप्त वर्षा नहुँदा ८५ प्रतिशत खेतबारीमा रोपाइँ नगरिएको तथा १५ प्रतिशत गरिएको रोपाइँ पनि सुकेर नष्ट भएपछि स्थानीय सरकारले गत साउन २६ गते नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहत माग गरेको थियो ।
पर्यटकका लागि छैन योजना
मुलुक सङ्घीय गणराज्य भएसँगै साबिकको रुकुमबाट छुट्टै जिल्ला बनेको रुकुमपूर्र्वलाई नेपाल सरकारले हिमाली जिल्लाको सूचीमा राखेको छ । २०७४ असोज १९ गतेको राजपत्रमा रुकुमपूर्व ‘क’ वर्गको हिमाली जिल्लामा सूचीकृत छ । हिमाली जिल्लामा देशभरका १९ र रुकुमपूर्वसहित एक गरी २० जिल्ला भएका छन् । रुकुमपूर्वमा धेरै हिमाल तथा हिमशृङ्खला रहेकाले ‘क’ वर्गकै हिमाली जिल्लाका रूपमा सूचीकृत गरिएको हो । पाँच हजार मिटरभन्दा अग्ला करिब आधा दर्जन हिमाल यसै जिल्लामा छन् । सात हजार २४६ मिटर अग्लो पुथा, छ हजार ५३६ मिटर अग्लो दोगारी, पाँच हजार ९२४ मिटर अग्लो साम्जाङ, पाँच हजार ९११ मिटर अग्लो सिस्ने र पाँच हजार ८३३ मिटर अग्लो ङिम्कुँ गरी पाँचवटा हिमाल यहाँ छन् । पुथा, दोगारी, साम्जाङ र ङिम्कुँ चार हिमाल पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१ र २ वडामा छन् । सिस्ने हिमाल सिस्ने गाउँपालिका–१ मा अवस्थित छ । पुथा र सिस्ने यी दुई हिमालबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको छ ।
सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले स्थलगत निरीक्षण र त्यसपछि गरिएका विशेष निरीक्षणका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको बुधबार जनाएको हो । विभागका अनुसार सो लघुवित्त संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले प्रत्यक्ष संलग्न भई संस्थाको हितविपरीत व्यक्तिगत लाभका लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले सो संस्थालाई २०७८ चैत २ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
आश्रमको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ
दाङ जिल्लाको लमही बजारको पूर्वीक्षेत्र बाक्लो बस्ती र अग्ला घरले भरिएको छ । बाँकी रहेको खाली जग्गा पनि घरहरूले भरिँदै जान थालेको छ । यसरी घर तथा भवन निर्माण गर्न थालिएको जग्गा कसको हो ? कसले किनबेच गरिरहेको छ ? बन्दै गरेका घरको नक्सा पास कुन निकायले गरिरहेको छ ? यी कुराको मतलब न त घर बनाउनेलाई छ न त जग्गा बिक्री गर्नेलाई नै छ । यो जग्गा सरकारी वा व्यक्तिगत कोही कसैको होइन, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी आश्रम गुठीको हो ।
