दोहो-याउन दाउमा पालिका प्रमुख
रमेश विश्वकर्मागुल्मी, वैशाख १ गते । दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तह रहेको गुल्मी जिल्लामा आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको चहलपहल निकै बढेको छ । स्थानीय तहका प्रमुखदेखि वडा सदस्यसम्ममा को बन्ने भनेर उम्मेदवारको चर्चा भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भएका हालका प्रमुखले अधिकांशमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहका प्रमुखले पार्टीको निर्णयलाई कुरेर बसेको बताउनुभएको छ । १२ वटा स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका प्रमुख भने नदोहोरिने हुनुभएको छ । “हामीले पाँच वर्ष जनताको सेवा ग¥यौँ । जनताको सेवा गर्ने अवसर अरू साथीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुपर्छ,” उहाँहरूले भन्नुभयो, “सधैँ एउटै पदमा बस्नु राम्रो होइन । अरू साथीलाई पनि त्यो पदमा जानका लागि हामीले प्रेरित गनुपर्छ ।”रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले आफू पालिका अध्यक्षमा नदोहोरिने बताउनुभयो । “हामी आफैँले एउटा परम्परा बसाल्नुपर्छ । सधैँ एउटै मान्छे पदमा बस्नु राम्रो होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेँ । अब जनताको सेवा गर्न अरू साथीलाई अगाडि सार्ने हो ।” रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख डिल्लीराज भुसालले पनि आफू नदोहोरिने बताउनुभयो । “जनताले मलाई पाँच वर्षका लागि पठाउनुभएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “मैले जनताले पठाएअनुसार जनताको चाहनालाई बुझेर काम पनि गरेँ । त्यो कामप्रति म सन्तुष्ट छु । पदमा दोहोरिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु । अरूलाई पनि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।” मुसीकोट नगरपालिका मेयर सोमनाथ सापकोटाले आफू नदोहोरिएर पार्टीभित्रको अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । आफूले नगरपालिकाको प्रमुख भएर पाँच वर्ष जनताको सेवा गरेकाले अब अर्को साथीलाई बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त र मदाने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी पनि पालिका अध्यक्षमा नदोहोरिने हुनुभएको छ । धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले अध्यक्ष पदमा पुनः दोहोरिने इच्छा राख्नुभएको छ । पाँच वर्षको समयावधिमा पूरा हुन नसकेका कामलाई पूरा गर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशकै एउटा नमुना र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन निरन्तर लाग्नेछु ।” भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सुशासन, विपत् व्यवस्थापनलगायतका कुरामा उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउन लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका कार्यबाहक अध्यक्ष मीना भण्डारीले पनि अध्यक्ष पदमा पार्टीभित्र दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले पाँच वर्षको समयावधिमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेको बताउनुभयो । “अब हामीले विभिन्न अध्ययन अवलोकन गरेर ठूला–ठूला विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, ‘साना–साना काम गरिसकेका छौँ । गाउँपालिकाभित्र अहिलेभन्दा फरक तरिकाले काम गनुपर्ने भएको छ ।”त्यस्तै जिल्लाका पाँच स्थानीय तहका प्रमुखले आफू दोहोरिने वा नदोहोरिने भन्ने कुरामा पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभएको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर थापा, सत्यवती गाउँपालिका अध्यक्ष पारिश्वर ढकाल र चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले व्यक्ति इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णय महत्वपूर्ण भएको हुनाले पार्टीले जे निर्देशन दिन्छ त्यही गर्ने बताउनुभयो । पार्टीले जिम्मेवारी दिएमा त्यो जिम्मेवारीबाट पछाडि नहट्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई अगाडि सारेमा पनि आफू खुलेर जिताउनेतर्फ लाग्नेछु ।” इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट पनि आफ्नो दाबीभन्दा पनि पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो मान्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
दुर्गममा खटिने चिकित्सकलाई भत्ता
बुटवल समाचारदाताबुटवल, वैशाख १ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्दै सेवामा खटाउन अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने बाटो खुलाएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७८ स्वीकृत गरेसँगै चिकित्सकको अभाव रहेको दुर्गम स्थानमा चिकित्सक पठाउने बाटो खुला भएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले गएको साता प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकको चरम अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अस्पतालमा परिचालन गरी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त सुविधाको प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि यसै आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रम नै राखी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो । अब विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिनालाई खटिएर जाने चिकित्सकले खाइपाई आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार थप सुविधा प्राप्त गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ । पहाड तथा दुर्गममा जाने चिकित्सकलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा दुई हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा÷खाना तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वका लागि १३ हजार, रोल्पाका लागि आठ हजार र पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि पाँच हजार रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो ।यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत विशेष सीप र क्षमता भएका कम्तीमा एमडी वा सोभन्दा माथिल्लो तहको उपाधि हासिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत रहेका, समितिअन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकलाई खटाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाइने मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताउनुभयो । मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलबभत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारअन्तर्गका सबै जिल्लास्थित अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भए तापनि ती अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।