अनेरास्ववियु निर्वाचन आज
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को २४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि बिहीबार १० बजेबाट मतदान हुने भएको छ । मतदान विद्युतीय मेसिनबाट मतदान हुने छ ।
अठार पालिकामा ट्र्याक खोल्नै कठिन
अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।
चुनौती बन्यो बालश्रम अन्त्य
साँघुरो कोठा, मधुरो बत्ती, ठुलादेखि साना जुठा भाँडाको डङ्गुर । काठमाडौँको कलङ्की सडकमा पर्ने खाना तथा खाजा होटलका यी भाँडा पटक पटक माझ्नु पर्छ कालेलाई । यी बालकलाई होटेल सञ्चालकले काले भनेर बोलाउँछन् । देख्दा ११/१२ वर्षको जस्तो देखिने कालेले उमेर सोध्नेलाई १६/१७ वर्ष भन्ने गर्नुभएको छ । खान र बस्न दिएर मासिक नौ हजार पारिश्रमिक पाउने कालेलाई यो क्षेत्रका काम गर्नु रहर नभएर बाध्यता हो ।
अब सुन्नुपर्ने छैन थोपरिएका सिआरबिटी
पछिल्लो समय मोबाइलमा दिनहुँ जसो निःशुल्क कलर रिङ ब्याक टोन (सिआरबिटी) बजिरहेका हुन्छन् । यसरी बज्ने सन्देश कतिपय जनचेतनामूलक र सन्देशमूलक हुने भए पनि धेरै जसो दिक्क बनाउने खालका हुने आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।
सरकार लचक र जिम्मेवार नभएसम्म संसद् चल्न सक्दैन: माओवादी केन्द्र
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार अपेक्षित रूपमा लचक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
सङ्खुवासभामा तरकारी तथा फलफूल पसल अनुगमन
सङ्खुवासभा, जेठ २८ गते । सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा तरकारी तथा फलफूल पसल अनुगमन गरेको छ । खाँदबारी नगरपालिकाको नेतृत्व तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहकार्यमा तरकारी तथा फलफूल पसलको अनुगमन गरेको हो । जिल्लाको सरोकारवाला निकायको उपस्थिति एवं खाँदबारी नगरपालिकाको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र उद्योग वाणिज्य सङ्घसहितको टोलीले सदरमुकाम खाँदबारीमा विभिन्न तरकारी तथा फलफूल पसलको अनुगमन गरेको हो । जनगुनासो आएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहकार्यमा खाँदबारीको बुधबारे हटियाका विभिन्न तरकारी तथा फलफूल पसलको अनुगमन गरिएको खाँदबारी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पदम बजगाईँले बताउनुभयो । संयुक्त अनुगमन टोलीले खाँदबारी हाट बजारका विभिन्न तरकारी तथा फलफूलका नमूना सङ्कलन गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाका खाद्य निरीक्षण अधिकारी सुशील कोइरालाले बताउनुभयो । सिमी, बोडी, लौका, रामतोरिया, गोलभेडा ,काँक्रा, ब्याज, काउली, करेला, अङ्गुर आँप, लिचीसहित १३ प्रकारका नमूना सङ्कलन गरेर विराटनगर पठाइएको खाद्य निरीक्षक कोइरालाले बताउनुभयो । अनुगमन टोलीले खाजाघर चटपटे पसल अनुगमन गर्दा कृत्रिम खाद्य रङ्गबाट बनाएका र मसी प्रयोग तथा पत्रपत्रिकामा प्याकिङ गरिएका जेरी समोसा, आलुचप जफत गरी नष्ट गरेको छ । अनुगमन टोलीले ती पसललाई खाद्य स्वच्छता कायम गर्न र गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गराएको छ ।
विपक्षी दलहरूलाई सभामुखको आग्रह: संसद् प्राणहीन बनाउने काम नगर्नुस्
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् प्राणहीन बनाउने कामहरू नगर्न सांसदहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
गर्मीको असरले ‘हिट स्ट्रोक’बाट बिरामी पर्न थाले
जिल्लामा पछिल्लो केही दिनदेखि लगातार गर्मी बढ्दै गएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुरका अनुसार आज चितवनमा अधिकतम तापक्रम ३८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अघिल्लो दिन यो तापक्रम ३९ डिग्री पुगेको थियो ।
औषधि मूल्य नीति सहमतिमा बनाइएको हो : महानिर्देशक ढकाल
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू, औषधिको मूल्य समायोजन, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा उक्त समितिका सदस्य–सचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: औषधि मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, उक्त समितिमा रहेर तपाईँले पनि काम गर्नुभयो, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका लागि के–कस्ता नीति, विधि र वैज्ञानिक आधारहरू समेटेको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित हुनेछ ?– औषधिको गुणस्तरीयता, मूल्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही प्रडक्टको पहिला अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो भने कतिपय औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको थिएन । तोकिएका मूल्यको पनि समायोजन हुन नसकेको र नतोकिएका तर एमआरपी भएका औषधिहरूको पनि समयानुकूल मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ थियो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र जनतालाई कसरी सर्वसुलभ औषधि कसरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अति मूल्यवृद्धि भएका, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाका केही औषधिहरू प्राथमिकतामा रहेका औषधिहरूको मूल्य घट्नुपर्छ । औषधि सुशासनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन र ध्येय रह्यो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा खेरी कानुनतः के व्यवस्था छ भनेर हेर्नुपर्यो । कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरिदिन सक्दैन । औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले एक सय १७ वटाको मूल्य तोकी पनि सकेका छौँ । ती औषधिको पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर फिक्स चाहिँ सरकारले के चाहिँ सिद्धान्तमा अडिएर तीनको मूल्य समायोजन गरिदिने हो ? र विभागले अपनाउँदै आएको प्रक्रिया जसले मूल्य माग गर्छ, उसको पनि हामीले समयानुकूल ती नतोकिएका अन्य औषधिहरूको पनि मूल्य समायोजन समय अनुकूल गरिदिनुपर्छ । यो गर्नको लागि कानुन र कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता छैन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त रु मूल्य सम्बन्धमा नीति कस्तो अपनाउने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि माननीय मन्त्री ज्युले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको हो । त्यसमा मैले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरे । त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सदस्यकै रूपमा सहभागी छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, औषधि आयातकर्ताहरूको सङ्घ छ, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पादक र व्यवसायी सङ्घहरू, थोक विक्री व्यवसायी सङ्घहरू, पत्रकारहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, विभिन्न काउन्सिल, नेपाल फार्मासिटीकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, पब्लिक हेल्थ एशोसिशसन, जो जो हामीले थाहा पाएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर राय सुझावहरू लियौँ । त्यसरी हामीले प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधि उत्पादक सङ्घ, व्यवसायी, मेडिकल एसोसिएसन, पत्रकार, काउन्सिल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनु भयो तर उनीहरूका सुझावहरू नसमेटिएका हुन्, औषधि व्यवसायीहरू त आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा आए त ?– उहाँहरूका सुझावहरूलाई स्थान दिएर नै बनेको छ । अब मनोगत सुझाव छन् भने त ती परेका छैनन् । जो वैज्ञानिक आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय चलन÷प्रचलनहरू हेरेर उपयुक्त लागेका सुझावहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर के उचित हुन्छ भन्ने राखेर उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले चाहेकै जस्तै भाषा र त्यही नै सुझाव दुरुस्त नभएको हुन सक्छ, तर उहाँहरूको सुझाव लिएर नै गरेको हो । उहाँहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइएको भने समितिमै रहेकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय कसरी लिए त ?– उहाँहरूले भनेअनुसार नै त्यहाँ आएन कि भन्ने होला । कसरी भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छैन । हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पत्तिको रूपमा पेस गरिसकेकोले प्रतिवेदनमा के छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको मैले थाहा पाएको छैन । उहाँहरूले के कारणले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व होइन र ?– यो बहाना नै हो । वास्तविकतामा नअडिएको त बहाना नै हुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न । हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा माननीयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले प्रतिवेदन बुझेको छु, मैले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अरूका सुझावहरू पनि लिएर, केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँको त्यो बहाना चाहिने पनि आवश्यक देखिएन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न रोकिएको छैन । हामीले खुल्ला र पारदर्शी तरिकाले काम गरेको हो । हामीले राखिएको कुनै पनि छलफलको विषय नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष स्वयं सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । हामीले कुनै कुरा लुकाएका छैनौँ । नेपाल सरकारको काम गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच उहाँहरूलाई समावेश गरेरै जाने छ । कसैलाई पनि बाहिर राख्ने भन्ने छैन । आयातलाई प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्यो, हामी माथि उठ्न सकिएन, मूल्य यता तिर नियमन गर्ने हो भने सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने एक थरीको भनाइ रहेको हुन्छ भने अर्को थरीले आयात प्रतिबन्ध कसरी गर्ने, हामीले पेसा व्यवसाय कसरी गरेर खाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । आन्दोलनमा किन जाने हो ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नभई उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो ? त्यो जानकारी कहाँबाट र कसरी भयो त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा राखिएको छ त । औषधि व्यवसायीहरू यसरी सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ, केही औषधि बजारबाट हराउने स्थितिमा छन् भने केहीको मूल्य अत्यधिक छ, यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा घटाउने सन्दर्भमा विभागले अपनाउने वैज्ञानिक मापदण्ड के–के छन्, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि विकास गर्नेतर्फ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?– मुख्य कुरा सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने यो मूल्य व्यवसायीहरूको जे जति उत्पादन हुन्छ, जति व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विक्री गर्दा खेरी उहाँको व्यवसाय गरेको फाइदा वा बेफाइदा यसै मूल्यसँग जोडिने भयो । जहाँ मूल्यको कुरा उठ्छ त्यहाँ उहाँहरू सशङ्कित हुनु उहाँको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ । मूल्यबाटै उहाँहरूको फाइदा वा बेफाइदाको निर्णय हुन्छ । या, मूल्य किन तोक्नुपर्यो सरकारले भन्ने उहाँहरूको सोचाइहरू रहेको हुन सक्छ । सरकारले त व्यवसायी मात्रै नभएर सामान्य नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्यो । सामान्य नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले औषधी पनि पाउनुपर्यो । आजको दिनमा पनि औषधीसहितको स्वास्थ्यमा लगभग ५४ प्रतिशत हाम्रो आफ्नै पकेटबाट खर्च भइरहेको छ । यत्रो परिणाममा त गरिबले त सक्दैनन् नि । उहाँहरूलाई त उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उपचार भइहाल्यो भने पनि भएको सबै सम्पत्ति सकिने डर छ भनेपछि सरकारले त ती नागरिकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्यो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा उहाँहरूको चासो रहनु र सरकारको चासो पनि जनतालाई केन्द्रित भएर निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । औषधि मूल्यमा सरकारको ध्यान जनताको पहुँच र सर्वसुलभता सुनिश्चित गर्नतर्फ रहेको बताउनुभयो, यथार्थमा औषधिमा खर्चको ठुलो हिस्सा जनताले आफ्नै पकेटबाट तिर्नुपरेको छ, यस्तो सन्दर्भमा गरिब र विपन्न वर्गलाई औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभागको दूरदर्शी योजना के हो, साथै, मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्रका आशङ्का, अविश्वास वा असन्तोषलाई कम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कसरी आपसी समझदारी बढाउने योजना छ ?– हामीले औषधिको मूल्य तोक्ने कसरी त ? मान्नुस्, तपाईँले औषधिको मूल्य यति राख्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो भने त्यसको आधार के ? त्यसको लागि वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ नि । त्यसलाई आधार क्लियर गरिदिनुपर्यो । औषधि विभाग त खास गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता गर्न बसेको हो नि । कानुनले दिएको काम गर्ने हो । त्यसमा के सम्म भनिएको छ भने, औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै पनि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्छ र त्यसरी तोकिएको मूल्य नेपाल सरकारको अनुमति लिएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूल्य औषधि ऐनको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ । औषधिको ऐनको दफा ५ को उपदफा २ ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ‘सबै’ काम भन्ने छ, ‘सबै’ भन्ने शब्द छ त्यहाँ । यसलाई हाई लाइट गरेर बुझिदिनुहोला । यसको अर्थ विभागको त जिम्मेवारी छ नि त । तर, यो जिम्मेवारी कसरी परिपूर्ति गर्ने, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा खेरी त मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले क्लियर गरिदिनुपर्यो नि त । अहिले हामीसँग रहेको व्यवस्थामा छैन त्यो । त्यो नभएपछि हामीले गर्नु नै पर्ने भयो । कतिपय औषधिहरू मूल्य नै समायोजन नभएको कारणले बजारबाट हट्ने अवस्था रहेकोले त्यसको मूल्य बढाइदिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता औषधीको मूल्यलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्यो, त्यस कारण यो कुरा उठेको हो । आवश्यकता थियो, तब यो समिति बन्यो । त्यो समितिले आफूले अध्ययन गरेर, सकेसम्म सबैका धारणाहरूलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा सँगै आउनुभएको छ, सकेसम्म उहाँहरूका कुराहरू समेटेर दिइएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अझै पनि कुनै कुरामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । सरकार खुल्ला छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो । एउटा समितिले गरेको काम न हो । यसमा समझदारी बढाउँदै जाने, उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुराउनेतर्फ उहाँहरू जानुपर्छ । यसमा उत्तेजना हुने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्दैन ।
मल नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका किसान चिन्तामा
पश्चिम नवलपरासीका किसानले आवश्कताअनुसार मल खरिद गर्न नपाएपछि चिन्तामा परेका छन् । रोपाइँ गर्ने समयमा आवश्यकताअनुसार मल नपाउँदा खेतीपाती राम्रो नहुने भन्दै उनीहरू चिन्तामा परेका हुन् ।
दुई करोड मूल्य बढीको सुन, हिरा सहित चार जना भारतीय नागरिक पक्राउ
प्रहरीले २ करोड १ लाख भन्दा बढी रकम बराबरको सुन, हिरा तथा पत्थरको गहनासहित चार जना नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौँ २२ प्युखा कृष्ण चोकबाट चारै जनालाई समान सहित नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ ।
औपचारिक कार्यक्रमले मात्रै जातीय विभेद हट्दैन
जातीय विभेद अन्त्य तथा समावेशीमूलक समाज निर्माणका लागि दलित समुदायको घरमै गएर जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कर्मकाण्ड विवाह, ब्रतवन्ध जस्ता कार्यक्रममा उहाँले कर्मकाण्ड गराउँदै आउनुभएको छ ।
रास्वपाको ५ बुँदेमा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदैन: एमाले सचिव भट्टराई
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी [रास्वपा]ले पठाएको ५ बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल नहुने बताउनुभएको छ ।
कञ्चनपुर–कमला पश्चिम खण्डमा ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न
कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पश्चिम खण्डको प्रगति अहिलेसम्म ६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सडक विकास कार्यालय मिर्चैंयाका अनुसार शतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्न दोस्रो पटक २०८२ पुस १६ गतेसम्म म्याद थपिएको छ ।
गणतन्त्रको स्थायित्वमा गोरखापत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण: मन्त्री लेखी
आमसञ्चार प्राधिकरण मधेस प्रदेशको आयोजना तथा गोरखापत्र संस्थानको समन्वयमा धनुषाको ढल्केबरमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वमा मधेस प्रदेशका गोरखापत्र समाचारदाताको भूमिका’ विषयक दुई दिने कार्यक्रम बुधवारदेखि सुरु भएको छ ।
कावासोती २५ घर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण
नवलपरासी पूर्व (नवलपुरको) कावासोती नगरपालिकाले वडा नम्बर चारबाट भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ ।
हात्ती छेक्न लगाएको तारबारमा परेर खनालको मृत्यु
विष्णुप्रसाद पोखरेलदमक, जेठ २८ गते । हात्तीको क्षति न्यूनीकरणका लागि हात्ती छेक्न लगाएको विद्युतीय तारबारमा परेर झापाको कचनकवलमा एक व्यक्तिकाे ज्यान गएको छ । हात्तीलाई छेक्न आफैले लगाएको तारबारमा प्रवाह गरेको करेन्ट लागेर बुधवार बिहान कचनकवल गाउँपालिका ७ बैगुनबारी बस्ने ६५ वर्षीय तीर्थनाथ खनालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।बारीमा बाख्रा चराउन जाने क्रममा खनाल आफूले लगाएको तारबारमा आफै पर्नु भएको बताइएको छ । लगाएको अन्नबाली हात्तीले आएर नष्ट गर्न नसकोस् भनेर स्थानीयले तारबार लगाउने गरेका छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख राजन लिम्बुका अनुसार घटनाको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ । एक साता अघि कन्काई नगरपालिकाको जामुनखाडीमा यस्तै तारबारमा परेर ८ जना घाइते बन्नु भएको थियो ।
राजविराज नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा चन्द्रवंशी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजविराज नगरपालिकाको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हरिकिशोरप्रसाद चन्द्रवंशी जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ ।
डिएसपी हुँ भनी ६ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
प्रहरीले डिएसपी हुँ भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पोखरामा दुई वटा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना
पोखरामा दुई वटा प्याराग्लाइडिङ ल्याडिङ गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटना स्थलबाट चार जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका–१८ तोरेपानीबाट उडेको दुई वटा प्याराग्लाइडिङ ल्याडिङ्ग गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भई फेवा तालको बीच भागमा खसेको थियो ।
असई माथि कुटपिट गर्ने तीन जना पक्राउ
कञ्चनपुरमा नेपाल प्रहरीका असई माथि कुटपिट गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् । जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका–८ स्थित पचुइ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असई वीरबहादुर चन्द माथि कुटपिट गरेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको हो ।
लिमीको बनमा प्रवेशमा रोक
नाम्खा गाउँपालिका– ६ को हिमालपारिको गाउँ लिमीको बन जंङ्गलमा पशु वस्तु चराउन र जडीबुटी सङ्कलन गर्न रोक लगाइएको छ । वडा भित्रको बन क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी र बास्पतीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सो कार्य गर्न रोक लगाइएको हो ।
नेप्से १३ दशमलव ६९ अङ्कले घट्यो
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक १३ दशमलव ६९ अङ्कले घटेर दुई हजार ६६४ दशमलव ४७ को विन्दुमा कायम भएको हो ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा भोट भाषाको समाचार सेवा सुरु गर्न बौद्ध महासङ्घको आग्रह
नेपाल बौद्ध महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट भोट भाषामा समाचार, सूचना तथा कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गरिदिन सरकारको ध्यानार्कषण गरेको छ ।
दाङमा स्याउका बिरुवा उत्पादनसँगै खेती विस्तार गरिँदै
भारतको हिमाचल प्रदेशको सिम्लामा १५ बर्ष स्याउ बगैँचामा काम गर्नुभएका रोल्पा निवासी मनु बुढामगर दाङको घोराहीमा स्याउका बिरुवा उत्पादनसँगै स्याउको व्यवसायिक खेतीमा लाग्नुभएको छ ।
.jpg)