थोराङ्ला पासमा घोडाबाट पार गरिँदै
सामुद्री सतहदेखि पाँच हजार चार सय मिटर उचाइमा अवस्थित थोराङ्ला भञ्ज्याङ पार गरेर मनाङदेखि मुस्ताङ आउने हालै मर्मत गरिएको पदमार्ग । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप०को सहयोगमा उपभोक्ता समितिले ७१९ मिटर पदमार्ग मर्मत गरेका छन् ।
अल्ट्रा ट्रेल दौडमा नेपाली नारीहरु
उनीहरु अधिकांशको बाल्यकाल पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा घाँसदाउरालगायतका दैनिकीमै बित्यो । पहाडका उकाली र ओराली छिचोल्दै अघि बढेका उनीहरुका पाइला कतिबेला दौडिन थाले उनीहरु आफैँले मेसो पाएनन् ।
पहिरोले तापेथोक बजार जोखिममा
ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र रहेको तापेथोक बजार माथिबाट झरेको पहिरोका कारण जोखिम परेको छ । बिहीबार राति वर्षासँगै बस्ती माथिबाट झरेको पहिरोले तापेथोक बजार उच्च जोखिममा परेको हो ।
वातावरणीय सङ्कट त्रिकोणीय
जलवायु परिवर्तन गराउन योगदान दिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यसको परिणतिको जोखिमको ठुलो भार बोक्नु परेको छ । यसको क्षतिपूर्ति विश्वका जलवायु परिवर्तन गराउने प्रमुख अर्थतन्त्रबाट भराउन नेपालले जोडदार रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ । मानवीय समाज तथा समग्र अर्थतन्त्रको निर्माणको जग नै प्राकृतिक सम्पदा हुन् । यस धराका यावत् प्राणीको सततः सञ्चालन र जीवन्तताको आधार क्षेत्र नै यो पृथ्वी हो । मानव समुदायले प्राप्त गरेको सबै प्राप्ति, उपलब्धि, प्रतिफल र परिणतिको जननी हामी उभिएको धर्ती नै हो । अहिलेको मानवले जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा फोहोरमैला एवं प्रकृति तथा जैविक विविधताको क्षय जस्ता ‘त्रिपक्षीय घातक वातावरणीय सङ्कट’ धनी र गरिबबिचको फैसलामा बढोत्तरी, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायप्रतिको नकारात्मक धारणा, सम्मानित रोजगारीको अभाव, उदाउँदो जुनोटिक रोगको महामारी जस्ता अन्तरसम्बन्धित वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । जटिल एवं कठिन समस्याको निराकरणका लागि विश्व समुदायसामु आर्थिक स्रोतको न्यूनता, विश्व साझेदारीता र समन्वयमा कमजोरी, विकसित अर्थतन्त्रबिचमा रहेको अन्त्यहीन द्वन्द्व र चिसोपना जस्ता पक्ष पेचिला देखिन्छन् । वातावरणीय हिसाबले यहाँ हाम्रो ध्यान ‘त्रिपक्षीय घातक वातावरणीय सङ्कट’ प्रति लक्षित र केन्द्रित हुनु पर्छ ।विश्व परिवेशविगत ५० वर्षको अवधिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन कार्य तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । न्यून आय भएका मुलुकको सापेक्षतामा सम्पन्न मुलुकले छ गुणा बढी प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग गर्छन् भने १० गुणा ज्यादा जलवायु प्रभाव पार्छन् । संसारभरिको निर्माण र पदार्थीय उपयोगका लागि स्रोतको उत्खनन गर्ने कार्य सन् २०६० सम्म ६० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । (विश्व स्रोत दृष्टिकोण प्रतिवेदन, २०२४) करिब १० लाख प्राणी तथा वनस्तपति लोप हुने जोखिममा छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको वायुको गुणस्तरभन्दा न्यून गुण भएको हावाको श्वासप्रश्वास गर्ने जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत छ । सन् २०५० सम्ममा लगभग एक अर्ब २० करोड मानिस जलवायु परिवर्तनजनित असरका कारण विस्थापित हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै खडेरीका कारण सन् २०३० सम्ममा करिब ७० करोड मानिस विस्थापित हुने अनुमान छ । हरेक वर्ष सालाखाला एक करोड हेक्टर वनक्षेत्र ९० प्रतिशतजति कृषिको उपयोगका लागि फडानी गरिन्छ । सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष ५६० का दरले ठुल्ठुला प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुने प्रक्षेपण समेत छ । जैविक विविधताको विनाशबाट मात्र दिगो विकासका ८० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्तिमा प्रभाव पार्ने खतरा रहन्छ । सन् २०२५ सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनबाट मात्र हुने वातावरणीय विनाशको क्षति आठ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुने प्रक्षेपण छ । यस्तो जलवायु परिवर्तनको असरले सन् २०२५ सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब तीन प्रतिशतले गिरावट आउने देखिन्छ । यसको अनुपात विपन्न मुलुकका लागि अझ बढी हुने अनुमान छ । (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरणीय कार्यव्रmमका विभिन्न प्रतिवेदन) जलवायु परिवर्तन हरितगृत ग्यासको कारणले हुने जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वव्यापी सबाल र चुनौती बनेको छ । सामान्यतया तापक्रम तथा मौसमी ढाँचामा दीर्घकालीन रूपमा हुने बदलावलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । अठारौँ शताब्दीदेखि मानवीय व्रिmयाकलाप नै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक रहेका छन् । प्रमुखतः कोइला, तेल र ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनको प्रयोग (जलन) नै जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक हुन् । यस्ता जीवाश्म इन्धनको जलनले वायुमण्डलमा हरितगृत ग्यास पैदा गरी यी ग्यासले पृथ्वीलाई वरिपरि ढाकेर सू्र्यबाट आउने तापलाई पृथ्वीको वायुमण्डलबाट बाहिर जान नदिई पृथ्वीको तापमान बढाउँछन् । यही कारणले नै जलवायुको स्थितिमा फरकपन आउँछ । जलवायु परिवर्तन गराउने अन्य ग्यासबाहेक मुख्य हरितगृत ग्यासमा कार्बनडाइअक्साइड र मिथेन पर्छन् ।यातायातका साधनमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग वा तापीय अवस्था सिर्जनाका निमित्त कोइलाको प्रयोग गर्दा हरितगृह ग्यास सिर्जना हुन्छन् । भूमिको सरसफाइ तथा वनजङ्गलको कटानी–फडानीबाट कार्बनडाइअक्साइको निष्कासन हुन्छ । खेतीपातीको व्यवस्थापन, ग्यास र तेल जस्ता व्रिmयाकलापको सञ्चालनबाट वायुमण्डलमा मिथेन ग्यासको उत्पादन हुन्छ । सौर्य विकीकरण पृथ्वीको वायुमण्डल भएर आउँदा यसको तरङ्ग लम्बाइ छोटो हुन्छ, जसलाई सर्ट वेभलेन्थ अल्ट्राभाइलेट वेभ भनिन्छ । पृथ्वीको सहतमा यो विकिरण ठोक्किएपछि उल्लिखित तरङ्ग लङ्ग वेभलेन्थ इन्फ्रारेडमा रूपान्तरित हुन्छ । यो वेभलेन्थलाई हामीले तापको रूपमा अनुभव गर्छौं । यसरी पृथ्वीको सहतमा ठोक्किएको तापयुक्त विकिरण पृथ्वीबाट फेरि फुत्किएर परावर्तन भई वायुमण्डलमा फर्किन्छ । पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलमा निर्माण भएको हरितगृत ग्यासको पर्दाबाट छिरेर यो परावर्तित सौर्य विकीकरण उम्कन सक्यो भने यसले पृथ्वीलाई तताउँदैन, नउम्किँदा पृथ्वीलाई तताउँछ । मानवजनित कारणले कार्बनडाइअक्साड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र ह्यालो कार्बन जस्ता हरितगृत ग्यासको व्यापक उत्सर्जनले वायुमण्डलको हरितगृह ग्यासको सघन पर्दाले पृथ्वीमा ठोकिएर परावर्तित भएको तातो वेभलेन्थलाई उम्कन नदिई पृथ्वीलाई तताउँदै लैजान्छ । यही कारणले नै पृथ्वीको जलवायुको अवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन गराउँछ । सघन प्रकारका खडेरीको अवस्था, समुद्री सहतको वृद्धि, पानीको अभाव, गम्भीर प्रकृतिका आगलागीका घटना, बाढी पहिरोको प्रकोप, ध्रुवीय क्षेत्रमा हिम पग्लन, विनाशकारी आँधीबेहेरी र जैविक विविधताामा ह्रास आदि हुन् ।प्रदूषण र फोहोरमैलाको सङ्कटउपभोगमा निर्भर प्रमुख आर्थिक प्रणालीले उच्च स्तरको प्रदूषण र फोहोर पैदा गर्छ जसले मानव र पारिस्थितिकीय प्रणालीको स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्छ । प्रदूषित वायु नै विश्वव्यापी रूपमा रोग र असामयिक मृत्युको प्रमुख कारण रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुमान अनुसार खराब हावाको गुणस्तरका कारण प्रत्येक वर्ष करिब ७० लाख मानिसको असामयिक मृत्यु हुन्छ भनिएको छ । नेपालमा पनि वार्षिक करिब ४५ हजार मानिसको असमायिक मरण यही दूषित हावाको कारण रहेको अनुमान छ । कारखाना, यातायात र जङ्गलमा लागेको आगोबाट हुने उत्सर्जनका कारण वायु प्रदूषित हुन्छ । खाना पकाउन वा न्यानो कायमका लागि कम हानिकारक प्रविधिमा पहुँच नभएका जनसमुदायले पनि आफ्नो घरमा प्रदूषित हावाको सास फेर्छन् । वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित छ किनकि अधिक उत्सर्जनले पृथ्वीलाई पनि तातो बनाउँछ ।प्लास्टिक र माइव्रmोप्लास्टिकले गर्दा हुने प्रदूषण अर्को विश्वव्यापी चिन्ताको विषय हो किनकि यसले जैविक विविधतालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ । यस क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनबाट प्लास्टिकले मानिस र अन्य जीवित चिजको स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ भन्ने देखाएको छ । प्लास्टिकजन्य प्रदूषण कुहिन हजारौँ वर्षको समय लाग्छ । हामीले गरेका निकासी गतिविधिले हुने प्रदूषण भुल्नै सकिन्न जसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नुका साथै स्वास्थ्यका लागि विषाक्त हुने रसायन पैदा गरेर स्वच्छ पानीको स्रोत र जमिनको बृहत् भू–भागलाई क्षयीकरण गर्छ । जैविक विविधता विनाशको सङ्कटपृथ्वीमा रहेका प्रजाति, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा वंशानुगत विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । बासस्थानको विनाश र क्षयीकरण, अवैध कटानी, चोरी सिकारी, चरम उपभोग, प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिको बिगबिगी, भूउपयोगमा परिवर्तन जस्ता कारणबाट जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ । वन क्षेत्रमा लाग्ने बर्सेनिको आगलागीबाट पनि जैविक विविधता विनाशमा ठुलो योगदान पु¥याएको छ । पेरिस सम्झौताको हरितगृत ग्यास कटौतीको लक्ष्य प्राप्तिको एक तिहाइ अंश प्रकृतिमा आधारित समाधानमा निर्भर रहन्छ ।नेपालको मार्गचित्र भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिने विरासत महìवपूर्ण हुन्छ । यस्तो विरासतको निर्णय गर्दा सबै तह र तप्काका वातावरणीय शासनलाई सुदृढ तुल्याउने गरी निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ । अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्दै असमानताको न्यूनीकरण, लोक कल्याणकारी सुधार तथा वातावरणीय प्रभाव घटाउँदै स्रोतको उपयोगमा कटौती गर्न अझै पनि सम्भव छ भन्ने दृढता यस क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूकोे छ । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा फोहोरमैला र प्रकृति तथा जैविक विविधता विनाशसम्बन्धी त्रिपक्षीय सङ्कटको निवारण कानुनी प्रबन्ध, समावेशी निर्णय प्रव्रिmया, प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था तथा सबल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिले टेवा र समर्थन गर्ने उच्च नीतिगत प्रबन्धद्वारा मात्र सम्भव छ । यस्तो त्रिपक्षीय सङ्कटको निवारण नेपालको एक्लै प्रयत्नले पनि सम्भव नभएको र चुनौती पनि नेपाल एक्लैले मात्र खडा नगरेकाले नेपाल वातावरणीय क्षेत्रका विश्वव्यापी मञ्चमा तयारीका साथ दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन गराउन योगदान दिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान छ । यसो हुँदाहुँदै पनि यसको परिणतिको जोखिमको ठुलो भार बोक्नु परेको छ । यसको क्षतिपूर्ति विश्वका जलवायु परिवर्तन गराउने प्रमुख अर्थतन्त्रबाट भराउन नेपालले जोडदार रूपमा आवाज उठाउनु पर्छ । वातावरणीय विनाश खास गरी जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको जोखिमको गाम्भीर्यता र सघनताका आधार विश्वस्तरीय स्थापित जलवायु हरित कोष तथा क्षतिपूर्ति एवं हानिनोक्सानी कोषको रकम नेपाल जस्ता मुलुकको जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको जोखिम र मात्राको अनुपात अनुसार नै उपलब्ध गराउने सरल प्रणाली र प्रव्रिmयाका लागि नेपालले नेतृत्व लिनु पर्छ । उल्लिखित समस्या समाधानमा नीतिगत प्रबन्ध, कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र, योजनागत व्रिmयाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषणको अतिरिक्त व्यक्ति व्यक्तिको वातावरणीय चेतना, व्यवहार र कार्य शैलीको ठुलो महìव छ । आमजनसमुदायको सोचाइ, चिन्तन र चिन्तामा अब वातावरणीय मुद्दाले झक्झाउनै पर्छ । स्थानीय व्यक्ति, परिवार, समुदायदेखि आमसञ्चार जगत्, विद्वत् वर्ग, प्राज्ञिक समुदाय, खोज अनुसन्धानकर्ता, पैरवी समुदाय, अभिनेता तथा नेतासम्मलाई वातावरणीय संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनका निमित्त एकै थलोमा ल्याउने गरी सरकारले कार्यव्रmमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
अनाइखोलामा बास बर्खाभरि त्रास
टिउकी विकलाई आकाशबाट पानी पर्नेबित्तिकै चिन्ताले पिरोलिरहन्छ । अनाइखोलासँगै जोडिएको उहाँको गाउँमा खोला पस्ने डरले दिनरात जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । रातको त कुरै नगरौँ, दिनदहाडै खोला गाउँमा पस्ने डरका कारण बेलुका ७ बजेतिर खाना खाएपछि त्यही खोलाको चिन्तामा रात बिताउने गरेको विकले सुनाउनुभयो ।
पहिराले फक्ताङलुङ गाउँपालिका केन्द्रमा क्षति
जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको आवासीय क्षेत्रमा पहिराले क्षति भएको छ । गए राति वर्षासँगै खसेको पहिराले गाउँपालिकाको सभाकक्षसहित आवासीय क्षेत्रमा क्षति भएको हो ।
नयाँ समीकरणको औचित्य
संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गन्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ ।नेपालको राजनीतिमा बेलाबेला भइरहने उतारचढावको पछिल्लो शृङ्खलामा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सहमति भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ ।एक÷दुई जना मन्त्री लिएर सरकार गठन हुने र अरू मन्त्री छान्न हप्तौँ लगाउने दलहरूले यस पटक भने पहिलो दिन असार ३१ मै लगभग सबै मन्त्रीसहित २२ जनाको एकैदिन शपथ गराउनुले नयाँ सरकारको गतिको राम्रो छनक पनि दिएको छ । दुई ठुला पार्टीको समीकरणबाट अत्यधिक बहुमतसँगै ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनतामा उत्साह जागेको छ । यसअघि बन्ने समीकरणबाट एक÷दुई महिना नबित्दै फेरिने सम्भावना यसपालिको कांग्रेस–एमालेको समीकरणले पूर्ण विराम लगाउने आशा गरिएको छ । विगतमा छोटो समयमै पटक पटक समीकरण फेरिँदा जनता रनभुल्लमा पर्ने गरेका थिए । समीकरण फेरिनाको कारण र उद्देश्य बुझ्न कठिन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले हठात् समीकरण फेरिदिनु हुन्थ्यो र मिल्ने पक्ष खुसी भए पनि छोडिएको पक्षलाई आघात पर्ने नै भयो । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पार्टीगत स्वार्थका लागि छँदाखाँदाको समीकरण तोडिन्थ्यो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै बदनामी पनि मिलेको थियो । यस पटकको समीकरण कस्तो हो र यो समीकरणको औचित्य छ कि छैन वा विगतकै जस्तो आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने हो भन्नेमा जनमानसमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । खास गरी संसदीय अङ्क गणितका कारण त्रिशङ्कु संसद् भएकाले सरकारहरू अस्थिर हुने र अलिकति पनि मतभेद हुन गएमा समीकरण फेरिने गतिविधि देखिँदै आएका थिए । यस पटकको समीकरण भने केही भिन्न रूपमा नै देखिएको छ ।नेपालको वर्तमान राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचमै हुने गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याई संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हाल खुम्चिँदै गएर कांगे्रस र एमालेभन्दा निकै सानो हुन पुगेको छ । संसद्मा ३२ सिट भएको माओवादीले सरकार निर्माणमा फरक पार्न सक्ने हुनाले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको सङ्ख्या ३२ लाई ‘जादुई सङ्ख्या’ भएकाले आफूले पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सक्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । कांग्रेस र एमाले उहाँको यो रवाफलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका थिए । सायद उनीहरू पनि कहिले कांग्रेसलाई र कहिले एमालेलाई जिल्याउन पाइएकोमा दङ्ग पर्दै आएका थिए । यसै कारण नै प्रचण्डले प्रथम पटक विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभएको पनि देख्न पाइएकै हो ।प्रचण्डले विगतमा आफ्नै पार्टीका नेता रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद उपहार दिन पुग्नुभयो भने अर्को समयमा आफूले प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसबाट नपाउँदा फेरि फर्केर ओलीसँगै पुग्नुभयो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई भने तेस्रो ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेको पचेको थिएन तर बाध्य भएर विश्वासको मत दिनु परेको थियो । फेरि फर्केर आई प्रचण्ड कांग्रेससँगै मिल्न पुग्नुभयो जसलाई उहाँले सैद्धान्तिक गठबन्धन भन्न रुचाउनु भयो । किनभने उहाँहरूलाई ओलीबाट प्रतिगमनको खतरा थियो । त्यसैमा टिकेर बस्नु भएको भए हुने थियो तर माधव नेपाल र देउवामा प्रधानमन्त्री पद बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउँदै थियो । यस्तो अवस्थाबाट सुरक्षित हुन उहाँले ओलीसँग नै फेरि हात मिलाउनु भयो, जुन कुरा एमालेले पनि चाहेको थियो । कांगे्रस, माओवादी, नेकपा (एस) गठबन्धन जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने उद्घोष एमाले नेता ओलीले पनि गर्दै आउनु भएको थियो ।ओलीकै अग्रसरतामा बनेको सो गठबन्धनमा माओवादी, रवि लामिछानेको रास्वपा आदि थिए भने नेकपा (एस) पनि प्रचण्डलाई पछ्याउन बाध्य भएको थियो ।यो समीकरण वाम बहुल रहेकाले तथा नयाँ उदाउँदो शक्ति रास्वपा पनि समावेश भएकाले अघिल्लो भन्दा प्रगतिशील मानिएको थियो । अर्थतन्त्र सुधारको व्रmममा निराशाजनक तस्बिर देखिएको थियो । नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि केही काम देखाउन तदारुकता देखाउँदै छानबिन प्रव्रिmया अघि बढाउनुभएको थियो । उहाँले आफूले वाचा गरे जस्तो बहुचर्चित सहकारीमा रकम हिनामिनाको आरोप लागेका जिवी राईलाई पव्रmाउ गरी ल्याउन भने सफल हुनुभएको थिएन ।यसै बिच, प्रचण्डबाट जिल्लिएको अनुभव गरेको कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्न कठिन महसुस गरिरहेको थियो भने सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका रवि लामिछाने पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै कैयौँ दिन संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । आखिर उसको पनि उद्देश्य तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनु नै थियो र उसले सहकारी ठगीको मुद्दा छोडेन र यसैकारण संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो ।अघिल्लो गठबन्धनमा रविको नाम सहकारी ठगीमा जोडिनुबाहेक अरू कुरामा गठबन्धनमा खासै मतभेद थिएन । रविलाई बचाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि भरमग्दुर प्रयास गर्नु भएकै हो । ओली र प्रचण्डबिच पनि खासै ठुलो मतभेद थिएन । बेला बेला भन्ने गरिन्थ्यो प्रचण्ड पाँचै वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । केही मानिसले एमाले र माओवादीबिच बजेट निर्माणमा असहमति रहेको भन्ने गरेका छन् । त्यो ठुलो कुरा होइन किनकि बजेट पास गर्न एमालेले पनि सहयोग गरिसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केही पक्षमा भने प्रचण्डले कहिलेसम्म यसरी कांग्रेस र एमालेलाई भिडाएर फाइदा लिइरहने हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । कहिलेकाँही कांग्रेस–एमाले मिलेमा यो स्थिति रहन पाउँदैन भन्ने तर्क आक्कल झुक्कल उठ्ने गरेकै थियो । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले एक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरी संसद्मा भन्नुभएको थियो, ‘तपार्इंबाट धोका खाएकाहरू मिले भने तपाईंको हालत के होला ?’ कांगे्रस–एमाले मिल्नु पर्छ र मिल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उठाउने पहिलो र महìवपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला । उहाँले एमालेसँग समझदारी गरी आफ्ना पक्षका नेता केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सफल हुनुभएको थियो तर पछि कार्कीले भने एमालेलाई नै धोका दिनुभएको थियो ।कांग्रेस–एमाले मिल्ने कुरा असम्भवप्रायः थियो । कतिपय अवस्थामा एमाले नेता ओलीले भन्नु पनि भएको छ फोन गर्दा पनि देउवाले फोन उठाउनुभएन, बोल्न पनि चाहनुभएन, बोल्दैमा के बिग्रन्थ्यो ? यो अवस्थाले जनाउँछ, देउवाको प्रचण्डप्रति अति विश्वास, अर्थात् प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नचाहने तर शेखर कोइरालाको विचार भिन्न थियो । तथापि समयव्रmममा यस्तोे परिस्थिति विकास भयो कि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि यो निष्कर्षमा पुग्यो कि प्रचण्डको भर पर्दा सधैँ सत्ता उलटफेरको स्थिति रहिरहन्छ र एक पछि अर्कोले धोका पाइरहन्छ । नयाँ संविधानको संरचनाले ल्याउने परिस्थितिबाट स्थिर सरकार कहिल्यै नबन्ने स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न र नयाँ परिस्थितिमा विकास भएका विकृतिलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए एमाले र कांग्रेस मिलेर नै सो सम्भव हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू सहमत हुँदै गए । यो कुरा वर्तमान परिस्थितिमा एमालेका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर नै सम्भव हुन्छ भन्ने परिस्थिति बुझेका नेताहरूले असार १७ गते सहमति गरी ओलीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए । केही पक्षलाई यो नयाँ समीकरण पचाउन कठिन परिरहेको छ । अस्थिरतामै रमाउन बानी परेकालाई स्थिरता पच्ने कुरा पनि भएन । नत्र प्रचण्ड वा रवि लामिछानेप्रति व्यापक असहमति भएर ओलीले समीकरण फेर्नु भएको होइन तर देशको बृहत्तर हित र स्थिरता, आर्थिक अवस्थामा सुधार र समयव्रmममा आवश्यक परेका विषयमा संविधान संशोधनका लागि यो समीकरण आवश्यक थियो । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ र माओवादी तथा रास्वपालाई पनि सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ, उनीहरूलाई निषेध गरिएको छैन ।जहाँसम्म विभिन्न काण्ड, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा छानबिनको प्रश्न छ, ती काण्डमा जुनसुकै सरकार भए पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नै पर्छ । यसर्थ आजको परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीगत प्रतिद्वन्द्विता छाडी सबै दल मिली देशमा देखिएको विद्यमान अस्थिरता अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि कार्य गर्नु पर्छ । संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गञ्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ । प्रमुख दुई ठुला दलले धरातलीय यथार्थ बुझेर अघि बढ्नेमा सबै विश्वस्त देखिन्छन् ।
तीस हजार पर्यटकद्वारा म्याग्दी भ्रमण
एक वर्षको अवधिमा ३० हजार पर्यटकले म्याग्दी भ्रमण गरेका छन् । म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आवमा २४ हजार एक सय ३० जनाले यो जिल्लाका र बाहिरिनेको पाँच हजार सात सय ८९ जना रहेको छ । घोडेपानी र दरवाङमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयले जिल्ला भित्रने र बाहिरिने पर्यटकको विस्तृत विवरणसहितको तथ्याङ्क राख्ने गर्छन् ।
खोटाङको एउटै पालिकामा ७४ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन
यस वर्ष खोटाङमा एक सय ६८ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको छ । गत वर्ष एक सय ५३ मेट्रिक टन लिच्ची उत्पादन भएको थियो ।
दुई सातादेखि अवरुद्ध कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा
गत असार २१ गतेदेखि अवरुद्ध राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा आएको छ । भारी वर्षाका कारण बागलुङ नगरपालिका–१० दब्ल्याङमा सडकको केही भाग बगाउँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी कोचाकोच
पच्चिस जनाको क्षमता रहेको गुल्मी जिल्ला कारागारमा चौगुणा कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन् । ‘ङ’ वर्गको यस कारागारमा ११५ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जिल्ला कारागारका जेलर रेश्मीराज पन्थी कोचाकोच गरेर राख्नु परेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पुरुष १०५, महिला आठ जना र आश्रित दुई जना गरी जम्मा ११५ जना कारागारमा कैदीबन्दी छन् । कारागारको भवन साँघुरो हुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेको र कैदीबन्दीलाई पर्याप्त खेल मैदान तथा आर्थिक उपार्जनका लागि उद्योग खोल्न समस्या भएको छ । भवन पनि जीर्ण रहेकाले समस्या अझ थ
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित चाम्लिङ राई भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित चाम्लिङ राई भाषा
ससुरा रिझाउने ‘घरज्वाइँ’
रुकुमपूर्वका मगर समुदायमा घरज्वाइँ बसेर ससुराको मन जित्ने परम्परा रहेको छ । जात्रा, पर्वबाट युवती भगाएर लगेपछि माइती पक्षलाई खुसी नपारी माइती-ससुराली जाने बाटो बन्द हुन्छ । ससुराली पक्षलाई खुसी बनाउन ज्वाइँले एक महिना ससुरालीमै बसेर घरधन्दा र बाहिरी काममा सघाउने गर्छन् । यसरी ससुराली पक्ष खुसी भएपछि रीतिरिवाज अनुसार पुनः विवाह गरिन्छ । यो चलन अहिलेसमेत कायम छ । सोही चलनको मूल कथावस्तु लिएर निर्माण गरिएको चलचित्र ‘घरज्वाइँ’ काठमाडौँलगायत देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ ।
बाढीपहिरो न्यूनीकरणका उपाय
यस वर्षको जेठ २८ गतेदेखि बाढीपहिरोको कारण नेपालभरि ८० जनाको मृत्यु, १०५ जना घाइते, पाँच जना बेपत्ता १० करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको समाचार रेडियो नेपालले २७ असारमै जनाएको थियो । बाढीपहिरोले पुलपुलेसा बगाउँदा, स्कुल भवन भत्किँदा, सडक अवरुद्ध हुँदा हजारौँ जनताले कष्टकर जीवन पनि बेहोर्नु प¥यो । असार २८ गते बिहान काठमाडौँबाट गौर गइरहेको बस र वीरगन्जबाट काठमाडौँ गइररहेको बस चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९, सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले बगाएर त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भयो । दुई वटा बसमा ६५ जना रहेका थिए । अहिले पनि धेरैको अवस्था अज्ञात छ । वास्तवमा बाढीपहिरोको मूलस्रोत के हो ? यस प्रकोपबाट बच्ने कुनै उपाय छैन ?भूकम्प, आँधीबेरी झैँ बाढीपहिरो पनि प्राकृतिक घटना हुन् । भूकम्पबाट बच्न भवनहरू बनाउँदा मापदण्ड तोकिएका छन् । चट्याङबाट बच्न अर्थिङ गरिन्छ । त्यसरी नै बाढीपहिरोलाई पनि रोक्न त सकिँदैन तर यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न केही उपाय पक्कै लगाउन सकिन्छ । विशेष गरी जताततै बनेका सडकले बाढीपहिरो बढाउन मद्दत गरेका छन् । नेपालबाट बगेको माटो भारतको गङ्गा नदीमा मिसिएर बङ्गालको खाडी पुग्ने गर्छ, जुन माटोले त्यहाँ टापु नै बनेको छ । ३५ वर्षअघिको तथ्याङ्क अनुसार यसरी बग्ने माटो वार्षिक १० करोड घनमिटर हुन्थ्यो । आज कति माटो नेपालबाट बग्छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सडक सञ्जालको विकास, वर्षा लागेपछि हुने विकास निर्माणको तीव्रता, मेसिनको बढ्दो प्रयोग, वनजङ्गलको विनाश, मङ्सिरदेखि जेठसम्म डढेलो जस्ता कारणले ३५ वर्षअघिको तुलनामा आज कम्तीमा चार गुणा माटो नेपालबाट बगिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ । प्रकृतिमा दुई इन्च माटो बन्न दुई सय वर्ष लाग्छ तर नेपालबाट वार्षिक करोडौँ घन मिटर उर्वर माटो सजिलै बगिरहेछ । यसको दोष कसले लिने ? पहाडी र हिमाली भेगका भिरालो जमिनमा खनजोत गर्ने, अन्न बालीको ठाउँमा फलफूल र जडीबुटी लगाउने, खोलानदीको किनारमा ५० मिटरदेखि ५०० मिटरसम्म व्यापक वृक्षरोपण गर्नु पर्छ । मानव बस्तीको विकास र वृद्धि गर्ने, वसन्त ऋतुमा हुने डढेलो पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्ने, सडकका नाली चैत महिनासम्ममा बनाई सक्ने वा सफा गरी सक्ने, अत्यावश्यक सडक मात्र निर्माण गर्ने गर्नु पर्छ । यी सबै कुराका लागि पर्यावरणविद्को पनि सुझाव लिनु पर्छ । जमिनलाई प्राकृतिक रूपले बलियो बनाउने काम बोटविरुवाले गर्छ । बोटबिरुवाको जराले भू सतहको ढुङ्गामाटोलाई बेरेर मजबुत तुल्याएको हुन्छ । वर्षा हुँदा बोटबिरुवाले आवश्यक पानी लिएर अनावश्यक पानीलाई सतहमा बगाउँछ तर वनजङ्गलमा डढेलो लाग्यो भने वनस्पति सबै खरानी बन्छन् । साथै जीवजन्तु, पशुपक्षी, किटपतङ्ग असीमित रूपले विनाश हुन्छन् । वसन्त ऋतुमा हुने डडेलोको दुष्परिणाम ग्रिष्म ऋतुमा देखिन्छ । डढेलो लागेको जमिनमा वर्षामा परेको पानी जमिनको भित्रसम्म जान्छ र त्यसले ढुङ्गा माटोको सन्तुलन ध्वस्त पार्दै पहिरो जान्छ । यो कुरा मूलतः भिरालो भू–भाग र खोला नदी किनारको जमिनमा हुन्छ । कहिलेकाहीँ जङ्गलमा पनि पहिरो जान्छ । त्यसको मूल कारण अन्धाधुन्दा जङ्गल फडानी र वनजङ्गलमा मानिसले तरुल, गिठा, भ्याकुर खनेर ठुल्ठसला खाडल बनाउँदा वर्षाको पानी पसेर भएको हो । त्यसैले यस्ता खाडल पुर्नु पर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण गर्ने र डढेलो निभाउने मूल जिम्मेवारी स्थानिय जनताको हो । वनजङ्गल उपभोग गर्ने पनि त्यहीँका जनता हुन् । वनजङ्गल रसाएर निस्किएको पानी प्रयोग गर्ने पनि त्यहीँका जनता हुन् । वनजङ्गलले उत्पादन गर्ने अक्सिजन उपभोग गर्ने पहिलो समुदाय पनि त्यहीँका जनता हुन् । फलफूल, जडीबुटी, कन्दमूल प्राप्त गर्ने जनता पनि उनै हुन् । तसर्थ वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो निभाउने पहिलो दायित्व पनि स्थानीय जनताका हो । मध्यरातमा डढेलो लागे पनि त्यसलाई निभाउन जनता सव्रिmय, सङ्गठित र सचेत बनी व्रिmयाशील बन्न पर्छ । जुन मान्छेमा यो चेतना र सव्रिmयता हुँदैन, तिनलाई त्यो गाउँमा बसी प्राकृतिक वस्तुको उपयोग गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन ।यसबारे सामुदायिक वन समिति र स्थानीय सरकारले विशेष जनचेतनामूलक कार्यव्रmम र नीतिनियम बनाउन आवश्यक छ । जमिनको संरक्षण कसरी गर्ने ? डढेलो लाग्न नदिन के–के गर्ने ? वन्य जीवजन्तु, पशुपक्षीको संरक्षण किन आवश्यक छ ? कुनै पनि खोला, नदी र सडक बस्तीबाट वर्षामा एक इन्च माटो पनि बग्न नदीन के–के गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा ठोस नीति बनाई कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।यसै गरी, पानीको महìव मानव समाज र सभ्यतासँग अवर्णनीय छ । चामल, दाल, तरकारी पाक्न भान्सामा पानीबिना सम्भव छैन । खाद्यान्न पाक्न मात्र होइन, ती सबै अन्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध, दही, तेल, उत्पादन हुन पनि पानीको भूमिका विशिष्ट हुन्छ । यति महìवपूर्ण पानी हिउँदमा सुक्खा खडेरीले हाहाकार हुन्छ । अनि वर्षामा चाहिँ धेरै पर्नाले बाढी पहिरो, डुबानबाट सयौँको मृत्यु, घाइते, भौतिक संरचना ध्वस्त भई जनताले पनि अकल्पनीय दुःखकष्ट बेहोर्नु पर्छ । पानीलाई कहिल्यै पनि लापर्बाही गर्नु हुँदैन । पानी अमृत हो, जसको आधारमा मानव समाज र सभ्यता जीवित छ तर पानीलाई हेलचेक्र्याइँ गरे काल पनि बन्न सक्छ । पानीबारे विभिन्न देशबाट शिक्षा लिन सक्छौँ । जस्तै ः चिनियाँले पानी नियन्त्रणमा अपनाएको नीति र प्रविधि अनुकरणीय छ । चीनका डाडाँकाँडाहरूमा स–साना पर्खाल बनाइएको छ । तलका भू–भाग र फाँटमा ठुला–ठुला ताल हुन्छन् । वर्षामा आकाशबाट वर्षिने सबै पानी ती पोखरीमा भरिन्छन् । यही पानीले खेतीपाती, पशुपालन, मत्स्यपालन, फलफूलका साथै जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्छन् । पानीको अभावले उनीहरू कहिल्यै छटपटाउनु परेको छैन । नेपालमा त सुक्खायाममा हरेक कामका लागि पानीको अभाव हुन्छ । अनि वर्षमा बाढीपहिरो जान्छ । यो अवस्था हटाउन प्रकृति, भूमि, पानी, हिमाल, खोला, नदी, ताल, वन्यजन्तु र पक्षीसम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिले नीति र योजना बनाउनु पर्छ । अनि मात्र पानीको समुचित प्रयोग र बाढीपहिरो जस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
पहिरोको जोखिमले पालो गरेर सुत्छन् गाउँले
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–३, लल्याङका स्थानीय हरेक वर्ष पानी नपरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्छन् । स्थानीय लिलदेव भट्टराई भन्नुहुन्छ, “पानी परेपछि हाम्रो दैनिकी नै अस्तव्यस्त हुन्छ । कति बेला के होला भन्ने त्रासमा नै हामी सबै गाउँले रातभर जाग्राम बस्छौैँ ।” यो वर्ष परेको ठुलो पानीका कारण लिलदेवको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । उहाँ छिमेकीको घरमा बस्दै आउनुभएको छ ।
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित डोट्याली भाषा
समावेशीकरणको दिशामा एउटा फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित डोट्याली भाषा
भुक्तानी नपाएपछि पुलको काम ठप्प
पूर्वी सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबँेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माणको काम बन्द भएको छ । भेरीगङ्गा नगरपालिका–११, रामघाट र लेकबेँसी नगरपालिका
बिजनेस छ, सदन चल्दैन
अरू बेला बिजनेस नहुँदा सञ्चालनमा नै समस्या हुने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा यस पटक थुप्रै बिजनेस भएर पनि चल्न सकेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाव्रmमले फरक परिस्थिति उत्पन्न भएका कारण प्रदेश सभाको बैठक नियमित हुन नसकेको हो ।
कृषि क्रान्तिबारे बहस
हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषता अनुसार किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान पनि सँगसँगै खोज्न सकिन्छ ।‘क्रान्तिकारी व्यवहारसँग गाँसिएन भने सिद्धान्त उद्देश्यविहीन हुन्छ र त्यसरी क्रान्तिकारी सिद्धान्तले बाटो देखाएन भने व्यवहार अँध्यारोमा छामछुम गर्न थाल्छ’ – जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिनको यो भनाइ नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यासँग पूरै मेल खान्छ । हामीले कृषिको बारेमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेका छौँ, नीति तथा कार्यव्रmम र योजना बनाएका छौँ तर व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा हामी अँध्यारोमा छामछुम गरिरहेका छौँ । नेपालका किसानको समस्या भनेको सिद्धान्त र व्यवहारमा देखा परेको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको गाँठो गुजुल्टिनु हो । कृषिको सैद्धान्तिक पक्ष गौण बनाएर परम्परावादी र अनुभववादी पद्धति अँगालेपछि त्यो क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ । वैज्ञानिक सिद्धान्तको कडी जोडेर सामान्यकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधानबारे ठोस निष्कर्ष ननिकाल्ने रोगबाट यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । किसानका अनगिन्ती समस्या छन्, ती समस्याबारे नेपालका वामपन्थी, बुद्धिजीवी, कृषि विज्ञहरूबिच बहस चल्नु पर्छ । बहस ठिक निष्कर्षमा पुगेपछि कृषि र कृषकका समस्या हल हुने छन् । अहिले पनि ६५ प्रतिशत जनताले कृषि पेसा अँगालेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । त्यो पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका कृषि फर्म, तरकारी खेती, पशुपालन र किसानको योगदानको प्रतिफल हो । परम्परागत कृषिलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले कृषि अर्थात् खाद्यान्न वस्तुसँग उपभोगका लागि ८३ प्रतिशत आयात हुन थालेको छ भने देशको आफ्नै उत्पादनले १७ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । यसको समस्या कहाँनेर छ त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसका विषय बनाएर समाधान गरिनु पर्छ । नेपाली माक्र्सवादी, बुद्धिजीवी, कृषिविज्ञबिच अन्य देशमा बहसमा आएका विषय कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्न, कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रश्न, किसानको स्वामित्व र चारित्रीकरणको प्रश्न र किसानको वर्ग निर्धारणको प्रश्नको हल खोज्नु आवश्यक छ । कृषिको विकासमा चालक शक्तिको प्रश्नचल्दै आएको प्रणालीलाई निषेध गरेर उच्च प्रकारको प्रणालीको व्यवस्थापन÷ विकास गर्नु नै चालक शक्ति वा तकनीकि विकासको वाहक भन्ने गरिन्छ । नेपालका लागि यो गम्भीर विषय हो, पुरानो भत्काउन पनि नसक्ने नयाँको विकास पनि तीव्र गतिमा हुन सकेन । कृषि क्षेत्रको विकास अथवा पुँजीवादीकरणबारे लेनिनको भनाइ– चालक शक्ति कृषि क्षेत्रबाट वा आफैँभित्रबाट आउँछ वा सहरी उद्योगबाट आउँछ यो विवादको विषय छ । प्राक–पुँजीवादी कृषि प्रणाली सानो भूस्वामी किसान र हस्तकारी उत्पादनको घनिष्ट सम्बन्धले नै प्राकृतिक अर्थतन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले काउत्स्की र लेनिनले प्राक–पुँजीवादी कृषिको रूपान्तरणका निम्ति सहरिया उद्योगको भूमिका हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् । सहरिया उद्योग नै थिए, जसले गाउँले उद्योग र कृषिको एकतालाई नष्ट गरिदियो, जसले भूस्वामी किसानलाई अपरिचित बजारसँग बाँधिएको वस्तु उत्पादनको रूपमा सच्चा कृषकमा परिणत ग¥यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि सन् १९२३ को भारतसँग उद्योग तथा वाणिज्य सन्धिसँगै गाउँका घरेलु उद्योग विस्थापित भएर विदेशी पुँजीको ओइरो लागेपछि कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका उद्योग धरासायी भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हित अनुकूल अल्पविकसित देशमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा भूमि सुधार, हितव्रmान्ति, साना किसान विकास कार्यव्रmम आएकै छन् । स्थानीय औद्योगिक पुँजीको विकास हुन नसकेको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको मात्र विकास भएको उदाहरण कहीँ, कतै पाइँदैन । त्यसैले लेनिनले भनेको कृषि र उद्योगको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध अहिले पनि सत्य हो र त्यही आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको वर्तमान युगमा तेस्रो विश्वका देशमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । जसले स्वदेशी औद्योगिक पुँजीको विकास हुन दिइरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक त्यो बाह्य चालकशक्तिबाट वञ्चित गरिरहेको छ । हामीले यसको निकास कसरी खोज्ने भन्नेबारे गम्भीर बन्न जरुरी छ । अन्य विकसित देशमा सम्पूर्ण प्राक–पुँजीवादी कृषि क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय व्यापारिक तथा वित्तीय पुँजीको चपेटामा परेका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन भनेर बुझ्नु पर्छ । कृषिमा सामाजिकीकरणनेपालको भौगोलिक संरचना र जमिनको वितरणको परम्परागत प्रणाली हेर्दा कृषिमा सामाजिकीकरणको सम्भावना र समस्याबारे राम्ररी अध्ययन÷अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । कृषिलाई समाजवादउन्मुख बनाउने कुरा र सामूहिकतामा ल्याउने कुरा त्यति सजिलो छैन । यसलाई रूपान्तरण गर्ने प्रश्न छ, त्यो पनि जटिल छ । यो कुरा साँचो हो कि दुई करोड नेपाली कुनै न कुनै कारणले कृषिमा जोडिएका छन् । त्यसलाई वैयक्तिक प्रणालीबाट सामूहिक प्रणालीमा लैजानु र त्यसपछि कृषिको प्राविधिक रूपान्तरण गर्ने प्रव्रिmयामा निश्चय पनि कठिनाइ छन् । ती कठिनाइमाथि विजय प्राप्त गर्ने, समुदायको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता राख्ने हो भने सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ । समाज विकासको व्रmममा उत्पादन प्रणाली जति विकसित हुँदै जान्छ, त्यति नै उत्पादनमा सामाजिकीकरण बढ्दै जान्छ । प्राकपुँजीवाद समाज र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली भएको देशमा साना किसानको उपस्थिति नकार्न सकिँदैन । किनकि बाहिरी रूपमा मात्र हेरेर कतिपय कृषिमा सामाजिकीकरणको प्रव्रिmया नकार्न तथा साना किसान विकास कार्यव्रmममार्फत साना जोतवाला किसानलाई पुज्ने धृष्टता गरेको पाइन्छ । ठुला किसानको आडमा साना किसानहरूको उपस्थिति पनि खोज्नु र सामाजिकीकरणबाट अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ । किनकि ठुलो पैमानाको उत्पादनमा उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ भन्ने आमनियम कृषिको क्षेत्रमा लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्रीबिच विवाद रहँदै आएको छ । खास गरी नेपाल जस्तो पहाडी भूभागको कारण जमिनको प्रकृति बिखण्डन र साना जोतवाला किसानको बाहुल्य भएको ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा बढ्दो सामाजिकीकरणको नियम लागु हुन्न । साना जोतवाला किसानको नै उत्पादकत्व बढी हुन्छ भन्ने चिन्ता प्रबल भएको पाइन्छ (भट्टराई, १९८६) । कृषिमा पुँजीवादी विकास र सामाजिकीकरणका केही आफ्नै सीमा छन् । पुँजीवाद कृषि विकासको सारतìव नै उत्पादनका साधनको निर्बाध चलायमानता हो, ताकि उत्पादनशीलताको सर्वोच्च स्तरमा तिनीहरूमा एकाकार हुन सकोस् । प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् र प्रत्येक उत्पादन एकाइले निरन्तर विस्तार गरेर सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । यस्तो विकासका दुई वटा प्रव्रिmया हुन्छन्, प्रथम सञ्चय वा सकेन्द्रण, दोस्रो केन्द्रीकरण अर्थात् अतिरिक्त उत्पादन एकाइको ठुलो एकाइमा विलय । यसको अर्थ कृषि उत्पादनमा जमिन थप्नु पर्छ, जमिन नथापि यसको आकार बढाउन सकिँदैन । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक विविधता यसको सामाजिक परिवेशको अध्ययन अनुसन्धान गरी बहसमा ल्याउनु पर्छ । तब मात्र सामाजिकीकरणका सम्भावनाबारे ध्यान दिएर लागु गर्न सकिन्छ । किसान स्वामित्व र चारित्रिकीकरणयो किसानका लागि महìवपूर्ण प्रश्न हो । कुनै पनि समाजमा विकासको चरणमा सामाजिक उत्पादनको प्रणालीको चरित्रलाई बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालका किसानको समस्याको निदान पहिल्याउन उनीहरूको स्वामित्व, उत्पादनका साधनको स्वामित्व, आफैँ परिवारले श्रम गरेर उत्पादन गर्ने र पारिवारिक उपभोग गर्ने समाजको बाहुल्य भएको हुँदा यिनीहरूको चारित्रीकरण गर्ने प्रश्न गम्भीर बनेर आउँछ । नेपालमा खासै चर्चा नभए पनि यो महŒवपूर्ण पाटो हो । हामीकहाँ किसानको स्वामित्वलाई छुट्टै वा स्वतन्त्र उत्पादन प्रणालीमा हेर्ने चलन छ । भारतका प्रख्यात अर्थशास्त्री उत्सव पटनायकले मात्र यसको खण्डन गरेको पाइन्छ– उनको भनाइमा किसान अर्थतन्त्र कुनै पनि हालतमा उत्पादन सम्बन्धको बनोट होइन, श्रम र पारिवारिक जोतको रूपमा रहेको बेग्लाबेग्लै वा एकात्मक एकाइको सामान्य जमघट मात्र हो, जुन कहिल्यै अस्तित्वमा रहेको पाइँदैन । बरु अस्तित्वमा रहेको सामन्तवादको आधारशिलाको रूपमा लघु उत्पादन र सामन्ती अर्थतन्त्रको विघटनपछि पुँजीवादी तर्फ सङ्व्रmमणको बेलाको लघु उत्पादन मात्र हो, त्यो अवस्था नेपालमा छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने आफ्नै घरको उपभोगका लागि उत्पादन गर्ने, अतिरिक्त श्रमको केही अंश लगाना, कर, ब्याजको रूपमा तिर्ने किसानहरू उपस्थिति नेपालको हकमा बढी छ । प्रारम्भिक प्रकारको समाज व्यवस्थादेखि विकसित पुँजीवादी समाजसम्म देख्न सकिन्छ । त्यसैले किसान भनेर इतिहास र समाज व्यवस्था निरपेक्ष समरूप वर्गको ‘कल्पना’ गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । बरु विद्यमान सामाजिक उत्पादन प्रणाली अथवा ‘कृषि प्रणाली’ को सापेक्षतामा चारित्रीकरण गर्नु बढी युुक्तिसङ्गत हुन्छ । किसानको चरित्र निर्माण गर्दा उत्पादनका साधनमा उसको स्वामित्व, मोहियानी अतिरिक्त श्रमशोषणको प्रकार (अथवा लगना, कर, ब्याज) आदिको आधारमा चारित्रीकरण गर्न सकिन्छ । किसानको वर्ग निर्धारणकिसान छुट्टै समरूप वर्ग होइन, समाज विकासको व्रmममा ऐतिहासिक चरणको सापेक्षतामा विभिन्न वर्गको गठजोड हो । यसमा धनी, मध्यम धनी, गरिब, जमिन नभएका भूमिहीन माक्र्सवादी भाषामा (सर्वहारा) पर्छन् । नेपालमा सरकारी स्तरको कृषि विकासको सुरुवात १९३७ मा कृषि विकास परिषद्को स्थापनाबाट भएको देखिन्छ । किसानको वर्ग स्वरूप छुट्याउन सामाजिक उत्पादन सम्बन्धमा उनीहरूको स्थान अनुसार बेग्ला बेग्लै पद्धतिको वर्र्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानबिच वर्ग छुट्याउने आमस्तरमा विविध पद्धतिको विकास भएको भए पनि ठोसमा तिनीहरूको प्रयोग भने निकै कठिन हुन्छ । नेपाली समाजको पनि वर्ग विश्लेषण भएको छैन, यो बहसको विषय नै बनेको छैन । माओले १९३३ मा चीनका गाउँमा पाँच वर्ग (सामन्ती, धनी किसान, मध्यम किसान, गरिब किसान र सर्वहारा) मा आमकिसानको विश्लेषण गर्ने कोसिस गरेका थिए । यसैलाई नेपालको चलनचल्तीमा दोहो¥याउने काम भएको छ । जोतको आकारमा किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने गम्भीर प्रयास भएको छैन । भारतीय माक्र्सवादी मात्र नभए अर्थशास्त्रीबिच पनि किसानको वर्ग निर्धारणबारेको वादविवाद नेपालको हकमा पनि निकै उपयुक्त छ । किसानको वर्ग छुट्याउने सबभन्दा महìवपूर्ण आधार भनेको उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, श्रमको शोषणको प्रकृति हुन्छ भने पुँजीवादी सम्बन्धमा प्राक–पुँजीवादी सम्बन्धमा छुट्याउने एउटै सबैभन्दा महìव आधार उत्पादन जीवनउपार्जनका लागि र श्रम ज्यालादारीको रूपमा हो । किसानको वर्ग छुट्याउने खोजी गर्दा दुई वटा पद्धति हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी हुन सक्छन् । पहिलो (उत्सव पटनायक १९७६) द्वारा प्रयोग गरिएको श्रम उपयोगको अनुपात अथवा कृषि उत्पादन कार्यमा पारिवारिक श्रमको अनुपात र ज्यालादारी सम्बन्धको ठिकसँग निष्कर्ष निकाल्छ । दोस्रो सन् १९२० को दशकमा रुसी तथ्याङ्कशास्त्री नेम्चिनोभले प्रयोगमा ल्याएको पद्धति जसमा उत्पादनकर्ताबाट उत्पादनका साधनका अलावा उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण यो अतिरिक्त मूल्यको अपहरणको प्रव्रिmयाको अध्ययनको पाटो हो । नेपालमा हचुवाको भरमा कतै जोताहाका आधारमा वर्ग छुट्याउने सर्वथा गैरमाक्र्सवादी पद्धति अगालेको पाइन्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा त तथ्याङ्ककै गुणस्तरमाथि विश्वास गर्ने समस्या छ भने त्यस्तो तथ्याङ्क र पद्धतिमा वर्ग विश्लेषण गरी छुट्याउनु उपलब्धिमूलक नहुन पनि सक्छ । हचुवाको भरमा होइन, वैज्ञानिक रूपमा समाजको विशेषतः किसानको वर्ग विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसाल्यो भने आफ्नो विशिष्टतासहित पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ । माथि उठेका सैद्धान्तिक बहसका विषय हल गर्न सकियो भने कृषि र किसानसँग जोडिएका थुप्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्यक्षतः यथास्थितिवादीको बाहुल्य छ । समाज परिवर्तनको व्यावहारिक व्रmममा लागेका माक्र्सवादी व्रmान्तिकारीबाट नेपाली समाजको र किसानको ठोस वर्ग विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा नीति तथा कार्यव्रmम तय गरेर समस्या समाधान हुँदैन । किसान अर्थात् कृषिसँग जोडिएका अनगिन्ती प्रश्नको समाधान पहिलो थालनी सैद्धान्तिक पक्षबाट गर्नु पर्छ । किसानका समस्याबारे अध्ययन अनुसन्धानको अथाह समुद्रमा एउटा ढुङ्गो मात्र फ्याँक्ने प्रयास हो, यसबाट हुने वादविवादबाट कृषि र किसानको नयाँ नेपाली समाज निर्माण गर्नमा मद्दत नै मिल्ने छ ।
सुनको बढ्दो सकस
दुई दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा दृश्यले निकै चर्चा पाएको देखियो । दुलहा दुलहीले एकअर्कालाई कुशको औँठी पहि¥याएर स्वयंवर गरेको दृश्य हेर्नेहरूले आआफ्नै बुझाइ अनुसारका प्रतिव्रिmया जनाएका थिए ।
जोखिमयुक्त भिरमा मह काढ्दै युवा
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१, दोबाको कहालीलाग्दो पहरामा ज्यानको बाजी लगाएर स्थानीय युवाले मह सिकार गरेका छन् । स्थानीय राम्जा टोलका विकास पुन, बेग राम्जाली, कोपिल पुन, देवेन्द्र पुर्जा र बेग पुनलगायत १७ जनाको टोलीले यो असारमा भिर मौरीको मह सिकार गरेका हुन् ।
बजारमा पाइन छाड्यो तरकारी
उपभोक्ताले महँगो तिरेर पनि ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लगातारको वर्षाका कारण उपत्यकाबाहिरबाट पर्याप्त तरकारी नआएकाले उपत्यकावासीले तरकारी खान पाएका छैनन् । बुुधबार साँझपख सानेपाबाट तरकारी किन्न कालीमाटी बजारमा आइपुुग्नुभएका विष्णुुप्रसाद अधिकारी बजारमा किन्ने तरकारी नदेखेपछि निराश भएर फर्किनुुभयो ।
सुन किन्नेभन्दा बेच्नेको घुइँचो
बजारमा सुनको मूल्य निरन्तर बढ्न थालेपछि नयाँ गहना किन्नेभन्दा पुरानो गहना बेच्नेको घुइँचो लागेको छ । सुन व्यवसायीका अनुसार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला डेढ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यो नेपाली सुन बजारको हालसम्मको उच्च मूल्य हो ।
राम्रो काममा पनि मुद्दा खेप्नुपर्दा हैरान छु
मलङ्गवा नगरपालिका सर्लाहीको नौ वटा नगरपालिकामध्ये सदरमुकामसमेत भएको पालिका हो । जिल्लामा ९९ वटा गाउँ विकास समिति (गाविस) हुँदा एउटा मात्रै नगरपालिकाको रूपमा रहेको मलङ्गवा जिल्लाकै जेठो
‘राजनीतिक कारणले सहकारी नियमनमा समस्या’
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या उजागर र समस्या समाधानका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाले जनाएका छन् । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले बिहीबार सहकारी क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्दा सो कुरा आएका हुन् ।
