नयाँ समीकरणको औचित्य

संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गन्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा बेलाबेला भइरहने उतारचढावको पछिल्लो शृङ्खलामा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सहमति भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरी कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ ।

एक÷दुई जना मन्त्री लिएर सरकार गठन हुने र अरू मन्त्री छान्न हप्तौँ लगाउने दलहरूले यस पटक भने पहिलो दिन असार ३१ मै लगभग सबै मन्त्रीसहित २२ जनाको एकैदिन शपथ गराउनुले नयाँ सरकारको गतिको राम्रो छनक पनि दिएको छ । दुई ठुला पार्टीको समीकरणबाट अत्यधिक बहुमतसँगै ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनतामा उत्साह जागेको छ । यसअघि बन्ने समीकरणबाट एक÷दुई महिना नबित्दै फेरिने सम्भावना यसपालिको कांग्रेस–एमालेको समीकरणले पूर्ण विराम लगाउने आशा गरिएको छ । 

विगतमा छोटो समयमै पटक पटक समीकरण फेरिँदा जनता रनभुल्लमा पर्ने गरेका थिए । समीकरण फेरिनाको कारण र उद्देश्य बुझ्न कठिन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले हठात् समीकरण फेरिदिनु हुन्थ्यो र मिल्ने पक्ष खुसी भए पनि छोडिएको पक्षलाई आघात पर्ने नै भयो । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पार्टीगत स्वार्थका लागि छँदाखाँदाको समीकरण तोडिन्थ्यो । यस विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै बदनामी पनि मिलेको थियो । यस पटकको समीकरण कस्तो हो र यो समीकरणको औचित्य छ कि छैन वा विगतकै जस्तो आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने हो भन्नेमा जनमानसमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । 

खास गरी संसदीय अङ्क गणितका कारण त्रिशङ्कु संसद् भएकाले सरकारहरू अस्थिर हुने र अलिकति पनि मतभेद हुन गएमा समीकरण फेरिने गतिविधि देखिँदै आएका थिए । यस पटकको समीकरण भने केही भिन्न रूपमा नै देखिएको छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिचमै हुने गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपछि संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट ल्याई संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हाल खुम्चिँदै गएर कांगे्रस र एमालेभन्दा निकै सानो हुन पुगेको छ । संसद्मा ३२ सिट भएको माओवादीले सरकार निर्माणमा फरक पार्न सक्ने हुनाले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको सङ्ख्या ३२ लाई ‘जादुई सङ्ख्या’ भएकाले आफूले पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सक्ने बताउँदै आउनुभएको थियो । कांग्रेस र एमाले उहाँको यो रवाफलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भएका थिए । सायद उनीहरू पनि कहिले कांग्रेसलाई र कहिले एमालेलाई जिल्याउन पाइएकोमा दङ्ग पर्दै आएका थिए । यसै कारण नै प्रचण्डले प्रथम पटक विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाउनुभएको पनि देख्न पाइएकै हो ।

प्रचण्डले विगतमा आफ्नै पार्टीका नेता रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद उपहार दिन पुग्नुभयो भने अर्को समयमा आफूले प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसबाट नपाउँदा फेरि फर्केर ओलीसँगै पुग्नुभयो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसलाई भने तेस्रो ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेको पचेको थिएन तर बाध्य भएर विश्वासको मत दिनु परेको थियो । 

फेरि फर्केर आई प्रचण्ड कांग्रेससँगै मिल्न पुग्नुभयो जसलाई उहाँले सैद्धान्तिक गठबन्धन भन्न रुचाउनु भयो । किनभने उहाँहरूलाई ओलीबाट प्रतिगमनको खतरा थियो । त्यसैमा टिकेर बस्नु भएको भए हुने थियो तर माधव नेपाल र देउवामा प्रधानमन्त्री पद बाँड्नुपर्ने बाध्यता आउँदै थियो । यस्तो अवस्थाबाट सुरक्षित हुन उहाँले ओलीसँग नै फेरि हात मिलाउनु भयो, जुन कुरा एमालेले पनि चाहेको थियो । कांगे्रस, माओवादी, नेकपा (एस) गठबन्धन जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने उद्घोष एमाले नेता ओलीले पनि गर्दै आउनु भएको थियो ।

ओलीकै अग्रसरतामा बनेको सो गठबन्धनमा माओवादी, रवि लामिछानेको रास्वपा आदि थिए भने नेकपा (एस) पनि प्रचण्डलाई पछ्याउन बाध्य भएको थियो ।

यो समीकरण वाम बहुल रहेकाले तथा नयाँ उदाउँदो शक्ति रास्वपा पनि समावेश भएकाले अघिल्लो भन्दा प्रगतिशील मानिएको थियो । अर्थतन्त्र सुधारको व्रmममा निराशाजनक तस्बिर देखिएको थियो । नयाँ शक्तिका रूपमा देखा परेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि केही काम देखाउन तदारुकता देखाउँदै छानबिन प्रव्रिmया अघि बढाउनुभएको थियो । उहाँले आफूले वाचा गरे जस्तो बहुचर्चित सहकारीमा रकम हिनामिनाको आरोप लागेका जिवी राईलाई पव्रmाउ गरी ल्याउन भने सफल हुनुभएको थिएन ।

यसै बिच, प्रचण्डबाट जिल्लिएको अनुभव गरेको कांग्रेस सत्ताबाहिर बस्न कठिन महसुस गरिरहेको थियो भने सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका रवि लामिछाने पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै कैयौँ दिन संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । आखिर उसको पनि उद्देश्य तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनु नै थियो र उसले सहकारी ठगीको मुद्दा छोडेन र यसैकारण संसदीय छानबिन समिति पनि बन्यो ।

अघिल्लो गठबन्धनमा रविको नाम सहकारी ठगीमा जोडिनुबाहेक अरू कुरामा गठबन्धनमा खासै मतभेद थिएन । रविलाई बचाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि भरमग्दुर प्रयास गर्नु भएकै हो । ओली र प्रचण्डबिच पनि खासै ठुलो मतभेद थिएन । बेला बेला भन्ने गरिन्थ्यो प्रचण्ड पाँचै वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ र अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । केही मानिसले एमाले र माओवादीबिच बजेट निर्माणमा असहमति रहेको भन्ने गरेका छन् । त्यो ठुलो कुरा होइन किनकि बजेट पास गर्न एमालेले पनि सहयोग गरिसकेको छ । 

यस परिप्रेक्ष्यमा केही पक्षमा भने प्रचण्डले कहिलेसम्म यसरी कांग्रेस र एमालेलाई भिडाएर फाइदा लिइरहने हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । कहिलेकाँही कांग्रेस–एमाले मिलेमा यो स्थिति रहन पाउँदैन भन्ने तर्क आक्कल झुक्कल उठ्ने गरेकै थियो । कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले एक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरी संसद्मा भन्नुभएको थियो, ‘तपार्इंबाट धोका खाएकाहरू मिले भने तपाईंको हालत के होला ?’ 

कांगे्रस–एमाले मिल्नु पर्छ र मिल्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई उठाउने पहिलो र महìवपूर्ण नेता हुनुहुन्छ, शेखर कोइराला । उहाँले एमालेसँग समझदारी गरी आफ्ना पक्षका नेता केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन सफल हुनुभएको थियो तर पछि कार्कीले भने एमालेलाई नै धोका दिनुभएको थियो ।

कांग्रेस–एमाले मिल्ने कुरा असम्भवप्रायः थियो । कतिपय अवस्थामा एमाले नेता ओलीले भन्नु पनि भएको छ फोन गर्दा पनि देउवाले फोन उठाउनुभएन, बोल्न पनि चाहनुभएन, बोल्दैमा के 

बिग्रन्थ्यो ? यो अवस्थाले जनाउँछ, देउवाको प्रचण्डप्रति अति विश्वास, अर्थात् प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नचाहने तर शेखर कोइरालाको विचार भिन्न थियो । तथापि समयव्रmममा यस्तोे परिस्थिति विकास भयो कि कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पनि यो निष्कर्षमा पुग्यो कि प्रचण्डको भर पर्दा सधैँ सत्ता उलटफेरको स्थिति रहिरहन्छ र एक पछि अर्कोले धोका पाइरहन्छ । 

नयाँ संविधानको संरचनाले ल्याउने परिस्थितिबाट स्थिर सरकार कहिल्यै नबन्ने स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न र नयाँ परिस्थितिमा विकास भएका विकृतिलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए एमाले र कांग्रेस मिलेर नै सो सम्भव हुन्छ भन्नेमा कांग्रेसका नेताहरू सहमत हुँदै गए । यो कुरा वर्तमान परिस्थितिमा एमालेका नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद दिएर नै सम्भव हुन्छ भन्ने परिस्थिति बुझेका नेताहरूले असार १७ गते सहमति गरी ओलीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए । 

केही पक्षलाई यो नयाँ समीकरण पचाउन कठिन परिरहेको छ । अस्थिरतामै रमाउन बानी परेकालाई स्थिरता पच्ने कुरा पनि भएन । नत्र प्रचण्ड वा रवि लामिछानेप्रति व्यापक असहमति भएर ओलीले समीकरण फेर्नु भएको होइन तर देशको बृहत्तर हित र स्थिरता, आर्थिक अवस्थामा सुधार र समयव्रmममा आवश्यक परेका विषयमा संविधान संशोधनका लागि यो समीकरण आवश्यक थियो । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको छ र माओवादी तथा रास्वपालाई पनि सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ, उनीहरूलाई निषेध गरिएको छैन ।

जहाँसम्म विभिन्न काण्ड, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा छानबिनको प्रश्न छ, ती काण्डमा जुनसुकै सरकार भए पनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नै पर्छ । यसर्थ आजको परिवर्तित परिस्थितिमा पार्टीगत प्रतिद्वन्द्विता छाडी सबै दल मिली देशमा देखिएको विद्यमान अस्थिरता अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि कार्य गर्नु पर्छ । संविधान संशोधन प्रव्रिmयालाई हतार गरेर तत्काल बहसमा ल्याई गञ्जागोल बनाउनुभन्दा बिस्तारै सबैको सहमति हुन सक्ने विषयमा मात्र संविधान संशोधनका प्रव्रिmयामा अघि बढ्नु उचित देखिन्छ । प्रमुख दुई ठुला दलले धरातलीय यथार्थ बुझेर अघि बढ्नेमा सबै विश्वस्त देखिन्छन् ।