• गोरखापत्र
• २४ वैशाख २०७९, शनिबार

प्रशासनिक सङ्घीयताबाटै सुशासन

लोकतन्त्र विश्वमै सर्वमान्य शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित पद्धति हो । यसमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षालाई निर्बाध सम्बोधन गर्ने आश जनताले गरेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको पनि यही हो । जनअपेक्षालाई पूरा गर्न सेवा सुविधालाई सरलीकृत गरी जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्र भएकाले जनताले पनि अपनत्व अनुभव गर्दछन् ।शासन व्यवस्थाको सरलीकरण यसको प्रमुख पक्ष र मर्म पनि यही हो । यो निष्पक्ष भएन भने, शासन व्यवस्था सीमान्तीकृत र गरिब जनताले अनुभूत गर्नेखालको भएन भने वा यसले अधिकांशलाई समेट्न सकेन भने लोकतन्त्रको अभ्यास पनि निरर्थक नै हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमै सबै कुरा एकाएक पूरा हुन्छन्, यो व्यवस्था आफैँमा स्वतः परिपक्व र जनप्रिय छ भन्ने होइन । अभ्यास जनचाहना अनुरूपको हुनुपर्छ, तब मात्रै जनतामा अपनत्वबोध हुँदै जान्छ । कसरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको भरपुर सदुपयोग गरी तल्लो वर्गको हितमा अत्यधिक उपयोग गर्ने भन्ने विषय लोकतन्त्रमा स्थापित सार्वजनिक संस्थाको भूमिकाले स्पष्ट गर्दछ । सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतीकरण गरिए वा निष्पक्षता कायम हुनसकेन वा कमजोर बनाइए भने लोकतन्त्रप्रति नै जनताको पत्यार घट्दै जान्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र शासन व्यवस्था एक अर्काका परिपोषक र परिपूरक विषय हुन् । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप शासन व्यवस्था चल्न सकेन भने त्यस्तो नाम मात्रको लोकतन्त्रले जनताको भलो हुनसक्दैन र वितृष्णा जागृत हुँदै जान्छ । शासन व्यवस्थामा वितृष्णा उत्पन्न भएमा विकल्पको खोजी हुनसक्छ । यहाँसम्म आइपुग्नुका पछाडिका अनेक अभ्यास हाम्रा लागि उदाहरण र पाठ बनेर इतिहासमा छन् । तर यसपछि के त भन्ने अर्को बाटो अहिलेसम्म देखिएको छैन र यही नै सर्वोत्तम व्यवस्था भएकै कारण ‘लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र’ नै भनिएको हो ।लोकतन्त्र र सङ्घीयतालोकतन्त्र व्यवस्थापनको सर्वोत्तम बाटोको रूपमा सङ्घीयतालाई रोजिएको छ । विश्वका धेरै मुलुकले सङ्घीयताका माध्यमबाट देशको शासन पद्धतिलाई सुदृढ बनाएका छन् । हाम्रो मुलुकमा सङ्घीयता सुरु भएपछि एक प्रकारको ठूलो जनअपेक्षा जागृत भएको थियो । हरेक परिवर्तनले नयाँ–नयाँ आशा जगाउनु स्वाभाविक पनि मानिन्छ । सङ्घीयता लागू भइसकेपछि अब केन्द्र छरितो र नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । प्रदेश समन्वयकारी भूमिकामा हुन्छ र स्थानीय तह बलिया हुन्छन् भन्ने सोच जनतामा जागृत भएको थियो । यसो हुनुमा पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताकै मर्मको आड थियो । तीन तहको सरकार गठन भइसकेपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ र ‘घरघरमा प्रशासनिक सेवा–सुविधा’को नारा सँगसँगै पुगिसकेकोले आशा र अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो । संवैधानिक जिम्मेवारीको दृष्टिले हेर्दा मुलुकका यावत प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र जनताले सेवा–सुविधा पाए–नपाएको निगरानी र अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुन्छ । तिनैले जनताको नजिक रहेर घरदैलोमा सेवा दिइरहेका हुन्छन् । जनअपेक्षा बुझेर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नसक्ने र जनतालाई नै साथमा लिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने खुबी भएका संस्था हुनाले सङ्घीयतामा स्थानीय तहको महत्व अधिक बढेको हो । यद्यपि, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप हाम्रा स्थानीय तह बलिया हुन सकिरहेका छैनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर धेरथोर अनुभव सँगालिएकोले अगाडिको यात्रा केही सहज होला कि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकमा तीन तहको सङ्घीय संरचना भएकाले प्रदेशको पनि उत्तिकै महत्व छ । प्रदेशले मूलतः स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अन्तरपालिकाबीचका कार्यक्रमहरू समन्वय गर्ने र एकरूपताका खातिर गुणस्तरको मापदण्ड कायम गर्ने जस्ता समन्वयकारी काममा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएकोले स्थानीय तह र प्रदेशको पारस्परिकता सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रले ठूलाठूला राष्ट्रिय परियोजना, मुलुकलाई नै प्रभावित गर्ने खालका नीति तर्जुमा गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने (हस्तक्षेप नगर्ने) काममा केन्द्रित हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीय लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मर्म स्पष्ट गरेको छ । यद्यपि पाँच वर्षयताका व्यवहारहरू हेर्दा केन्द्र नै बलियो र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामै रहेका हुँदा सङ्घीयताको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रहार भएको देखिन्छ । संविधानले तीनै तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट, अधिकारको प्रयोग तथा स्रोत–साधनको बाँडफाँट गरिदिए पनि कताकता अलमलको स्थिति कायमै देखिन्छ ।अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा राष्ट्रको परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति, समष्टिगत आर्थिक नीति र एकरूपताको सामाजिक नीतिमा मात्रै केन्द्रित रहनुपर्ने केन्द्र सूक्ष्म व्यवस्थापनमा अलमलिएको देखियो । जसले गर्दा सङ्घीयताका मर्म र सिद्धान्तहरूलाई लागू गर्न कठिन स्थिति सिर्जना ग-यो । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश संरचनाको विकासले एउटा आशलाग्दो अवस्था बनेको थियो तर सञ्चालनमा देखिएका व्यवधानहरूले सङ्घीयतामै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसै पनि सङ्घीयतामा सञ्चालक र पात्रहरूमा निष्ठा, इमान र कर्तव्यप्रतिको सजगताको खडेरी परेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता सञ्चालनमा भएका त्रुटिहरूले सङ्घीयतामै कटौती भएको भन्ने तर्कलाई मलजल गरिरहेका छन् । व्यवस्था जति नै राम्रो भए पनि सञ्चालन पद्धतिले स्पष्ट बाटो समात्न सकेन भने, दिनेले दिए जस्तो मात्रै गर्ने तर आफैँमा सीमित राख्न चाहने गरिरह्यो भने सिद्धान्त स्थापित भएर मात्रै हुँदैन । मूल कुरा त व्यवहारको हो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता स्थापित गर्न कञ्जुस्याइँ देखाउनु हुँदैन । सङ्घीयतामा सार्वजनिक संस्था दह्रा भएनन् भने सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । सुशासन कायम भएन भने लोकतन्त्रको लाभांश तल्लो वर्गका जनतासम्म पुग्न सक्दैन । बढ्दो भ्रष्टाचार, आसेपासेबाट राज्य सञ्चालन, अपारदर्शी विधि र जनताको संलग्नता बिनाको सार्वजनिक नीति निर्माणले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिँदैछ । जबसम्म ठाडो (भर्टिकल) तर तहमुखी संरचनालाई भत्काएर सपाट संरचना निर्माण गरी जनतासम्म संवाद कायम गर्न सकिँदैन, तबसम्म जनताले शासन व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दैनन् । अमुक राजनीतिक दललाई मत दिएर उनकै मतले सिर्जित सरकारप्रतिको वितृष्णा देखिनुले हाम्रो शासनव्यवस्था सञ्चालनमा कहीँ न कहीँ खोट छ भन्ने देखाउँछ । आफूले चाहेको राजनीतिक दललाई सरकार सञ्चालनको साँचो सुम्पिएर पनि जनताले अपनत्व अनुभव गर्न नसक्नुको पछाडिको दोष सञ्चालकले नै बोक्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ र सुशासनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि यसैले नै हो तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई छायाँमै राख्दैआएको अनुभव हुन्छ । हामीले गएको ७० वर्षमा धेरै राजनीतिक प्रयोग ग¥यौँ । व्यवस्था बदल्यौँ । जनताले जुन किसिमको परिवर्तनको चाहना राखेर साथ दिएका थिए त्यसअनुरूप जनतालाई सन्तुष्ट गर्ने गतिविधि भने ज्यादै कम मात्र भए । अब पनि ‘यसैगरी चल्छ’ भन्ने कामचलाउ मानसिकतामा रहने हो कि सुधार गर्दै नयाँ मार्गमा, नयाँ ढङ्गले जाने भन्ने प्रश्न सबैले उठाउने गरेको देखिन्छ । यसको जवाफ त्यति सजिलो छैन तर शासनव्यवस्थामा पारदर्शिता, निष्पक्षता, विधि र मानव अधिकारको सम्मानका अतिरिक्त शासन सञ्चालन ल्याकतका आधारमा र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक निष्ठा एवं विचारका आधारमा अघि बढाउन सकियो भने मात्र अहिलेको गुजुल्टिएको विकृत बाटोबाट सफा मार्गमा जान थाल्नेछौँ । निष्कर्षसङ्घीयता भनेको दिने व्यवस्था हो, लिने व्यवस्था होइन । केन्द्रले उदार हृदयले संवैधानिक मर्म अनुरूपका कानुनी संरचना निर्माण गरेर जतिसक्यो छिटो र जति सक्यो धेरै आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारहरू तल्लो–तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्न सक्यो, सङ्घीयताले त्यति नै छिटो सुखद परिणाम सिर्जन्छ । अहिलेको भद्रगोल अवस्थाबाट मुक्त गराउनलाई पनि यसो गरिनु अपरिहार्य छ । केन्द्रको मानसिकतामा कताकता शङ्काको घेरा देख्न सकिन्छ । अधिकार छोड्दै जाँदा आफू कमजोर पो हुने हुँ कि भन्ने सोच केन्द्रले राखेको हुनसक्छ । यस्तो सोचको पछाडिको परिणाम केन्द्रले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने मान्यता स्थापित गरेको छ । यही मर्म अनुरूप अगाडि बढ्न सकियो भने बामे सर्दै गरेको सङ्घीयताले भोलिका दिनमा राजमार्गको सहज यात्रा तय गर्नसक्छ ।प्रस्तुति : तुलसीहरि कोइराला