नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खराब स्वरूप र बाह्य क्षेत्रको समस्याको निराकरणमा सही उपाय अपनाउन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले प्रगतिशील धार समात्न नसकेको देखिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा आएको विज्ञहरूको मत छ ।
तैपनि फेरिँदै छ राहदानी अनलाइन
राहदानीको आवेदन फाराम अनलाइनबाटै भर्न सकिने सुविधासहित अनलाइन आवेदन सुरु भएको वर्ष नाघेको छ तर २०७८ मङ्सिर १ देखि राहदानी विभागले ल्याएको सुविधा साँच्चिकै अनलाइनका रूपमा कहिल्यै रहेन । अनलाइन फाराम भर्ने सुविधा भनेको इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको जुनसुकै स्थानबाट जतिबेला पनि फाराम भर्न पाउने व्यवस्था हो तर राहदानी विभागको अनलाइन सुविधा न २४ घण्टा नै उपयोग गर्न पाइन्छ न सबै जिल्लाका लागि एकनासको नै छ । त्यसमाथि प्रतिदिन एक हजार छ सय कोटा तोकिएको छ ।
उच्च बन्दै वायु प्रदूषण
नेपालमा वायु प्रदूषण उच्च बन्दै गएको छ। मनसुन बिदा भएपछि बढ्दै गएको वायु प्रदूषण उच्च हुँदै गएको वातावरण विभागले जनाएको छ। हिउँदे सुक्खायाम र चिसोसँगै बढ्दै गएको प्रदूषण वर्षा भएपछि मात्र केही मत्थर हुने विभागका वातवरणविज्ञ गोविन्द लामिछानेले बताउनुभयो। उच्च हुँदै गएको वायु प्रदूषण रोक्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले अनुकूलनका लागि दैनिक अनुगमन गर्नुको विकल्प नभएको लामिछानेले बताउनुभयो।
सहज तर असुरक्षित यात्रा
‘राइड सेयरिङ’ सेवा सुरक्षा र नियमनका सवालमा सरकारप्रति जवाफदेही बन्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेका पठाओ, टुटल र इनड्राइभर सेवाका प्रयोगकर्ता आफैँ जोखिम मोलेर तिनको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । कम्पनीमा दर्ता भएर अनलाइनमा सेवा दिनेभन्दा दर्ता भएका र नभएका राइडरहरू माझ अफलाइनमा मोलमोलाई गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राइडर र व्यक्तिपिच्छे भिन्न भाडा दरमा मोलमोलाई गर्दै गरेको सडक छेउमा जति पनि देख्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ यस्ता एप्सले आम सेवाग्राहीको दैनिकी निकै सहज बनाएका छन् । युवा माझ मोटरसाइकल आयआर्जनको साधन हुनुका साथै लाखौँ युवा स्वरोजगार पनि भएका छन् । तर यी सेवा कानुनी रूपमा दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन नहुँदा सम्भावित दुर्घटना बढेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । हाल राइडरका रूपमा यस्ता राइड सेयरिङ एप्समा झन्डै तीन लाख ५० हजार नेपाली युवा जोडिएका छन् ।
ऐन नहुँदा घुस्यो इनड्राइभर
आवश्यक ऐन कानुन अभावमा अरूले कसरी खेल्न पाउँछन् भन्ने उदाहरण ‘इनड्राइभर एप’ बनेको छ। नेपालमा वाहन साझेदारी (राइडर सेयरिङ) सेवाको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। तर त्यसको नियमनका लागि कानुन र संयन्त्र नभएको फाइदा उठाउँदै अदृश्य रूपबाट ‘इनड्राइभर एप’को कारोबार सुरु भएको छ। इनड्राइभरले केही समयदेखि नेपालमा दर्ता नै नगरी तथा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखी सेवा दिइरहेको छ। त्यस एपमा गरिने सम्पर्कको माध्यममा पनि नेपालमा कुनै आधिकारिक व्यक्ति नभएको जवाफ आउँछ।
आधाले घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आधाले घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म १११ परियोजनामार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ८८ हजार ७०४ रुपियाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा १२२ परियोजनामार्फत २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट आह्वानको तयारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहुमत लिएर आउन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहँदा दलहरू आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफलमा जुटेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक र बहुपक्षीय छलफलमा हुनुहुन्छ ।
अर्थतन्त्र बहस: संरचनात्मक सुधार आवश्यक
आर्थिक नीति सही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक नीतिले त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अध्यादेश जारी नहुँदा जोखिम बढ्यो
सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानुन निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा कमजोर साबित हुने जोखिम बढेको छ । संसद्बाट त्यस्तो कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशबाट कानुन ल्याउने गरी कात्तिक ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रस्तुत गरेकोमा जारी नभई रोकिएको छ ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला तीन सम्झौता
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा गम्भीर बहस भइरहेका छन्। आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश जारी भएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। वर्तमान सरकारले गरेको यो निर्णय अघिल्लो सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहसँग गरेका सहमतिको कार्यान्वयन मात्रै हो। पूर्ववर्ती सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका तीनवटा सम्झौताको कार्यान्वयन अध्यादेशमार्फत यो सरकारले गरेको हो। यो बेला त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने भन्ने आलोचना बेग्लै रहेको छ। सरकार र सम्बद्ध अन्य पक्षले यो सरकारमा जाने वा सरकार बनाउने जोडघटाउको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
फेरि कागजपत्र जाँच्दै सीआईबी
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे प्रतिवेदन तयार पारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता भएको एक वर्षपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको छ। करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। सीआईबीको सो अनुसन्धान प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको जनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस २६ गते पुनः सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाएको थियो।
किन फुट्छ बारम्बार मेलम्चीको पाइप ?
काठमाडौँको लैनचौरमा सोमबार दिउँसो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप फुट्दा सडक जलमग्न भयो । हिलो र ढुङ्गाले बाटो नै भरियो । जसकारण दिनभरि नै राजधानीको यातायात अवरोध हुन पुग्यो । त्यसैगरी गत कात्तिक २४ गते पनि मेलम्चीको पाइप परीक्षणको क्रममा काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा सडक जलमग्न भई सवारीसाधन आवागमनमा समेत समस्या भएको थियो । विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने क्रममा तीनकुनेको पाइप फुटेको पाइएको थियो ।
तस्बिरमा सिंहदरबारका कवाडी सवारी
सिंहदरबारभित्र काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारी साधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपचार आवश्यक
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या मूलतः वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्यवृद्धि र उपभोगमा आएको कमी प्रमुख हुन् । उच्च आयात, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र पर्यटनमा आएको शून्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती अत्यधिक खस्किएको थियो । केही वस्तुका आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध तथा कडाइले यसमा पछिल्लो समय सुधार आएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि सवारीसाधन महँगा मोबाइलजस्ता वस्तुको आयात पुसदेखि पुनः सुचारु गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेकाले पुनः दबाबमा जाने खतरा भने यथावत् छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना एकसाथ लैजानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । तरलता अभावबाहेक वित्तीय क्षेत्र सन्तुलित र सुरक्षित नै रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ । तरलता अभावका कारण बैङ्कहरूले पर्याप्त ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
निर्वाचनमा कोरिएको भाष्य
आधारभूत निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत चरित्रको रूपमा प्रस्तावनामा व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र हाम्रो शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन । नेपालको शासकीय व्यवस्थाले निर्वाचनलाई नागरिक र मानव अधिकार दुवैका रूपमा स्वीकार गरेको छ । आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिबाट शासन प्रणालीमा सहभागिता जनाउने आधारभूत संरचना र चरित्रलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । आफ्नो अविछिन्न अधिकारलाई आफैँले आफ्ना प्रतिनिधिलाई प्रत्यायोजन गर्ने यो प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वव्यापीसमेत छ ।
लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीति
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो।
यस्ता छन् समीकरणका विकल्प
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर सिट विभाजनका लागि दलहरूलाई पत्राचार गरेसँगै प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन जोड–घटाउ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सात प्रदेशका २२० समानुपातिक सदस्यतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या घोषणा गरी पत्राचार गरिएको छ।
अर्थतन्त्रले खोज्यो आधारमै सुधार
अर्थतन्त्रको चित्र प्रतिकूल रहेकै अवस्थामा यस वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । अब बन्ने नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको बिग्रिएको चित्रलाई अङ्कमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको आधार नै सुधार गर्न बृहत् आर्थिक पुनर्संरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । अर्थतन्त्र अझै जोखिममै रहेको आँकडाले चित्रित गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । डेढ वर्षमा २.५ खर्बले नोक्सानीमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिले १२ अर्बले बचतमा त पुगेको छ तर यसले राजस्वमा असर पनि गरेको छ । त्यसैले सरकारले आउँदो पुस १ देखि लागू हुनेगरी सवारीसाधन, मदिरा, महँगा मोबाइल आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउनु मूल उपलब्धि नभएको देखाउँछ ।
त्रिपक्षीय टकराव
महाभियोगका कारण निलम्बनमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विषयमा राज्यका तीन अङ्गबीच टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रतिनिधि सभाले महाभियोगबारे कुनै निर्णय गर्न नसकी अलपत्र रहेको प्रस्तावको विषयलाई लिएर सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबीच टकराव भएको हो। जबरालाई यसअघि कामकाज गर्न रोक लगाएको पत्र निष्प्रभावी भएको सङ्घीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको पत्रपछि राज्यका अङ्गबीच विवाद भएको हो।
तरङ्ग रेकर्ड गरेर डल्फिनको वैज्ञानिक अध्ययन
कैलालीस्थित कर्णाली नदीमा तरङ्ग रेकर्ड गरेर डल्फिनको वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको छ।
खुल्यो आयात प्रतिबन्ध
सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिशतमा धेरै जित्ने कांग्रेस
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल दुई ध्रुवमा विभाजित भई बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरे । केही दललाई अपेक्षाकृत नतिजा हासिल भयो, केही भने निर्वाचन परिणामपछि निराश देखिएका छन् तर निर्वाचन नतिजाले भने न्यूनतम एक प्रतिशतदेखि अधिकतम ६२ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा जितेको देखिन्छ । अझै केही दल भने आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर चुनावमा
डाँफे र मुनाल प्रक्षेपणको तयारी
नेपालले डाँफे र मुनाल नामका थप दुई भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी थालेको छ । पहिलो पटक ‘नेपाली स्याट–१’ भूउपग्रह २०७६ वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरेको थियो । सो नानो भूउपग्रह अन्तरिक्षमा ८४१ दिन रहेर खसेको थियो । नयाँ प्रक्षेपणको तयारीमा रहेका ‘वान यू’ एक किलोग्राम र ‘थ्री यू’ करिब तीन किलोग्राम वजनका छन् । तिनको नाम डाँफे र मुनाल राखिएको हो ।
समीकरणका दस विकल्प
आमनिर्वाचन २०७९ को प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी गर्दैछ। प्रत्यक्षतर्फको पूर्ण र समानुपातिकको प्रारम्भिक नतिजाले प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखाएको छ। यसैबीच राजनीतिक दलले सरकार गठनको कसरत तीव्र पारेका छन्। बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूले विभिन्न समीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या १३८ हुनेछ। संसद्मा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भएका छन् तर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा दुई ठूला दल र बढीमा सात दलबीच सहकार्य हुने १० विकल्प देखिन्छन् ।