सिमसारको मापदण्ड तोक्ने अधिकार सङ्घमा

नारायण काफ्ले/फडिन्द्र अधिकारी

काठमाडौँ/पोखरा, असोज १२ गते । सर्वोच्च अदालतले सिमसार क्षेत्रको सिमाना (अधिकार क्षेत्र) तोक्ने कार्य सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ । कास्कीको फेवातालको मापदण्ड घटाएर कायम गर्ने पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले मापदण्डको अधिकार सङ्घको भएको व्याख्या गरेको हो । अदालतले सिमसार क्षेत्रका लागि मापदण्ड तथा कानुन कार्यान्वयनको अधिकार भने स्थानीय तहकै भएको आदेशमा भनेको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले असार ४ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । आदेशमा ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन र चार किल्ला कायम गर्न पनि भनिएको छ ।  

अदालतले फेवातालको सिमाना (अधिकार क्षेत्र) ३० मिटर कायम गर्ने गरी २०७८ चैत १६ गतेको भएको नगर कार्यपालिकाको निर्णयसमेत बदर गरेको छ । मापदण्डको एकल अधिकार स्थानीय तहको नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

“संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन र सिमसार क्षेत्रको सम्बन्धमा कानुन बनाउने एकल अधिकार सङ्घलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । यो विषयमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयनको विषयसमेत सङ्घकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “स्थानीय तहको एकल सूचीमा जलाधार संरक्षणको विषयसमेत राखिएको देखिँदा जलाधारको मापदण्ड तोक्नेभन्दा तोकिएको मापदण्डबमोजिमको जलाधार संरक्षणको हकमा स्थानीय तहलाई मुख्य जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ ।” 

६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई हरियाली कायम गर्न अदालतले आदेश गरेको छ । फेवाताल संरक्षित जलाधार भएकाले स्रोतदेखि जलाधार क्षेत्रसम्मकै संरक्षण कार्य गर्न पनि सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । अदालतले २०१८ देखि २०३१ सालसम्म कायम भएको ताल र तालको डिलभन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनुपर्ने भए पहिचान गरी उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको छ । २०३१ सालमा तालको बाँध फुट्नुअघि दुई सय फिटसम्म कुनै पनि निर्माण गर्न नपाउने गरी निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । कास्की जिल्ला परिषद्को २०६४ साउन २८ गतेको बैठकले फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रलाई मात्र मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्चले विभिन्न पाँच रिटमा आदेश गर्दै ६५ मिटरको दुरीमा कुनै पनि संरचना नबनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । साथै छ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न र बनेका संरचना हटाउनसमेत परमादेश जारी गरेको थियो । तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भने भएको छैन । पछिल्लो समय मापदण्ड घटाउने गरी निर्णय भएपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।