विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, असोज २२ गते । विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपाल,  कोसिस र शोभालय समावेशी समाजको संयुक्त आयोजना तथा डिस्याविलिटी राइट फण्डको सहयोगमा सोमबार आयोजित ‘विश्व अपाङ्गता शिखर सम्मेलनमा जाहेर भएका प्रतिबद्धताहरू र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि सिआरपीडी कमिटीले जारी गरेका टिप्पणीहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले अपाङ्गताका सम्बन्धमा सरकारले जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकेको बताए ।

सीआरपीडिको मर्म अनुरूप काम नभएको उनीहरूको दाबी रहेको छ । कोसिस नेपालका निर्देशक मातृका प्रसाद देवकोटा र अपाङ्गता क्षेत्रका विज्ञ मानिस प्रसाईँले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सिआरपीडि समितिले दिएका सिफारिहरुको कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी धेरै प्रतिबद्धताहरु जाहेर गरेपनि तिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको बताएका हुन् । 

राज्यबाट भएका प्रतिबद्धता र सीआरपीडि कमिटीले दिएका सुझावलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् । सिआरपीडि कमिटीले दिएका मूल सुझावहरूमा अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐन, नीति, नियमको विकास गर्ने, महासन्धिले निर्देश गरे अनुरूप नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ अपाङ्गता अधिकार ऐन निर्माण गर्ने, विभेद हटाउने, पहुँचयुक्तताको विकास गर्ने, समावेशी शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्ने, समावेशी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, अपाङ्गता मैत्री सूचना प्रविधिको विकास, अपाङ्गता भएका नागरिकको वास्तविक तथ्याङ्कका लागि आवश्यक वैज्ञानिक विधि अपनाउने, अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार पर्याप्त सहायक सामाग्रीको सुनिश्चितता गर्ने रहेका छन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय सर्वेक्षण आवश्यक पर्ने भन्दै सामान्य सर्वेक्षणले काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो। कार्यालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय गणना गर्न लागेको पनि उहाँको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका सहसचिव सूर्यवंशी शर्मा कँडेलले  कतिपय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै त्यसले देशका स्वतः कानुनका रूपमा काम गर्ने त कतिपय देशमा भने त्यसका लागि समय लाग्न सक्ने बताउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका सन्धि एवं मानवअधिकारका कानुनलाई देशभित्रका कानुनका रूपमा रूपान्तरण गर्न समय लाग्न सक्छ तर नगरी सुख मिल्दैन, उहाँको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिद्वत जोशीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी बनेका राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन भएमात्र पनि ९० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुने जोशीको भनाई थियो । नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाला सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।