निर्वाचन बिदामा पनि श्रम स्वीकृति निरन्तर
सरकारले निर्वाचनको बिदामा समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृतिको सेवालाई निरन्तरता दिने गरी व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने टिकट भएका र नगइनहुने (आपत् परेका) श्रमिकलाई निर्वाचनका दिनमा समेत श्रम स्वीकृति जारी गरिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
विकासशीलमा स्तरोन्नतिको समय तीन वर्ष थप्न आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सन् २०२६ नोभेम्बरका लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार भएको भेटवार्तामा उहाँले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो सङ्क्रमणका लागि तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासङ्घले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको बताउनुभयो ।
बजेट निर्माणको काम सुरु
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण थालेको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ भने यही फागुन ७ गते नै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ सरकारलाई दिएको छ ।
डिजिटल इकोनोमीका लागि रणनीतिक लगानी अपरिहार्य
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले डिजिटल इकोनोमीबाट पर्याप्त लाभ लिन रणनीतिक लागानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । भारतमा आयोजित नेपाल–भारत टेक फोरम २०२६ लाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले डिजिटल इकोनोमीमा व्यापाक सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन योजनाबद्ध र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
राजनीतिक दलको आय : चन्दा तथा सहयोग प्रमुख स्रोत
राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानीको उल्लेखनीय हिस्सा चन्दा तथा सहयोगबाट प्राप्त गरे पनि प्राप्त भएको चन्दा तथा सहयोगलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलले चन्दा तथा सहयोगबाट नै करोडौँ रुपियाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् । कानुनमा दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा बैङ्किङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ तर करोडौँ चन्दा तथा सहयोग प्राप्त गर्ने दलले आफ्नो आयव्ययको विवरण बुझाउँदा प्राप्त गरेको चन्दा तथा सहयोगलाई पारदर्शी बनाएका छैनन् ।
लोकमार्ग र जलविद्युत् निर्माण
यही फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः उम्मेदवारले भारतको तिकुनियादेखि चीनको तिब्बतसँग जोड्ने लोकमार्गदेखि ठुला विद्युत् आयोजना बनाउने राष्ट्रिय महत्वका योजनालाई चुनावी प्रतिबद्धतामा समेटेका छन् ।
तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्यो
तिर्न बाँकी सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघेको छ ।
-original-thumb.jpg)
आगामी वर्षको कर नीतिबारे सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बढाइँदै नियमन
विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रवर्धक तथा सर्वसाधारणको लगानी बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नियामकीय व्यवस्थापनलाई पनि चुस्त पार्ने प्रयास बलियो बन्दै आएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले पछिल्लो पटक जारी गरेका विद्युत्मा खुला पहँुच निर्देशिका, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका, कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको मापदण्डको मसौदादेखि जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत अध्ययन प्रक्रियालगायतले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा नियमसङ्गत र जनउत्तरदायी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
न्यून गुणस्तरसम्बन्धी बयसट्ठी वटा मुद्दा दायर
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्नेविरुद्ध ६२ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमा दायर गरेको छ । यीमध्ये २० वटा दूषित खाद्य पदार्थ, ३४ वटा न्यून गुणस्तर, चार वटा लेबलसम्बन्धी र चार वटा ऐनविपरीतका कार्यसँग सम्बन्धित रहेका विभागले जनाएको छ ।
जाली नोटको कारोबार बढ्न सक्ने
प्रतिनिधि सभाको आसन्न निर्वाचनका बेला नक्कली (जाली) नोटको कारोबार बढ्ने जोखिम उच्च छ । खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका तराई मधेशका क्षेत्रमा त्यस्तो जोखिम उच्च रहने गर्छ । सोही सम्भावनालाई ख्यालमा राख्दै जाली नोटको कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क जनकपुरले जलेश्वरमा सचेतना कार्यक्रम गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बजारमा ठुलो परिमाणमा नगद चलनचल्ती हुने, गाउँ गाउँसम्म रकम ओसारपसार बढ्ने तथा अस्थायी रूपमा खुल्ने शिविर र प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा नगद प्रयोग अधिक हुने भएकाले जाली नोट प्रचलनमा आउने सम्भावना रहन्छ ।
‘बर्दघाट एसएमई भिलेज समुन्नतिको आधार बन्ने’
बर्दघाट एसएमई भिलेज समुन्नत नवलपरासीको आधार बन्ने विश्वास लगानीकर्ताले गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको आयोजना तथा बर्दघाट उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग व्यापार सङ्घ बर्दघाट र नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमी मञ्चको सहआयोजनामा नवलपरासीको बर्दघाटमा आयोजित अन्तर्क्रियामा लगानीकर्ताले यस्तो विश्वास गरेका हुन् । परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बर्दघाट एसएमई भिलेजलाई मोडल ग्राम बनाउन पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बर्दघाट एसएमई ग्राममार्फत यस क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
आज स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । बुधबारको तुलनामा सुनको मूल्य रु ६०० र चाँदीको मूल्य रु १० ले बढेको हो ।
चुनावी एजेन्डा : ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रण
यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा बुटवलको ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रण सबै उम्मेदवारको प्रतिबद्धतामा परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारले ज्योतिगर पहिरो नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेबाट रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार विष्णु पौडेलको प्रतिबद्धतापत्रमा ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणको कुरा प्राथमिकतामा परेको छ ।
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
भन्सार नाका निगरानीका लागि परिपत्र
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिक आउँदै गर्दा सीमाक्षेत्रमा अवैध व्यापार बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान गर्दै भन्सार विभागले सबै भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
डेरी उद्योगलाई जरिबाना
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–९, अत्तरखेलको भगवती डेरी उद्योगको अनुगमन गरी २० हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ ।
पर्यटनबाट अर्थतन्त्र उकास्ने वाचा
निर्वाचनमा उत्साहजनक रूपमा सहभागी भइरहेका राजनीतिक दलहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र उद्यमशीलताको मुख्य आधार बनाउने साझा प्रतिबद्धता अघि सारेका छन् । आगामी बिहीबार हुने गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष लगेका प्रमुख वाचामध्ये पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने साझा एजेन्डा अघि सारेका हुन् ।
उपभोक्ता अदालतले पायो नेतृत्व
आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन उपभोक्ता अदालतले नेतृत्व पाएको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमेत हेर्ने गरी न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टलाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष तोकेको हो ।
जल सङ्कटमा समग्र मधेश
आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्रमार्फत समग्र विकासका लागि आकर्षक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ती प्रतिबद्धतामा मधेश प्रदेशको प्रमुख समस्याबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । पछिल्लो वर्षमा मधेश प्रदेशमा जल सङ्कट प्रमुख समस्या बनेको छ । विगतदेखि नै दलले मधेशलाई अन्नको भण्डार बनाउने, कृषि क्रान्ति ल्याउने र मधेशले देशलाई खुवाउने जस्ता आकर्षक नारा दिँदै आएका छन् तर मधेश प्रदेश दिनप्रतिदिन गहिरिँदो जल सङ्कटको चपेटामा पर्दै आएको छ । गत वर्ष सङ्घीय सरकारले मधेशका भूभागलाई सुक्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सकारात्मक सर्किटसँगै नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक आज १० दशमलव ३० अङ्कले बढेर दुई हजार ६४८ दशमलव ९० विन्दुमा कायम भएको छ ।
एघार अर्ब ५२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को माघ मसान्तसम्ममा पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट ११ अर्ब ५२ करोड २६ लाख ४६ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ ।
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य तीन लाख १४ हजार ८०० र एक तोला चाँदीको मोल रु पाँच हजार ७१५ निर्धारण भएको छ ।
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४५, आलु रातो प्रतिकिलो रु २६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ ।
प्रतिमतदाता राज्यको लगानी एक हजार सोह्र रुपियाँ
शीर्षकगत खर्चमा निर्वाचनलाई खर्च स्रोत नछुट्याइने भए पनि राज्यले यसका लागि अर्बौं दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा २०१५ सालदेखि सुरु भएको औपचारिक निर्वाचनयता सम्पन्न नौ वटा निर्वाचनमा मात्रै राज्यले अहिलेसम्म करिब ७५ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा राज्यसहित उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण यस अवधिभर अर्थतन्त्र अल्पकालीन रूपमै भए पनि थप चलायमान बन्छ ।
